डा. सुधांशु दाहाल
डा. सुधांशु दाहाल
एक बलियो सूचना प्रणालीको आधारमा सञ्चालित सरकारलाई बलियो सरकारको उपमा दिइन्छ । राज्य सञ्चालनका लागि सूचना एक यस्तो महìवपूर्ण संसाधन हो, जसले सरकारलाई जवाफदेही मात्र बनाउँदैन अपितु यसले सरकारलाई आफ्नो काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न तथा राज्य सञ्चालनमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत मद्दत गर्दछ । जसका कारण सरकारको सक्षमता बढ्ने गर्दछ ।
युरोपेली सङ्घको एक अध्ययनअनुसार हाल विश्वभरिका १९० देशमध्ये १७५ भन्दा बढी देशका सरकारी सेवा कुनै न कुनै रूपमा इन्टरनेटमा आधारित छन् र यसैलाई धेरैले डिजिटल सरकार भनेर बुझ्छन् । त्यसो त डिजिटल सरकार एक ‘छाता शब्द’ हो, जसमा राज्यका सेवा जनतामा पु-याउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका सबै उपयोग जोडिएका हुन्छन् । सूचना तथा सञ्चारको यसै प्रयोगलाई ई–सरकार पनि भनिन्छ, जुन सूचनाको उपयोगमा केन्द्रित हुन्छ र सरकारी सेवाको वितरणका लागि आईसीटी माध्यम बन्न पुग्दछ । ई–सरकार डिजिटल सरकार अवधारणाको एउटा निकट सम्बन्धको हिस्सा हो ।
यो राजनीतिक उद्देश्यका लागि वा भनौँ राजनीतिक गतिविधि सङ्गठित गर्न आईसीटी उपयोग गरियो भने त्यसलाई ई–गभर्नेन्स शब्दबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यहाँ राजनीतिक उद्देश्य वा गतिविधि भनेको शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि मात्र भनेर बुझ्नु पर्दछ । यद्यपि लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले नै शासन सञ्चालन गर्ने भएकाले त्यसलाई दलगत गतिविधिसँग जोडेर पनि हेर्न सकिन्छ ।
ई–गभन्र्मेन्ट प्रणाली लागू गर्दा आइपर्ने चुनौती तथा मुद्दा आईसीटी लागू गर्दा आईपर्ने मुद्दासँग सापेक्ष हुन्छन् । जस्तो– विश्वका अधिकांश अल्पविकसित मुलुकका सरकारहरूको ई–गभन्र्मेन्ट प्रणाली ई–बिलबोर्ड झुन्ड्याउनु या आंशिक सेवा वितरण गर्नुभन्दा पर गएको भेटिँदैन । ती सरकारहरूले आफ्ना सेवा अनलाइनमा राख्दै वा तिनीहरूको वेबसाइटमा अन्तत्र्रिmयात्मक सुविधा समावेश गर्दै पोर्टल विकासमा थोरै प्रगति गरेका छन् । उनीहरू केवल प्रविधि प्रयोग गर्न मात्र असफल भइरहेका छैनन् कि सार्वजनिक क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्नसक्ने क्षमताको आईसीटी विकास गर्ने प्रयास प्रायः अर्थपूर्ण परिवर्तन वा सानो चरणसमेतमा अगाडि बढेको देखिँदैन ।
सफल ई–सरकार दुई कारकमा निर्भर गर्दछ– एक नागरिकलाई अनलाइन माध्यम अपनाउन प्रेरित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने र अर्को सरकारी कामकारबाही कार्यान्वयन गर्न सरकारले आफ्नै ई–क्षमता बढाउने । यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने अधिक कम्प्युटरको प्रयोगले स्वचालित रूपमा राम्रो सरकार दिन र नागरिकको दैनिक जीवनलाई उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दैन । यसका लागि त सरकारसँग आईसीटी प्रयोगका रणनीतिक योजना हुनुपर्दछ, जसले धेरै विकल्पसहित विकसित रणनीतिका माध्यमबाट सरकारका प्रत्येक महìवपूर्ण स्रोतको उपयोग गर्नेछ र प्रत्येक व्यक्तिलाई जानकारी र सेवा प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ । उदाहरणस्वरूप शैक्षिक अवसर, स्वास्थ्य सेवा, वस्तुको उपलब्धता, खाद्य आपूर्ति, आवास, भूमि रेकर्ड र यस्तै सेवा जसले नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्दछ, त्यसलाई ई–सरकारका माध्यमबाट सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
तर अधिकांश विकासोन्मुख देशमा ई–सरकारका प्रारम्भिक पहल दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा सरकारका आफ्नै उद्देश्य, सेवा प्रदायक, दाता तथा ठेकेदारको इच्छा र आवश्यकता आदिका पक्षपाती रहने गरेका छन् । जसले गर्दा यसको आधारभूत योजना नै सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न वर्गको इच्छा र क्षमतासापेक्ष हुने गरेका छैनन् । जब प्रणालीको डिजाइन निर्विवाद रूपमा नागरिकको मूल्यमान्यता समाहित हुने गर्दछ र नागरिकको प्रयोग अनुकूल र उनीहरूको क्षमतासापेक्ष प्रणालीमा आधारित हुने गर्दछ, ई–सरकार प्राविधिकको नभई नागरिकको बन्न पुग्दछ ।
त्यसो त डिजिटल सरकार सञ्चालनमा विविध अवरोध उत्पन्न नहुने हैनन् । जस्तो प्राविधिक र प्रबन्धकीय ज्ञान तथा आईसीटीका जटिल प्रविधिहरू सफलतापूर्वक तैनाथ गर्न आवश्यक हुन्छ, जुन सरकार सञ्चालनका आम सरल जागरुकताभन्दा टाढा छ । ई–सरकारका सेवाहरू राजनीतिक, कानुनी, सार्वजनिक नीति, सङ्गठनात्मक ढाँचा, मानव संसाधन आदिको संयोजन अभावका कारण प्रभावित हुन्छन् ।
यस अवस्थामा सरकारी सेवाहरू गहिरो रूपमा नागरिकको क्षमताभन्दा टाढा रहन पुग्दछन् र त्यसको प्रयोगमा बृहत् नागरिक उदासीनता झल्कन्छ । त्यसले गर्दा ई–सरकार सञ्चालन गर्दा लिइने रणनीतिमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थितिको पूर्ण लेखाजोखा भएको हुनुपर्दछ ।
यदि ई–सरकार प्रणालीको डिजाइन आईसीटीमा पहुँच समावेश गर्न असफल भयो भने यसले अन्तिम प्रयोगकर्ता नागरिकसम्म सेवा पु-याउनुभन्दा सरकारी भूलभुलैयामै केन्द्रित हुन पुग्छ । जसबाट न त नागरिकले अपेक्षित लाभ लिन सक्छन् न त सरकारी प्रयास र स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन सक्छ । यसले सबैभन्दा बढी समाजका गरिब एवं पिछडिएका वर्गलाई आईसीटीको सामान्य लाभसमेतबाट वञ्चित गर्दछ ।
आईसीटीको सही प्रयोगले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपान्तरणको क्षमता राख्दछ र विकसित राष्ट्रहरूले यसबाट यथेष्ट लाभ लिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । जस्तो ‘स्मार्ट सरकार’मा प्रशासनिक यन्त्र आर्थिक समावेशीकरण र नागरिक सहभागितामा आधारित हुन्छन् । ई–सरकारका माध्यमबाट राज्यले आफ्नो दक्षता र प्रभावकारिता विस्तार गर्दै, नागरिकलाई सेवामा बढी पहुँच प्रदान गर्दै, उनीहरू स्वयंमा पनि उत्तरदायित्व वहनको सम्भाव्यता दिलाउँछ भने सरकार केवल इलेक्ट्रोनिक सेवा प्रयोजन र वेबमा आधारित परिचयभन्दा बाहिर गएर नागरिकका चाहनासापेक्ष काममा तल्लीन हुन सक्छ तर यहाँ के स्मरणीय छ भने ई–सरकारी परियोजनाको असफलता दर विशेष गरी विकासशील देशमा बढी छ ।
यसमा ई–सरकारप्रतिको राज्यको बुझाई खाली प्रविधिको प्रयोग मात्र हो भन्ने गलत दृष्टिकोणको असर हो । जबकि ई–सरकार एक दीर्घकालीन परियोजना हो, जसलाई एकीकृत कार्यान्वयन फ्रेमवर्कको आवश्यकता पर्दछ । जस्तै– राजनीतिक अवस्था, सांस्कृतिक आयाम, प्राविधिक प्रगति, र सङ्गठनात्मक परिवर्तन । यी सबलाई एउटा रणनीतिक ढाँचामा समावेश नगरिएसम्म त्यसको सफलता र असफलताबीच भिन्नता भेट्न सकिँदैन ।
यसका लागि एक राम्रो डिजाइन सञ्चार र परिवर्तन प्रबन्धन रणनीति विकसित र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । स्पष्ट दर्शन र रणनीति कार्यान्वयन ई–सरकारको समग्र सफलता सुधार गर्न एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । यसमा नयाँ प्रविधिका साथै प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक सहभागिताका लागि निर्णय लिने, सही सूचना प्रदान गरेर नागरिक सशक्तीकरणलाई सहयोग पु-याउने साथै अवसर सिर्जना गर्दै सार्वजनिक नीति निर्माणमा योगदान पु-याउनु ई–सरकार सेवाहरू मार्गदर्शन गर्न रणनीतिक योजना विकास गर्नु हो । ई–सरकार प्रणाली सुनिश्चित गर्न सबै सार्वजनिक क्षेत्रको आवश्यकता बुझ्नु, साँचो रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई उसको मानव विकासको आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नु र उनीहरूलाई ई–सरकार सेवाको डिजाइनमा भाग लिन अभिप्रेरित गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।
