प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दै छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्यले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुने कार्यसूची छ ।
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायी पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध भइरहने अहिलेको समयमा पनि दैनिक कैयौँ पटक विद्युत् ट्रिपिङ हुँदा प्रताडित भएको बताएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सन्तुलित र यथार्थपरक बजेट ल्याइए झैँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट उदाहरण पेस गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले हरेक मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न जोड दिइएको बताउनुभयो ।
सरकारले जेठमा ३२ अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाखको तुलनामा ३२ अर्ब रुपियाँ ऋण थपिएको हो । यससँगै मुलुकले तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ पुगेको छ । खर्च स्रोतका रूपमा सरकारले सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दछ ।
हाल कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकीका केही भू–भाग र लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी क्षेत्रका थोरै भू–भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कमजोर रहेको पाइएको छ । कर्णाली फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशस्तरीय वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण विषय कार्यशालामा बैङ्कमा खाता खोल्नेदेखि बचत गर्ने, मोबाइल बैङ्किङ गर्नेलगायतका सेवा सुविधा लिन कर्णालीवासी निकै पछि रहेको जानकारी दिइएको हो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छाप्न बाँकी ३० लाख प्रति सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) असार मसान्तदेखि छाप्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र केन्द्रबिच जेठमा समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
उपत्यकाको निकै व्यस्त सडकका रूपमा रहेको ललितपुरस्थित ग्वार्को चोकमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणले बल्ल पूर्णता पाएको छ । पटकपटक भाका सार्दैै सम्पन्न भएको ‘फ्लाई ओभर’ शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ ।
धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गरी आर्थिक समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने अभियानमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासाथ जोडिएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जका दुई जना न्यायाधीश फैसलाउपरको छानबिनका क्रममा न्याय परिषद्मा तानिनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जन छानबिनमा तानिनुभएको हो ।
मुलुकमा वार्षिक ५५ अर्ब रुपियाँ बराबरको पाँच लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भइरहेको बेला त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरी स्वदेशमै प्राकृतिक ग्यास फेला परेको छ ।
सिदिङ्वा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२(८३ का लागि साढे ४४ करोड बढी रुपियाँको बजेट गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको छ । विहीबार भएको गाउँपालिकाको १७ औं गाउँसभामा उक्त बजेट प्रस्तुत गरिएको हो ।
नेपालका लागि कतारका राजदूत मिशाल एम अल अन्सारीले नेपाल प्राकृतिक रुपमा निकै सुन्दर र सम्पन्न मुलुक रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का सांसद किरणकुमार शाहले बजेटले कृषिलाई उपेक्षा गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ को मन्त्रालयगत शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्तावमाथि दलीय आधारमा सांसद शाहले कृषि अनुदान वृद्धि गरी कृषि उत्पादन प्रवद्र्धनमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
काठमाडौँ, असार ५ गते । सांसदहरुले नेपालमा भएका काठको सदुपयोग नगरी विदेशबाट काठ आयात गर्न नहुनेमा विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकका विषयमा छलफल गर्नुहुँदै सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले नेपालका राम्रा काठ सदुपयोग नभई मलेसियादेखि काठ ल्याउनु उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले पहाडी जिल्लामा रहेका अदालतका जीर्ण भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नभएकामा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले तीन वटै तहका सरकारको समन्वयमा बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद सूर्यमान तामाङ ९दोङ०ले रासायनिक मलमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्षका लागि रु १८ करोड कम गरेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसदहरु भानुभक्त जोशी, प्रतीक्षा तिवारी, सुरेन्द्रराज आचार्य, बिजुला रायमाझीले कृषि प्रधान देशमा कृषिमा कम बजेट राखिएको, नेपालको वन तस्करको धन हुन पुगेको, वन मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएका बताउनुभएको थियो ।यसैगरी उहाँहरुले आवश्यक नभएको स्थानमा बजेट राखिएको र बजेट चाहिने ठाउँमा नराखिएको, चुरेको दोहन नरोकिएको, प्लाष्टिकले खेतीयोग्य जमिनमा असर गरेको, पाउनुपर्नेले कृषि अनुदान नपाएकाले यसतर्फ सरकारेको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।