गुरुङ सम्पदा पदमार्ग घोषणा
गुरुङ पर्यटन व्यवसायी सङ्घ, गण्डकी प्रदेशले कास्कीको मादी गाउँपालिकाबाट सुरु भई मनाङको चामे गाउँपालिकाको तिमाङ जोडिने गुरुङ सम्पदा मार्गको औपचारिक घोषणा गरेको छ ।
यी हुन् सौर्य एयरलाइन्सको विमानमा सवार १९ यात्रु (नामसहित)
काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको जहाज आज बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्रै दुर्घटना भएको हो । उड्ने बित्तिकै दुर्घटना हुँदा सौर्य एयरलाइन्सकाे जहाजमा सवार १८ जनाको मृत्यु भएको छ । मृतक सबै जना सौर्य एयरलाइन्सका कर्मचारी हुन् ।
सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना : क्याप्टेनको उपचार हुँदै
सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा घाइते हुनुभएका क्याप्टेन ३७ वर्षीय मनीष शाक्यको काठमाडौँ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (केएमसी) को आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेको छ ।
सौर्य एयरको विमान दुर्घटना (तस्बिरहरु)
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएको छ । काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको जहाज आज बिहान विमानस्थल क्षेत्रभित्रै दुर्घटना भएको हो ।
वर्षा नहुँदा धान रोपाइँमा ढिलाइ
साउन महिनाको दोस्रो हप्तासम्म पनि बाँकेमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा यस वर्ष धान रोपाइँमा ढिलाइ भएको छ । आकाशे पानीको भरमा धानखेती गर्दै आएका जिल्लाका सबै किसानले धानको बीउ रोप्न पाएका छैनन् ।
सडकले निम्त्याएको सास्ती
म्याग्दीको विकासका लागि ‘लाइफ लाइन’ भनिएका बेनी–जोमसोम र बेनी–दरबाङ सडकले जनतालाई सुविधा बढी दिए कि सास्ती ? अहिले यही विषयलाई लिएर जिल्लामा बहस हुने गरेको छ ।
बलात्कार आरोपमा तीन पक्राउ
एक जना महिला र बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा तीनजना पक्राउ परेका छन् । अर्का एक जना फरार छन् ।
डल्फिन अवलोकनकर्ता बढे
कैलालीका विभिन्न नदीमा देखा पर्ने दुर्लभ डल्फिन अवलोकन गर्न आउने आगन्तुकको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुन थालेको छ । नदीमा देखा परिरहेका डल्फिन अवलोकनका लागि विदेशीसमेतका पर्यटक आउन थालेका छन् ।
साठी लाख महसुल उठ्यो
विद्युत् वितरण केन्द्रले बर्सौंसम्म महसुल नबुझाउने ९३ वटा सरकारी कार्यालय र ५९९ ग्राहक गरी ६९२ ग्राहकको लाइन काटेपछि ६० लाख रुपियाँ महसुल उठेको छ । ४९९ ग्राहकबाट यतिको रकम उठेको हो ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित ताजपुरिया भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित ताजपुरिया भाषा
विपतकाे जोखिम रोक्ने मौलिक संस्कृति ओझेलमा
सुदूरपश्चिममा वर्षा ऋतुका बेला अपनाइने कतिपय चालचलन र मौलिक संस्कृतिले प्राकृतिक विपत् रोक्न सहयोग पु-याउँदै आएको छ । साउनमा घर लिपपोत गर्न माटो
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित चेपाङ भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित चेपाङ भाषा
अखाद्य वस्तु मिसाउने ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय तनहुँले खाद्य पदार्थको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । अनुगमनका क्रममा गत आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा अखाद्य वस्तु मिसाएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
दुधको अभावसँगै बढ्यो मूल्य
किसानले दुध बेचेको पैसा नपाउँदा बजारमा दुधको अभाव देखिएको छ । दुधको अभावसँगै मूल्य बढेको छ । भित्री मधेशको आलीताल गाउँपालिकाका किसानले दुध बिक्री गरेबापतको पैसा हालसम्म पाएका
पाटनमा फुलेका रङ्गीचङ्गी फूल
रुकुम पुर्वको भुमे गाउँपालिका(१ स्थित चौँरी पाटनमा फुलेका रङ्गीचङ्गी फूलहरु ।
चञ्चल चञ्चल चुलबुले मन (निबन्ध)
पवनपुत्र हनुमान ! रामायण पढ्दा जानेको सूक्ति ! सु+उक्ति=सूक्ति । संस्कृत वाङ्मयको भाषा वैयाकरण ! मन लाग्छ विश्लेषण गर्न हरपल हरदम ! शैली अभिव्यक्ति कला ! कला अनुराग जीवन्त रहन बाँच्नुको आफ्नै
जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क नलिन सर्वोच्चकाे आदेश
जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क नलिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सोमबार सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलासले कोशी प्रदेशको आर्थिक ऐनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गरी जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) विपरीत रहेको भन्दै उक्त आदेश गरेको छ ।
बङ्गलादेशबाट अब विद्यार्थी फर्किनु नपर्ने
बङ्गलादेशमा आन्दोलन मत्थर भएसँगै त्यहाँस्थित नेपाली विद्यार्थी अब स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय खारेज गरेसँगै आरक्षणविरोधी आन्दोलन तुहिएको हो । अवस्था जटिल हुँदाका बखत परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षामा चासो दिँदै अति जोखिम क्षेत्रमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउन पहल गर्नुभएको थियो ।
‘खोप प्रभावकारी छ, बालबालिकालाई ढुक्कसँग खोप लगाऔं’
सरकारले साउन ९ गते देखि १३ गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यका तीन जिल्लामा पोलियो विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने भएको छ । काठमाडौँको टुकुचा खोलामा पोलियो भाइरस भेटिएसँगै सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लामा जन्मेका जन्मदेखि पाँच वर्ष सम्मका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै पोलियो विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्न लागेको हो ।
राजधानीमा हैजा, सावधानी अपनाउन सुझाव
ललितपुरमा एक जना व्यक्तिमा हैजा (कोलेरा) पुष्टि भएको छ । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १४ ठैवमा रहेको एक संस्थामा आश्रित १६ वर्षीय व्यक्तिमा हैजा पुष्टि भएको हो ।
पेरिस फर्कियो ओलम्पिक
सबभन्दा ठूलो खेलकुद मेला ओलम्पिकको ३३ औँ संस्करण धुमधामका साथ आयोजना गर्न फ्रान्सको राजधानी पेरिस तम्तयार छ । पेरिस ओलम्पिक साउन ११ देखि २७ सम्म सञ्चालन हुने छ । यस ओलम्पिकमा चा
सूचना दिँदैनन् कालीकोटका स्थानीय तह
कालीकोट जिल्लाका प्रायः स्थानीय तहले नागरिकलाई सूचना दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन् । २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीले नागरिकलाई हरेक सूचनाबाट व
बेरोजगारी हटाउन फलफूल तथा जडीबुटीका बिरुवा वितरण
डिभिजन वन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न प्रजातिका फलफूल तथा जडीबुटीका दुई लाख ६७ हजार आठ सय ४६ वटा बिरुवा निःशुल्क वितरण गरेको छ । सामुदायिक तथा कबुलियती वनलाई आयमूलक बनाउँदै स्थानीय उपभोक्ताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न वन कार्यालयले फलफूल तथा जडीबुटीका बिरुवा निःशुल्क वितरण गरेको हो ।
सुविधासम्पन्न बन्यो सौराहा सभाहल
चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा एक हजार जना अट्ने सभा हल निर्माण कार्य सकिएको छ । सङ्घ सरकारको लगानीमा पाँच वर्षअगाडि निर्माण कार्य सुरु गरेको सभा हल अहिले निर्माण सकिएको
गरिबी निवारणका नीतिगत आयाम
गरिबी बहुआयामिक विषय हो । यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी अन्य आयामिक स्वरूपबाट समेत विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारको एकाङ्गी प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा अन्य शासकीय साझेदारको समेत उत्तिकै सक्रिय र सार्थक सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य पछौटेपनका कारण सामान्य जीवन जिउन नसक्नु वा आफ्नो आधारभूत आवश्यकता आफँै पूरा गर्न सक्ने गरी आयआर्जन वा अन्य स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थाको अनुभूति हुनु नै गरिबी हो । गरिबीले आय, आयु, साक्षरतालगायत अन्य आयाममा पछाडि परेको अवस्थालाई सङ्केत गर्छ । यस्तो अवस्थामा रहेका मानिस गरिब हुन् । गरिबीको मापन आम्दानीको आधारमा मात्र गर्दा अपुरो हुने हुँदा युएनडिपी र विश्व बैङ्कले मानवीय गरिबी सूचकाङ्क र मानव विकास सूचकाङ्कको प्रयोग सुरु गरेका हुन् । मानवीय गरिबीको सूचकाङ्कले गरिबीलाई औसत आयु, निरक्षरता, सुरक्षित खानेपानी सुविधा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र बालकुपोषणको अवस्थाका आधारमा परिभाषित गर्नुले गरिबी बहुआयामिक विषय भएको पुष्टि हुन्छ ।विसं २०३४ मा गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणका आधारमा नेपालमा गरिबी ३३ प्रतिशत थियो । आयको समानुपातिक वितरण नहुनु, राजनीतिक कार्यसूचीले विकासका कार्यसूची पछाडि पर्नु, आमजनतालाई विकासको मूल प्रवाहमा समेट्न नसक्नु, विकासका प्राथमिकता निर्धारण हुन नसक्नु, मानव विकासमा अपेक्षित ध्यान दिन नसक्नु आदि कारणले मुलुकका बहुसङ्ख्यक जनता गरिबीमा फसेका थिए । २०३४ सालमा ३३ प्रतिशत रहेको नेपालको गरिबी २०४९ सालमा ४९ प्रतिशत पुग्नुले यसको पुष्टि गर्छ ।आर्थिक वर्ष २०४९-५० देखि लागु हुने गरी तर्जुमा गरिएको आठौँ योजनाका उद्देश्यमध्ये गरिबी घटाउने एक प्रमुख उद्देश्य रह्यो । यस अनुसार गरिबी निवारणको औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय विकासको कार्यसूचीमा प्रवेश पाएको हो । नवौँ योजना (२०५४-५९) ले गरिबी निवारणलाई एक मात्र उद्देश्य परिमार्जित गरी दीर्घकालीन लक्ष्यसहित कार्यव्रmम तर्जुमा गरेको थियो । यस योजनाले गरिबीलाई ३८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको देखिन्छ । आव २०५९-६० मा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको दसौँ योजनाले समेत नवौँ योजनाले जस्तै गरिबी घटाउनुलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएको थियो । यसका लागि दसौँ योजनालाई गरिबी निवारणका लागि रणनीतिक रूपमा तर्जुमा गरियो । गरिबीलाई ३२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएकोमा आव २०६०-६१ मा गरिएको दोस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबी घटेर ३१ प्रतिशतमा पुगेको देखायो । पहिलो र दोस्रो सर्वेक्षणको आठ वर्षको अवधिमा गरिबी ११ प्रतिशतले घट्न थाल्नु उपलब्धि थियो तर सोही अवधिमा नेपालीको आय असमानतामा उल्लेख वृद्धि भई गिनी कोफिसेन्ट ०.०६ ले वृद्धि भई ०.४१ पुग्यो । यो चुनौतीको विषय थियो ।एघारौँ त्रिवर्षीय योजनाले गरिबी ३१ प्रतिशतबाट झरेर २४ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबी २५.२ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । बाह्रौँ त्रिवर्षीय योजनाले २५.२ प्रतिशतमा रहेको गरिबीलाई २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेकोमा सो अवधिमा २३.८ प्रतिशतमा झर्यो । तेह्रौँ योजनाले गरिबी २३.८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेकोमा सो अवधिमा २१.६ प्रतिशतमा झर्यो । चौधौँ योजनाले गरिबीलाई २१.६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो अवधिमा नेपालको गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झर्यो । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क भने २८.६ प्रतिशत रहेको थियो । चौधौँ योजना सङ्घीय स्वरूपको शासकीय व्यवस्थासहितको संविधान जारी भई त्यसमा अन्तर्निहित आर्थिक÷सामाजिक सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने पहिलो योजना थियो । दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्दै २०८७ सालसम्म मध्यम आम्दानी भएको मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने गरी यो योजना तर्जुमा गरिएको थियो ।पन्ध्रौँ योजनामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशतबाट झरेर ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.६ प्रतिशत (सन् २०१४) बाट ११.५ प्रतिशतमा झरेको हुने योजनाको लक्ष्य थियो । यसमा अलावा पाल्म रेसियो १.३ बाट १.२५ हुने र गिनी कोफिसेन्ट ०.३१ बाट ०.२९ मा घटेको हुने छ । गरिबी पहिचान सम्बन्धित राष्ट्रिय प्रणालीको विकास भई ७७ वटै जिल्लाका गरिब व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिएको हुने जस्ता लक्ष्य थिए । सोह्रौँ योजनामा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको २०.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्, जसमध्ये सहरी क्षेत्रमा १८.३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.७ प्रतिशत छन् । नेपाल चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९÷८० ले पनि यही तथ्याङ्क देखाउँछ । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क, २०२१ अनुसार नेपालको बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत रहेको छ ।सोह्रौँ योजनाले मुख्य सवाल तथा चुनौतीका रूपमा गरिबी तथा असमानताको नक्साङ्कन गरी लक्षित कार्यव्रmम सञ्चालन, स्रोतसाधन माथिको पहुँच तथा लाभको वितरण समन्यायिक बनाउँदै गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, सिप विकास र उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाका कार्यव्रmमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण, शासकीय प्रणालीमा समन्यायिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता जस्ता विषयलाई समेटेको छ । उक्त मुख्य सवाल तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न देहायका केही रूपान्तरणकारी रणनीतिहरूको पहिचानसमेत गरेको छ ःपहिचान गरिएका गरिब घरपरिवार लक्षित विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, स्रोतसाधन तथा सार्वजनिक सेवामा समतामूलक पहुँच स्थापित गरी गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चित गर्ने, रोजगारीका अवसरको विस्तार गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमाको विस्तार गर्ने, पहुँच, प्रतिनिधित्व तथा क्षमता विकासको माध्यमबाट शासकीय प्रणालीमा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने रहेका छन् ।नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न नीति, रणनीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमा भई कार्यान्वयन तहमा पुगिसक्दा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या लगभग २०.३ प्रतिशत हाराहारीमा अझै पनि छन् । देहायबमोजिमका गरिबी बढ्नुका कारणले गर्दा दिगो विकास लक्ष्यले तोकेबमोजिम सबै ठाउँबाट सबै प्रकारको गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य कठिन पक्कै छ ।गरिबी बहुआयामिक पक्ष हो, ‘फ्याक्टर अफ इकोनोमी’ मात्र होइन भन्ने परिभाषागत बुझाइमै कमी भयो । परिभाषागत बुझाइमै स्पष्टता नहुँदा हामीले अवलम्बन गरिरहेका गरिबी निवारणका विधिमै समस्या देखियो । गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य हरेक योजनामा परे तर गरिबी निवारणको सही विधिको प्रयोग गर्ने विषय सधैँ गौण बन्यो । गरिबी निवारण विधिक प्रायः आम्दानी बढाउने सवालमा मात्र केन्द्रित भएको देखियो । यो बहुआयामिक पक्ष भएकाले यसका अन्य आयामसँग अन्तर सम्बन्धित विषयलाई सहकार्यात्मक ढङ्गबाट सम्बोधन गरिएन । हामीले अवलम्बन गरेको ‘म्याव्रmो इकोनोमी फ्रेमवर्क’ नै ‘एन्टी पोर’ देखिएको छ । सरकारले गरिबी निवारणका लागि भनेर कार्यव्रmम तर्जुमा गरेको छ, बजेट विनियोजन पनि भएको छ तर गरिबमुखी भएको देखिँदैन । टाठाबाठा केन्द्रित भएको छ । दिगो उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्ने विधिमा सधैँ अन्योल देखियो । असल शासन, न्याय, समता, विकास जस्ता सुशासनका गुणात्मक पक्षमा ह्रास आइरह्यो । गरिबी निवारणमा केन्द्रित रहेका माइव्रmो इन्टरप्राइजेज दिगो भएनन् । प्रायः केही समयका लागि मात्र रोजगारी उपलब्ध भयो, सधैँका लागि हुन सकेन । गरिबीको रेखाभन्दा थोरै माथि रहेका जनसङ्ख्या सामान्य उतारचढावले गर्दा गरिबीको रेखामुनि आउने सम्भावना रहिरह्यो । गरिबी निवारणमा सरकार मात्रै संलग्न भए जस्तै देखिएको छ । नागरिक स्वयम्कै साझेदारीका कार्यव्रmम नगण्य मात्रामा छन् ।कुनै पनि देशको गरिबी उक्त देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पक्षको स्थिति कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ । सोही पक्षहरूको गहिराइ र सघन अध्ययनबाट मात्रै उक्त देशको गरिबी निवारणका उपायको खोजी गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा गरिबी निवारणका लागि विशेषतः म्याव्रmो पोलिसी फ्रेमिङ र स्ट्रेनथेनिङ सोसिल सेक्युरिटीका विविध पक्षमा ध्यान दिँदा उपयुक्त हुन सक्छ । सोही सन्दर्भमा नेपालमा गरिबी निवारणका लागि देहायका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ःम्याव्रmो इकोनोमी पोलिसीमा सुधार गर्ने, पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने, कृषिका आधुनिक पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने, नीतिगत छिद्रता पहिचान गरी नीतिगत सुधार गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, रोजगारीले आयमा वृद्धि हुन्छ । व्यक्तिको आय बढ्दा व्रmयशक्ति बढ्छ । व्रmयशक्तिसँगै बचत बढ्छ । बचतले लगानी बढाउँछ । अन्ततोगत्वा व्यक्ति गरिबीको दुष्चव्रmबाट निस्कन सक्छ । ज्यालामा बडोत्तरीले निम्नस्तरका जनताको स्वास्थ्य र जीवनस्तर उठाउन मद्दत गर्छ । लघुवित्तमार्फत ऋण प्रवाहमा पहुँच पु¥याइ बेरोजगारी र कमजोर आर्थिक स्थिति भएकालाई वित्तीय लगानीको सहजता हुन्छ । यसै गरी, खाद्य र पोषण सुरक्षामा जोड दिएर आवश्यकतामा आधारित कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी बनाउने, भत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्ने, सामाजिक बिमा, स्वास्थ बिमा जस्ता कार्यव्रmमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, लघुवित्तमा सहज पहुँच, गरिबको सही पहिचान गरी लक्षित कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी तथा समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गरिब घरधुरी परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, सरकारको खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गरी भ्रष्टाचार हटाउनु पर्छ । यसले अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । राष्ट्रमा स्वास्थ्य विमामा पहुँचको अवस्था भएमा सन् २०३० सम्म गरिबीको दुष्चव्रmमा रहेकालाई हटाउन सकिन्छ । विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारणको नीतिगत, कार्यव्रmमगत र संस्थागत संरचनामै संरचनागत रूपान्तरण गर्ने, रोजागरी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका अनेकौँ कार्यव्रmमलाई एकीकृत गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने विधिको स्पष्टता गर्ने र गरिबीकै परिभाषालाई पुनः परिभाषित गर्ने, गरिबी बहुआयामिक विषय हो भन्ने बुझाइ राख्ने आदि ।गरिबी बहुआयामिक विषय हो । यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी अन्य आयामिक स्वरूपबाट समेत विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारको एकाङ्गी प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा अन्य शासकीय साझेदारको समेत उत्तिकै सव्रिmय र सार्थक सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।
