सुदृढ सार्वजनिक सेवा

निजामती सेवा राज्यको स्थायी सरकार हो । यसलाई जनता र सरकारबिचको सम्बन्ध सेतु मानिन्छ । विश्वमा सन् १८५३ (बेलायतबाट) र नेपालमा २०१३ सालबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको यो सेवा समग्र सरकारी सेवाको मार्गदर्शक पनि हो । लामो पदसोपान, आवधिक वृत्तिशृङ्खला, निर्वैयक्तिकता, योग्यता प्रणाली, अनुशासन र आचारसंहिता, निरन्तरता, लिखित दस्ताबेज, गैरसैनिक चरित्र जस्ता सुन्दर विशेषताले यस सेवालाई नागरिक माझ एक प्रतिष्ठित, विश्वसनीय र भरपर्दो सेवाको रूपमा उभ्याएको छ । 

समाज जस्तो हुन्छ, त्यसको प्रतिविम्ब निजामती सेवामा पनि रहेको हुन्छ । हामी कामचोर, भ्रष्ट, अल्छी, परिवर्तन प्रतिरोधी, रुलमेनिया छौँ भने निजामती सेवा स्वप्नलोक ठान्नु हुँदैन । हामी कर्मशील, विवेकशील, ऊर्जाशील अनि सिर्जनशील छौँ भने निजामती सेवा पनि त्यस्तै हुन्छ । यसमा हाम्रो सोच, संस्कार र आनीबानीको छायाँ परेको हुन्छ । त्यसैले निजामती सेवालाई कस्तो सेवा बनाउने भन्ने कुरा हाम्रै हात र काँधमा रहको छ । 

राज्यको शासकीय दर्शनमा आएको अभूतपूर्व परिवर्तनले निजामती सेवालाई साँच्चिकै जनमैत्री, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउने जमर्को गरेको छ । त्यसै गरी निजामती कर्मचारीलाई औसत होइन बहुसिपयुक्त उत्कृष्ट जनसाधन बनाउने, ज्येष्ठतालाई होइन, श्रेष्ठतालाई स्थान दिने, व्यापार होइन, व्यवसायको अभ्यास गर्ने, भ्रष्टाचारको होइन, सुशासनको प्रवर्धन गर्नेतर्फ मार्गदर्शन गरेको छ । 

सरकारको मुहार बिन्दु मानिएको निजामती सेवा प्रभावकारी नभएसम्म आम सेवाग्राही प्रभावित हुन्छन् । निजामती सेवाका नीति र सिद्धान्त असल भए पनि सेवा प्रवाहमा त्यसो हुन सकेको छैन । निजामती सेवाको अवधारणा त राम्रै छ तर व्यावहारिक पक्ष ज्यादै नाजुक रहेको छ । कर्मचारीतन्त्र त छ तर कतिपय अवस्थामा त्यो रिग्सले भने जस्तो प्रिज्म्याटिक शाला मोडेलमा आधारित छ । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर त्यसले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण ल्याउन सकेको छैन । खर्च गर्नका लागि बजेट त छ तर त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । यस प्रकारको परिस्थितिमा निजामती सेवाको कार्य जिम्मेवारी थप जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । 

सरकार त पटक पटक फेरबदल भइरहन्छ तथापि निजामती सेवा निरन्तर रहिरहन्छ । निजामती सेवा जुन देशमा अब्बल छ, त्यहाँको सरकार सफल देखिन्छ । ग्लेन स्टलले भनेका छन्– “कुनै पनि देशको सरकार त्यस देशको निजामती सेवाले अनुमति दिएभन्दा राम्रो हुन सक्दैन ।” वास्तवमा यो उक्तिमा पूर्ण सत्यता छ । त्यसैले सरकारले अभिव्यक्त गरेका इच्छा र प्रतिबद्धता यसै सेवामार्फत नागरिकसामु प्रस्तुत गरिन्छ । राजनीतिलाई सहयोग, सल्लाह र परामर्श दिने मात्र होइन, यसले योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञतामार्फत आफ्नो कार्य सम्पादनलाई उत्कृष्ट बनाउने जमर्को गर्छ । 

निजामती सेवामा निहित दिग्गज जनशक्तिको जमातबाट प्राप्त विज्ञतालाई राष्ट्रहितमा जति उपयोग गर्न सक्यो, मुलुकको सार्वजनिक सेवा त्यति नै उत्कृष्ट र अनुभूतयोग्य हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिएका, विगतको अनुभवले खारिएका र प्रणालीले पत्याएका व्यक्ति नै राष्ट्रसेवाका लागि निजामती सेवामा रहेका हुन्छन् । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सपना पुरा गर्न पनि निजामती कर्मचारी नै अग्र पङ्क्तिमा खटिनु परेको छ । जनताको आशा, भरोसा र विश्वासको केन्द्र निजामती सेवा नै भएकाले अबका दिनमा सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यको प्राप्ति फगत नाराले होइन, काम र व्यवहारले पछ्याउन आवश्यक छ ।

सरकारको सहयात्री, राजनीतिको सहयोगी र नागरिकको सेवकको रूपमा मुलुकभर पृथक् पृथक् सेवा, समूह र पृष्ठभूमिका निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् । विभिन्न पद र पृष्ठभूमिसहित विविध आकाङ्क्षा बोकेर आएका उक्त कर्मचारी अहोरात्र राष्ट्रसेवामा नखटिएका होइनन् । तथापि उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरी सेवाको सम्पत्तिको रूपमा उपयोग गर्न नसकिएको अवस्था विद्यमान छ । वास्तवमा उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित सात पि अर्थात् पे, प्रमोसन, पोजिसन, पेन्सन, प्रेइज, परफरमेन्स र प्राइज सिस्टममा सुधार गरेर कर्मचारी गुनासो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी र नतिजापरक तुल्याउन वा समयानुकूल गतिशील बनाउन छड्के प्रवेशको अवधारणा विकसित भएको हो । यसले सङ्गठनलाई नव रक्तसञ्चारको माध्यमद्वारा बढी खोजमूलक, अनुसन्धानमूलक र प्रविधिमूलक बनाएर जनविश्वास आर्जन गर्न मद्दत गर्छ । यस्तो छड्के प्रवेश निजामती सेवाको गहना हो । यो दुनियाँमा योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको जति पनि कुरा हुन्छ, त्यो निजामती सेवाको योग्यता प्रणालीको सुन्दरताबाट पुष्टि हुन्छ । सेवामा उच्चतम योग्यता भएका उत्कृष्ट जनशक्ति भित्राउन अझै पहल गर्नु पर्छ । विद्यमान अवस्थामा निजामती सेवाको उपसचिव र सहसचिव पदको छड्के प्रवेशमा १० प्रतिशत पद छुट्ट्याइएको छ । त्यस अर्थमा उच्च ओहदामा यस सेवाको सानो भए पनि प्रतिस्पर्धा र गौरव जोडिएको छ । त्यसै गरी निजामती कर्मचारीको गुणस्तर सरकारले अँगाल्ने पदपूर्ति प्रणलीमा पनि निर्भर गर्दछ । तसर्थ उक्त व्यवस्थालाई कम्तीमा २० प्रतिशत कायम गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त देखिन्छ । तथापि नयाँ नेपालको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा छड्के प्रवेश नै खारेज गर्ने बहस भइरहेको छ । थाहा छैन यस्तो प्रवृत्तिबाट हाम्रो उच्च प्रतिस्पर्धा कता जाने हो । 

त्यसै गरी उक्त विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने भनिएको छ । मुलुकमा रोजगारीका अवसर नपाएर बिदेसिने युवाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा यो उमेर हद बढाउनु सान्दर्भिक होला र ? कि यसलाई घटाएर ५५ वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त होला ? यसो गर्दा रोजगारीको अवसर बढ्ने मात्र होइन कि अवकाश प्राप्त कर्मचारीले आफ्नो ऊर्जाशील उमेर रहँदै आफूलाई कुनै पेसा वा व्यवसायमा व्रिmयाशील राख्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । 

अन्त्यमा निजामती सेवाको सुधारबाट सुन्दर भविष्य निर्माणको अनन्त यात्रा पूरा गर्न अब रत्तिभर बिलम्ब गर्नु हुँदैन । यस सेवाको सुदृढीकरणबाट अब्बल प्रशासन, सुदृढ सार्वजनिक सेवा प्रवाह र जनमैत्री विकास सम्भव छ । विगतमा झ्यालबाट आएका केही राष्ट्रसेवकले आफूलाई राष्ट्रभन्दा पनि माथि रहेर काम गर्दा सिर्जना भएका जनगुनासो अब ढोकाबाट प्रवेश पाएका कर्मचारीको जमातमा दोहोरिनु हुँदैन । लोक सेवा आयोगले पत्याएर प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट ठहरिएर आएका राष्ट्रसेवकहरूद्वारा चामत्कारिक ढङ्गले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी नागरिकको मुहारमा मुस्कान भर्न सेवा प्रवाहमा सम्बद्ध सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार रहनु पर्ने देखिन्छ । निजामती सेवा एउटा विकल्परहित सेवा हो । सरकारको सर्वाधिक ठुलो र जिम्मेवार सेवा प्रदायकको रूपमा क्रियाशील यस सेवाको सुदृढीकरणसहितको अभ्यासबाट मुलुकलाई नमुना नेपाल निर्माण गर्न मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका समग्र कर्मचारी थप क्रियाशील रहन आवश्यक छ ।