सुनिता नेपाल (सुवेदी)
सुनिता नेपाल (सुवेदी)
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को सदस्य राष्ट्र श्रीलङ्काको हालको आर्थिक स्थितिले अन्य राष्ट्र पनि सतर्क हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । केही दशक अघिसम्म श्रीलङ्काको अवस्था दक्षिण एसियामा समुन्नत र बलियो मानिन्थ्यो । जहाँ सन् २००३ देखि २०१२ सम्म लगभग सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम थियो । प्रतिव्यक्ति आय उच्च थियो तर अहिले यही देश गहिरो आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ । तीन वर्ष अघिसम्म पनि राष्ट्रपति राजापाक्षेले यस्तो सङ्कटको कल्पना गर्नुभएको थिएन ।
श्रीलङ्काको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत पर्यटन व्यवसाय रहेको र सन् २०१५–१६ पछिको आतङ्कवाद तथा सन् २०१९ को कोरोनाको महामारीले यो व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा बिस्तारै ह्रास आउन थाल्यो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निरन्तर कमी हुँदै जानु, रुस र युक्रेनबीचको युद्धले मुद्रास्फीति उच्च हुँदै जानु, चीनलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकबाट उच्च ब्याजदरमा लिइएको ऋण तिर्न नसक्नुका कारणले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो । जसले गर्दा मलको आयातसमेत रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसको प्रत्यक्ष असर प्रमुख निर्यात बालीमा प¥यो । हाल श्रीलङ्कामा दैनिक सात–आठ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भइरहेको छ । जसले उद्योग व्यवसायलाई ठप्प पारेको छ । बाध्यतावश श्रीलङ्काले आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ, यसले आयात झन् महँगो हुँदै गइरहेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावमा श्रीलङ्कामा स्कुल र कलेजको परीक्षासमेत सञ्चालन गर्न नसकेको, अत्यावश्यक वस्तुको उपभोगमा समेत जटिलता आएको, भोकमरी बढेकोजस्ता घटनाले हाम्रो देशका नागरिक पनि त्यस्तै अवस्था त आउँदैन भनेर सशङ्कित हुन थालेका छन् । आयातका लागि डलर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था श्रीलङ्कालाई मात्र हैन, अन्य देशलाई पनि उत्तिकै छ ।
श्रीलङ्काको कुल राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको १११ प्रतिशत रहेको (झन्डै ७० विलियन) तर नेपालमा यस्तो ऋण ४०.५ प्रतिशत मात्र रहेको मुद्रास्फीति पनि नेपालमा ७ प्रतिशत मात्र रहेको र श्रीलङ्कामा २५ प्रतिशत बढी रहेको छ । त्यस्तै नेपालसंँग हाल १२ खर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको जसबाट झन्डै छ महिनाका लागि आयात धान्न पर्याप्त रहेको आँकडा छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावमा श्रीलङ्कामा स्कुल र कलेजको परीक्षासमेत सञ्चालन गर्न नसकेको, अत्यावश्यक वस्तुको उपभोगमा समेत जटिलता आएको, भोकमरी बढेकोजस्ता घटनाले हाम्रो देशका नागरिक पनि त्यस्तै अवस्था त आउँदैन भनेर सशङ्कित हुन थालेका छन् । आयातका लागि डलर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था श्रीलङ्कालाई मात्र हैन, अन्य देशलाई पनि उत्तिकै छ ।
यो अवस्थामा सावधानीका उपाय नअपनाए गम्भीर आर्थिक सङ्कट नआउला भन्न सकिँदैन । सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गरी वित्तीय सङ्कटको न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन गर्दै आयातमा नियन्त्रण तथा कडाइ गर्न खोजेको छ । त्यस्तै रेमिट्यान्स भिœयाउन हाउजिङ नियमावली पारित गरी विदेशी लगानी भिœयाउन, गैरआवासीय नेपालीलाई डलर खाता खोल्न गरिएका पहलले केही आशावादी हुने अवस्था देखिए पनि यसबाट तत्कालीन असहज अवस्थाको हल हुने अपेक्षा त गरिएको छ तर यसका लागि दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि वैदेशिक मुद्रा प्रवाह रोक्ने र त्यसको आप्रवाह बढाउने दीर्घकालीन रणनीति गरिनुपर्छ ।
हाम्रोजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा त विदेशीमुद्रा सञ्चिति अत्यन्त आवश्यक छ । कोभिडले धराशायी पर्यटन व्यवसाय, रेमिट्यान्स प्रवाह तथा वैदेशिक लगानीमा कमी, उच्च व्यापार घाटा आदि कारणले अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सहजता ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोत निकासी व्यापार पनि हो तर हाम्रो देशमा आयातको तुलनामा निर्यात १० प्रतिशत पनि छैन । वैदेशिक रोजगारीले कृषिमा जनशक्ति अभाव, अनधिकृत रूपमा जमिनको प्लटिङ, उपभोग्य वस्तुको खपतमा वृद्धि, कृषिमा नयाँ प्रविधि र ज्ञानको अभाव, उन्नत मल बीउ समयमै किसानसम्म पुग्न नसक्नु आदि कारणले मुलुकमा खाद्यान्नको परनिर्भरतासमेत बढ्दै गइरहेको छ ।
तसर्थ आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सकिने खाद्यवस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाई स्थानीय उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गरिँदै लगिनुपर्छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नेपालले बर्सेनि लगभग तीन विलियनभन्दा बढी डलर खर्चिनु परेको छ । जसका लागि वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोत पहिचान गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई न्यूनीकरण गर्न सकेमा मात्र पनि ठूलो विदेशी रकम जोगाउन सकिन्छ ।
चीन, भारतलगायत अन्य धेरै एसियाली राष्ट्रले समेत पछिल्लो तीन दशकमा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिसकेका छन् तर नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त छ । केही वर्षअघिसम्म गरिब राष्ट्रका रूपमा चिनिएको छिमेकी मुलुक बङ्गलादेश उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छ र विगत एक दशकदेखि औसत वार्षिक ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल पनि भएको छ । निर्यातमुखी उत्पादन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्दै आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको छ ।
फलस्वरूप सन् २०३१ सम्म उच्च मध्यम आय भएको देश तथा सन् २०४१ सम्म उच्च आय भएको विकसित देशको परिचय बनाउने लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेको छ । जसका लागि यातायात, सडक, विशेष आर्थिक क्षेत्र, बन्दरगाह आदि भौतिक पूर्वाधारलगायत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बृहत् योजनासहित तीव्र रूपमा लगानी बढाएको छ ।
जसबाट देशमै स्वदेशी उद्योग र रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै बजार निर्देशित ग्रामीण वित्त सेवाको विस्तार गरी लघु कर्जामा आम नागरिकको पहुँच विस्तार गर्दै कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गरी स्वरोजगारमा टेवा पु-याउन सकेको छ । यसरी विभिन्न उपाय अवलम्बन गरी बङ्गलादेशले छोटो अवधिमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्न सफल भएको छ ।
नेपालले बङ्गलादेशले लिएको बाटो पछ्याउन सकेको छैन । पुँजीगत बजेट साँघुरिँदै गएको छ । त्यसको एकतिहाइ पनि समयमै खर्च हुन नसक्दा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सक्दैन । जसले गर्दा रोजगारी उत्पादन र आम्दानीमा वृद्धि हुन सक्दैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र पुँजीगत खर्चको व्यापकता बढेर जाने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुन नसक्दा दिगो पूर्वधार निर्माण हुन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वबीचको आपसी असमझदारी, असमन्वय, कमजोर सहकार्यका कारण प्रारम्भ भएका विकास निर्माणका काम पनि अलपत्र परेका छन् ।
राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । राज्य सञ्चालनका लागि दक्ष, योग्य, कामप्रति निष्ठावान्, व्यावसायिक कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ तर राजनीतिक क्षेत्रको अनावश्यक हस्तक्षेप र दलगत स्वार्थमा केन्द्रित भई सिद्धान्तविपरीतको हस्तक्षेपले कर्मचारीतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी नभई शासकप्रति उत्तरदायी भएको छ । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक सीमारेखा प्रस्ट छैन । वृत्ति विकास, स्थानान्तरणजस्ता कुरामा राज्य केन्द्रीकरण भई आफ्नो शक्ति खर्चिरहेको छ । वृत्ति विकासमा योग्यता, क्षमता,इमानदारीजस्ता कुराको अवमूल्यन भइरहेको छ । जसले गर्दा आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ ।
दलीय स्वार्थ र राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारीलाई कामप्रति निष्ठावान् बनाउन सक्दैन । जिम्मेवारी बोध नगर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थअनुरूप काम गर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा रमाउने कर्मचारीले सङ्गठनको साख जोगाउन सक्दैनन् । भ्रष्टाचार र कुशासनबाट पीडित पाकिस्तानबाट समेत नेपालले बेलैमा पाठ सिकी निजामती सेवा होस् या सुरक्षा निकाय वा अन्य कुनै पनि गैरराजनीतिक संस्थालाई प्रतिबद्धतासहित काम गर्न स्वतन्त्र छोडिनुपर्छ ।
प्रजातन्त्रको आफ्नै निश्चित मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धति हुन्छ तर यही प्रजातन्त्रले राम्ररी काम गर्न नसक्दा देश आत्मनिर्भरको बाटोमा डोरिन सकेन । देशमा चुनाव नजिकिँदो छ । आर्थिक सूचकाङ्क सकारात्मक छैनन् । तसर्थ देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ लैजान सक्ने नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधार गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व चुनौँ । यस विषयमा बहस थालौँ ।
राजनीतिक दलहरू परिवर्तनका वाहक हुन् । संस्थाका सारथि हुन् । रातारात नेपाललाई सिङ्गापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउने भ्रम छर्ने, आश्वासन दिने, अध्ययन अनुसन्धानबिनाका खोक्रा सपना बाँड्ने नेता हैन, व्यवहारपरक, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने, जनताप्रति उत्तरदायी हुने र सुशासनको अनुभूति दिन सक्ने योग्य नेता चुनौँ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने नेताको टड्कारो आवश्यकता छ । व्यक्तिगत स्वार्थलाई हैन, राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्ने नेतृत्व चुनौँ । देशलाई सही दिशा निर्देश गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व चुनौँ ।
