सार्वजनिक संस्थालाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा लिने गरिन्छ । सार्वजनिक संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउँदै सुधारका रणनीतिमार्फत योगदान अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्र आकर्षण नहुने तथा सरकार आफैँ संलग्न हुन पनि नमिल्ने प्रकृतिका वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा वितरण गरी सार्वजनिक सेवाको प्रवर्धन गर्दै आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग गर्न सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको अभ्यास विश्वमै रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनका सार्वजनिक संस्थानले गरेको योगदानको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान मापन गर्न सकिन्छ । भारतीय रेल्वे सेवा र स्टेट ग्रिड कम्पनी अफ चाइनाको योगदान निकै चर्चित रहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानले मुलुकको आर्थिक सामाजिक र उद्यमशीलताका क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् ।
हालको सरकारले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन विगतमा बन्द भएका वा रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन देखाएको चासोले भविष्यमा यस क्षेत्रको विकासमा आशा जगाएको छ । विद्यमान समस्या विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत नीति वा छाता ऐनको निर्माण हुन नसकेकाले संस्थानहरू विभिन्न ऐनबाट निर्देशित भएर सञ्चालनमा रहेका छन् । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व प्रणाली र कर्मचारी सेवा सर्तमा एकरूपता देखिँदैन । नेपाल सरकारले लगानी गरेको सेयर तथा लगानीको यथार्थ आँकलन हुन नसकेको विषय विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएको छ । उच्च आम्दानी तथा रोजगारीको सम्भावना रहँदारहँदै पनि धराशायी भएका संस्थाका उदाहरण पनि छन् । नैतिकता तथा सदाचारिताको प्रवर्धन अन्य क्षेत्रमा जस्तै सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय आयाममा महत्वपूर्ण देखिन्छ । वित्तीय कार्यकुशलता कमजोर भएका कारण नाफाका तुलनामा दायित्व बढ्दै जानु र जनशक्ति व्यवस्थापन पक्ष कमजोर रहनाले संस्थानको प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेका संस्थान २१ मात्र छन् । घाटामा रहेका केही संस्थान उदाहरणका लागि ओरियन्ड म्याग्नेसाइट र बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड बन्द रहेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द छ । भौतिक सम्पत्ति र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको छ । धौवादी फलाम कारखानाले व्यावसायिक कारोबार सुरु गर्न सकेको छैन तर प्रशासनिक खर्च भने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व छ । मेटल कम्पनी लिमिटेडको प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन तथा उत्पादन विविध कारणले चुनौतीपूर्ण छ । समग्रमा संस्थानको कार्य सञ्चालन खर्च केही घटे पनि ०८०/८१ मा प्रशासनिक खर्च ०.५५ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क छ ।
सार्वजनिक संस्थानको परिभाषाको स्पष्टता, बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नु, प्रभावकारी कार्यसम्पादनमार्फत लक्ष्य प्राप्ति, सार्वजनिक प्रकृतिका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने वा व्यावसायिक रूपमा नाफामा सञ्चालन हुने भन्ने द्वैध मानसिकतामा राजनीतिक सोच तथा नीति निर्मातामा प्रस्ट हुन सकेको छैन । सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त गरिने सञ्चालक समिति, समितिका अध्यक्ष र कार्यकारीको नियुक्ति प्रणालीलाई योग्यता प्रणालीसँग आबद्ध गरी व्यावसायिक उत्कृष्टता र सुशासन प्राप्त गर्नु पनि चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । संस्थागत सुशासन र वित्तीय कार्यकुशलतामाथि उठ्ने गरेका प्रश्नको निराकरण, निजीकरणमा गएका संस्थानको समेत कुशल व्यवस्थापन हुन नसक्नु, मुलुक सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा सङ्घीयताको मर्मबमोजिम सञ्चालनको अवधारणामा स्पष्टता नहुनु, प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन गरी ठोस सुधारका सुझाव प्राप्त हुन नसक्नु जस्ता विविध समस्याका कारण व्यावसायिक कार्यकुशलतामा जनगुनासो बढ्दै गएको छ ।
सोह्रौँ योजनाले संस्थानको व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु, आर्थिक अनुशासन कायम गरी सरकारको लगानी तथा व्ययभार कम गर्नु, कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु, बन्द संस्थानका सम्पत्तिको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुका साथै निजीकरण गरिएका संस्थानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नु जस्ता पक्ष समेटेको छ । बाह्य चुनौतीका कारणसमेत प्रतिष्ठानमा असर परेको छ ।
प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ का सिफारिसले स्वामित्वका लागि दिएका सुझाव आजका दिनमा पनि सान्दर्भिक रहेका छन् । सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन २०५०, कम्पनी ऐन २०६३, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विभिन्न संस्थानका कार्यसञ्चालनका लागि सम्बद्ध ऐनबाट नीतिगत प्रयास पनि भएका छन् । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२ ले सरकारी उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थालाई प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु, सार्वजनिक संस्थानमा संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र नैतिक आचरणको प्रवर्धन गर्नु र संस्थानको व्यवस्थापन तथा सेवालाई सहभागितामूलक, कुशल र पारदर्शी बनाउनु जस्ता उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । वल्र्ड गभर्नमेन्ट सर्भिस, २०२६ ले समेत नवप्रवर्तनात्मक सुधारका लागि मार्गदर्शन गरेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानको कुशल व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, उच्च व्यवस्थापक तथा कर्मचारी र ट्रेड युनियनसमेतको स्पष्ट दृष्टिकोण र निरन्तर सुधारका प्रयासले मात्र संस्थाको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारी लगानीको उद्देश्य, औचित्य र पुस्ट्याइँका आधार तथा कारणसहितको खोजी अपरिहार्य भएको छ । सरकारले लगानी गरी व्यापार गर्ने वा सरकारले निजी क्षेत्रका लागि लगानीको वातावरण तयार गरी निजी क्षेत्र आकर्षित गर्ने र सहकार्यको अवसर तयार गर्ने भन्ने विषय बहसमा आएको छ । नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महìव दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीति अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा पाइन्छ ।
हाल सञ्चालित ४५ वटा संस्थानमध्ये नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको सङ्ख्या २८ सीमित छ भने घाटामा रहेका १५ छन् । स्थापना भएका दुई वटा संस्थान सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । रुग्ण उद्योगको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा भौतिक सम्पत्तिको संरक्षणमा समस्या सिर्जना हुन पुगेको छ । यस्ता उद्योग तथा संस्थानको सञ्चालन मोडालिटीमा छलफल गरी सञ्चालनका आधार तोकिनु पर्छ । यस सन्दर्भमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयानुसार सात वटा सार्वजनिक संस्थान– उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी र गोरखकाली रबर उद्योगको अध्ययनका लागि प्रव्रिmया सुरु हुनाले कार्यान्वयनको ठोस आधारसहितको सिफारिसको प्रतीक्षा छ । सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानले विद्यमान चुनौतीको विश्लेषण गर्दै सुधारको कार्ययोजनासहित कार्यकुशलतामा अभिवृद्धि गर्न संस्थागत प्रयास सुरु गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक संस्थान सुधारका क्षेत्रलाई नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरी अध्ययन गर्न सकेमा प्रभावकारिता बढ्ने छ ।
सरकारले नीतिगत स्पष्टता, अभिलेख व्यवस्थापनमा डिजिटलाइजेसनका लागि प्रोत्साहन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सुदृ्ढीकरण, सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण, सञ्चालक छनोटका प्रक्रियामा पारदर्शिता र निश्चित आधार तय गरी योग्यता प्रणालीसँगको सामन्जस्यता, मापनयोग्य सूचक र नियमनको संयन्त्रसहित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी समयमै सम्बोधन गर्न सकेमा सार्वजनिक संस्थानमा कार्यकुशलता अभिवृद्धि सुधारका लागि आशावादी बन्न सकिन्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको सान्दर्भिकता र औचित्य अझै बाँकी छ । विश्वमै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि संस्थानको योगदान उल्लेख्य रहेका उदाहरण छन् । कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन रणनीति अवलम्बन र प्रविधि/ज्ञानको हस्तान्तरणमार्फत सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थानको व्यावसायिकता तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न नवीनतम प्रविधिको उपयोग तथा व्यावसायिक सुशासनका रणनीतिको उपयोग गर्न सकिन्छ । आवश्यकता अनुसार लगानी व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक साझेदारी भिœयाउनसमेत अध्ययन गर्न आवश्यक छ । गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना तथा पुनर्गठनले समस्या तथा चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न सघाउने छ । सार्वजनिक संस्थानमा कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन कार्ययोजनासहितको व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्संरचनासमेत उपयुक्त रणनीति बन्न सक्छ । सार्वजनिक लगानी निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमको हुन पर्छ भन्ने मान्यताको विकासले सहकार्य र सहसम्बन्ध प्रभावकारी बनाउँदै लक्षमुताविक अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
