शङ्करमान सिंह
शङ्करमान सिंह
आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । यो दिवस विश्वभर मनाइन्छ । लामो समयदेखि श्रमिक दिवस मनाइँदै आए पनि विकासोन्मुख देशमा पनि पेसागत दुर्घटना र रोगको अनुपात बढ्दै गएको छ । विकासशील विश्वमा प्रत्येक वर्ष दुई लाखभन्दा बढीको मृत्यु कार्यस्थलमा हुने अनुमान गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) ले खराब व्यावसायिक स्वास्थ्य र कामदारको कम क्षमताले देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीएनपी) को १०–२० प्रतिशतसम्म नोक्सान गर्न सक्ने जनाएको छ । विश्वव्यापी रूपमा, व्यावसायिक रोग र मृत्युले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशतको अनुमानित हानि भएको देखिन्छ । सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले अनुमान लगाएको छ कि ६३ हजार मानिस हरेक दिन पेसागत दुर्घटनाका कारण मर्छन् र २३ लाखभन्दा बढी मृत्यु प्रतिवर्ष कामसम्बन्धी रोगले हुने गरेको छ ।
अध्ययनहरूले दिएको सुझावअनुसार विभिन्न व्यावसायिक खतराले महत्त्वपूर्ण प्रतिकूल स्वास्थ्य समस्या जस्तै दुर्घटना, उच्च रक्तचाप, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, छाला रोग, हृदय रोग, र मस्कुलोस्केलेटल समस्या निम्त्याउने गरेका छन् । पेसागत दुर्घटना नेपालमा धेरै सामान्य छ र तीमध्ये अधिकांश औँला, हात, टाउको र आँखा, हत्केला र खुट्टामा चोटपटक सम्बन्धित छन् । नेपालमा यस्ता घटनाको कम रिपोर्टिङले कार्यस्थलको वास्तविक चित्र दिन सक्दैन । असुरक्षित कार्य वातावरणका कारण नेपालमा पेसागत सुरक्षा र स्वास्थ्य समस्या प्रमुख चुनौती बन्दै गएका छन् । भीडभाड कार्यस्थल, पर्यवेक्षण, अनुगमन र प्रशिक्षणको कमी, सरकारी निरीक्षण, अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्रणालीमा लापरबाही, कामदार र रोजगारदाताको अज्ञानता र लापरबाहीले पनि मजदुर पीडित छन् ।
विगतको तुलनामा नेपालले भविष्य र तीव्र आर्थिक विकासको बाटो हेरिरहेका बेला श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको मुद्दा अत्यावश्यक बनेको छ । रोजगारदाता ओएसएचका लागि प्रविधि र उपकरणमा लगानी गर्न तयार हुनुपर्छ । यस क्षेत्रमा परिवर्तनको उत्प्रेरक स्वयं सरकार बन्नुपर्छ । यसका लागि रोजगारदाता र कर्मचारीले सार्थक वार्तालाप र कार्यान्वयन रणनीतिमा चेतना जगाउनुपर्छ ।
नेपालको भविष्यमा लगानी गर्नु भनेको कामदारको सुरक्षामा लगानी गर्नु हो । नेपालको अर्थतन्त्र प्रमुख कृषि क्षेत्रको विशेषता हो । यस क्षेत्रले दिने रोजगारीको अनुपात भने क्रमशः घट्दै गएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको भूमिका सन्तोषजनक नहुँदा सेवा क्षेत्र, निर्माण, यातायातको स्थिति क्रमशः बढ्दै गएको छ । यस सन्दर्भमा अहिलेको औद्योगिक विकासको प्रवृत्तिबाट आर्थिक विकास हासिल गर्न धेरै टाढा छ । देशको यस्तो प्रारम्भिक आर्थिक विकासमा कामदारको पेसागत सुरक्षा र स्वास्थ्य (ओएसएच)को विषयलाई उचित महत्त्वदिइएको छैन ।
औद्योगिक विकास निःसन्देह दिगो आर्थिक विकासका साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार हो । यो विकसित देशको अनुभवले प्रमाणित गरेको छ । विगत पञ्चायतकालमा पनि औद्योगिकीकरणको गति सन्तोषजनक थिएन । लोकतान्त्रिक सरकारले उद्योगमैत्री नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गरे पनि सन् १९९० पछि पनि औद्योगिक लगानी (स्वदेशी तथा विदेशी) आकर्षित गर्न धेरै औद्योगिक एकाइ स्थापना भएका छन् ।
देशमा तीव्र सहरीकरणका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रका अतिरिक्त होटल र पर्यटन, फोहोर सरसफाइ, यातायात र निर्माण क्षेत्र विभिन्न सीप भएका श्रमिकका लागि गैरकृषि रोजगारीको सबैभन्दा महŒवपूर्ण स्रोत हो । फोहोर सफा गर्ने पेसा परम्परागत रूपमा निश्चित जातजातिमा मात्र सीमित छ ।
उद्योग प्रतिष्ठानमा सुरक्षित कार्य तथा कार्यावस्थाको प्रवद्र्धन र संरक्षणलाई औद्योगिक व्यवसायको समपूरक आधारभूत पक्षको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता दृष्टिगत गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५२ सालमा ‘व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी आयोजना’को स्थापना गरेको र यस आयोजनालाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७५ असार ३२ को निर्णयानुसार व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा रहने गरी २०७५ साउन १ गतेदेखि स्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृत भएको हो ।
अब त श्रमको दायरा र परिभाषा नै फराकिलो भएको छ । हामी नेपाली यही दायरामा अटाउन थालेका छौंँ । विदेशमा गरेको श्रमबाटै आउने विपे्रषणले नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको छ । यस अर्थमा हामीले लगाएको, खाएको, बोकेको मोबाइल अनि देश चलेको करमध्येको अधिकांश हिस्सा तिनै श्रमिक दाजुभाइको पसिनाको उपज हो । सरकारले अनगिन्ती प्रयास गर्दागर्दै पनि वैदैशिक रोजगार सहज हुन सकेको छैन ।
एउटी आमाले छोराछोरीलाई बच्चैदेखि कुनै श्रमिकलाई देखाएर तैँले पढिनस् भने यस्तै श्रम गरेर खानुपर्ला भनेर देखाउने डरबाटै श्रमिकप्रति भेदभाव हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ । पढाइ र पसिना बिल्कुलै फरक हो, पढेका श्रमिक हुँदैनन् । श्रम गर्न हुन्न भन्ने मान्यता नहटुन्जेल नेपालमा श्रम सहज वातावरण तयार हुँदैन । हामी सबैले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । फोहोर उठाउन आउने श्रमिक फोहोरी होइन, उसले फोहोर नउठाइदिने हो भने हामी सफा भएर बस्न सक्दैनौँ भन्ने नयाँ पुस्तालाई बुझाउन जरुरी छ ।
नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनकानुनमा उल्लिखित कानुनी प्रावधानअनुरूप श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तुल्याउन एवं सामाजिक सुरक्षण कोषमा सञ्चित रकम श्रमिकको हित र दक्षता अभिवृद्धिमा समेत उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सरोकारवाला सबै सक्रिय हुनुपर्छ । आजको यस ऐतिहासिक दिनले सरकार, श्रमिक, उपभोक्ता र रोजगारदातामा मुलुकको आर्थिक विकासतर्फ अग्रसर हुन नयाँ चेतना प्रवाह हुनेसमेत अपेक्षा राख्नुपर्छ ।
कोभिड–१९ को महामारी, अर्थतन्त्रमा देखिएको नकारात्मक प्रभावले सरकार, रोजगारदाता, कामदार र आमजनतालाई अभूतपूर्व चुनौती सामना गर्न उक्साएको छ । काममा सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि विश्व दिवसले, लचिलोपनका लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने रणनीतिमा केन्द्रित हुनेछ । मानवका केही आधारभूत आवश्यकता छन् जसमा आश्रय, कपडा र खाना समावेश छन् तर आज पैसा भनेको अर्को चिज हो जुन मानिसका लागि आधारभूत आवश्यकता भइरहेको छ । पैसाको सहायताले मात्र एक व्यक्तिले अरू सबै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ । सबैजना बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीमा रोजगार पाउन शैक्षिक रूपमा पर्याप्त योग्य छैनन् । त्यसैले त्यस्ता व्यक्ति कामदार वा मजदुरका रूपमा काम गर्छन् ।
मजदुरलाई लाग्छ– आफूसँग उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र छैन । त्यसैले उनीहरूले कुनै ठूलो चिज, व्यवसाय वा जागिर गर्न सक्दैनन् जसले उनीहरूको जीवनलाई फरक तरिकाले डो¥याउँछन् तर यो सोचाइ गलत छ । शिक्षा प्राप्त गर्न वा केही सिक्न कहिले ढिलो हुँदैन । श्रमले कुनै मानिसलाई अपमान गर्दैन, दुर्भाग्यवश, तपाईं कहिलेकाहीँ पुरुष भेट्टाउनुहुन्छ जसले श्रमको अपमान गर्छ । उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ ।
प्रत्येक श्रमिकलाई श्रम अभ्यासको हक हुने र ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्थालाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ । श्रमिकका हक, हित र सुविधालाई व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न र श्रम शोषणका सबै अवशेषको अन्त्य गर्न श्रम ऐन, २०७४ जारी गरी लागूसमेत गरिएको छ ।
श्रमिकको व्यावसायिक तथा पेसागत हकहित संरक्षण र संवद्र्धन गर्न ट्रेड ऐन, २०४९ लागू गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले पनि ट्रेड युनियनको अधिकारलाई कानुनी रूपमा थप संस्थागत गरेको छ । कर्मचारीको पेसागत हकहित र सुरक्षाका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियन खडा गरिएको छ । आईएलओ महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ । संस्थागत रूपमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रबन्ध गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने श्रमिकले अब उप्रान्त औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र असक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेछन् । देशको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षा गरिएको भन्दा झन्डै पाँच प्रतिशतले घट्ने सरकारले अनुमान गरेको छ । रोजगारी र जीविकामा परेको क्षति अभूतपूर्व हुने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा नेपालसहित विश्वभरिका मजदुरमा खुसियाली ल्याओस् । कोभिडले थपेको चुनौती पार गर्ने साहस प्राप्त होस् ।
मजदुरमध्ये पनि असङ्गठित वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने दैनिक ज्यालादारी, निर्माण क्षेत्रका श्रमिक तथा साना व्यापारमा समाहित कामदार सबैभन्दा धेरै मर्कामा पर्ने देखिएको छ ।
आईएलओको आँकडाअनुसार विश्वका डेढ अर्बभन्दा धेरै त्यस्ता मजदुरको रोजगारी जोखिममा परेको छ । कुनै वैकल्पिक आम्दानीको अभावमा यी मजदुर र तिनका परिवारका जीविका सङ्कटमा पर्नेछ । नेपालमा पनि लाखौँ मानिस असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्छन् । साथै सकेसम्म त्यस्ता श्रमिकलाई सरकारी काममा लगाएर राहतस्वरूप पैसा र खाद्यान्न दिएर सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको भनिए पनि कतै वास्तविक श्रमिक त्यसबाट वञ्चित त भएका छैनन् । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
