प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, फागुन ७ गते । राष्ट्रिय गौरवको कालीकोट फुकोट कर्णाली अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणको काम भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेदेखि निर्माणको काम अलपत्र जस्तै भएको हो ।
अहिले निर्माण स्थलमा कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीका कर्मचारी खासै नभएकाले आयोजना निर्माण बिचैमा अलपत्र पर्ने चिन्ता यहाँका नागरिकलाई छ । निर्माणस्थल सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष रङ्गलाल देवकोटाले आयोजना निर्माणको काम रोकिँदा यहाँका नागरिक चिन्तामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले कम्तीमा यहाँ राम्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएमा यहाँको भौतिक विकासका टेवा पुग्ने आशा नागरिकले गरे पनि काम रोकिदा त्यसको प्रभाव तल गाउँसम्म पर्न थालेको सुनाउनुभयो ।
तर आयोजना निर्माण कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेकाले काम रोकिन पुगेको जनाएको छ । नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई आयोजनाको ५१ प्रतिशत स्वामित्वसहितको आयोजना विकासको जिम्मा दिने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । २०८० पुस २० गते सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि काम रोकिएको हो ।
कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले अदालतको फैसलाको मिति सरिरहेको छ । अब पुन वैशाख १८ गते पुनः पेसी तोकेकाले काम खासै हुन नसकेको बताउनुभयो । अहिले प्रशासनिक र जग्गा अधिग्रहणपछि छुटेको मुआब्जा दिने विषयमा कागजपत्र सङ्कलन गर्ने लगायतका ससाना काम मात्र भएको जानकारी दिनुभयो । कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका–८ बस्ने वर्ष ३१ की यशुदाकुमारी बराल र रास्कोटकै वर्ष ३० का अजय बहादुर शाहीले संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गर्दै सो समझदारी खारेजीको माग गर्नुभएको थियो ।
दर्ता रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौँ, नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, फुकाेट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको कार्यालय लगायत दश वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्ष बनाइएको छ ।
राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तर पुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक संरक्षण संवर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपभोग गर्ने, स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्न आदेशको माग गरिएको छ । भारतीय कम्पनीलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिने समझदारी खारेजी गर्न परेको रिटको अन्तिम फैसला गर्न अदालतले ढिला गरेकाले आयोजनाको काम अलपत्र परेको सबैको अनुमान छ ।
स्थानीय रामबहादुर गिरीले उता अदालतको के फैसला आउने हो भनेर लगानी गर्ने कम्पनीमा अन्योलमा हुँदा काम रोकिएको बताउनुभयो । रिट निवेदक बरालले भने नेपाल र नेपालीको हितमा नभएको सम्झौता खारेजी भए मात्र काम गर्न सहज हुने बताउनुभयो । कर्णाली नदीमा निर्माण हुने यो आयोजनाको ग्रसहेड १६८.६२ मिटर तथा डिजाइन डिस्चार्ज ३४८ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड छ । आयोजनाबाट औसत वार्षिक २४४.८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि सुख्खा याममा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले सुरुमा थालनी गरेको फुर्कोट अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ । यसको १३ किलोमिटर सुरुङ खनेर पाँच वर्षमा ९२ अर्बको खर्चमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
