आत्मकेन्द्रित राजनीतिको प्रभाव

नावी राजनीतिको मौसम छ । विषयान्तर हुनु भनेको पनि राजनीति ठहर्छ । राजनीति जनसेवाका लागि गरिन्छ भन्ने मूल मन्त्रलाई नेपालमा परिभाषित गर्न अप्ठेरो छ । सत्तामा रहने र नरहनेबीचमा विभिन्न किसिमको फराकिलो खाडल पाइन्छ । देश र जनताको सेवा गर्ने इच्छा र आकाङ्क्षा कसलाई नहुँदो हो । राजनीतिक दलको टिकट र पैसा उपलब्ध भएमा जो कोही जनसेवा गर्न तम्तयार हुन्छन् । जनसेवामा समर्पितभन्दा खान्दानका लागि नाम र दाम कमाउन राजनीति परिभाषित हुँदै गएको छ । सत्तामा रहेकालाई थप अधिकार यसकारण दिइन्छ कि उसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी जनताको सेवा गर्न सकोस् तर व्यवहारमा ठीक उल्टो देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले देशको हित र जनसेवा गर्न अधिकारको पालना गर्नुपर्छ भन्नु एकादेशको कथा साबित भएको छ । चुन्ने र चुनिने प्रक्रिया यथावत् छ । किन चुन्छन् र किन चुनिन्छन् ? यसबारे अनुसन्धान गरिनुपर्छ । जितुवाले म जे भन्छु त्यो कानुन हो, म कार्यकारी अधिकार प्राप्त हुँ, जनताले चुनेको हुँ, जे चाहन्छु त्यही गर्छु भन्ने प्रवृत्ति यथावत् छ । मसँग शक्ति छ, कुर्सी छ भन्ने अहङ्कार, दम्भ र सोच लोकतन्त्रका लागि घातक हुँदाहुँदै चलिआएको छ ।

लोकतन्त्रमा जनताले सरकार चलाउन आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन् । छानिनेहरू विशेष हुने भएकाले जनताले आदर र सम्मान गर्छन् । जनप्रतिनिधिले आफ्नो इज्जतलाई सगरमाथाको उचाइभन्दा अग्लो सम्झेर शासन गर्न थालेपछि तिनले राजारजौटाको झलक दिन्छन् । परिवर्तनले पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति उही छ भन्ने गुनासो आइरहेको छ । लोकतन्त्रमाथि खतरा छ भने स्वयं नेताहरूको व्यवहारले नै हो । देश र जनताको सेवामा लागिरहेको छु भन्ने नेताहरूको चरित्र अहङ्कारी, आत्मकेन्द्रित, भ्रष्ट र शासन सञ्चालनमा अर्को मुलुकको सोझो चिताउने चरित्रले देशमा परिवर्तनको अनुभूत जनस्तरमा पाइँदैन । चुनावको समयमा देशमा लागू गर्न नसकिने योजनाले चुनावी पत्र रङ्ग्याउने प्रचलन पनि नयाँ नौलो रहेन । 

नेपाली चुनावको परम्परा जसले जति झुटको झटारो हान्न सक्यो त्यतिकै ऊ सत्ता कब्जा गर्न सक्छ भन्ने मान्यता फस्टाउँदै गएको छ । दल वा नेताले विभिन्न किसिमका प्रलोभन, आश्वासन, घोषणा, चालबाजी गरेर चुनाव जित्नु पनि सहज छैन । नेताको व्यवहार मतदाताले बुझेका छन् । नेताहरू चुनावको समयमा मात्र भोकभोकै घरघर, गल्लीगल्ली, टोलटोल, गाउँगाउँ पुग्छन् । मतदातासँग विनम्र भएर हात जोड्छन्, सन्चो बिसन्चो सोध्छन्, खुट्टा समात्छन् भन्ने विषय जगजाहेर भइसकेको छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा मतदाताको अहं भूमिका रहने हुँदा जनसेवालाई आफ्नो धर्म, कर्म र कर्तव्य ठानेर जनसेवामा समर्पित नेतालाई चुन्नुपर्ने हुन्छ । झुटको पुलिन्दा घोषणापत्र पढ्ने फुर्सद मतदातालाई छैन ।

लोकतन्त्रमा उम्मेदवारभन्दा योग्य र सक्षम मतदाता हुनु आवश्यक छ । मतदाताले आफूभन्दा पनि भावी सन्तानका लागि इमानदार हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीति भनेको नितान्त जनताको सेवा गर्नु हो । नेपालमा राजनीति भनेको ठगी, शोषण, अपराधीलाई ओत लगाउने, परिवारवाद र भ्रष्टाचार गर्ने व्यवसाय हो कि जस्तो पो भएको छ । मतदाताले मत खसाल्ने समयमा यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ । राजनीति भनेको आफ्नो स्वार्थका लागि गरिने व्यवसाय भइरहेको छ । परिवारवादमा लिप्त रहेका राजनेताका कारणले युवा सङ्घीयता कमजोर हुने खतरा मडारिएको छ । 

युवा मतदाताले मौजुदा राजनीतिक दलका गतिविधि राम्ररी बुझेर संलग्नता जनाउनु आवश्यक छ । युवा भनेका भावी राजनेता पनि हुन् । धोकेबाज राजनेताको अनुयायी बन्नु भनेको देश र जनतालाई भावी पुस्ताले पनि धोका दिनु नै हो । चमत्कारिक भाषण र घोषणापत्रप्रतिको आकर्षणले सिङ्गो व्यवस्थालाई खतरा छ भन्ने बुझ्नु बुझाउनु आवश्यक छ । चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि उठेका छन् । यसको अर्थ मतदाता राजनीतिक विचारधाराबाट टाढा हुन्छन् भन्ने मान्यता प्रमाणित गरेको छ । एक स्वतन्त्र वा गैरदलीय राजनीतिज्ञ कुनै राजनीतिक दल वा नोकरसाहीसँग आबद्ध नभएको राजनीतिज्ञ हो । नेताकै कारणले सबैभन्दा बढी चुनौतीको सामना युवा पुस्ताले गरिरहेका छन् ।

संविधानमा शिक्षालाई निःशुल्क लेखी बेरोजगारविहीन महँगो शिक्षा नीति लागू गरेका राजनेताबाट गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारको आशा राख्न सकिने आधार छैनन् । शिक्षाकै कारणले लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएका तर्फ मतदानको बखत सोच्नुपर्ने छ । सङ्घीयतासँगै देशमा राजनीतिक अस्थिरता, व्यावसायिक सीपको अभाव, बेरोजगारी, युवा पलायन, युवामैत्री लगानीको अभाव, भौगोलिक असमानता आदिका कारक तìव को हुन् ? सोको कारण पत्ता लगाउन सकिएन भने सङ्घीयताले विकास होइन, विनाश निम्त्याउँछ ।  

कथित राजनीतिज्ञहरू केवल स्वार्थसिद्ध गर्न अवसर हात पार्न कुनै न कुनै राजनीतिक विचारका वाहक बनेजस्तो स्वाँगे देखिएका छन् । उनीहरू राजनीतिक मौसमअनुसार रङ फेर्छन् । स्वाँगेहरू राजनीतिक सिद्धान्तलाई स्वार्थको प्लेटफर्म बनाउन सफल हुँदै गएका छन् । उनीहरू निर्वाचन वा राजनीतिक नियुक्तिको समयमा स्वार्थ पूरा नहुनेबित्तिकै दलसँग मोह भङ्ग गर्छन् । उनीहरूको सपना पूरा गर्ने कार्य मतदाताले पूरा गर्ने हुँदा मतदातामाथि घातको तलबार लटकिएको छ । स्वतन्त्र उमेदवार पनि कुनै पार्टीसँग सम्बद्ध हुन सक्छन् र चुनावी तालमेल गर्न सक्छन् ।

राष्ट्रियस्तरमा हुने राजनीतिक गठबन्धनले दलीय अनुशासनको दायरालाई उल्लङ्घन अमान्य हुन्छ र उल्लङ्घनकर्ता दलीय कारबाहीको भागिदार हुन्छ तर नेताहरूले गरेको मनपरी र अन्यायका विरुद्ध उम्मेदवारीले न्यायको ढोका ढकढक्याएको छ । दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र र अनुशासन छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । अनेकन चालबाजी गरेर उम्मेदवार हुन दौड्नु भिड्नु स्वाभाविक हुन्छ तर अन्याय गरेको अवस्थामा विद्रोह हुनु स्वाभाविक हुन्छ । नेपालको संविधानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका बारेमा उठ्न पाउने वा नपाउने व्यवस्था छैन । यसको तात्पर्य उठ्न पाउने हो । स्वतन्त्र वा विद्रोही उम्मेदवार उठ्नु पछाडिका कारणमा सम्बद्ध पार्टीले टिकट नदिनु, दलीय लोगो लगाउन नचाहने बौद्धिक व्यक्तित्व उम्मेदवार हुनु, दलीय पहिचान लुकाउन खोज्नु वा राजनीतिक दललाई गर्भावस्थामा राख्नु, कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि (जातीय सङ्गठन, क्षेत्रीय सङ्गठन, धार्मिक सङ्गठन आदि) लहडमा, दबाब समूहको पृष्ठपोषण गर्न, गुटगत राजनीति वा परिवाद वा आर्थिक चलखेल हाबी हुँदा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार हराउन र राजनीतिक सौदाबाजी गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । 

गैरदलीय स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफूलाई राजनीतिक रूपमा असम्बद्ध वा तटस्थ ठान्छन् किनभने उनीहरू पार्टी समर्थनको कमीलाई पूरा गर्न वा मतदातालाई वास्तविक गैरपार्टीको विकल्प प्रस्ताव गर्छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारले वैचारिकभन्दा स्थानीय जनताका विशेष मागलाई महìवपूर्ण सामाजिक राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित रही स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन्छन् । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको अधिकार भए पनि यसले कहीँ न कहीँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा खतराको सङ्केत गर्छ ।

राजनीतिक दलहरूको अवस्था दलीय संस्कारअनुरूप छैन भन्ने देखाउँछ । स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेपछि वास्तवमा कठपुतली पदाधिकारी हुन्छन् । उनीहरूको राजनीतिक सङ्गठन र सञ्जालसँग सम्बद्धता नहुँदा विकासका काम जनसहभागिता जुटाउन हम्मेहम्मे पर्छ । राजनीतिक दलको पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको नै हो । स्वतन्त्र उम्मेदवार कठपुतली हुनुको नाताले दलीय प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साही गर्दछन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार सङ्गठनविहीन हुने हुँदा पैसाको शक्तिमा जित्नुपर्ने हुन्छ । व्यवहारमा देखिने स्वतन्त्र उम्मेदवार सामाजिक–आर्थिक पुँजी भएका बलिया व्यक्ति हुन्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दल आधारभूत आधार हुने भएकाले स्वतन्त्र उम्मेदवारीले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामा खोट देखाउँछ । 

राजनीतिक दलहरू एकआपसमा प्रतिद्वन्द्वी हुनुपर्नेमा मतदाता प्रतिद्वन्द्वी (दलसँग निष्ठावान्) भएमा दलीय प्रतिस्पर्धा स्वच्छता हुँदैन । मतदाताले स्वतन्त्र तथा राजनीतिक चालबाजी नबुझेकालाई लहलहैमा लगाउने, आर्थिक लोभलाचलमा फसाउने, ऋण मिनाहाको सपना बाँड्ने, सामाजिक सम्बन्धलाई कोट्याउने, धर्म भगाउने, रोजगारीको आश्वासन दिने आदि प्रपञ्चले मत प्रभावित गर्छन् । युवा पुस्ताले दल र नेताहरूको प्रमाण, गतिविधि र अनुहारको मूल्य जाँच्न सक्नुपर्छ । युवा पुस्ताले राजनीतिक गतिविधि र नीति निर्माणमा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । देशको अवस्था जेसुकै होस् भनेर पलायन भइरहेका छन् । नेताहरूमा परिस्थितिअनुसार विचार परिवर्तन गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक दल र कार्यकर्ताले जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्दै साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गर्छन् । लोकतान्त्रिक भनिने निर्वाचन प्रणालीमा धनी र गरिब, माथिल्लो वा तल्लो जात, धार्मिक समूह, भौगोलिक विभाजन, लैङ्गिक पहिचान आदि भेदभाव चुलिँदै गएको छ । राजनीतिक प्रणालीभित्र प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू वा चुनाव लड्नेहरू राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग पर्याप्त स्रोतसाधन लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । माथि उल्लेख गरिएका खर्चको अतिरिक्त चुनावको दिन बुथमा खटाइने एजेन्टको खर्च, मतदाता ल्याउने लैजाने खर्च, स्वयंसेवक परिचालन खर्च, मतदातालाई पानी व्यवस्था आदिमा गरिने खर्चलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थातर्फ उन्मुख चुनाव प्रणालीले पैसाविहीन वा गरिबले चुनावमा उम्मेदवारी दिने आँट गर्न सक्दैनन् । देशमा चलिरहेको नोट भोटको लुटबन्दीले युवा र सचेत नागरिकले चुनावी अश्लील खर्च हटाउनेतर्फ समयमा पाइला चालेनन् भने देशको शासन संयन्त्रमा पुँजीपतिको पकड हुने निश्चित छ । निर्वाचनमा हुने र गरिने खर्चको सीमा घटाउन सचेत नागरिकले आवाज उठाउनु आवश्यक छ । 

सामाजिक सञ्जालमा गरिने पार्टीविशेषको विज्ञापनलाई अपराधभित्र परिभाषित गरिनुपर्छ । निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगद्वारा गरिने आर्थिक व्ययभार कम गर्ने उपायको खोजी गरिनुपर्छ । चुनावको समयमा मात्र निर्वाचन आयोगको ढुकुटी मुसार्ने संस्कारमा परिवर्तन ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । तीनै तहको निर्वाचनलाई एउटै दिनमा गरी निर्वाचनलाई पवित्र, सभ्य, भव्य, लोकतान्त्रिक र कम खर्चिलो बनाउन नयाँनयाँ उपाय अवलम्बन गरिनु आवश्यक र अनिवार्य भएको छ ।