सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो । प्रमाणीकरणसँग सम्बद्ध पाँच रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले अग्राधिकारसमेत दिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन सुरक्षाका लागि झन्डै ७५ हजार नेपाली सेना परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
कानुन काइदा एकातिर र काम भने अर्कातिर हुँदा धेरै काम बिग्रन्छ। व्यक्तिले गरे त त्यो सजाय नै हुन्छ। तर सरकारी निकायले नै त्यस्तो काम गरे के गर्ने ? केही दिनअघि चितवनको कसरामा यस्तै एउटा कार्यक्रम भएछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मुख्यालय कसरामा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवको प्रमुख आतिथ्यमा गएको शुक्रबार भव्य रूपमा मनाइएको कार्यक्रममा कानुन र निर्णयको ठूलै उल्लङ्घन भएछ। प्लास्टिक निषेध त्यस क्षेत्रमा सो दिन भने प्लास्टिककै तोरण, ध्वजापताका, फूल, फूलका गुच्छा प्रयोगमा ल्याइएछ। मन्त्री यादव, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकाल र वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक दिनेशमणि त्रिपाठीकै आँखा अगाडि कसरी त्यस्तो हुन गयो ? निषेधित सामग्रीबाट गरिएको मञ्च सजावटबारे उहाँहरू बोल्नु भएन। झनै आश्चर्यकै कुरा भयो।
सङ्घीय संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएन। के कारण यो समय सीमाको उल्लङ्घन भयो ? यो घटनापछि सार्वजनिक समारोहमा देखिनु भएका राष्ट्रपति भण्डारी वा राष्ट्रपति कार्यालय कुनै जवाफ दिएको छैन। राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित यो विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा फर्काउनु भएको थियो। त्यसपछि पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पुरानै (संविधानको भाषामा प्रस्तुत) रूपमा पारित गरेको थियो।
नेपालबाट सात अर्ब १९ करोड रुपियाँको निकासीसँगै विद्युत् मुलुकको सातौँ ठूलो निर्यात वस्तु बनेको छ। नेपालले चालू आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२३ मा १६ अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुसार चार महिनामा सात अर्बभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै विज्ञप्ति जारी गरी असार मसान्तदेखि भदौ मसान्तसम्म सात अर्ब १९ करोडको विद्युत् निर्यात गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा प्रतियुनिट ९.२३ रुपियाँका दरले ७८ करोड ७८ लाख युनिट बिजुली बिक्री गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा चार अर्ब ४२ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
दुई दिनअघिसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार देशमा राजस्व उठ्तीभन्दा खर्च बढी भएको छ। असोज ८ गतेसम्म सरकारको कुल खर्च एक खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँ भएको छ। यो अवधिमा राजस्व सङ्कलन भने एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ मात्र छ। यो चालू आर्थिक वर्ष साउनयताको तथ्याङ्क हो। चालू आर्थिक वर्षमा चानचुन १४ खर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। चालू आर्थिक वर्षका निम्ति कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब अर्थात् झन्डै १८ खर्ब रुपियाँकै बजेट ल्याइएको हो। राजस्व उठ्ती आर्थिक वर्षको यो तेस्रो महिना आइपुग्दा ११ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर देखिन्छ। सरकारको चालू खर्च भने १३ प्रतिशत हाराहारीले बढेको छ। यो दुई महिनामा पुँजीगत खर्चको दर भने मात्रै दुई प्रतिशत छ। सायद अर्थतन्त्रको यो प्रवृत्ति देखेरै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिने अवस्था आउन थालिसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अब चिन्ता होइन, गम्भीर चिन्तन गर्ने बेला आएको छ।
दशैँ विशेषतः नेपालीले धुमधामका साथ मनाउने गर्छन्। यसको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष निकै गहिरो छ। यसले गर्दा दशैँलाई महìवका साथ हेर्ने गरिन्छ । सांस्कृतिक रूपमा हाम्रा हरेक चाडपर्वले दिने सन्देश अर्थपूर्ण मानिन्छ। अतः राष्ट्रिय चाडपर्वमध्ये दशैँलाई विशेष मान्ने गरिएको हो। यसबाट धार्मिक र सामाजिक सहिष्णुता बढाउन यसको भूमिका निकै प्रभावकारी देखिन्छ।
सन् २०१३ देखि युरोपेली सङ्घ (ईयू)को कालोसूचीमा रहेको नेपालबारे पुनर्विचार गर्न ईयूको टोली दशैँको टीकाको दिन नेपाल आउने भएको छ । युरोपेली युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (ईआसा)को पाँच सदस्यीय उक्त टोलीले असोज २० गतेदेखि स्थलगत अध्ययनको काम सुरु गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ)ले गरेको मूल्याङ्कन र हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा औसतभन्दा उच्च अवस्था देखिएपछि उक्त टोली बिनासर्त स्थलगत अध्ययनका लागि नेपाल आउन लागेको हो ।
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यसअघि राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित रहेको विवादले औपचारिक रूपमा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा समेत प्रवेश पाएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्या र यसअघिको अभ्यासका आधारमा भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशनमा निजी सचिवालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासचिवलाई पत्राचार गरेपछि विवाद चर्किने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा सचिवको अनुपस्थितिमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार निजी सचिवालयले महासचिवलाई पत्राचार गरेको हो ।
उपत्यकाबाट बाहिर जाने सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण गर्ने कार्य सुरु भएको छ । आइतबारदेखि दशैको अवसरमा सवारीसाधनबाट घर जाने यात्रुहरूको भीडलाई लाग्न थालेसँगै सुरक्षित यात्राका लागि यान्त्रिक परीक्षण सुरु गरिएको हो ।
नेपालीको महान् चाड बडादशैँ सोमबारदेखि सुरु भएको छ । पहिलो दिन असोज शुक्ल प्रतिपदामा जमरा राखी घटस्थापना गरिँदै छ । पूजाकोठा वा दशैँघरमा रातोमाटोले लिपेर चोखो र शुद्ध पारिन्छ । दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी चिसो बालुवामा जौ छरेर जमरा राखिन्छ । यस दिनबाट नवरात्र मेला पनि सुरु हुन्छ । नौ दिनसम्म विभिन्न शक्तिपीठमा पूजाअर्चना, दुर्गा स्तोत्र र चण्डीपाठ परायण गरी दुर्गा भवानीको आराधना गर्ने गरिन्छ । शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी र चन्द्रघण्टा, कुष्मान्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिदात्रीको उपासना गरिन्छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय र बहु धार्मिक मुलुक भएकाले धार्मिक सहिष्णुता सधैं आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ । नेपालको विविधता नेपालको सम्पत्ति भएकाले यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सुनचाँदी बजारमा आइतबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार रुपियाँले ओरालो लागेर छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको एक हजारले ओरालो लागेको हो ।
सक्रियतासाथ बजार अनुगमन कार्यमा खटिन प्रधानधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिनुभएको छ । चाडवर्पको सन्दर्भमा बजार अनुगमन,आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका सम्बन्धिमा प्रधामन्त्री देउवाले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।
पाँचथरका १ सय २ मध्ये ३४ वटा मतदान केन्द्र अति संवेदनशीलको सूचीमा परेका छन । जिल्ला सुरक्षा समिति पॉचथरले सुरक्षा संम्वेदनशिलताका दृष्टिकोणले मतदान केन्द्रहरुको बर्र्गीकरण गरेको हो ।