गोरखापत्र अनलाइन
जुम्ली खस भाषाको अभिलेखीकरण गरिने
नेपाली भाषाको माउभाषा खस भाषा अभिलेखीकरण गरिने भएको छ । स्थानीय सरकारको पहलमा भाषा आयोगले अभिलेखीकरण गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ । खस भाषाको जन्मथलो जुम्लाको सिन्जा उपत्यकालाई मानिन्छ । अहिलेसम्म खस भाषा राष्ट्रिय भाषा आयोगमा दर्ता भएको नभेटिएपछि स्थानीय सरकारले अभिलेखीकरण गर्न पहल थालेको छ । सिन्जा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले खस भाषा आयोगमा लिपिबद्ध गर्न पहल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगको टोली सिन्जामा पुगेर पाँचवटा खस लिपिको मानक प्रमाणित भएको छ ।
खोला मिचेर व्यक्तिगत संरचना
दाङको लमही र आसपासमा बजार विस्तार हुँदै जाँदा खोलाको भाग अतिक्रमण गरेर व्यक्तिगत संरचना बनाउने क्रम सुरु भएको छ । लमही नगरपालिका–४ स्थित अर्नहवा खोला मिचेर व्यक्तिगत संरचना बनाउने काम भइरहेको छ । लमही नगरपालिका–५ निवासी प्रताप केसीले खोला मिचेर पक्की संरचना बनाउन थाल्नुभएको हो ।
कालीगण्डकी दोहन रोक्न सामूहिक प्रतिबद्धता
कालीगण्डकी नदीको अवैध दोहन रोक्न धौलागिरिका चार जिल्लाका समन्वय समिति सहमत भएका छन्। कालीगण्डकी नदीबाट अवैध रूपमा भइरहेको गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाको उत्खनन रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समिति बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीमा कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको थियो। चार जिल्लाका समन्वय समिति, स्थानीय तहसहित ४० वटा संस्थालाई विपक्षी बनाई परेको रिटमाथिको आदेश कार्यान्वयनका लागि समन्वय समितिहरूले पहल थालेका हुन्। चार जिल्लाका समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयुक्त बैठकले कालीगण्डकी नदीबाट गैरकानुनी रूपमा भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्रीवितरण नियन्त्रणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। मुस्ताङबाट सुरु भएको कालीगण्डकी नदी, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वतको फेरो मार्दै स्याङ्जामा निस्कन्छ।
बिक्री लक्ष्यको ९१ प्रतिशत उपलब्धि
लगभग बन्द हुने अवस्थामा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले आव २०७८/७९ मा बिक्री लक्ष्यको ९०.५२ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ । कम्पनीले आव २०७८/७९ मा २४ लाख बोरा सिमेन्ट बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएकामा २१ लाख ७२ हजार ४१९ बोरा सिमेन्ट बिक्री गरेको जनाएको छ ।
डीडीसीलाई दूध अभाव
चार वर्षअघि दैनिक ४० हजार लिटर दूध सङ्कलन गरेर विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दुग्धजन्य उत्पादन बजारमा पु-याउँदै आएको थियो । कोरोना महामारी सुरु भएपछि किसानले उत्पादन गरेको दूध किन्ने एक मात्र संस्था बन्न पुगेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को विराटनगर आयोजनाले दैनिक एक लाख लिटर दूध खरिद गरेको थियो । दैनिक एक लाख लिटरसम्म दूध खरिद गरेर त्यसको बजार व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि प्रदेश सरकारले पाउडर प्लान्टलाई चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्न र नयाँ आइस बैङ्क स्थापना गर्न पाँच करोड रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । दूध सङ्कलन बढ्ने अनुमान गरेर पाउडर प्लान्टको स्तरोन्नति गरेको विराटनगर आयोजना अहिले बजारको मागसमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
टेलिकमको खुद नाफा आठ अर्ब
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले गत आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गरेको छ । २०७८ असार मसान्तसम्म सात अर्ब १२ करोड ९४ लाख ४१ हजार रुपियाँ खुद मुनाफा गरेको नेपाल टेलिकमले २०७९ असारसम्ममा एक अर्ब २५ करोड छ लाख ४७ हजार रुपियाँले वृद्धि गरी आठ अर्ब ३८ करोड ८८ हजार रुपियाँ नाफा गरेको हो ।
सानीभेरीमा र्याफ्टिङ सञ्चालन गरिने
रुकुमपूर्वको सानीभेरी नदीमा र्याफ्टिङ सञ्चालन गरिने भएको छ । सिस्ने गाउँपालिकाले आउँदो मङ्सिर महिनासम्ममा सानीभेरी नदीमा र्याफ्टिङ सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो । अहिले र्याफ्टिङका लागि सिस्ने गाउँपालिका–६, धाउनेमा सानीभेरी नदीको किनारमा र्याफ्टिङका लागि टिकट घर निर्माण भइरहेको छ ।
निर्वाचन सुरक्षा सेल गठन
आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म निर्वाचन सुरक्षा सेल गठन गरिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले आगामी निर्वाचनको सुरक्षा रणनीति र चुनौतीबारे छलफल गरी सेल गठन गर्ने र आवश्यक सुरक्षा रणनीति तय गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापन, तयारी, सुरक्षा योजना र निर्वाचनको सुरक्षामा आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्नेबारे छलफल भएको छ ।
पुनर्विचारका विषय सन्देशमा अस्पष्ट
चार वर्षदेखि विचाराधीन विधेयकमा सहमति नखोजी ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक विवादमा फसेको छ। ‘राजनीतिक दाउपेच’ बीच सङ्घीय संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गर्नुभएपछि राजनीति थप तरङ्गित भएको छ। विधेयक फिर्ताको औपचारिक जानकारी संसद्लाई प्राप्त भइसकेको छ। संसद् सचिवालयले फिर्ताको जानकारी मङ्गलबार बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा सार्वजनिक गरिसकेको छ।
नागरिकता विधेयक फिर्तापछि
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाइएपछि मुलुकमा एक किसिमको राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। सामान्य नागरिक, संविधानविद्देखि मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिको कदमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको देखिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३)मा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाबाट राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि समय–सीमाभित्र नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन गरिएको कार्य संवैधानिक दायराभित्रै रहेको देखिएको छ। यसलाई संवैधानिक सीमा तथा अधिकार उल्लङ्घन भएको अर्थमा मात्रै लिइनु हुँदैन। यसलाई संवैधानिक अभ्यासका रूपमा मात्र नलिई वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा उचित प्रक्रियाबाट निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ।
परराष्ट्रमन्त्रीको सफल चीन भ्रमण
नेपाल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार अस्तित्वमा आएको एक वर्षपछि नेपालको तर्फबाट उत्तरी छिमेकी चीनको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको हालै सम्पन्न सफल चीन भ्रमणले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउनुका साथै परस्पर विश्वासलाई पनि बढाएको छ। अमेरिकी अनुदानको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन र रुस–युक्रेन सङ्कटमा नेपालले युक्रेनका पक्षमा मतदान गरेको कारण नेपालप्रति चीन सशङ्कित भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो।
विद्यालय शिक्षा सुधारका मार्ग
शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सबैको हुन्छ। सरकार, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र आम जनता सबैको जिम्मेवारी यसमा जोडिन्छ। यो एउटा सामूहिक सङ्कल्प हो। हामीले शिक्षामा गुणस्तरको विषयलाई सरकारी र व्यावसायिक तर्फबाट मात्र हेरिरहेका छौँ। यसलाई आम सरोकार र चासोका रूपमा हेरियो भने मात्र समाज गहिराइबाट माथि उठ्न सक्छ। बेलायत, जापान, अमेरिकाजस्ता देशले हाम्रो देशको जस्तै मूल्याङ्कन गरेका भए उनीहरूको शैक्षिकस्तर त्यति माथि उठ्न सक्ने थिएन। कसले कुन विद्यालयमा पढायोभन्दा पनि गुणस्तर छ कि छैन भन्ने कुरा खास रहन्छ। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छौँ भने हाम्रो तर्फबाट चलायमान पारौँ। मूल्याङ्कन गरौँ। नतिजा सुखद पाइएला।
मिलेमतोमा अनियमितता
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य सरकारको मुख्य चुनौतीको विषय भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नीति, योजना, कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यसमा मूलतः मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने–गराउने शैली मुख्य कारण भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक खरिद एवं निर्माणमा सहभागी अन्य कम्पनी, व्यक्ति, समूहको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य स्थानीय तहसम्म सङ्गठित हुँदै गएको छ। यस कार्यमा मूलतः बिचौलिया, दलाल, माफिया, पेसागत आवरणमा रहेका ठगहरूको समूहहरू मध्यस्थताको भूमिकामा छन्। यसको नियन्त्रणको प्रयास अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहमा बढ्दो खर्च
सङ्घीयतापछि प्रशस्तै अधिकार र स्रोत पाएका स्थानीय सरकारले मनपरी खर्च गर्न थालेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार मनपरी भत्ता लिने, लाखौँलाखका सामान सोझै खरिद गर्ने, जथाभावी सामान किनेर वा नगदै वितरण गर्ने, खर्चका कागजात नराख्ने, जथाभावी कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि करोडौँ रकम रकमान्तर गर्नेजस्ता बेथिति देखिएको छ। यसका साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले उपभोग खर्चहरू अत्यधिक बढाएको पाइएको छ।
रातको समयमा मोटरसाइकल चलाउन नपाइने
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले रातको समयमा रत्न राजमार्गमा मोटरसाइकल चलाउन रोक लगाएको छ । प्रशासन कार्यालयले सोमबार एक सुचना जारी गरी रत्न राजर्माग अन्तरर्गत कोहलपुर–सुर्खेत सडकखण्डमा मोटरसाइकल चलाउँनमा रोक लगाएको छ ।
