शशिधर पराजुली
विराटनगर, साउन ३१ गते । चार वर्षअघि दैनिक ४० हजार लिटर दूध सङ्कलन गरेर विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दुग्धजन्य उत्पादन बजारमा पु-याउँदै आएको थियो ।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि किसानले उत्पादन गरेको दूध किन्ने एक मात्र संस्था बन्न पुगेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को विराटनगर आयोजनाले दैनिक एक लाख लिटर दूध खरिद गरेको थियो ।
दैनिक एक लाख लिटरसम्म दूध खरिद गरेर त्यसको बजार व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि प्रदेश सरकारले पाउडर प्लान्टलाई चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्न र नयाँ आइस बैङ्क स्थापना गर्न पाँच करोड रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । दूध सङ्कलन बढ्ने अनुमान गरेर पाउडर प्लान्टको स्तरोन्नति गरेको विराटनगर आयोजना अहिले बजारको मागसमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
डीडीसी बजारको माग पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र छैन, लामो समयपछि पनिरको उत्पादन बन्द गरेको छ । बजारमा तीन महिनादेखि घिउ पठाउन सकेको छैन ।
दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर प्रदेश भएकै कारण बढी भएको दूधबाट धुलो दूध उत्पादन गर्ने प्लान्ट विराटनगर आयोजनामै छ तर पाउडर प्लान्ट सञ्चालन नभएको पनि पाँच महिना भइसकेको छ । “हामीलाई काँचो दूधकै अभाव छ अनि पाउडर प्लान्ट कसरी चलाउन सकिन्छ
र ?” विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख परमेश्वर चौधरीले भन्नुभयो । दूध अभावका कारण पाँच महिनादेखि प्लान्ट बन्द छ । यति मात्रै होइन, डीडीसीले अहिले निजी उद्योगबाट धुलो दूध र बटर खरिद गरेर आफ्नो बजार धानिरहेको छ ।
हरेक वर्ष आधाले घट्दै दूध
दुग्ध वितरण आयोजना विराटनगरको दूध सङ्कलन क्षमता विगत केही वर्षदेखि हरेक वर्ष ५० प्रतिशतका दरले घट्दै गएको छ । आयोजनाले अहिले दैनिक मुस्किलले १० हजार लिटर दूध सङ्कलन गरिरहेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा दैनिक सङ्कलन २२ हजार लिटर थियो ।
डीडीसीले सबैभन्दा धेरै दूध सङ्कलन गर्दै आएको इलामबाटै अहिले दूध ल्याउन नसक्दा विराटनगर आयोजना समस्यामा छ । “इलामका किसान दूधको सट्टा छुर्पी बनाएर बेच्न आकर्षित छन्, त्यसैले हामीले चाहिएजति दूध पाइरहेका छैनौँ,” आयोजना प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो । तीन वर्षअघिसम्म दैनिक १२ हजार लिटर दूध सङ्कलन हुने इलामबाट अहिले दैनिक तीन हजार लिटर सङ्कलन हुने गरेको छ ।
किसानले पाएनन् पैसा
किसानले छुर्पी उत्पादन गरेका कारण मात्र डीडीसीले दूध नपाएको भने होइन । समयमै भुक्तानी नपाएका कारण किसान डीडीसीलाई दूध बेच्न अनिच्छुक छन् । “किसानका माझ दुग्ध विकास संस्थान ‘स्लो पे कम्पनी’का रूपमा चित्रित भएको छ । दूध बेचेर जीवन चलाउने किसानले तीन÷चार महिनासम्म दूधको पैसा नपाएपछि कसरी दूध दिइरहन सक्छन्,” दुग्ध उत्पादक किसान मेघराज आचार्यले भन्नुभयो ।
दुग्ध वितरण आयोजनाले असार १ गतेदेखि किसानबाट किनेको दूधको भुक्तानी दिएको छैन । भदौ १५ यता भुक्तानी दिने अवस्था पनि नरहेको आयोजनाले जनाएको छ । भुक्तानी दिन नसकेपछि किसानले नै आयोजनालाई दूध बेच्न छोडेका हुन् ।
प्रदेश १ मा दूधको उत्पादन भने नघटेको जानकारहरूले बताएका छन् । डीडीसीको सङ्कलन घटे पनि बजारमा दूधको अभाव छैन । निजी डेरीले बजारको माग पूरा गरिरहेका छन् ।
निजी डेरी उद्योगले सहकारी संस्थालाई प्रतिलिटर पाँचदेखि १० रुपियाँसम्म बढी तिरेर दूध किनिरहेका छन् । “निजी उद्योगले सहकारीलाई अग्रिम भुक्तानी दिइरहेका छन् तर हामीले दुई महिनादेखि उधारो चलाइरहेका छौँ, दूध थोरै सङ्कलन हुनुमा यो पनि एउटा कारण हो,” प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो ।
डीडीसीले दूधको बजार विस्तार गर्न ह्वाइट मिल्क उत्पादन गरेर नेपाली सेनालाई बिक्री गर्न थालेको थियो । बजारमा चिसो पेय पदार्थको विकल्पमा फ्रेस मिल्कको सप्लाई बढाएको थियो, रसबरी, लालमोहन र पेडा उत्पादन गरेर उत्पादन विविधीकरण गर्ने प्रयास भएको थियो तर अहिले ती सबै उत्पादन बन्द भएका छन् । विराटनगरबाट दैनिक पाँच सय किलो पनिर बिक्री हुने गरेकामा डीडीसीले तीन महिनादेखि पनिर उत्पादन गरेको छैन ।
काठमाडौँमा पनि समस्या
विराटनगरमा मात्र होइन डीडीसीका सबै आयोजना यतिबेला दूधको चरम अभाव झेलिरहेको छ । सबैभन्दा धेरै अभाव काठमाडौँको बालाजु आयोजनाले बेहोरिरहेको छ ।
काठमाडौँको अभाव पूरा गर्न विराटनगरबाट हरेक तीन दिनमा एक ट्याङ्कर (१२ हजार लिटर)दूध पठाइरहेको छ । “हाम्रा सबै आयोजनाले यतिबेला अभाव झेलिरहेका छन् । दूधको सिजन सुरु भएपछि केही सहज हुने अपेक्षा छ,” चौधरीले भन्नुभयो ।
भदौ दोस्रो सातादेखि पुस–माघसम्म दूध उत्पादन बढी हुने भएकाले यस अवधिलाई दूधको सिजन मान्ने गरिएको छ ।
