सिमलको रुखले रोकिएको सडक निर्माण
सुदूरपश्चिमकै ठूलो आयोजनामध्ये महाकाली पुल योजनाको दोधारा चादँनी सडक खण्डमा एक सय मिटर कालोपत्र गर्ने काममा दुई वटा सिमलको रुख हटाउन नसक्दा भने निर्माण चार वर्षभन्दा बढी समय गुजार्नुपर्यो ।
रामेछाप बस दुर्घटनामा नौजनाको मृत्यु, २६ घाइते
रामेछापबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस दुर्घटना हुँँदा नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने २६ जना घाइते भएका छन् । डोग्माबाट मंगलबार विहान काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको बा. २ ख ८३९६ नम्बरको यात्रुबाहक बस बेलडाँडामा दुर्घटना भएको हो ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा गिरिजाप्रसादको योगदान अतुलनीय: प्रम देउवा
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रजातान्त्र पुनःस्थापनमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदान अतुलनीय रहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा कोइरालाको शालिक अनावरण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभएको हो ।
श्रमिकको सम्मान गर्न आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले हरेक क्षेत्रका श्रमिकको मानव अधिकार रक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सोमबार राजधानीमा आयोजित मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पहिचानसहित काम गरेर खान पाउनु श्रमिकको मानव अधिकार भएको बताउनुभयो । उहाँले श्रम गरेर खाने वर्गको सम्मान गर्न सबैसँग आग्रह पनि गर्नुभयो ।
७८ नर्सिङ शिक्षालय बन्द
आफ्नै एक सय शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान पूरा गर्न नसक्दा नर्सिङ विषय पढाइरहेका मुलुकभरका ७८ वटा शिक्षालय बन्द भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा नर्सिङ विषय पढाउन चाहने शिक्षालयको आफ्नै एक सय शøया भएको अस्पताल हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
विशेष अदालतको मुद्दा रोक्न सर्वोच्चमा रिट
विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । विध म्यानेजमेन्ट प्रालिका कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेका भीमकान्त भण्डारीले विशेष अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दा रोक्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ३ गते भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । भण्डारीको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ भने विशेषले भण्डारीविरुद्ध म्याद जारी गरिसकेको छ । कानुनका जानकारहरू भने दर्ता नहुनुपर्ने रिट दर्ता भएको बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगद्वारा डेढ अर्ब फिर्ता
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नभएको एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेको छ । आयोगले खर्च नभएको रुपियाँ अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सुनिश्चित भएको रुपियाँमध्ये एक अर्ब ५० करोड खर्च नहुँदा असार १६ गते फिर्ता पठाएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि मन्त्रालयसमक्ष आठ अर्ब ९५ करोड बजेट माग गरेको थियो तर मन्त्रालयले आठ अर्ब ११ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको थियो ।
महानगरका बालगृह मापदण्डविपरीत
भरतपुर महानगरपालिकामा सञ्चालन भएका केही बालगृह मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएको पाइएको छ । भरतपुर महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीसहितको टोलीले आइतबार निरीक्षण एवं अनुगमनका क्रममा मापदण्डअनुसार बालगृह सञ्चालन नभएको पाइएको हो ।
भारतीय दूतावासका सुरक्षाकर्मीको पोस्टमार्टम
भारतीय दूतावासमा आज मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मीको पोस्टमार्टम भएको छ । शवको पोस्टमार्टम त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भएको हो । अस्पतालका अनुसार मृतक ३२ वर्षीय भारतीय नागरिक दीपक सिंह हुनुहुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगबारे संसदमा छलफल हुन्छ : कानुनमन्त्री कोइराला
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द्रप्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छिट्टै छलफल हुने बताउनुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले सो महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल छलफलमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेकाबेला उहाँको यस्तो भनाइ आएको हो ।
सीसीटीभी फुटेज डिलिट गर्नु अपराध हो : उपमहासचिव ज्ञवाली
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बजेट निर्माणबेलाको सीसीटिभी फुटेज डिलिट गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । बजेट बनाउने बेलामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएकाले सरकारले त्यसको छानविन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सीसीटिभी फुटेज डिलिट गराएर अर्थमन्त्रीले जघन्य अपराध गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिएर छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिदैँ महामन्त्री थापाले अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिएर छानविनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
ललिता प्रकरणमा सरकारले चासो दिएन : सांसद सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ । सोमवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो गुनासो गर्नुभयो ।
राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त तीन मन्त्रीको शपथ
राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिने मन्त्रीहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्र सिंह र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव हुनुहुन्छ ।
कैदीबन्दीको सुविधासम्बन्धी कार्यविधि : छुट सुविधा पाउने
गृह मन्त्रालय कारागार व्यवस्थापन विभागले कैदीबन्दीको कामदारी सुविधासम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिरहेको छ । यो कार्यविधि लागू भएपछि कारागारको उद्योगमा काम गर्ने कामदारहरुले छुट सुविधा पाउने छन् ।
प्रधान सेनापति शर्मा स्वदेश फिर्ता
द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ तैनाथ फौजको हौसला अभिवृद्धि गर्न तथा युएन मिसनहरुको भावी योजना बारे जाकारी हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारको स्वीकृतिमा लेवनान भ्रणम पूरा गरी प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा तथा भ्रमणदलका सदस्यहरु सामेबार स्वदेश फर्किनुभएको छ ।
माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक जारी
सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गर्नुभएको १० पृष्ठको सङ्क्षिप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ ।
गृहमन्त्री र भारतीय राजदूतबीच भेटवार्ता : रासायनिक मल छिटो उपलब्ध गराउन सहजीकरणको आग्रह
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
सहयोग जारी राख्न ध्यानाकर्षण
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अल्पविकसित मुलुक भएको नाताले नेपालले पाउने सुविधालाई निरन्तरता दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभएको छ । जुन १२ देखि १६ सम्म स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ)को बाह्रौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा मन्त्री बडूले नेपालले पाउन सुविधालाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।
दल विभाजनलाई कानुनी शून्यता
अध्यादेशले संशोधन गरेका कानुनी व्यवस्था नजगाउँदा लामो समयदेखि दुईवटा कानुनका केही प्रावधान शून्य अवस्थामा छन् । कानुनी शून्यता हुँदा तत्काल कुनै राजनीतिक दल विभाजन हुन चाहेमा के गर्ने स्पष्ट छैन । साथै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिको कानुन पनि शून्य छ ।
एसपीपीबारे पत्राचार अध्ययनपछि मात्र : परराष्ट्र
सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)लाई अघि नबढाउन गरेको निर्णय अमेरिका पुग्न सकेको छैन । कूटनीतिक नियमअनुसार सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले सो पत्र अमेरिकाको सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ तर परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपीमा सहभागिताको अघिल्लो पत्राचारलाई अघि नबढाउन गरेको निर्णयका विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको प्रस्ट पारेको छ ।
‘प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सरकार प्रतिबद्ध’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सरकार सधैँ प्रतिबद्ध भएको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियनको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबारे नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराउन गएका युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीसँग उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
चुलोचौको सकेपछि काठको बुट्टामा
ललितपुर महानगरपालिका बुङ्मती मच्छिन्द्रबहालका गल्ली, टोलमा छिर्दा निरन्तर रूपमा ज्यावल चलाएको टक्, टक् र टुक् टुक् गरेको आवाज सुनिन्छ । त्यस्तो आवाजसँगै नजिकै रेडियो बज्दै गरेको र महिलाको छेउमा ससाना बच्चा लडीबुडी खेलिरहेको दृश्य देखिन्छ ।
प्रशिक्षणका लागि सातै प्रदेशमा खटिए एमाले नेताहरु
नेकपा (एमाले) ले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पार्टीका नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।
लोसपाको पार्टी विधान संशोधनसहित पारित
काठमाडौं, असार १९ गते।लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले पार्टी विधान २०७८ संशोधनसहित पारित गरेको छ ।बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा शनिबार र आइतबार दुई दिन बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।अध्यक्ष ठाकुरले आइतबार बैठकका निर्णयहरु प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुहुँदै सरकारले जेठ २३ गते जारी गरेको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भू–उपयोग नीतिप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।अव्यवहारिक तथा षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको सो नियमावलीले संस्कृतिमाथि समेत प्रहार गरेको निष्कर्श निकाल्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने लोसपाले माग गरेको छ ।बैठकले यी लगायत अनावृष्टि र हालको अतिवृष्टिले देशको मुख्य धानखेतीमा व्यापक क्षति पु¥याएको, गाउँ–गाउँमा पसेको बाढी र जल जमावले जनधनको नोक्सानी एवम् जनजीवन अस्तव्यस्त पारेको सन्दर्भमा सरकार मौन देखिएकाले असार २७ गते प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ।
