महिलाप्रतिको विश्वास

तारा वाग्ले

स्थानीय तहको बागडोर सम्हाल्ने अभिलाषासहित धेरै महिला चुनावी मैदानमा होमिदै छन् । स्थानीय तहको चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलसँग होस्टेमा हैँसे गर्दै कर्मचारी पनि जुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधीश र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई २९ चैतदेखि लागू हुने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेसँगै कर्मचारीको व्यस्तता बढेको छ । यसै सिलसिलामा महिला कर्मचारी पनि आफूलाई तोकिएको निर्वाचन केन्द्रमा पुगी आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन् ।

विभिन्न क्षेत्रमा अब्बल दर्जाको कार्यसम्पादन गरी आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाउँदै लगेका महिला निजामती सेवामा पनि आफ्नो क्रियाशीलता बढाएर पहुँच विस्तारमा लागेका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिएर राजपत्राङ्कित श्रेणीका धेरै महिला कर्मचारी निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका २१ पालिकामध्ये १७ वटामा महिलालाई नै निर्वाचन अधिकृत बनाएको छ । आयोगले महिलाले पनि महत्त्वपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । आयोगले यो चुनावमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन समान रूपले उम्मेदवार बनाउन दलहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । दललाई समावेशी बनाउन र कानुन पालना गराउन आदेश दिएको अवस्थामा आफैँले पनि सोअनुरूप महिलालाई विश्वास गरेर जिम्मेवार दिनु आवश्यक पनि थियो । यसले महिलाले अवसर पाए जस्तोसुकै चुनौती पार गरेर उत्कृष्ट कार्य गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।  

निर्वाचन प्रक्रियामा खटिएका अधिकृतले निर्वाचन कार्यक्रमअनुरूप उम्मेदवार मनोनयन दर्ता, मनोनयनउपर उजुरी लिने, उजुरीउपर छानबिन गर्ने, उम्मेदवारको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन चिह्न दिने, आचारसंहिता पालना गराउने, मतदानका लागि कर्मचारी खटाउने, मतदान र मतगणना गराउने, आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचन विवाद निरूपण गर्ने तथा निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने छन् । आसन्न निर्वाचनमा महिला कर्मचारीलाई पनि गहन जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसरी नै हरेक महत्त्वपूर्ण कार्यमा महिलालाई बराबरीको हिस्सेदारी दिने हो भने महिला सशक्तीकरणको नाराले सार्थकता पाउनेछ । अहिले निजामती सेवामा कुल पाँच सय ५१ सहसचिवमध्ये महिलाको सङ्ख्या ४५ छ  अर्थात् ८.२५ प्रतिशत छ । उपसचिवमा ९.५३ प्रतिशत र शाखा अधिकृतमा १७.२४ प्रतिशत महिला छन् ।

सरकारको नीति निर्माण निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाट हुन्छ । जहाँ रहेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने तहमा पनि महिलाको सङ्ख्या बढ्दो छ । निजामती सेवाको उच्च तहमा लोभलाग्दो तरिकाले सहभागिता नबढे पनि सबै तहको सङ्ख्या हेर्दा यस क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण भने बढेको देखिन्छ ।  राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्क हेर्दा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । निजामती सेवामा कार्यरत कुल ८९ हजार ७०५ कर्मचारीमध्ये ६६ हजार ३१ जना पुरुष छन् भने २३ हजार ६७४ जना महिला छन् । निजामती सेवामा महिलाको आकर्षण बढ्न थालेको एक दशक भयो । विगत ११ वर्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व दोब्बरले बढेको छ । निजामती सेवामा आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा १३.८४ प्रतिशत महिला थिए भने अहिले बढेर २६.५९ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवधिमा प्रतिनिधित्व १२.७५ प्रतिशतले बढेको हो ।

लोकसेवामा महिलाको सङ्ख्या बढाउन निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि महिलाको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा रहेको समावेशिताको मर्मअनुसार २३ साउन ०६४ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर महिलासँगै आदिवासी र जनजाति, अपाङ्गता भएका, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिला (३३ प्रतिशत, आदिवासी र जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी (२२ प्रतिशत), दलित (नौ प्रतिशत), अपाङ्गता भएका (पाँच प्रतिशत) र पिछडिएको क्षेत्र (चार प्रतिशत)का उम्मेदवारबीच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने’ व्यवस्थाले महिला सहभागिता अझै बढेको हो ।

निजामती सेवा ऐन, ०६४ मा संशोधन गरेपछि आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि निजामती सेवामा समावेशिताको व्यवस्था लागू भएको थियो । त्यसपछिको एक दशकमा अर्थात् ०७६÷७७ सम्म आइपुग्दा महिला कोटाबाट छ हजार ६२६ निजामतीमा प्रवेश गरेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।  राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीको लैङ्गिक समताका लागि मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम (एमजीईपी)ले २०५९ देखि २०६३ सालसम्म लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन चाहने महिलालाई प्रशिक्षण दिएको थियो । 

अहिले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सबै जिल्लामा महिलाका लागि प्रशिक्षणका कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । आरक्षणको व्यवस्थाबाट भन्दा यस्ता तालिमबाट निजामती सेवामा महिलाको आकर्षण बढेको विज्ञ बताउँछन् । महिला सशक्तीकरणका लागि सकारात्मक विभेदको अवधारणाका तालिम सञ्चालनबाट उपेक्षित समुदायका महिलालाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेमा उनीहरू विश्वस्त छन् । यता केही निजामती कर्मचारीले भने लोकसेवाको परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरी आधुनिक प्रभावकारी तथा जवाफदेही निजामती सेवाका लागि सीप र क्षमता भएका व्यक्ति आउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

धेरैभन्दा धेरै महिलालाई निजामती सेवामा ल्याउन गरिएका प्रयास निजामती सेवामा सकारात्मक विभेदको पक्षमा छन् । महिलाका लागि आरक्षणसम्बन्धी अवधारणा र निजामती सेवामा महिलाको भर्ती तथा पदोन्नतिसम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्ने विषयमा भने यिनीहरूका बीचमा मतभेद छ । त्यस्तै यी लक्ष्य पूरा गर्न नियुक्त गर्न योग्य महिला कति छन् भन्ने अभिलेख राख्नेतिर पनि ध्यान पु-याउन आवश्यक छ । राज्यको निर्णायक तहमा समान सहभागिताको माग उठिरहेका बेला आरक्षणबाटै भए पनि निजामतीको निर्णायक तहमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

निजामती सेवामा महिलाका लागि गरिएको व्यवस्था पनि खासै प्रभावकारी छैन । पिछडिएका महिला आरक्षणको उपयोगबाट निजामती सेवामा आउन सकेका छैनन् । महिला सशक्तीकरणका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि त्यो सम्पन्न महिलामुखी भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । विशेष व्यवस्थाको अवधारणाअनुरूप पिछडिएको वर्गलाई उत्थान गराउने विषय पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

महिलालाई विशेष व्यवस्था होइन समान अवसर दिएर राज्यका गहन जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । निजामती सेवामा आउन चाहने धेरैजसो महिलाले दोहोरो जिम्मेवारीका कारण पढाइमा समय दिन नपाई प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसकेको तर्फ पनि मनन गर्दै महिलाले मात्र विभिन्न सामाजिक तथा पारिवारिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । महिला पनि यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न कटिबद्ध भएर लागेमा राज्यका लागि आवश्यक परेका बेला उदाहरणीय योगदान दिनबाट पछि हट्नुपर्ने छैन ।