दुई दिनअघिसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार देशमा राजस्व उठ्तीभन्दा खर्च बढी भएको छ। असोज ८ गतेसम्म सरकारको कुल खर्च एक खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँ भएको छ। यो अवधिमा राजस्व सङ्कलन भने एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ मात्र छ। यो चालू आर्थिक वर्ष साउनयताको तथ्याङ्क हो। चालू आर्थिक वर्षमा चानचुन १४ खर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ।
चालू आर्थिक वर्षका निम्ति कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब अर्थात् झन्डै १८ खर्ब रुपियाँकै बजेट ल्याइएको हो। राजस्व उठ्ती आर्थिक वर्षको यो तेस्रो महिना आइपुग्दा ११ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर देखिन्छ। सरकारको चालू खर्च भने १३ प्रतिशत हाराहारीले बढेको छ। यो दुई महिनामा पुँजीगत खर्चको दर भने मात्रै दुई प्रतिशत छ। सायद अर्थतन्त्रको यो प्रवृत्ति देखेरै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिने अवस्था आउन थालिसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अब चिन्ता होइन, गम्भीर चिन्तन गर्ने बेला आएको छ।
अर्थतन्त्र किन यो दिशातिर जाँदैछ ? विमर्शको कमी भएको छ। बजेटले लक्ष्य गरेको राजस्व वृद्धि पूरा हुन कम्तीमा पनि २० प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक पर्छ। त्यो वृद्धि झन्डै आधा मात्र रहेको छ। यस्तो हुनुमा धेरै कारण छन् तर मूल कारण भनेको ब्याजदरको कठोर यात्राले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर सङ्कटतिर धकेल्ने सङ्केत देखा पर्दै छ। नेपालमा देखिएको यो प्रवृत्तिमा केही नीतिगत दोष होला तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा पर्ने खतराले समेत काम गरेको छ। विश्व बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्षमा विश्व अर्थतन्त्रले मन्दीको खतरा झेल्नुपर्ने बताइसकेको छ। त्यसबाट माथि उठ्न नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारका निम्ति विश्वका सरकारलाई सुझावसमेत गरिसकेको छ।नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ब्याज आतङ्क नै छ यतिबेला। बचत निक्षेपमा आठदेखि १० प्रतिशतको ब्याज वाणिज्य बैङ्कले नै दिइरहेका छन्। मुद्दती निक्षेपको ब्याज वाणिज्य बैङ्कहरूले नै १२ देखि १५ प्रतिशतको ब्याजको प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी र सहकारीको ब्याजको त कुरै भएन। त्यसभन्दा धेरै माथि छ। अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने उच्च ब्याजदरमा समेत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अपेक्षित निक्षेप प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। उच्च ब्याजदर आरम्भ भएको केही महिना भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष आरम्भ भएपछि ब्याजदरमा केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर नयाँ आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामा झनै ब्याजदर बढेको छ। मुद्दती ब्याजदरका तत्कालीन र दीर्घकालीन अवसर दिएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नयाँनयाँ कार्यक्रमको विज्ञापन गर्न थालेका छन्। यसरी अब ब्याजदर कुन हदसम्म माथि लैजाने ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्ने भएको छ।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरू उच्च ब्याजदरप्रति निराश छन्। पुँजीको उच्च ब्याजदरमा लगानी सम्भव हुँदैन। मूल समस्या त के हो भने उच्च ब्जाजदरमा पनि चाहेको कर्जा प्राप्त हुन सकेको छैन। पुँजीको उच्च ब्याजदरको लगानीले बढी प्रतिफल दिन सक्दैन। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा लगानी घट्दै जानेछ। लगानी घट्नु भनेको त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी घट्नु हो। घट्दो लगानीले रोजगारी मात्र घटाउँदैन, उत्पादनसमेत घटाउँछ। चालू आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि बजेटले राखेको भए पनि ब्याजदरका कारण लगानी खुम्चँदै जाने देखिएको छ। त्यसले अर्थतन्त्रमा आय, उत्पादन र रोजगारी घटाउँदै लैजानेछ। सरकारको राजस्व घट्दै जानुको मूल कारण ब्याजदरमा आएको यो असजिलो भए पनि छिचोल्ने यत्न पर्याप्त छैन।
बाध्यताले नै हुनुपर्छ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कसिलो मौद्रिक नीति लिएको छ। सस्तो ब्याजमा बजारमा बढी पैसा पठाउँदा त्यस्तो पैसा उपभोगमा खर्च भई अझ महँगी बढ्ने खतरा हुन्छ भनेर नै केन्द्रीय बैङ्कले कसिलो मौद्रिक नीति लिएको हुनुपर्छ। कति कसिलो मौद्रिक नीति ? यसमा बृहत् गृहकार्य हुन सकेको छैन। अध्ययन हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय लहलहैमा बढी कसिलो मौद्रिक नीतिले नेपाली अर्थतन्त्रका आयामलाई थिलथिलो बनाउँदै लैजानेछ। भएको रोजगारी गुमेपछि देशबाहिर जाने प्रवृत्ति अझै भयावह हुनेछ।
कसिलो मौद्रिक नीति रुस र युक्रनेबीचको युद्धको प्रभावसमेत हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउ एक्कासि बढेपछि मूल्यवृद्धिको चाप प¥यो। मुद्रास्फीति बढ्यो संसारभर। अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्कले देशमा १० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि गरेपछि ब्याजदरमा झन्डै दोब्बरले वृद्धि ग¥यो। उपभोक्ताको हातमा बढी पैसा पर्न नदिने यो जुक्तिले केही काम त गरेको छ तर त्यसको असर संसारभरका अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको छ। केही महिनाअघिसम्म प्रति अमेरिकी डलर १२० रुपियाँ थियो। अहिले प्रतिडलर भाउ १३० रुपियाँको नजिक पुगिसकेको छ। भारतीय मुद्रासँगै स्थिर विनिमय दर भएको नेपाली रुपियाँ इतिहासमा यति कमजोर कहिल्यै भएको थिएन।
ब्याजदर र डलरका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर चुलिँदै गए पनि अधिकारीहरू गम्भीर देखिएका छैनन्। त्यसविरुद्ध नीतिगत अस्त्रहरू तयार गर्न औपचारिक रूपमा गृहकार्य भएको देखिएको छैन। चुनावी माहोलतिर देश गएको छ। दशैँलगायतका चाडपर्व आँगनमा आइसकेकाले सायद यस्ता गम्भीर विषयमा विमर्श गर्न सम्बद्ध निकाय र अधिकारीलाई फुर्सदसमेत छैन होला। न्यून राजस्व उठ्तीसँगै बजेटका लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिएको छ। राजस्वले नपुगेको घाटा बजेटलाई सरकारले आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण तथा अनुदान सहयोगले बजेटलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास गर्ने हो तर ती सबै बाटोमा राम्रै तगारा छन्।
आन्तरिक ऋण निश्चय नै सहज छैन। उच्च ब्याजका कारण आन्तरिक ऋण महँगो हुँदै छ। विगतका कतिपय आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ब्याजदरसमेत उच्च हुँदै गएको छ। आन्तरिक ऋणलाई उच्च ब्याजदरले प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। उद्यमी तथा व्यवसायीले उच्च ब्याजदरमा समेत ऋण नपाउने अवस्थामा सहज आन्तरिक ऋण उठाउनु सरकारका लागि फलामकै चिउरासरह हुन्छ। विगतमा लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज बुझाउनसमेत बद्दो डलरको भाउले समस्यामा पारेको छ। डलरमा लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याजमा नेपाली जनताको बढी राजस्व योगदान खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। राजस्व भने लक्ष्यको तुलनामा धेरै तल छ। आयात नियन्त्रण गर्न सरकारले लगाएको केही नियन्त्रण नीतिले वैदेशिक मुद्रा त केही बचत हुने अपेक्षा थियो। त्यस्तो ठूलो सकारात्मक असर त देखिएन। बरु आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले बढी राजस्व दिन सकेन। त्यसको असर सरकारी वित्तमा देखा परेको छ।
यस्तो बेला के गर्ने ? आर्थिक विश्लेषणका कुरा बढी अध्ययन र अनुसन्धानमै आधारित हुनुपर्ने हो। त्यस्तो प्रवृत्ति देखिन सकेको छैन। सामान्यतया केही रणनीति तत्काल अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अहिले प्रतिब्यारेल एक सय डलरभन्दा धेरै तल आइसकेको छ। नेपालमा अहिले पनि इन्धनको मूल्य स्वचालित बनाउने विगतको प्रयासमा विराम लगाइएको छ। इन्धनका निम्ति विगतमा नेपाल आयल निगमले घाटा खायो भनेर महँगो इन्धन अब पनि कायमै राख्नु हुँदैन। इन्धनको मूल्य घटाउँदा अर्थतन्त्रमा लागत घट्छ। त्यसले ब्याजदरसमेतलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ। उपभोक्तालाई राहतसँगै त्यसले लगानी बढाउँछ। रोजगारी सिर्जना गर्न सघाउ पु¥याउँछ। इन्धनको भाउ घटाउन अब ढिला गर्नु हुन्न।
आन्तरिक उत्पादनलाई बढोत्तरी दिने चालू आर्थिक वर्षको बजेटको लक्ष्य हो। सरकारका कतिपय मन्त्रालय बजेटको लक्ष्यभन्दा उल्टो बाटो हिँडेका छन्। देशभित्रैको दूध सङ्कलन गर्न छोडेर बाहिरबाट दूध आयात गर्न सम्बद्ध निकायलाई स्वीकृति दिइएका छन्। भदौ–असोजको महिना नेपालमा प्रशस्त दूध उत्पादन हुने बेला हो। यस्तो बेला भर्खरै बाहिरबाट दूध आयात गर्न स्वीकृति दिनु विडम्बना हो। आन्तरिक उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र सम्बद्ध निकायले तत्काल कदम चाल्दा आयात प्रतिस्थापन भई आर्थिक क्रियाशीलता बढ्नेछ।
अर्को कुरा निजी क्षेत्रलाई कम ब्याजमा बाहिरबाट लगानी ल्याउन प्रोत्साहन जरुरी छ। त्यसले देशभित्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न बाध्यता आइपर्नेछ। बाह्य लगानीका लागि सरकारले नीतिगत झन्झट हटाउन धेरै प्रयास गर्नुपर्छ। यो निर्वाचनको मुखमा सरकारले त्यस्तो गर्न हिम्मत त धेरै नगर्ला तर गर्नैपर्ने बाध्यता छ, सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले आउँदो निर्वाचनका लागि घोषणापत्र ल्याउने बेला भएको छ। कठोर ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई पारेको अहिलेका गम्भीर असरको के कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे दलहरूको आर्थिक नीति घोषणापत्रमा कति बोल्छ ? त्यो हेर्ने बेलासमेत आएको छ। उच्च ब्याजदरले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयं जोखिममा जाँदैछन् भने अर्थतन्त्रलाई समेत जटिल दिशामा लैजाँदैछन्। यो समस्या समाधान नगरी अर्थतन्त्रले सही दिशा भने लिन सक्ने छैन।
