लोकतन्त्रमाथिको वैश्विक चिन्ता

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘भी–डेम’ को सन् २०२६ को प्रतिवेदन अनुसार संसारभर अहिले लोकतन्त्रमाथि धेरै चुनौती देखिएका छन् । लोकतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई सन् १९८७ को जस्तो भनेर त्यो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । एउटा लोकतन्त्रवादीका लागि थप चिन्ताको विषय सन् १९८७ मा लोकतन्त्र कमजोर भए पनि त्यसप्रतिको आकर्षण बढ्दो थियो । लोकतन्त्रीकरणको अभियान प्रारम्भ हुँदै थियो । अहिले त लोकतन्त्रप्रतिको आकर्षण घट्दो छ । अनुदारवादी लोकतन्त्रतर्फको यात्रा प्रारम्भ भए जस्तो देखिएको छ । यो अवस्थाको विश्लेषण आवश्यक छ । लोकतन्त्रप्रतिको अविश्वासको कारण खोजी नहुने र त्यसमा सुधारको बाटो नपहिल्याउने हो भने संसार सन् १९८७ भन्दा पनि अगाडितर्फको यात्रामा जान सक्छ । लोकतन्त्रसँग त्यस्तो ताकत हुन्छ, जसले स्वयम् आफूभित्रको समस्या पहिचान गरेर त्यसको समाधान खोज्न सक्छ । परिस्थितिले अब लोकतन्त्रलाई त्यो ताकत अजमाउनका लागि प्रेरित गरिरहेको छ । 

लोकतन्त्र आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाको सबैभन्दा स्वीकार्य र लोकप्रिय स्वरूप मानिन्छ । यो व्यवस्थामाथिको आक्रमणको प्रारम्भ नै पनि उदयसँगै हुने गरेको छ । हरेक लोकतान्त्रिक देशले भोग्ने साझा चुनौती भनेको लोकतन्त्र स्थापना र घोषणा भएको क्षणदेखि नै यसमाथि विभिन्न किसिमका चुनौती र आक्रमण हुनु नै हो । ‘लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण लोकतन्त्र स्थापना घोषणा भएदेखि नै सुरु हुन्छ’ भन्ने भाष्य नै निर्माण भएको छ । यो भाष्य अब भाष्य मात्र हैन, एकप्रकारको विचार नै बनिसकेको मान्न सकिन्छ । यो विचार केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति होइन, बरु ऐतिहासिक र राजनीतिक यथार्थसँग गहिरो रूपमा जोडिएको तथ्य हो । लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती यसको ‘उदार’  चरित्रबाटै आउँछ भन्ने तर्कले यस व्यवस्थाभित्रै रहेको अन्तर्विरोधलाई सङ्केत गर्छ । उल्लिखित दुई कुराले के कुराको स्पष्ट सन्देश दिइरहेको छ भने लोकतन्त्र आफैँभित्रका चुनौती र समस्यासँगसँगै यहाँसम्म आइपुगेको हो । लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा संवेदनशील र सन्तुलनकारी हुन सक्नु पर्छ । यी दुवै पक्षलाई तथ्य र विश्वव्यापी प्रवृत्तिबाट विश्लेषण गर्दा लोकतन्त्रको वर्तमान सङ्कट र जटिलता अझ स्पष्ट हुन्छ ।

घोषणासँगै सुरु हुने चुनौती

लोकतन्त्रको घोषणा स्वयम्मा एउटा परिवर्तनकारी घटना हो । जब कुनै देशमा निरङ्कुश शासन अन्त्य भई लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागु हुन्छ, तब पुरानो शक्ति संरचनाले आफ्नो प्रभाव गुमाउन थाल्छ । यहीँबाट लोकतन्त्रविरुद्धको पहिलो प्रतिरोध सुरु हुन्छ । इतिहासले देखाउँछ कि धेरै देशमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि तत्कालै अस्थिरता, षड्यन्त्र र सैन्य हस्तक्षेपसमेत देखिएको छ । फ्रान्सको राज्यक्रान्तिपछिको अस्थिरता होस् वा ल्याटिन अमेरिकी देशमा बारम्बार भएका सैनिक ‘कु’, यी सबैले के पुष्टि गर्छन् भने लोकतन्त्रको जग बस्न नपाउँदै यसलाई भत्काउने खेल सुरु भइसकेको हुन्छ ।

प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल पोपरले आफ्नो कृति ‘दी ओपन सोसाइटी एन्ड इट्स एनिमिज’ मा लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण कमजोरी औँल्याएका छन् । उनी भन्छन्, “‘हामी असहिष्णुतालाई असीमित स्वतन्त्रता दिन्छौँ भने अन्ततः सहिष्णुता नै नष्ट हुन्छ ।” यस कथनले लोकतन्त्रको उदार चरित्रमा रहेको जोखिमलाई प्रस्ट पार्छ । लोकतन्त्रले सबैलाई विचार, अभिव्यक्ति र सङ्गठनको स्वतन्त्रता दिन्छ । यही स्वतन्त्रता दुरुपयोग गर्दै केही शक्ति लोकतन्त्रकै विरुद्ध उभिने गर्छन् ।

उदारता : शक्ति कि कमजोरी ?

लोकतन्त्रको उदार चरित्रले विविधता, बहुलता र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छ । यही उदारता कहिलेकाहीँ यसको कमजोर पक्ष पनि बन्न पुग्छ । घृणात्मक अभिव्यक्ति, गलत सूचना र चरमपन्थी विचार पनि लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको आडमा फैलिन सक्छन् । आधुनिक समयमा सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै यो समस्या अझ जटिल बनेको छ ।

यस सन्दर्भमा एलेक्सिस डी टोक्भिलको ‘बहुमतको अत्याचार’ को अवधारणा पनि सान्दर्भिक छ । लोकतन्त्रमा बहुमतको शक्ति अत्यधिक बलियो हुन्छ, जसले अल्पमतको अधिकारलाई दबाउन सक्छ । इतिहासको सबैभन्दा डरलाग्दो उदाहरण जर्मनीका एडोल्फ हिटलर हुन् । हिटलर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र निर्वाचनबाटै सत्तामा पुगेका थिए । उनले त्यही लोकतन्त्रको ढोकाबाट भित्र छिरेर पछि त्यही ढोकालाई भित्रैबाट बन्द गरिदिए अर्थात् उनले लोकतान्त्रिक विधि प्रयोग गरेरै लोकतन्त्रको हत्या गरे ।

विश्वव्यापी अवस्था

सन् २०२५–२६ का पछिल्ला प्रतिवेदनले विश्वव्यापी लोकतन्त्रको अवस्थाबारे चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेका छन् । औसत विश्व नागरिकका लागि लोकतन्त्रको स्तर अहिले सन् १९७८ को स्तरमा झरेको छ । सन् १९७४ मा पोर्चुगलबाट सुरु भएको ‘प्रजातन्त्रको तेस्रो लहर’ बाट प्राप्त उपलब्धि लगभग समाप्त हुने अवस्थामा छन् ।

भी–डेम नामक संस्थाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वको करिब ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्या (झन्डै छ अर्ब मानिस) अहिले कुनै न कुनै रूपको निरङ्कुश शासनपद्धतिमा बाँचिरहेका छन् । उदार लोकतन्त्रमा बस्ने मानिसको सङ्ख्या घटेर सात प्रतिशतमा सीमित हुनुले विश्व कता जाँदै छ भन्ने सङ्केत गर्छ । सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा विश्वमा ९२ वटा निरङ्कुश र ८७ वटा मात्र लोकतान्त्रिक मुलुक बाँकी रहनु सुखद सङ्केत होइन ।

सो संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार विशेष गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैभन्दा बढी प्रहारमा परेको छ । ४४ वटा देशमा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था खस्किएको छ भने राजनीतिक विपक्षीलाई दबाउन यातनाको प्रयोग गर्ने देशको सङ्ख्या ३३ पुगेको छ । प्रतिवेदनले आश्चर्यजनक र दुखद पक्षका रूपमा अमेरिकाले विगत ५० वर्षमा पहिलो पटक ‘उदार लोकतन्त्र’ को आफ्नो हैसियत गुमाएको भन्दै यो विषयलाई लिएको छ । राष्ट्रपति पदमा डोनाल्ड ट्रम्प आए पनि उनको शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने र संस्थागत सन्तुलन भत्काउने कार्यले अमेरिकी लोकतन्त्रलाई सन् १९६५ को अवस्थामा पु¥याएको छ । नागरिक अधिकार, कानुनको शासनमा समानता र मिडिया स्वतन्त्रता विगत ६० वर्षयताकै न्यूनस्तरमा पुग्नुले विश्वभरका लोकतन्त्रवादीलाई झस्काएको छ । इटाली, बेलायत, स्लोभेनिया जस्ता स्थापित युरोपेली देशसमेत अहिले निरङ्कुशताउन्मुख देशको सूचीमा पर्नुले लोकतन्त्रको भविष्यमाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भ 

भी–डेमको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल लोकतन्त्रको वरीयतामा ‘शीर्ष ३० देखि ४० प्रतिशत’ भित्र परेर केही सन्तोषजनक अवस्थामा देखिए पनि खतरामुक्त भने छैनौँ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अझै पनि संस्थागत परिपक्वता आउन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, दलगत स्वार्थ र संवैधानिक निकायको राजनीतीकरणले हाम्रो लोकतन्त्रको आधारलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

लोकतन्त्र केवल व्यवस्था घोषणा गरेर मात्र सुदृढ हुँदैन, यसको संरक्षणका लागि निरन्तरको खबरदारी र उच्च राजनीतिक संस्कार आवश्यक हुन्छ । जब राजनीतिक दल नै लोकतान्त्रिक मूल्यबाट विचलित हुन्छन् र भ्रष्टाचार एवं सत्ताको दुरुपयोगमा लिप्त हुन्छन्, तब नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै नैराश्य उत्पन्न हुन्छ । यही नैराश्यको जगमा निरङ्कुशताले खेल्ने मौका पाउँछ ।

लोकतन्त्रको आधार खबरदारी

संसारको यो पछिल्लो अवस्था र लोकतन्त्रको संवेदनशीलतालाई हेर्दा हामी पनि कतै बाटो बिराउँछौँ कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने समय आएको छ । लोकतन्त्रको पक्षमा निरन्तर खबरदारीले नै यसको असल अभ्यासलाई आमन्त्रण गर्न सक्छ । कतिपय शक्तिले खबरदारी र प्रेसको आलोचनालाई ‘विकासविरोधी’ वा ‘अस्थिरताको कारक’ भनेर चित्रण गर्ने गर्छन् । खबरदारीलाई आलोचना ठान्नेले लोकतन्त्रको सही अभ्यास गरिरहेको मानिने छैन ।  हाम्रो समाज भावनामा बग्ने चरित्रको छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रका तीन वटा खम्बा– सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी र मिडिया (नागरिक समाजसहित) बिच निर्मम समीक्षा अनिवार्य छ । लोकप्रिय जनमतका साथ सरकार बनेको नेपालको वर्र्तमान अवस्थामा यस्तो खबरदारी आवश्यक छ । सत्तापक्षले खबरदारी र आलोचनाबिचको भेद पाएन र खबरदारी गर्नेलाई विरोधी ठान्यो भने त्यो देश र लोकतन्त्रका प्रति दुर्भाग्य हुने छ । हामीले आजै यी सवालमा चिन्तन गरेनौँ र तातो बहसलाई स्वीकार गरेनौँ भने हाम्रो लोकतन्त्र पनि विश्वव्यापी ‘निरङ्कुशीकरण’ को छायामा पर्ने निश्चित छ ।

लोकतन्त्र एउटा स्थिर गन्तव्य होइन, यो त सधैँ माझिरहनुपर्ने ऐना जस्तै हो र हुनु पर्छ । यसको उदार चरित्र यसको शक्ति पनि हो र कमजोरी पनि । स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीबिचको सन्तुलन कायम गर्नु नै आजको मुख्य चुनौती हो । पछि पछुताउनुभन्दा आजैदेखि लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण र नागरिक चेतना अभिवृद्धिमा लाग्नु नै बुद्धिमानी हुने छ । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राज्यका सबै अङ्ग र सरोकारवाला एकै ठाउँमा उभिएर यसको संरक्षणमा लाग्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।