अमेरिकाले शक्तिशाली बङ्कर बमहरू प्रहार गरी इरानका तीन वटा आणविक केन्द्रमा ठुलो क्षति पु¥याए पनि इरानले आत्मसमर्पण गर्न नमानेसँगै इजरायल–इरान युद्ध लम्बिने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विभिन्न सरकारका पालामा शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनसँग भएका सम्झौताबमोजिम शिक्षा ऐन आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका लागि बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेल क्षेत्रमा युवाको आत्मबल र संलग्नता बढाउन मन्त्रालयले लागि परेको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिसन ०८४ लाई गन्तव्य बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
विभिन्न साङ्गीतिक प्रस्तुतिसँगै ‘चीनको तिब्बत (सिजाङ) सम्बन्धी सांस्कृतिक उत्सव’ सोमबार सम्पन्न भएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यागमन सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामकारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । आज गृहमन्त्रालयमा बसेको आन्तरिक बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले अध्यागमनमा कर्मचारी खटाउँदा स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले साउनदेखि निर्माण सम्पन्न आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले गरिब घर, परिवारको छनोट गर्ने प्रक्रिया २०८२ भित्र सक्ने गरी सरकार अघि बढेको बताउनुभएको छ ।
अति लोपोन्मुख १० भाषाका अगुवा वक्ताहरुले भाषाको संरक्षण र प्रवर्धनमा राज्यको लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र भाषा आयोगको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा आज वक्ताहरुले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
नेकपा (एमाले) ले विनियोजन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ । एमालेका मुख्य सचेतक महेश कुमार बर्तौलाका अनुसार नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को विनियोजन विधेयक असार १० गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निर्माणार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ०४६ सालको परिवर्तनपछि सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एउटा मात्र विधेयक पास भएको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँ, असार ९ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर दलीय प्रभाव पर्ने गरी न्यायाधीश नियुक्त नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।विनियोजन विधेयक, २०८२र८३ अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले राख्नुभएका जिज्ञासाबारे जवाफ दिँदै उहाँले न्यायपालिकाको गरिमा उच्च राख्न आफूले अथक प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा भएको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउन चाहन्छु, संविधान तथा कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्दैन ।” उहाँले नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको हुँदा देवानी प्रकृतिका विवादहरु न्यायिक समितिबाट निरुपण गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।मन्त्री चौरसियाले विधेयक तथा नमुना कानुन निर्माण तथा कानुन तर्जुमा सहजीकरणमार्फत विधेयकहरुको अवधारणापत्र तर्जुमा मस्यौदा, नमूना कानुनको मस्यौदालगायतका काम गर्नुपर्ने र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई कानुन तर्जुमा गर्न सहजीकरण गर्ने विषय रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि नियमित बजेट विनियोजनसहित सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको छानबिन राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न ? एक अर्ब विनियोजन जानकारी गराउनुभयो ।मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “न्याय निरुपण छिटो, छरितो बनाउने विषयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले न्याय क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइज’ गरेको र त्यसमार्फत अनलाइन मुद्दा दर्ता, अनलाइनबाट मुद्दाको अवस्था बुझ्ने र भिडियोमार्फत मुद्दामा बहस गर्ने प्रणाली प्रारम्भ भएकोछ । ”नेपालको संविधानबमोजिम असमर्थ पक्षलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता अधिकारी तथा वैतनिक वकिलहरूमार्फत कानुनी सहायता प्रदान हुँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।मन्त्री चौरसियाले नेपाल कानुन सूचना प्रणाली विकास गरी सबै कानुनका सम्बन्धमा एकीकृत जानकारी प्रदान गर्ने डिजिटाइज प्रणाली विकास गर्ने कार्यका सम्बन्धमा अध्ययन कार्य पूरा गरेको र उक्त अध्ययनका आधारमा नेपाल कानुन सूचना प्रणालीको डिजिटाइज प्लेटफर्म निर्माण गर्ने कार्य सुरू गरिएको बताउनुभयो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले भएका विमानस्थलहरू सञ्चालन गर्न तथा नयाँ विमानस्थलसम्बन्धी मागहरू पूरा गर्न ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताउनु भएको छ ।
रुपन्देहीस्थित गोरखापत्रकर्मी कपिल ज्ञवाली ‘पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार–२०८१’ बाट सम्मानित हुनुभएको छ ।