सङ्घीय संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएन। के कारण यो समय सीमाको उल्लङ्घन भयो ? यो घटनापछि सार्वजनिक समारोहमा देखिनु भएका राष्ट्रपति भण्डारी वा राष्ट्रपति कार्यालय कुनै जवाफ दिएको छैन। राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित यो विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा फर्काउनु भएको थियो। त्यसपछि पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पुरानै (संविधानको भाषामा प्रस्तुत) रूपमा पारित गरेको थियो। त्यसलाई भदौ २० मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु भएको थियो। अहिले यो विधेयक कुन अवस्थामा रहेको छ भन्ने प्रष्ट छैन। तर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान उल्लङ्घन गर्ने मनसायबाट नै विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु भएको आम बुझाइ छ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई विधेयक अनिश्चित समय रोकेर राख्ने कुनै अधिकार दिएको छैन। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ (४) मा प्रस्टै भनिएको छ–‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’ पहिलो पटक पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार जसरी यो धाराले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ, यही धाराले दोस्रो पटक ‘प्रस्तुत रूपमै वा संशोधन सहित’ जसरी आए पनि प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई बाध्य गरेको छ। यहाँ सक्नेछ भनेको पनि छैन र राष्ट्रपतिलाई ‘किन्तु परन्तु’ भन्ने अधिकार संविधानको अरू कुनै धाराले दिँदैन, दिएको छैन। न त राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका कारण यसलाई उहाँको निर्देशन वा चाहनाबमोजिम संशोधन गरेर पठाउन पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानले ‘प्रस्तुत रूपमा’ भनेर संसद्लाई यथावत रूपमा फर्काउन सक्ने प्रष्ट अधिकार दिएको छ।
यसबीचमा राष्ट्रपतिले धेरै खालका मानिस सम्भवतः विज्ञलाई बोलाएर छलफल गर्नु भएको छ। ती विज्ञले कस्ता राय दिए भन्ने सूचना वा जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले दिनु आवश्यक ठानेन। यस्तो पारदर्शी अभ्यास राष्ट्रपतिको कार्यालयले अवलम्बन गरेको पनि छैन। तर जसले जस्तोसुकै सुझाव दिएको भए पनि हेरिने संविधानको भाषा र भावनालाई हो। संविधानले उहाँलाई प्रमाणीकरण नगर्ने छुट कतैबाट दिएको छैन। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रवादी भाव आएर यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको भन्न उहाँको आफ्नै निर्णयका कारण मिल्दैन। यो त्यही विधेयक हो– राष्ट्रपतिले अध्यादेशका रूपमा जारी गर्नुभएको थियो। त्यो अध्यादेशका पूर्णविरामसमेत फेरिएका छैनन्।
विधेयकमा भएका प्रावधानमा आपत्ति हुनुपथ्र्यो भने अध्यादेशका समयमा नै हुनुपथ्र्यो। अध्यादेश सरकारले कामचलाउ रूपमा आफ्नो आवश्यकताका लागि ल्याउने कानुनी व्यवस्था मात्र हो। संसद्ले अनुमोदन नगरेसम्म यो कानुन मानिँदैन। उतिबेलाको सरकारले ल्याउँदा हेर्न नपर्ने, आँखा चिम्लेर जारी गर्ने अनि सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर पठाएपछि आपत्ति हुने कसरी हुन सक्छ ? पहिलो राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्टाउँदै गर्दा अक्षम्य अपराध भएको देख्नेहरू निर्वाचित संसद्को अपमान र संविधानको उल्लङ्घन गर्ने राष्ट्रपतिको नाममा कसरी राष्ट्रभक्तिको गीत गाउन सकिरहेका छन् ? अनि राष्ट्रपति वा उहाँको कार्यालय किन राष्ट्रियताका कारण विधेयक रोकिएको भन्ने जवाफ दिने हिम्मत राखिरहेका छैनन्।
यो त्यही अध्यादेश हो, जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट जारी गराउनुभएको थियो। आज त्यही अध्यादेश विधेयकका रूपमा पारित हुँदै गर्दा कुन नैतिकताका आधारमा एमाले विरोधमा उत्रिएको छ ? के एमालेको राष्ट्रवाद उतिबेला कसैमा समर्पित गरिएको थियो ? आज सत्ताबाट उखेलिँदै गर्दा फेरि राष्ट्रवादका नाममा नागरिकले मत दिने भ्रममा एमाले बाँच्न चाहेको हो ? अनि एमाले यो चाहनाको मतियार बन्दै गर्दा अरूले राष्ट्रपतिको मर्यादा राखिदिनु पर्ने हो ? यतिबेला भण्डारी र ओली दुवै जना संविधान उल्लङ्घन गर्ने अधिनायकवादी खलनायकका रूपमा एकै ठाउँमा उभिनुभएको थियो। एमालेलाई ओलीको अहंकारले रसातलको आधा बाटोमा त पु¥याएकै थियो, राष्ट्रपतिको यो अनिर्णय र यसलाई एमालेले दिएको साथले ओलीसहित एमाले पार्टीलाई पूर्ण रूपमै रसातलमा पु-यायो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन।
एमालेको राजनीतिक भविष्य ऊ आफैँले राम्रै गरी सोचेर यो द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरेको होला। सत्तामा रहँदा नेपाली नागरिकप्रतिको भक्तिभाव, प्रतिपक्षमा रहँदा देशप्रतिकै घात, कसरी हुन्छ ? यसमा राष्ट्रपतिको नियत के हो यो प्रश्न आमनागरिकको मनमा उठेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश पेस गर्दा राष्ट्रपतिको महान् राष्ट्रवाद, संसद्ले पारित गर्दा भयङ्कर राष्ट्रघात। राष्ट्रपतिको यतिबेलाको मौनता न संविधानको पालना मान्न सकिन्छ, न संरक्षण। नेपालको संविधानको धारा ६१ (४) मा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ। अर्थात् पहिला आफूले पालना गर्नुपर्छ र त्यसपछि संरक्षण गर्ने दायित्व हुन्छ। प्रश्न नागरिकता विधेयकमा भएका विषयवस्तु सही छन् वा गलत भन्ने होइन। यो बहसको अर्कै पाटो हो। अहिलेको मूल प्रश्न राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नु भयो कि भएन भन्ने हो। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्ले गरेको निर्णयमा असहमति जनाउने अधिकार एक पटक मात्र दिएको छ, पटक पटक होइन। व्यक्ति विधेयकमा असहमत हुन सकिन्छ तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई न त्यो अधिकार छ, न त छुट नै।
आफूलाई संविधानविद् ठान्ने एकथरीले प्रतिनिधि सभाको समयावधि सकिएको कारणले नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भएको तर्क गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाले पारित गर्न नसकेका हकमा विधेयक निष्क्रिय हुने विषय बताउन संविधानविद् नै चाहिँदैन। कानुनले नै प्रस्ट बोल्छ। तर संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर सभामुखले प्रमाणीकरण गर्न पठाइसकेपछि संसद् यसलाई संसद्मा रहेको मान्न मिल्छ ? संसद्ले आफ्ना प्रक्रिया पूरा गरेपछि संसद्को समय रहनु र नरहनुको के सम्बन्ध हुन्छ ? के उसो भए समयावधि सकिनुअघिका १५ दिनदेखि संसद्ले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन भनेर मान्ने हो ? कि यो अवधि भनेको राष्ट्रपतिले जस्तोसुकै चलखेल गर्न सक्ने भनेर मान्नु पर्ने हो। अन्यथा विधेयक रोकेर राख्ने दोषी हुन्छ कि पारित गरेर पठाउनेको दोष मान्नु पर्ने हो ?
राष्ट्रपतिको संविधानप्रतिको घातलाई अन्यत्र मोड्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली महाभियोग खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका पक्षमा दह्रैसँग उभिनुभएको छ। ओलीले संविधानको थिचोमिचोमा अधिनायकवाद देख्नु भएन। हिजो आफैँले संविधानमाथि गरेको थिचोमिचोमा साथ दिने राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप उहाँलाई अधिनायकवादी चरित्रको नलाग्नु अस्वाभाविक होइन । केपी ओलीका चरित्रमा लोकतान्त्रिक भाव आएकै हो र साँच्चै अधिनायकवाद विरुद्ध उभिनुभएको हो भने उहाँले त्यो जोश राष्ट्रपतिमाथि देखाउनु पर्ने होइन र ? मुलुक निर्वाचनका होमिइसकेको र दलका कार्यकर्ताहरू चुनावको तयारीमा जुटेका कारण विरोधमा सडकमा आउने सम्भावना नहुनु र महाभियोग लगाउने प्रतिनिधि सभाको समयावधि सकिएको यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन। संविधानको संरक्षण होइन खेलबाड हुन पुगेको छ।
लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
