नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असोज १० गते । सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यसअघि राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित रहेको विवादले औपचारिक रूपमा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा समेत प्रवेश पाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्या र यसअघिको अभ्यासका आधारमा भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशनमा निजी सचिवालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासचिवलाई पत्राचार गरेपछि विवाद चर्किने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा सचिवको अनुपस्थितिमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार निजी सचिवालयले महासचिवलाई पत्राचार गरेको हो ।
सचिवालयले गरेको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘‘प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यावधि नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र विगतको अभ्यासबमोजिम निश्चित हुने बेहोरा प्राप्त भएको सन्दर्भमा मिति २०७९/०६/०५ गते दिनको १ बजे सङ्घीय संसद् सचिवालयको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त नदेखिएको सम्माननीय अध्यक्षज्यूबाट निर्देश भएकाले सोहीबमोजिम गर्नु गराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’’
निर्वाचन आयोगले दुई पटक कार्यकालबारेको व्याख्यासहित पत्र संसद्लाई पठाइसकेको छ । कार्यकालबारे कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा राजनीतिक दल, पदाधिकारी र सचिवालयको समेत आआफ्नै व्याख्या छन् । निर्वाचन आयोगले पहिलो पटकको पत्राचारमा समानुपातिकको बन्दसूची उम्मेदवार मनोनयन भएकाले कार्यकाल असोज १ गतेसम्म कायम हुने व्याख्या गरेको थियो । २०७४ को अभ्याससमेत सोही रहेको आयोगको भनाइ थियो । दोस्रो पटकको पत्राचारमा पनि आयोगले सोही व्याख्या दोहो¥याएको छ तर संसद्को कार्यकाल निर्धारणको विषय आयोगको नभएको तर्क पनि प्रेषित गरेको छ । आयोगले पहिलो पटक भदौ २० गते कार्यकालबारेको पत्राचार सङ्घीय संसद्लाई गरेको थियो । पत्रका आधारमा अधिवेशन अन्त्य गरेर सांसदहरूले कार्यकाल सकिएको घोषणा गरे पनि सभामुख सापकोटाले भने प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म पदावधि रहेको भन्दै कार्यालयमा उपस्थित हुनुभएको थियो । सभामुखले असोज ५ गते राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सचिवको अनुपस्थितिमा व्यवस्थापन समिति बैठकसमेत राख्नुभएको थियो ।
एकल रूपमा व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेपछि सभामुखको कार्यकाल विवादमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले हात हाल्नुभएको थियो । आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत असोज ६ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई पत्र लेखेर कार्यकालबारे स्पष्ट पारिदिन अध्यक्षले आग्रह गर्नुभएको थियो । तिमिल्सिनाको सचिवालयको पत्रको जवाफ आयोगले असोज ७ गते नै उपसचिवमार्फत पठाएको थियो ।
पत्रमा पदाधिकारी र सदस्यहरूको पदावधिको व्यवस्था, उम्मेदवार मनोनयनको कानुनी परिभाषा, यसअघिको अभ्यासको व्याख्या गरिएको छ । दुई पृष्ठको उक्त पत्रमा आयोगले कार्यकाल सकिएको आशय स्पष्ट उल्लेख भए पनि निक्र्योल गर्ने काम आफ्नो नभएको उल्लेख गरेको छ ।
