हरिप्रसाद कोइराला
उर्लाबारी, वैशाख ६ गते । मोरङको लेटाङ नगरपालिका–३ स्थित कमलपुर सामुदायिक वन नजिकै दुई विगाह क्षेत्रफलमा दुई वटा ठुला भवन निर्माण भएका छन् । ढल डम्पिङका लागि भवन नजिकै दुई वटा विशाल ट्यांकी निर्माण गरिएको छ । सुरक्षागार्ड बस्ने घर, विद्युत तथा खानेपानीलगायतका पूर्वाधारसमेत तयार भइसकेको भए पनि स्रोत सुनिश्चित नहुँदा ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना (मेघा प्रोजेक्ट) सात वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ ।
वन कार्यालय, लेटाङ नगरपालिका र सङ्घीय खानेपानी आयोजनाबीच समन्वय नहुँदा दुई वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएको आयोजना सात वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । लेटाङ नगरपालिकाको फोहोर तथा ढल व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय खानेपानी आयोजनाले २८ करोड ९९ लाख ५८ हजार ८० रुपियाँको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । गोल्डेन विकोइ खुस्बु जेभी कम्पनीले १९ करोड रुपियाँमा ठेक्का प्राप्त गरेको यो आयोजना २०७६ असार २५ गते दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरिएको थियो ।
डिपिआर तयार हुँदा लेटाङका अधिकांश सडक कच्ची र ग्राभेल थिए । २०७४ पछि स्थानीय सरकार बनेपछि जनसहभागितामा सडक कालोपत्रे गरिएको थियो । कालोपत्रे भएपछि ढल आयोजना अघि बढाउन ठेक्का स्वीकृति पत्र लिएर सङ्घीय खानेपानी आयोजना र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि लेटाङ नगरपालिका पुगेका थिए ।
२०७६ कात्तिक १८ गते तत्कालीन नगरप्रमुख शङ्कर राईको अध्यक्षतामा आयोजना सञ्चालनका लागि वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा स्थानीयले ठुला आयोजनाले बनेका सडक, खानेपानी र विद्युत संरचना भत्काउने तर पुनर्निर्माण नगर्ने गरेको भन्दै संरचना नबिगारी ढल निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सङ्घीय खानेपानी आयोजना विराटनगर कार्यालयका प्रमुख डिभिजन इन्जिनियर सुरतलाल चौधरीका अनुसार सम्झौताअनुसार कम्पनीले २०७८ असार २४ गते काम सम्पन्न गरी आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर, हालसम्म पनि काम पूरा हुन सकेको छैन । उहाँका अनुसार सुरुमा डिपिआर बनाउँदा सडक ग्राभेल थियो तर पछि कालोपत्रे भएपछि पाइप बिछ्याउन समस्या भयो । साथै, वन क्षेत्रसँग स्वीकृति नलिई काम सुरु भएकाले कानुनी प्रक्रिया मिलाउन एक वर्ष लागेको थियो । भुक्तानी प्रक्रिया ढिलो हुँदा पनि काम प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो ।
चौधरीका अनुसार सरकारी निकायबीच समन्वय नहुनु, समयमा भुक्तानी नहुनु तथा भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भेरिएसन अर्डर (भीओ) आवश्यक पर्ने जटिलताका कारण काम ढिलाइ भएको हो । बजारका घरहरूबाट निस्कने ढल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउन नौ हजार ४२४ मिटर पाइप बिछ्याइएको छ । पाइप बिछ्याउने काम सकिएको छ भने भत्किएका स्थानमा अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्रे समेत गरिएको छ ।
हाल आयोजनाको प्रारम्भिक ठेक्का काम सम्पन्न भए पनि पूर्ण रूपमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउन अझै करिब ४० करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । डिभिजन इन्जिनियर चौधरीका अनुसार हाल अढाई करोड रुपियाँको नयाँ ठेक्का पनि आह्वान गरिएको छ । जहाँ कालोपत्रे छैन, त्यहाँ पाइप बिछ्याउने काम हुनेछ । बाँकी सबै सडक भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले थप डिपिआर तयार गरी स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्रकुमार लावतीले दीर्घकालीन विकासका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । कतिपय सङ्घीय आयोजना स्थानीय सरकारसँग परामर्श बिना आउने भएकाले पनि ढिलाइ हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले स्रोत सुनिश्चित गर्न नसक्ने हो भने काम अघि बढाउन नसकिने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
