मेलम्चीमा भ्रष्टाचार

काठमाडौँ उपत्यकामा सीमित स्रोतबाट आपूर्ति गरिँदै आएको खानेपानीले दिनानुदिन बढ्दै गएको जनघनत्वलाई धान्न नसकेर चरम अभाव सिर्जना भइरहँदा मेलम्ची आयोजना आशाको त्यान्द्रो बनेर देखा परेथ्यो । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उपत्यकावासीलाई सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलाको पानी ल्याएर खुवाउने वाचा गर्नुहुँदा उहाँमाथि असम्भव कार्यलाई ‘चुनावी नारा’ बनाइएको आरोपसमेत लगाइयो । निर्माण धेरै ढिला सुरु भयो । सुरु भएपछि पनि उत्पन्न अनेक बाधा व्यवधान पार गर्दै दुई दशकपछि आयोजनाले साकार रूप लिन सकेको हो । निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनु, आयोजनाको म्याद पटक पटक थपिनु, ठेक्का प्रक्रिया तोड्नु तथा लागत वृद्धि हुँदै जानुमा सम्बन्धित निकायका तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै दोषी देखिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विसं २०८० फागुन ६ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अख्तियारको माग दाबी अनुसारको फैसला नआएको भए पनि पूर्वसचिवसहित चार जना र निर्माण एवं परामर्शदाता कम्पनीसमेत दोषी देखिएका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जना पूर्वसचिवसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोजनामा अनुचित तवरले भुक्तानी दिएको तथा भुक्तानी दिने प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोपमा विशेष अदालतले सोमबार पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । यसै गरी निर्माण र परामर्शदाता चार कम्पनीसमेत दोषी ठहर भएका छन् भने अन्यले सफाइ पाएका छन् । यद्यपि कसुर ठहर भएकाहरूको हकमा पनि सजाय निर्धारण हुन बाँकी नै देखिएको छ । यसका लागि असोज ७ गतेको मिति तोकिएको  छ ।  विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले कसुर ठहर गरेकाले सजाय निर्धारण पनि सोही इजलासले गर्ने छ ।

अदालतले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गजेन्द्रकुमार ठाकुर र समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर नगरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो । यस्तै खानेपानी विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीसमेत रहेका रामचन्द्र देवकोटालाई भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न देखिएकोमा अदालतले कसुरदार ठहर गरेको छ । परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा जेभीका टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई भेरिएसन स्वीकृत नहुँदै भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेकोमा दोषी ठहर गरिएको हो । दोषी ठहर भएका सबैको र निर्माण कम्पनीको हकमा समेत बिगो कायम गरिसकिएकाले सोहीबमोजिम सजाय निर्धारण हुने देखिएको छ ।  

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न नहुनुको प्रमुख कारण मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नै भएको आमबुझाइ बनिसकेको छ । खास गरी पछिल्लो समयमा मौलाएको भ्रष्टाचारको डरलाग्दो स्वरूपको एउटा उदाहरण मात्र हो मेलम्ची । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को लगानी रहेको आयोजनाको निर्माणमा सुरुमा चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र उसले काम नगरेपछि इटालीको सिएमसी कम्पनी भित्रिएको थियो । उसले पनि बिचमै काम छोडेर भागेपछि बाँकी काम पूरा गर्ने गरी २०७६ मा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले ठेक्का सकारेर आयोजना पूरा गरेको हो । सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलालाई अम्बाथानमा बाँध बाँधेर २७.५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत २०७७ फागुन २२ गते सुन्दरीजलमा खसालिएको पानी चैत २० गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भृकुटीमण्डपमा धारा खोलेर उद्घाटन गर्नुभएको स्मरणीय छ । ३३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी भएको आयोजनालाई २०७८ सालमा आएको भीषण बाढीले ठुलो क्षति पु¥याएका कारण उत्पन्न अवरोध अद्यापि पूर्ण रूपमा हटाउन सकिएको छैन । 

हाल उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर पानीको माग रहेको अनुमान गरिएको छ । आपूर्ति भने बर्खामा बढीमा १२ करोड लिटर र हिउँदमा आठ करोड लिटर मात्र हुँदै आएको खानेपानी विभागको भनाइ छ । मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी थप भएपछि राहत पाउने आस गरेका उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी नियमित पाउन सकिरहेका छैनन् । आयोजनाका ठेकेदारसँग मिलेर आयोजनाको दोहन गर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई कामै नगरी भुक्तानी दिने, परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीलाई बढी रकम भुक्तानी दिएर राज्यलाई नोक्सानी पु¥याउने जस्ता कार्यले मेलम्ची आयोजनालाई बदनाम बनाइएको पुष्टि भएको छ । मुहान संरचना नफेरी नियमित पानी आपूर्ति हुन नसक्ने ठहर भइसकेको आयोजनाको दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानीलाई समेत यसैमा मिसाएर ल्याउने गरी अध्ययन भइरहेको छ । आयोजनालाई दिगो र भ्रष्टाचारमुक्त बनाएर सम्पन्न गर्ने कार्यमा निरन्तर निगरानी आवश्यक देखिन्छ ।