कैलालीमा हुलाकी राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम पूरा गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । बजेट अपुगका कारण थप गरिएको समयमा पनि हुलाकीको काम पूरा गर्न सम्भव नभएको हो । हुलाकी स्तरोन्नतिको कुल लागत एक अर्ब ६१ करोड रुपियाँ रहे पनि सरकारले एकमुस्ट बजेट उपलब्ध गराएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा ३२ करोड रुपियाँ हुलाकी राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि पठाइएको थियो । जसमध्ये २२ करोड रुपियाँ गत आवकै बक्यौता भुक्तानीमा सकिएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको कार्यालय धनगढीले जानकारी दिएको छ ।
सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयवाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनु हुने कार्यसूची रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज बस्दैछ । बैठक बुधबार बिहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बस्नेछ ।
मकवानपुर मनहरी गाउँपालिका ८ सिमपानीस्थित मोरङ्गे खोल्सोले बगाएर विद्यालयबाट फर्कदै गरेको एक बालिकाको मृत्यु भएको छ ।
यस वर्ष जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ‘आत्महत्या रोकथामबारे संवाद सुरु गरौँ, दृष्टिकोण बदलौँ’ नाराका साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइएको छ । आत्महत्या रोकथाम गर्न मनोपरामर्श र मानसिक स्वास्थ्य उपचार आवश्यक परे पनि रूढिवादी परम्पराले देउताको दोष हो भन्दै मानसिक रोग निको पार्न देउतालाई भाकल गर्ने, बोका काट्ने, मन्दिरमा घन्ट चढाउने कुप्रचलन अझै हट्न सकेको छैन । गएको पाँच वर्षमा बैतडीका १६४ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीको तथ्याङ्क अनुसार यहाँ हरेक एक महिनामा दुई जनाले आत्महत्या गरेको पाइएको छ ।
। नेपाली कांग्रेसले भीरकोटको वडा नं.–६ र विरुवा –५ किचनासमा विपन्न तथा बेसाहाराको घर बनाइदिने भएको छ । कांग्रेस भीरकोटले घरबारविहीन वडा नं. ६ चिउरेनी निवासी प्रेमबहादुर माझीलाई घर बनाइदिने भएको हो ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिकाका-५ बागखोरमा गएको पहिरोबाट विस्थापित १८ परिवार तीन वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य छन् । विसं २०७८ असार २४ गते पहिराले विस्थापित भएका परिवारको हालसम्म स्थायी बसोबासको टुङ्गो लागेको छैन ।
कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले बर्दिया जिल्लाको समावेशी ग्रामीण विकासका लागि ८० लाख अमेरिकी डलर (रु एक अर्ब ७ करोड) प्रदान गर्ने भएको छ ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त नुवाकोटको साततले दरबारसहित यस आसपासका धार्मिक एवं पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माणमा चिनियाँ पक्ष जुटेको छ । नौ वर्षअघिको भूकम्पले भत्काएका यहाँका सम्पदाको पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मेवारी चीन सरकारले लिएको थियो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार लामो समयदेखि खोल्सा तथा कुवाको पानी प्रयोग गर्दै आएका स्थानीयका घरमा गरिएको हो । दरौँखोला किनारको मूलबाट पानी तानेर वितरण गरिएको हो ।
जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने बेउलीवास–पूर्णगाउँ, पैँयुकोट–लुङ्खु १३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति प्रारम्भ भएको छ । महाशिला गाउँपालिका र पैँयु गाउँपालिकालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने यो सडक स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्र पनि गरिनेछ ।
मसानघाट अतिक्रमण हुन थालेपछि यहाँ दाहसंस्कारमा समस्या हुन थालेको छ । धेरै खोलानाला भए पनि ठाउँठाउँमा अतिक्रमण हुँदा खोला किनार नै साँघुरो बनेपछि दाहसंस्कारमा समस्या भएको हो ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सीमित स्रोतबाट आपूर्ति गरिँदै आएको खानेपानीले दिनानुदिन बढ्दै गएको जनघनत्वलाई धान्न नसकेर चरम अभाव सिर्जना भइरहँदा मेलम्ची आयोजना आशाको त्यान्द्रो बनेर देखा परेथ्यो । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उपत्यकावासीलाई सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलाको पानी ल्याएर खुवाउने वाचा गर्नुहुँदा उहाँमाथि असम्भव कार्यलाई ‘चुनावी नारा’ बनाइएको आरोपसमेत लगाइयो । निर्मा
अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ ‘अ प्याट अन द ब्याक इज वोर्थ टु अन द हेड’ अर्थात् पछिल्तिर एक पटक धाप मार्दा काममा दोहोरो प्रगति हुन्छ । यस भनाइले सकारात्मक प्रशंसाको शक्ति नकारात्मक दण्डभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने जनाउँछ । यसैसाथ आउने ‘क्यारोट एन्ड स्टिक’ कर्मचारीलाई सकारात्मक र नकारात्मक तकनिकीद्वारा काममा बढी दत्तचित्त गराउने उपायका रूपमा आएका छन् । निजी क्षेत्रमा भने अठारौँ शताब्दीको मध्यदेखि सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् दण्ड र पुरस्कारका विषयमा धेरै नै खोज अनुसन्धान र प्रयोगहरू भए । सरकारी कर्मचारीलाई सार्वजनिक स्रोतको उपयोगकर्ता र सरकारको दाहिने हात भएर न्याय र नैतिकता वितरण गर्ने संयन्त्रका रूपमा लिइन्छ । सार्वजनिक प्रशासक पनि मानव भएको र मानवीय चरित्र प्रदर्शन गर्ने भएका
निजामती सेवा राज्यको स्थायी सरकार हो । यसलाई जनता र सरकारबिचको सम्बन्ध सेतु मानिन्छ । विश्वमा सन् १८५३ (बेलायतबाट) र नेपालमा २०१३ सालबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको यो सेवा समग्र सरकारी सेवाको मार्गदर्शक पनि हो । लामो पदसोपान, आवधिक वृत्तिशृङ्खला, निर्वैयक्तिकता, योग्यता प्रणाली, अनुशासन र आचारसंहिता, निरन्तरता, लिखित दस्ताबेज, गैरसैनिक चरित्र जस्ता सुन्दर विशेषताले यस सेवालाई नागरिक माझ एक प्रतिष्ठित, विश्वसनीय र भरपर्दो सेवाको रूपमा उभ्याएको छ ।