गोरखापत्र अनलाइन
पहुँचकै बलमा पूर्वाधारको बजेट
कार्यक्रमको नारा ‘एक स्थानीय तह, एक सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास’ भए पनि पहुँचका आधारमा एउटै जिल्लामा धेरै विद्यालय छनोट गरिँदै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अति नै खाँचो रहेका विद्यालयभन्दा पहुँचका आधारमा पूर्वाधार भइरहेकै विद्यालयलाई बजेट दिइएको पाइएको छ। आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका भरमा बजेट दिँदा लक्षित विद्यालय मर्कामा परेका छन्। कार्यक्रमका लागि छानिएका विद्यालयले पनि समयमै बजेट नपाउँदा योजना कार्यान्वयनमा जटिलता हुने गरेको छ।
स्थानीय उत्पादन अपर्याप्त , छाक टार्न आयातकै भर
२०७८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार मुगुका ९० प्रतिशत नागरिक कृषिमा आश्रित छन्। नागरिकको कमजोर शैक्षिक स्तर र चरम गरिबीका कारणले परम्परागत कृषि पेसा मै निर्भर छन् ।
सुर्खेत–जुम्ला सडक : ठेक्का ओगट्ने काम नगर्ने
सुर्खेत–जुम्ला सडकको कालीकोट खण्डको मर्मतका लागि दसवटा ठेक्का लगाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि गत वैशाखमा सम्झौता भएका ती दस ठेक्का कालीकोट खण्डमै चालू अवस्थामा भए पनि काम भने कसैले पनि अगाडि बढाएका छैनन्। केही निर्माण व्यवसायीले काम सके पनि भुक्तानी पाएका छैनन्। केहीले कामसमेत सुरु नगरेर कर्णाली लोकमार्गको कालीकोट खण्ड अस्तव्यस्त बनेको छ। श्रेया–बिसका जेभी काठमाडौँले २०७८ साल मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। अति जोखिम सडकमा ग्याबिन लगाउने र पिच गर्ने भनेर चार करोड ८० लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। त्यसको समय पनि सकियो। फेरि म्याद थप गरेर बसेको छ।
महिला क्याम्पस सञ्चालन तयारी
मधेशी र मुस्लिम छात्रालाई लक्षित नेपालगञ्जमा स्थापना गरिएको मङ्गलप्रसाद महिला कलेजले यही शैक्षिक सत्रदेखि पढाइ सञ्चालन गर्ने भएको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा छवटा विषयमा कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति माग गरिएकोमा चारवटा स्वीकृत भई आएपछि कक्षा सञ्चालनको तयारी गरिएको कलेज प्रमुख रवीन्द्र कर्णले जानकारी दिनुभयो।
भुक्तानी नपाउँदा उपभोक्ता मारमा
दाङको लमही नगरपालिकाबाट गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पन्न भएका योजनाको रकम भुक्तानी नहुँदा उपभोक्ता समस्यामा परेका छन्। टोल विकास संस्थाको तर्फबाट निर्माण कार्य गरेका झन्डै दुई सय योजनाको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। लमही नगरपालिकाले नगरभित्रका उपभोक्ताले कार्य सम्पन्न गरेका विभिन्न योजनाको नौ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
पर्यटन प्रवर्धनमा नीतिगत हेरफेरको सुझाव
कोभिड–१९ को महामारीका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई पुनः लयमा फर्काउन आर्थिक नीति र करको दायरामा सरकारले उदार नीति लिनुपर्ने सुझाव सम्बद्ध अधिकारीले दिएका छन्। पोखराको पर्यटन व्यवसायलाई लक्षित गरी नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमका सहभागी अधिकांश व्यवसायीले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
मेलम्ची नदीमा ह्युमपाइप राखेर सडक सञ्चालन
मेलम्ची नगरपालिका–११ स्थित फट्टेमा बाढीले पुल बगाएपछि सोही स्थानमा ह्युमपाइप राखेर सडक सञ्चालन गरिन लागिएको छ ।
चुरे भेगका अधिकांश सडक अवरुद्ध
सर्लाहीको उत्तरी चुरे क्षेत्रका बस्तीमा जाने खोलाको बाटो लामो समयदेखि अवरुद्ध भएका छन्। बाढी आएर खोलाको बाटो बिग्रँदा चुरेवासीलाई बजारबाट खाद्यान्न लैजान समस्या भएको हो। खोलाको बगर हुँदै चुरे बस्तीमा जाने सवारीसाधन बन्द भएका छन्। जिल्लाकै अति दुर्गम क्षेत्र लालबन्दी नगरपालिका–१४, नारायण खोला र वडा नम्बर १२ भालु खोप गाउँका स्थानीयले वर्षौंदेखि वर्षायाममा सास्ती खेप्दै आएका छन् । वर्षायाममा नदीमा निरन्तरजसो आउने बाढीले यहाँका नागरिक जोखिम मोलेर ट्याक्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गर्न बाध्य हुने गर्छन्। लालबन्दी बजारबाट खाद्यान्न बोकेर जाने ट्याक्टर लखन्देही र बाहुनी खोलामा पटक–पटक फस्ने र दुर्घटनामा पर्ने गरेको वडा नम्बर–१४ का वडाध्यक्ष छेनामसिंह घिसिङले बताउनुभयो।
चाडपर्वमा सडक सुरक्षा
vदशैं, तिहार र छठलगायत चाडपर्व नेपालका महान् चाड हुन्। यी चाडपर्वमा घरदेखि टाढा–टाढा बसेका परिवारदका सदस्यहरू आआफ्नो घरगाउँमा पुग्छन्। चाडपर्व नजिकिने क्रमसँगै यातायातको आवागमन बाक्लिेन गर्छ। चाडबाड मनाउन आफ्ना पुख्र्यौली घर फर्किने क्रम बढेसँगै दुःखद खबरसमेत यसै बेला आउने गर्छन्। सवारी दुर्घटना असाध्य बाक्लिेन गर्छ। चाडबाडका समयमा सडकमा सवारी आवागमनमा स्वाभाविक रूपमा बढोत्तरी हुने क्रमसँगै बढ्ने दुर्घटनाले सडक सुरक्षाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुग्ने व्यवस्थालाई के कसरी
समानुपातिकमा समावेशी मर्म
नेपालको संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । यसको अर्थ वर्षौंदेखि बहिष्करणमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिम र दलितलाई राज्यका हरेक अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु हो।
कोषको भावी कार्यदिशा
नेपालमा सञ्चय कोषसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रारम्भ वि.सं. १९९१ बाट भएको हो। ‘सैनिक द्रव्य कोष’को नामबाट सुरु भएको द्रव्य कोष स्थापनाको मुख्य उद्देश्य सैनिकको अवकाशपछिको जीवनलाई सहज बनाउन आर्थिक राहत प्रदान गर्नु रहेको थियो। सैनिकका लागि व्यवस्था गरिएको कोष प्रभावकारी देखिएकाले निजामती कर्मचारीका लागि ‘निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड’को स्थापना वि.सं. २००१ मा गरिएको थियो।
विकासमा सार्वजनिक खरिद
सन् १९८० को दशकतिर व्यवस्थापन क्षेत्रको मुख्य मुद्दा मालसामान, सेवा र निर्माण क्षेत्रको गुणस्तर नियन्त्रण थियो। अहिले मालसामान, सेवा र निर्माण क्षेत्रको गुणस्तर नियन्त्रण मात्र नभएर उपरोक्त क्षेत्रअन्तर्गतको उत्पादन, सञ्चालन र प्रयोगमा टिकाउपन वा दिगोपनप्रति सरकार वा उपभोक्ता बढी अपेक्षाकृत रहेको अवस्था छ। उत्पादन, सेवा र विकासको क्षेत्रमा दिगोपन मोडेलको प्रवेश हुनुमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यस क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्था प्रतिफल उपयोग गर्ने समुदायका कारण उजागर हुने वातावरणीय र सामाजिक सम
जलविद्युत्बाटै रूपान्तरण
नेपाली अर्थतन्त्रमा आशाको किरण जगाएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा जलविद्युत् क्षेत्र देखिएको छ। केही समयअघिसम्म देशव्यापी लोडसेडिङको मारमा रहेको मुलुक अहिले लोडसेडिङमुक्त मात्र भएको छैन, उत्पादित विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरेर आय आर्जन गर्नसमेत सुरुवात गरेको छ। यसरी छोटो समयमा नै देशले ऊर्जा क्षेत्रमा मारेको फड्कोले मुलुकका अन्य क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा दुईमत रहँदैन। कृषि, उद्योग र सेवाजस्ता हरेक क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जाको माग अब देशभित्रै उत्पादित जलविद्युत्ले पूरा गर्नेछ। अर्को
