शिवशङ्कर मिश्र
बारा, असोज ७ गते । स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारहरूले गरेको खर्च विवरण नबुझाएकाले निर्वाचन आयोगले बाराका नौवटा पालिकाका एक हजार ७४१ जना उम्मेदवारलाई कारबाही गरेको छ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरूले परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको चार महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उनीहरूले खर्चको विवरण नबुझाएकाले कारबाही गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाराका प्रमुख सरोजकुमार चौधरीले बताउनुभयो।
आयोगले बारा जिल्लाका स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अहिलेसम्म चुनावमा गरेको खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही स्वरूप दण्ड जरिवाना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
आयोगले समय सीमाभित्र चुनावमा गरेको खर्चको विवरण बुझाउन सूचना प्रकाशित गरेको थियो तर सबैले अटेरी गर्दै आएका थिए। त्यसपछि भदौ ७ गतेभित्र मागेको स्पष्टीकरण चितबुझ्दो नभएका कारण आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आयोगको २०७९ साउन ३१ गतेको निर्णयबमोजिम गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई आयोगको ऐन २०७३ को दफा २४ बमोजिम निर्धारण गरेको खर्चको हदअनुसार हुने गरी सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम जनही एक लाख ५० हजारका दरले जरिवाना गरेको छ।
आयोगले देशभरिमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिकाबाट भाग लिएकामध्ये ४९ हजार २३२ जना गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्यलगायतका पदहरूमा उम्मेदवार बनेकालाई जनही एक लाख ५० हजारको दरले कारबाही गरेको चौधरीले भन्नुभयो।
यसैगरी उम्मेदवारी दिएकामध्ये उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई पाँच लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरूलाई दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप्रमुखलाई चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरूलाई दुई लाख र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तीन लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरूलाई एक लाख ५० हजारका दरले जरिवाना गरिएको निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ। आयोगले देशभरका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गरी कुल एक लाख २३ हजार ६२४ जनालाई कारबाही गरेको छ।
