राष्ट्रसेवकको आचारसंहिता
राज्यको विभिन्न तहतप्का जिम्मेवारी तथा भूमिकामा रही सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारी बृहत् सोचमा राष्ट्रसेवक हुन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारी एक यस्तो संरचनाभित्र स्थायी रूपमा आबद्ध रही कार्य गरिरहन्छन् जसले राज्यमा दीर्घकालीन सेवा प्रदान गरिरहेका हुन्छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी जुनसुकै संस्थाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यकै उद्देश्य हासिल गर्न लागिपर्ने हुनाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको परिभाषा पहिलेको भन्दा फराकिलो हुँदै गएको छ । निजामती सेवामा सेवारत राज्यको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारीलाई मात्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी भनी बुझिए तापनि अब निजी तथा सरकारी सबै सङ्घसंस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र अटाउनुपर्दछ । आज सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिएको
आत्मकेन्द्रित राजनीतिको प्रभाव
नावी राजनीतिको मौसम छ । विषयान्तर हुनु भनेको पनि राजनीति ठहर्छ । राजनीति जनसेवाका लागि गरिन्छ भन्ने मूल मन्त्रलाई नेपालमा परिभाषित गर्न अप्ठेरो छ । सत्तामा रहने र नरहनेबीचमा विभिन्न किसिमको फराकिलो खाडल पाइन्छ । देश र जनताको सेवा गर्ने इच्छा र आकाङ्क्षा कसलाई नहुँदो हो । रा
दुव्र्यसनप्रति सावधानी
“म आज जे छु, मैले हिजो गरेको कर्मको कारणले छु,” स्टेफन कोबे ।एसईई परीक्षा भर्खरै सकिएको छ । परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीमा उज्ज्वल भविष्यको कामना छ । विद्यार्थी भाइबहिनीको परीक्षामा उच्च अङ्क हासिल होस् भन्ने मेरो चाहना पनि छ । परीक्षा समाप्तिसँगै तपाईंहरू परिवारमा आज एक जिम्मेवार र परिपक्व सदस्यको भूमिकामा उभिने क्रममा हुनुहुन्छ । जीवन रमाइलो छ, प्राज्ञिक जीवनको लामो सङ्घर्षको यात्रामा तपाईं निस्कन लाग्नुभएको छ । ‘बिहानीले दिनलाई दिशानिर्देश गर्छ’ भनेझैँ यस पावन भूमिमा जन्मी, हुर्की, बढी, पढी आज ‘एसईई ग्य्राजुयट’ हुने क्रममा भाइ÷बहिनीहरूलाई आफ्नो भविष्यका र आउने महत्त्वपूर्ण दिनको अर्थ पक्कै थाहा छ ।
अर्थतन्त्र सुधारको पहल
यति बेला गाउँघरका चियापसलदेखि राजधानीका तारे होटलमा सम्पन्न सेमिनारमा मुलुकको आर्थिक सङ्कटको विषयले विशेष चर्चा पाउने गरेको छ । हुन पनि मुलुकको अर्थतन्त्र निकै नाजुक एवं सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । हिजोसम्म कोभिड–१९ को त्रासले मरिन्छ कि बाँचिन्छ भन्ने स्थितिबाट बिस्तारै सम्हालिन लागेको आम नागरिकको मनस्थिति देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका नकारात्मक परिसूचकका कारण फेरि खलबलिन पुगेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि छापालगायतका मिडियामा आर्थिक सङ्कटको बादल मडारिन थाल्यो, नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा छ भन्ने विषयमा बहस चलेको देखिन्छ ।
अक्षय तृतीयाको शास्त्रीय महत्त्व
वैशाख शुक्ल तृतीयालाई अक्षय तृतीयाका नामले जानिन्छ । तिथिहरूमध्येको उत्तम तिथिका रूपमा लिइने भएकाले यो दिन अक्षय तृतीयाका नामले चिनिन्छ । वैदिक सनातन हिन्दु धर्मावलम्बीले कुनै पनि व्रत, उत्सव तथा पर्व मनाउँदा त्यसको ऐतिहासिक महìव तथा सन्दर्भलाई लिएर मनाउने गरेको देखिन्छ ।
ई–सरकार र समावेशी विकास
एक बलियो सूचना प्रणालीको आधारमा सञ्चालित सरकारलाई बलियो सरकारको उपमा दिइन्छ । राज्य सञ्चालनका लागि सूचना एक यस्तो महìवपूर्ण संसाधन हो, जसले सरकारलाई जवाफदेही मात्र बनाउँदैन अपितु यसले सरकारलाई आफ्नो काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न तथा राज्य सञ्चालनमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत मद्दत गर्दछ । जसका कारण सरकारको सक्षमता बढ्ने गर्दछ ।
सूचना प्रविधिमा नेपाल
नेपालमा लगभग एक करोड ४५ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता मात्र छन्् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमध्ये ८० प्रतिशत ठाउँ फेसबुकले ओगटेको छ । पछिल्लो समय विश्व जनसङ्ख्यामा नेपालको जनसङ्ख्याले ओगटेको प्रतिशतभन्दा संसारका फेसबुक प्रयोगकर्तामध्ये नेपाली प्रयोगकक
प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धता
भोलि मे ३ अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेसका लागि ‘विन्डहक घोषणापत्र’ जारी गरिएको सम्झनामा हरेक वर्ष मे ३ लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको हो । युनेस्कोको आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक सहरमा ३ मे
मतदाताको विवेकमा निर्वाचन
नेपालले व्यावहारिक रूपमा सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय तह (स्थानीय सरकार)को अभ्यास गरेको विक्रम संवत् २०७९ वैशाख ३१ गते पाँच वर्ष पूरा भएर छैटौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान घोषणा भएसँगै मुलुक सङ्घीय संरचनामा बदलिएपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाच
मजदुरले अधिकार पाएको दिन
मेमहिनाको पहिलो दिनलाई सबै मजदुर वर्गले लामो सङ्घर्ष र ठूलो बलिदानबाट आफ्नो अधिकार स्थापित गरेको एक ऐतिहासिक दिनका रूपमा स्मरण गर्छन् । अठारौँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै अमेरिकाको विभिन्न भागमा उद्योगधन्दा खुलिरहेका थिए । अमेरिका एक औद्योगिक मुलुकका रूपमा अघि आइरहेको थियो । त्यहाँको कारखानामा काम गर्ने मजदुरको सङ्ख्यामा हरेक दिन वृद्धि भइरहेको थियो तर मजदुरले अनेक शोषण, अन्याय र अव्यवस्थालाई बेहोरिरहन परेको थियो ।
सबैलाई समान शिक्षा
बेलायतमा दुईखाले विद्यालय छन् । एक खालेलाई ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ र अर्को खालेलाई ‘ग्रामर’ स्कुल भनिन्छ । कम्प्रिहेन्सिभ विद्यालय सबै सरकारी तवरमा स्थापना गरिएका छन् भने ग्रामर स्कुल सरकारी र निजी दुवै प्रकारका छन् ।
श्रमिक दिवसको मूल्य
आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । यो दिवस विश्वभर मनाइन्छ । लामो समयदेखि श्रमिक दिवस मनाइँदै आए पनि विकासोन्मुख देशमा पनि पेसागत दुर्घटना र रोगको अनुपात बढ्दै गएको छ । विकासशील विश्वमा प्रत्येक वर्ष दुई लाखभन्दा बढीको मृत्यु कार्यस्थलमा हुने अनुमान गरिएको छ ।
बिदामा उपकरणमा मात्रै नभुलौँ
चैत २८ गतेदेखि सुरु भएको कक्षा आठको अन्तिम परीक्षाभन्दा केही दिनअघि एकजना अभिभावकसँग भेट भयो । कक्षा आठमा पढ्ने आफ्नो छोराका बारेमा गुनासो गर्दै उनले भने, “उसलाई मागेजति सबै सुविधा दिएको छु ।
सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण
नेपाल विविधतायुक्त मुलुक हो । यहाँ १२५ जातजाति र १२३ मातृभाषा बोल्ने समुदाय रहेका छन् । लामो समयसम्म अभ्यास गरिएको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले यी विविध समुदायका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
दुःख लुकाएर खुसी दिने आमा
आमा जगत्कै परम पवित्र शब्द हो । संसारमा सबैभन्दा सजिलो र अनमोल शब्द हो– आमा । आमा जननी, धरतीजस्ता पर्यायवाची शब्द हुँदाहुँदै पनि शब्दकोशमा यसको परिभाषा एउटै छ । आमा आफैँमा निर्मल निस्वार्थ माया मात्र नभई घाम हुँदा चाहिने छाया पनि हुन् । आमा शिक्षाको पहिलो हरफ, चेतनाको पहिलो ज्योति र साक्षरताकी खानी हुन् । आमा गल्तीलाई पनि सजिलै माफ गर्ने मोती हुन् । आमा भवसागर हुन्, जसको गहिराइ नाप्न कठिन छ ।
यसरी हुन्छ वित्तीय सङ्कट न्यूनीकरण
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को सदस्य राष्ट्र श्रीलङ्काको हालको आर्थिक स्थितिले अन्य राष्ट्र पनि सतर्क हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । केही दशक अघिसम्म श्रीलङ्काको अवस्था दक्षिण एसियामा समुन्नत र बलियो मानिन्थ्यो । जहाँ सन् २००३ देखि २०१२ सम्म लगभग सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम थियो । प्रतिव्यक्ति आय उच्च थियो तर अहिले यही देश गहिरो आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ । तीन वर्ष अघिसम्म पनि राष्ट्रपति राजापाक्षेले यस्तो सङ्कटको कल्पना गर्नुभएको थिएन ।
मतदानका सात सुनौला चरण
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनअन्तर्गत निर्वाचन तालिम अधिकृतका हैसियतमा सन् २००४ मा पङ्क्तिकार अफगानिस्तान पुगेको थियो । अफगानिस्तानको इतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रपतिका लागि चुनाव भयो ।
-original-thumb.jpg)
पूर्वाधार विकासमा जमिन
पूर्वाधार विकासको प्रक्रियामा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास, तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी एकीकृत नीति नहुँदा विकास निर्माणका आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न अनेक व्यवधान खडा भइरहेका छन् । आयोजना प्रभावित समुदाय तथा परिवारको जीविकोपार्जन र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्य ढिलो हुने, आयोजनाको लागत बढ्ने र अनुमानित समयमा आयोजना पूरा हुन नसक्ने समस्या निरन्तर आइरहेका छन् । कैयौँ विकासका पूर्वाधार अनन्तकालसम्म लम्बिँदा राज्य तथा समाजलाई परेको अकल्पनीय घाटा र सीमित जमिनको बहुआयामिक उपयोगको महìवलाई राज्यले खासै ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।
सार्थक लोकतान्त्रिक अभ्यास
स्थानीय शासकीय संरचनाको संस्थागत विकास नभएसम्म न संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छ न त लोकतन्त्र र सङ्घीयता नै गतिशील हुन सक्छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ चर्चामा छ । सरकारले २०७९ को वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत निर्वाचनका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । आस
निर्वाचनमा मिडिया
नेपाली मिडियाको कर्पाेरेटीकरण ०४६ सालको परिवर्तनपछाडि सुरु हुन्छ । प्रविधि र सूचना सञ्चारको अभूतपूर्व विकासको समय पनि त्यही थियो । मिडियाको चरित्र पनि अन्यत्रभन्दा बेग्लै हुनै सक्दैनथ्यो । नेपाली संस्करण मात्र भएकाले दुनियाँले लामो समय गरिसकेको अभ्यासलाई पछ्याउनु, प्रयोग गर्नु र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सम्बन्धसँग जोड्नुपर्ने अनिवार्य हुन्थ्यो । तब पुँजी, प्रविधि, कला र व्यवस्थापनले मूलधार भनिने पत्रकारितामा अभ्यास हुँदै गए । तब समाज, लोकतन्त्रभन्दा राज्यव्यवस्थाको साँच्चैको चौथो स्तम्भ मिडिया बन्यो कि बनेन भन्ने प्रश्न उब्जिए ।
महिलाको राजनीतिक चेत
यमुना अर्यालमहिला केवल लैङ्गिक रूपमा महिला मात्रै होइनन्, उनीहरू ठाउँ, परिस्थिति र अवस्थाअनुसार आफ्नो स्वरूप फेरबदल गर्न सक्छन् । स्वरूपसँगै महिलाको दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि फेरबदल भइरहन्छ । समयकाल, परिस्थितिअनुसार महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक–फरक हुन्छ । चाहे जस्तोसुकै कठिन भूमिका निर्वाह गर्न किन नपरोस्, महिला हिम्मत गर्छन् र बिस्तारै सक्षम पनि हुन्छन् । एउटी महिलाले आफ्नो जीवनकालमा आफूलाई बदलेर सक्षम भएको प्रमाणित गराउन सक्छन् । यति हिम्मत महिलाले राख्छन् भने सबैभन्दा बढी चासो र सरोकारको सवाल मानिने राजनीतिको बागडोर सम्हाल्न किन नदिने ? सबैभन्दा ठूलो चेतना भनेकै राजनीतिक चेतना हो । अहिलेसम्म जे–जति उपलब्धि भएका छन् ती सबैको पछाडि राजनीतिक कारण नै हाबी छन् । सबैभन्दा बढी चिनिने ठाउँ राजनीति हो, केही गरौँ भन्दा काम गरेको देखिने स्थान पनि यही राजनीति हो । राजनीति समग्र व्यवस्था परिवर्तनको अचुक अस्त्र हो । यो अस्त्र महिलाको हातमा किन दिने ? कति हदसम्म दिने ?वा किन नदिने ? एउटी महिलाको व्यवहार राम्रो भयो भने घरपरिवार सुन्दर हुन्छ । घर सुन्दर बनाउन सक्ने महिलालाई पत्याउने हो, विश्वास गर्ने हो र काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने पक्कै पनि घर सम्हाल्ने पौरखी हातले देशको मुहार बदल्न पनि सक्छन् । जसरी गृह व्यवस्थापक भएर आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्छन् महिलाले अवसर पाउने हो भने सिङ्गो प्रशासनको पनि बागडोर सम्हाल्न सक्छन् । सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले नै बेलाबेलामा भन्ने गर्छन्, “निर्णायक तहमा महिला हुने हो भने महिलाले सम्हालेका स्थानमा भ्रष्टाचार निकै कम हुन्छ ।” यसो हो भने सुशासन र सदाचारका लागि भए पनि महिलालाई प्रतिनिधित्व किन नदिने ? महिला पुरुष जत्तिको भ्रष्ट हुँदैनन् भन्ने जगजाहेर हुँदाहुँदै किन महिलाको उपस्थितिलाई विश्वास गरिँदैन ? अहिले धेरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला छन् । महिलाको नेतृत्वमा समग्र जिल्लाको प्रशासनिक संयन्त्र चल्न सक्छ भने राजनीतिक नेतृत्वबाट उदाएका महिलाको नेतृत्वमा समग्र देशको मुहार बदलिन नसक्ला र ? विगतको उदाहरण हेर्ने हो भने २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए । यो उपस्थिति नेपालको मात्रै नभई दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट उपस्थिति हो भन्न गाह्रो थिएन । संविधानले हरेक संवैधानिक निकायमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुरालाई जोड दिएर बाध्यकारी नियम लागू गरेपश्चात् बाध्य भएर हरेक राजनीतिक दलले महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गराउनुपरेको थियो । तत्कालीन स्थानीय तहको निर्वाचनमा १८ जना महिला प्रमुखमा विजयी भएका थिए, बाँकी सात सय जना उपप्रमुखमा । अहिले दलबीचको बढ्दो गठबन्धनको चर्चाले महिलाको उपस्थिति खस्कने त होइन भन्ने चिन्तामा सरोकारवाला देखिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले महिलाको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको भए पनि पूरै निश्चिन्त भइहाल्ने अवस्था नभएको महिलाकै चिन्ताले देखाउँछ । साझा उम्मेदवार वा गठबन्धनको उम्मेदवारको नाममा महिलाको प्रतिनिधित्व खोसिनुहुँदैन । फेरि पनि ‘उप’मा मात्रै महिलालाई सीमित गरिनुहुँदैन । स्वयं महिला नेतृहरू नै आफ्नो अधिकार र उपस्थितिका लागि लड्नुपर्छ, आवाज बुलन्द पार्न सक्नुपर्छ । कानुनमा महिला ‘उप’मा मात्रै उठ्नुपर्छ भनेर लेखिएको छैन, मनोनयन दर्ता गर्दा एक सिट महिलालाई छुट्याउनुपर्छ भनिएको हो । यसको अर्थ महिलालाई उपको सिट स्थायी होइन । अहिले चुनावी सरगर्मी देशैभरि बढेको छ । चुनावी घोषणापत्र मनोनयमा दलबीच रस्साकस्सी छ । हुन त सबै पालिकामा मनोनयन सकिएको छैन । चर्चामा आएका महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा सजिलैसँग महिलाको प्रतिनिधित्वलाई विश्वास गरिएको छैन । एकाध अपवादबाहेक हिजो उपमा सीमित भएका महिला या त फेरि पनि त्यही उपमै चित्त बुझाउनुपर्छ या त त्यो पद पनि नपाउने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ, भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन । यो व्यवस्थाले महिलाको उपस्थितिलाई कस्तो आकारमा लैजाला ? चासो, चिन्ता र सरोकारको सवाल यही हो । पहिलेको जति पनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने ५० प्रतिशत महिलाको कोटा माग गरेको के अर्थ रह्यो र ? स्थायी सरकार मानिएको निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था हेर्ने हो भने गत फागुनसम्मको आँकडाअनुसार २६.५९ प्रतिशत देखिन्छ । करिब १० वर्षको अवधिमा निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व दोब्बरले बढ्न पुग्यो । आ.व. २०६७÷६८ मा १३.८४ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहेकोमा आ.व. २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा १० प्रतिशतले बढेर २६.५९ प्रतिशत पुग्यो । । अझ प्रदेश लोकसेवाबाट निजामतीमा प्रवेश गरेका कर्मचारीको विवरण उल्लेख गरिएको छैन । त्यो समेत जोड्ने हो भने महिलाको उपस्थिति गर्व गर्न लायक छ । आ.व. २०६७/६८ मा निजामती सेवामा कार्यरत पुरुषको सङ्ख्या ८६.१६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले उक्त सङ्ख्या घटेर ७३.३५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । प्रतिस्पर्धाको मैदानमा पुरुषलाई टक्कर दिन महिला सक्षम छन् । अहिले एक दर्जन जिल्लाको सिङ्गो नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन् । महिलाले चलाएको प्रशासन पुरुषको तुलनामा चुस्त, पारदर्शी र मितव्ययी हुन्छ भन्ने स्वयं पुरुषलाई नै थाहा छ तर पनि किन महिलाको नेतृत्व सहजै स्वीकार गर्न नसकिएको ? सुरक्षा निकाय होस्, कर्मचारी प्रशासन, राजनीति वा अन्य क्षेत्र महिलाले अवसर पाउने हो भने गर्न सक्छन् भन्ने इतिहासले देखाइसकेको छ । महिलाले आफ्नो कर्मले पुष्टि गरिसकेका छन् । महिलाको नेतृत्वलाई विश्वास गरौँ, साथ र सहयोग गरौँ । महिला प्रमुख पुरुष उपप्रमुख हुँदा पुरुषको इज्जत घट्दैन, महिलाको मातहतमा काम गर्ने भनेर कुनै पुरुषको मानमर्दन हुँदैन । सानो कार्यालयको एउटा फाँटको जिम्मा महिला कर्मचारीलाई दिनुप-यो भने त हाकिम साब, व्यवस्थापन पक्षले पटक–पटक सोचविचार गर्छ । के ती महिलाले त्यहाँको काम गर्न सक्लिन् त ? यी महिलाले यो कार्यालय चलाउलिन् त ? उसलाई जिम्मेवारी नतोक्दै हामी अड्कलबाजी गर्न थाल्छौँ । अझ सिङ्गो स्थानीय तहको तालाचाबी यति सजिलै कसले देला र ? महिलालाई विश्वास गरौँ, अवसर, साथ सहयोग पाए भने पुरुषले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउँछन् । डाडुपन्यू समाउने हातले कलम समाउन सक्छन् । एउटा घरलाई सुन्दर मन्दिर बनाउन सक्ने महिलाले देश सुन्दर बनाउन सक्दैनन् र ?
लोकतन्त्रको जग स्थानीय तह
मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको सँघारमा छ । मतदानको दिन आउन १५ दिन मात्र बाँकी छ । उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रियासमेत सकिएको छ । अझै निर्वाचनबारे आशङ्का गरिँदैछ । आवधिक निर्वाचन भनेको संवैधानिक बाध्यता हो ।
नागरिकप्रतिको इमानदारी
आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको चहलपहल यतिबेला निकै बढेको छ । त्यसमा पनि सत्तामा रहेका दलहरूको गठबन्धनले गर्दा यतिबेला नेपाली राजनीतिक जगत् रङ्गमञ्चझैँ भएको छ ।
रोजगारीका रणनीतिक योजना
स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन नजिकिँदै छ । कतिपय राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो दललाई मत माग्ने प्रयोजनसहित घोषणापत्र जारी गरेका छन्, कसैका घोषणापत्र लामा छन् कुनै दलका छोटा, कतिपय दलले केन्द्रीय तहबाट घोषणापत्र जारी गरेका छैनन् । शब्द चयन र प्रयोगका दृष्टिबाट दलका घोषणापत्र पठनीय छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण, शासन सुशासन र पारदर्शिताका कुरा आएका छन् । सुविधा दिने र सेवा प्रवाहलाई बढोत्तरी गर्ने विषय पनि समेटिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि ती विषय कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट ढङ्गले मार्गचित्रका साथ आएका छैनन् ।
महिलाप्रतिको विश्वास
स्थानीय तहको बागडोर सम्हाल्ने अभिलाषासहित धेरै महिला चुनावी मैदानमा होमिदै छन् । स्थानीय तहको चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलसँग होस्टेमा हैँसे गर्दै कर्मचारी पनि जुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधीश र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई २९ चैतदेखि लागू हुने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेसँगै कर्मचारीको व्यस्तता बढेको छ । यसै सिलसिलामा महिला कर्मचारी पनि आफूलाई तोकिएको निर्वाचन केन्द्रमा पुगी आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन् ।
