रसुवा बन्दरगाह निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा
उत्तरी नाका रसुवाको रसुवागढीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह (डाइपोर्ट) निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन बन्दरगाह निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने पन्ध्र प्रतिशतले बढे
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो सात महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या १५ प्रतिशतले बढेको छ ।
चार रुपियाँ किलोमा गोलभेँडा
यहाँको थोक तरकारी बजारमा गोलभेँडा प्रतिकिलो चार रुपियाँमा झरेको छ । यसरी गोलभेँडाले मूल्य पाउन छाडेपछि सर्लाहीका किसान मारमा परेका छन् । लोकल जातको गोलभेँडा प्रतिकिलो चारदेखि छ रुपियाँ र हाइब्रिड गोलभेँडा प्रतिकिलो छदेखि आठ रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
-original-thumb.jpg)
‘हिमाल र गुरुङ संस्कृति हेर्न घान्द्रुक’
तरोताजा गुरुङ संस्कृति र मनमोहक प्रकृतिले चिनिएको घान्द्रुक अहिले उत्सवमय छ । एकै दिन दुई हजार ५ सय पर्यटकलाई राख्न सक्ने क्षमताका ६० होटल र ३० होमस्टे यहाँ छन् । होमस्टे र गुरुङ संस्कृतिमा रमाउनेहरु बाक्लै यहाँ पुग्छन् भने पदयात्रा मार्गमा पर्ने भएकाले स्वदेशी र विदेशीको बासस्थल पनि हो घान्द्रुक।
अलपत्र बँदेल र बङ्गुर क्रस योजना
कविराज घिमिरे हिले, फागुन ७ गते । बँदेल र बङ्गुरलाई क्रस गराई नयाँ जातको विकासको लागि नीति बने पनि कार्यविधि नबन्दा अनुसन्धान तथा व्यावसायिक उत्पादन अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति, २०७८ को दफा १०.७.४ अनुसार, नस्ल सुधारको लागि स्थानीय तथा जङ्गली जातबिच क्रस गराउने अनुमति दिइएको छ । जहाँ बँदेल र बङ्गुरबिच क्रस गराउन पाइने उल्लेख छ । तर नीति जारी भएको तिन वर्ष बित्न लाग्दासमेत कार्यविधि नबन्दा अनुसन्धान कार्य नै अघि बढ्न सकेको छैन । बङ्गुर अध्ययन तथा अनुसन्धानको जिम्मा पाएको देशको एक मात्र राष्ट्रिय बङ्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम, पाख्रीबास धनकुटाले कार्यविधि नबन्दा अनुसन्धानको काम अघि बढाउन नसकिएको जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख डा. मनोजकुमार शाहका अनुसार केन्द्र यो अनुसन्धानका लागि तयार रहे पनि कसरी गर्ने बँदेल कहाँबाट ल्याउने भन्ने कार्यविधि नहुँदा समस्या छ । “हामी प्राविधिक पूर्वाधार सम्पूर्ण रूपले तयार छौ, यो अनुसन्धान गर्न सके देशले एउटा नयाँ जात पाउने थियो कृषक थप व्यावसायिक बन्ने थिए तर अहिलेसम्म काम अगाडि बढाउन पाएका छैनौं” शाह भन्नुहुन्छ ।बँदेल र बङ्गुर क्रस गराउँदा छिटो वृद्धि हुने जात विकास, मासु उत्पादनमा वृद्धि, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्ने, आयातमा निर्भरता घटाउने, कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्ने एक नयाँ उन्नत जात उत्पादन हुनेछ । जसले नेपालका कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनेछ । नेपालमै विकास भएको नयाँ जातले मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरता ल्याउन मद्दत गर्ने जनाइएको छ । नेपालको मासु उत्पादन र व्यावसायिक बङ्गुर पालनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । त्यसो सरकारले राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति, २०७८ जारी गर्दा उत्साहित भएको कृषकमा अहिले भने यो नीति कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ । प्रजनन नीति जारी भएको तिन वर्ष बित्दा पनि काम सुरु नभएकाले यो नीति नीतिमै मात्र सीमित हुने कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको बङ्गुर व्यवसायी सङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष रुझान राईको भनाइ छ । “नीति त आयो केही होला भन्ने आशा पलाएको थियो तर अहिलेसम्म यसको अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको भन्ने बुझेका छौं यो दुःखद छ । यो चाँडो सुरु हुनुपर्छ” राई भन्नुहुन्छ । यो नीति कार्यान्वयनमा आएर नयाँ जात सिफारिस भएको त्यो जातले उपभोक्ता बढ्ने कृषक तथा व्यापारीको भनाइ छ । स्थानीय कृषक दिलकुमार देवानका अनुसार स्थानीय जात नमासी बँदेल र बङ्गुर क्रस गराई नयाँ जाति भित्र्याउन आवश्यक छ । नेपालमा बँदलेको मासुको माग उच्च छ । तर बँदेल चोरी सिकारी तथा मासु उपभोगमा प्रतिबन्ध छ । यो अनुसन्धान हुन सके कृषकले त्यसको फाइदा लिन सक्ने बताइन्छ ।
कर्णाली अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनाले गति लिएन
प्रेमराज सिम्खडा कालीकोट, फागुन ७ गते । राष्ट्रिय गौरवको कालीकोट फुकोट कर्णाली अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणको काम भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेदेखि निर्माणको काम अलपत्र जस्तै भएको हो । अहिले निर्माण स्थलमा कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीका कर्मचारी खासै नभएकाले आयोजना निर्माण बिचैमा अलपत्र पर्ने चिन्ता यहाँका नागरिकलाई छ । निर्माणस्थल सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष रङ्गलाल देवकोटाले आयोजना निर्माणको काम रोकिँदा यहाँका नागरिक चिन्तामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले कम्तीमा यहाँ राम्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएमा यहाँको भौतिक विकासका टेवा पुग्ने आशा नागरिकले गरे पनि काम रोकिदा त्यसको प्रभाव तल गाउँसम्म पर्न थालेको सुनाउनुभयो ।तर आयोजना निर्माण कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेकाले काम रोकिन पुगेको जनाएको छ । नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई आयोजनाको ५१ प्रतिशत स्वामित्वसहितको आयोजना विकासको जिम्मा दिने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । २०८० पुस २० गते सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि काम रोकिएको हो । कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले अदालतको फैसलाको मिति सरिरहेको छ । अब पुन वैशाख १८ गते पुनः पेसी तोकेकाले काम खासै हुन नसकेको बताउनुभयो । अहिले प्रशासनिक र जग्गा अधिग्रहणपछि छुटेको मुआब्जा दिने विषयमा कागजपत्र सङ्कलन गर्ने लगायतका ससाना काम मात्र भएको जानकारी दिनुभयो । कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका–८ बस्ने वर्ष ३१ की यशुदाकुमारी बराल र रास्कोटकै वर्ष ३० का अजय बहादुर शाहीले संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गर्दै सो समझदारी खारेजीको माग गर्नुभएको थियो । दर्ता रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौँ, नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, फुकाेट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको कार्यालय लगायत दश वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्ष बनाइएको छ । राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तर पुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक संरक्षण संवर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपभोग गर्ने, स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्न आदेशको माग गरिएको छ । भारतीय कम्पनीलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिने समझदारी खारेजी गर्न परेको रिटको अन्तिम फैसला गर्न अदालतले ढिला गरेकाले आयोजनाको काम अलपत्र परेको सबैको अनुमान छ । स्थानीय रामबहादुर गिरीले उता अदालतको के फैसला आउने हो भनेर लगानी गर्ने कम्पनीमा अन्योलमा हुँदा काम रोकिएको बताउनुभयो । रिट निवेदक बरालले भने नेपाल र नेपालीको हितमा नभएको सम्झौता खारेजी भए मात्र काम गर्न सहज हुने बताउनुभयो । कर्णाली नदीमा निर्माण हुने यो आयोजनाको ग्रसहेड १६८.६२ मिटर तथा डिजाइन डिस्चार्ज ३४८ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड छ । आयोजनाबाट औसत वार्षिक २४४.८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि सुख्खा याममा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले सुरुमा थालनी गरेको फुर्कोट अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ । यसको १३ किलोमिटर सुरुङ खनेर पाँच वर्षमा ९२ अर्बको खर्चमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ आजको तरकारी एवं फलफूलको थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३८ रूपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३९ रूपैयाँ ४३ पैसा, युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४५ रूपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४५ रूपैयाँ ९० पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
रैथाने बालीमा आधारित सडक खाना महोत्सव
कर्णाली प्रदेशमा प्राङ्गारिक तथा रैथानी बालीको प्रथम सडक खाना महोत्सव सुरु भएको छ ।
सुपारी, केराउ र मरीचको आयात खुला
सरकारले सुपारी, केराउ र मरीचको परिमाणात्मक बन्देज हटाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर आयातको अनुमति दिएको हो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा भौगोलिक आधार बनाउन सुझाव
आगामी साउनमा मजदुर, कामदार तथा कर्मचारीको नयाँ न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्दा भौगोलिक आधारलाई अपनाउन पूर्वका उद्योगीले सुझाव दिएका छन् ।
आगामी वर्षलाई उन्नाइस खर्बको बजेट सीमा
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ ।
एमसीसीको भुक्तानी प्रक्रिया स्थगन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको निर्णयसँगै नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को भुक्तानी प्रक्रिया ९० दिनका लागि स्थगन भएको छ।
नेपाल धार्मिक पर्यटनको सम्भावना भएको देश हो : मन्त्री पाण्डे
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपालमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ।
जलविद्युत् क्षेत्र सङ्कट उन्मुखः करिब ५१ अर्ब बराबरको आइपिओ रोकियो
जलविद्युत क्षेत्रको करिब ५१ अर्ब बराबरको आइपिओ रोकिएको छ । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ६२ खर्ब लाग्ने भए पनि जलविद्युत क्षेत्रले अहिले सेयर जारी गर्न पाइरहेका छैनन् ।
नेप्से परिसूचकमा लगातार दोहोरो अङ्कको वृद्धि
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा लगातार दोहोरो अङ्कको वृद्धि देखिएको छ । मङ्गलबार १९ दशमलव ५६ र सोमबार २९ दशमलव ८७ अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक मङ्गलबार ११ दशमलव ९१ अङ्कले बढेको हो ।
-original-thumb.jpg)
समितिको निर्देशनले आइपिओ निष्कासन रोकिनु हुँदैनः सांसद
संसदीय समितिको निर्देशनले आइपिओ निष्कासन रोकिन नहुने भन्दै सांसदहरूले समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकारहरु कमजोर
मुलुक तीन तहको संरचनामा गएपछि मुलुकले छिटो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएपनि प्रदेश संरचना भने कमजोर देखिएको छ । आफ्नो मौलिकतामा नभई सङ्घीय सरकारको सिको गर्दै स्रोतको सही अनुमान नगरी ठुलो आकारको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना बाँकी नरहँदा आफैँले ल्याएको बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
तोलामा सात सयले बढ्यो सुनको मूल्य
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको उतारचढावसँगै स्थानीय बजारमा पनि सुनको मूल्य थपघट भएको छ । स्थानीय बजारमा आज प्रतितोला सुनमा रु ७०० ले वृद्धि भएको छ ।
यस्तो छ आजको तरकारी एवं फलफूलको थोक मूल्यसूची
कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
ऊर्जालाई स्थानीयसँग जोडे समृद्धि हासिल हुनेछ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का केही दिनअघि ‘इन्डिया इनर्जी विक–२०२५’ मा भाग लिई स्वदेश फर्कनुभएको छ ।
अध्यक्षका लागि पाँच जनाको नाम सार्वजनिक
नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि पाँच जना छानिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि पाँच जनाको नाम छोटो सूची प्रकाशन गरेको हो ।
सौर्य ऊर्जा विकासका लागि कार्यविधि संशोधन
ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई थप विस्तार गरी लगानी प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसाथ विद्युत् विकास विभागले ‘ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरेको छ ।
अवैध भारतीय कुखुरा आयत रोकिएन, प्रशासन मुखदर्शक
प्रहरी प्रशासनकै अगाडीबाट अवैध मानिएको भारतीय कुखुरा भित्रिने क्रम बढ्दै गए पनि यसको नियन्त्रण हुन सकेको छैन । विना जाँच भारी मात्रमा भित्रिने यस्ता कुखुराले पक्षीजन्य रोग फैलने खतरा समेत बढ्दै गएको हो ।
साना उद्योगमा साढे आठ अर्ब लगानी
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा साना उद्योग तथा वाणिज्य फर्मको साढे आठ अर्ब लगानी थपिएको छ ।
