सबैलाई समान शिक्षा

बेलायतमा दुईखाले विद्यालय छन् । एक खालेलाई ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ र अर्को खालेलाई ‘ग्रामर’ स्कुल भनिन्छ । कम्प्रिहेन्सिभ विद्यालय सबै सरकारी तवरमा स्थापना गरिएका छन् भने ग्रामर स्कुल सरकारी र निजी दुवै प्रकारका छन् । ग्रामर भनिएका विद्यालयको स्तर कम्प्रिहेन्सिभ विद्यालयको भन्दा अलि माथि छ । शिक्षाको अवसर सबैलाई उपलब्ध गराइएको छ भने स्तरीय ग्रामर विद्यालयमा भने गुणस्तरीय विद्यार्थीले मात्र भर्ना हुने अवसर पाउँछन् । देशैभर एउटै पाठ्यक्रम पढाइन्छ । ज्ञान समान बाँडिन्छ तर विद्यालयको र विद्यार्थीको स्तरअनुसार पढाउने स्तर र विद्यार्थीले प्राप्त गरेको सिकाइ क्षमतामा भने भिन्नता पाइन्छ ।

हामीलाई सधैँ लाग्ने र छुने भनेको कुरा के हो भने विकसित मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुरा निःशुल्क र सबैलाई समान हुन्छ तर व्यवहारमा ठ्याक्कै त्यस्तो पाइँदैन । अधिकार र अवसर सबैलाई समान रूपमा उपलब्ध छ तर विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने गुणस्तर र सुविधा समान भएको देखिँदैन । विकासोन्मुख र आर्थिक रूपमा प्रगति गर्न नसकेका नेपालजस्ता मुलुकले समान शिक्षाको लक्ष्य राखेको पाइन्छ तर यस्तो लक्ष्य विकसितभन्दा विकसित मुलुकले पनि पूरा गरेको देखिँदैन । 

बेलायतकै कुरा गरौँ । सबै अभिभावकको पहिलो लक्ष्य सरकारी ग्रामर स्कुलमा आफ्ना सन्तति पढाउने हुन्छ । ती स्कुलमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्कृष्ट विद्यार्थी मात्र भर्ना लिइन्छ । यी स्कुलमा सात कक्षापछिका कक्षाको मात्र पढाइ हुन्छ । नर्सरीदेखि कक्षा छसम्मका प्राथमिक तहका विद्यार्थीले या त सरकारी विद्यालयमा या निजी विद्यालयमा पढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ पनि प्राथमिक तहमा राम्रो पढाइका लागि निजी विद्यालयमा नै धनीका छोराछोरी जाने गर्छन् ।

आफ्ना सन्ततिले ग्रामर स्कुलमा नाम निकाल्न सकून् भनेर आर्थिक रूपमा सम्पन्न अभिभावकले प्राथमिक तहमा प्रायशः निजीकै छनोट गर्छन् । सरकारीमा पनि नराम्रो पढाइ हुने भने होइन । शिक्षकले राजनीतिमा ध्यान दिएर वर्षमा १८० दिन पनि नपढाउने त्यहाँ होइन । सबै स्तरका विद्यार्थी एकै ठाउँमा पढ्ने भएकाले शिक्षकको ध्यान सबैमा समान रूपले पु-याउनुपर्ने हुनाले त्यहाँको नतिजा केही कमजोर देखिने भने हो । बेलायतका सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीको क्षमता हेरी उनीहरूलाई विद्यालय कार्य, गृहकार्य र भविष्यका लागि प्रदान गरिने शिक्षाको समेत निर्धारण गरिन्छ । पढ्न सक्ने विद्यार्थीका लागि प्राज्ञिक अध्ययनतर्फ प्रेरित गर्दै लगिने र साह्रै कमजोर छन् भने उनीहरूको क्षमताअनुसार सीपमूलक शिक्षातर्फ उन्मुख गराउने प्रचलन छ ।

विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भएर मात्र पुग्दैन । विद्यार्थीका लागि खाना, खाजा, विद्यालयको पोसाक, कापी, कलम, किताब आदिको आवश्यकता पर्छ । जतिसुकै सम्पन्न र विकसित मुलुक भए पनि त्यहाँका सबै अभिभावकले यी आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सक्छन् भन्ने छैन । यदि कुनै अभिभावकको क्षमता छैन भने ती सबै विद्यार्थी हुन लायक उमेरका बच्चाबच्चीका लागि विद्यालयमा आवश्यक पर्ने सबै कुराको आवश्यकता राज्यले पूरा गर्छ । कतिपयको घरायसी आर्थिक अवस्था ज्यादै न्यून भएमा अभिभावकलाई समेत सरकारले नै भत्ता प्रदान गर्छ ।

विद्यालय जाने उमेरका बालबच्चालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउनै पर्छ । यदि कुनै बच्चालाई विद्यालय पठाइएको छैन भने अभिभावकलाई दण्डित गरिन्छ । पहिलो पटक सचेत गराइन्छ । सचेत गराउँदा पनि नटेरेमा जरिवाना तिराइन्छ । फरक क्षमताका विद्यार्थीलाई उनीहरूको क्षमताअनुसारका विद्यालयमा पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि नाबालिग शिक्षा ग्रहण गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले होला, बेलायत विकसित मुलुकमा गनिन्छ ।

शिक्षाको विकासबिना कुनै पनि मुलुकको विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा प्रमाणित तथ्य मात्रै होइन, स्वयंसिद्ध तथ्यका रूपमा नै स्थापित भइसकेको छ । त्यसैले यो ब्रह्माण्डका अधिकांश मुलुकले सबै नागरिकलाई शिक्षित तुल्याउने कुरालाई प्रथम प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । यही सत्यलाई ग्रहण गर्दै नेपालले पनि शिक्षालाई महìव दिने भनिएको लिखित दस्तावेजमा पढ्न पाउनुका साथै सरकारी मान्छेका भाषणमा सुन्न पाइन्छ तर व्यवहारमा भने त्यस्तो पाउन सकिएको छैन ।

विशेषगरी वि.सं. २०४७ मा प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भएदेखि निरक्षरता उन्मूलन र सबै नेपाली शिक्षितको नारा सुन्दै आए पनि पूरा हुन सकेको छैन । शिक्षामा कम्तीमा पनि मुलुकको कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । मुलुकको समृद्धिमा र नागरिकको समुन्नतिमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत बजेट शिक्षामा नै छुट्याइएको छ । यही सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै नेपालले पनि शिक्षामा गर्ने लगानीलाई वृद्धि गर्दै कुल बजेटको २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको कुरा प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा सुन्न पाइन्छ तर वास्तविकतामा कहिल्यै त्यस्तो भएको पाइएको छैन । नेपाली काँग्रेसका सरकार हुँदा डेढ दशकअघि १० प्रतिशतसम्म पु-याइएको इतिहास छ तर त्यसपछि घट्दै गएर आठ प्रतिशतमा सीमित भएका उदाहरण छन् ।

केही दिनपछि नेपालमा स्थानीय सरकारका लागि निर्वाचन हुँदै छ । उक्त निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सबै दलका घोषणापत्रमा निःशुल्क विद्यालय शिक्षा, सर्वसुलभ शिक्षा र शिक्षाको विकासको माध्यमद्वारा देशको विकासका कुरा समेटिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको हुनाले राजनीतिक दलहरूको शिक्षासम्बन्धी योजना यतिबेला घोषणा हुनु स्वाभाविकै हो तर विगतको कार्यशैली हेर्दा मतदाता विश्वस्त हुने आधार देखिएका छैनन् ।

राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा लेखिएका कतिपय कुरा महìवाकाङ्क्षी पनि लाग्छन् । गर्नै नसक्ने विषय समावेश गरिएका घोषणापत्र पनि पाइन्छन् । स्थानीय सरकारको सत्तामा पुग्नका लागि मात्रै जनता झुक्याउन गरिएका वाचा पर्याप्त भेटिन्छन् । गरिबी र अशिक्षित जनताका माझमा राजनीति गरेर रमाउन खोज्ने राजनीतिज्ञको अभिलाषा भएझैँ पनि लाग्छ तर पनि जिम्मा स्थानीय सरकारकै हो । 

स्थानीय सरकारले गाउँका धनीहरूको पहिचान गर्न सक्छ । आफ्ना नानीको पढाइ खर्च बेहोर्न सक्ने र नसक्ने अभिभावकको सूची तयार गर्न वडा कार्यालयलाई धेरै कठिन विषय होइन । समाजवाद भनेको हुने खानेबाट लिएर हुँदा खानेहरूलाई वितरण गर्ने व्यवस्था हो । त्यसैले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि सक्षमहरूको सहयोग लिएर अक्षमहरूका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन स्थानीय तहका सरकारले सक्छन् । खाली राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिको मात्रै खाँचो छ ।

स्थानीय भाषाको संरक्षण गर्नुपर्ने छ । जातीय–साम्प्रदायिक–धर्मविशेष–भौगोलिक सबै प्रकारका विविधताको संरक्षण र समुत्थान नभए नेपालीको पहिचान नै हराउँछ । अझ भन्नुपर्दा निजी विद्यालयको दबदबा र अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रभावले नेपाली मौलिकता नै हराउँदै गएको छ । अरू देशका भन्दा समृद्ध र समुन्नत रहेको नेपाली भाषा, संस्कृति र संस्कारलाई जोगाउनका लागि तदनुरूपको शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ । आशा गरौँ, अब निर्वाचित स्थानीय सरकारका कदम त्यतातर्फ उन्मुख हुनेछन् ।

बेलायतका स्कुलमा पनि कोही विद्यार्थीलाई मातापिताले महँगा निजी सवारीमा विद्यालय पु-याउने र विद्यालयबाट घर ल्याउने गर्छन् । सस्ता कार चढेर जानेहरू पनि छन् । सार्वजनिक सवारीसाधन चढेर विद्यालय जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै छ । हिँडेरै जानेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन तर त्यहाँको सरकारले शिक्षा प्रणालीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्दा सबैका लागि उपयुक्त हुने निर्णय गर्छ ।

हामीकहाँ भने कार चढेर र विद्यालयका बस घरको ढोकाबाट चढेर जानेहरूका लागि जे ठीक हुन्छ, त्यही निर्णय गरिन्छ । विद्यालय शिक्षा अब स्थानीय सरकार मातहत छ, त्यसैले अब निर्वाचित हुने स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना क्षेत्रका अधिकांशलाई उपयुक्त हुने र अक्षमका लागि विशेष निर्णय गर्ने प्रणालीको सुरुवात गर्नैपर्छ ।