भारतबाट दूध आयात गर्न छलफल
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले भारतबाट दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्ने कि नगर्ने विषयमा डेरी उद्योगी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । बोर्डले बुधबार नेपाली डेरी एसोसिएसन नेपाल, नेपाल डेरी उद्योग सङ्घ, दुग्ध विकास संस्थान, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ लिमिटेडलगायत अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । छलफलमा डेरी उद्योगीहरू भारतबाट झोल तथा धुलो दूधका साथै बटर पनि पनि आयात गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
अगाडि बढ्दै साइबर सुरक्षा बिमा
लामो समयदेखि बहसमा आएर पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको साइबर सुरक्षा बिमा अब अगाडि बढ्ने भएको छ । सरकारले साइबर जोखिम वहन गर्नका लागि बिमाको व्यवस्था गर्न लागेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को मस्यौदामा साइबर आक्रमण तथा अपराधबाट सिर्जना हुने जोखिम वहन गर्न साइबर सुरक्षा बिमाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
निर्यातबाट डिजेल आयात मात्र धान्ने
मुलुकले निर्यातबापत प्राप्त गर्ने आम्दानी डिजेल आयातका लागि मात्र पर्याप्त हुने देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चैत महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकले एक खर्ब १८ अर्ब २७ करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । यसै अवधिसम्म डिजेल आयातका लागि मुलुकबाट एक खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ । यस हिसाबले डिजेल आयातको तुलनामा कुल निर्यात करिब चार अर्ब रुपियाँ मात्र बढी छ । जुन रकमले नेपाल भित्रने कुनै पनि प्रमुख वस्तु आयात गर्न पुग्दैन ।
‘विद्युत् खपत विस्तारको विशेष योजना आवश्यक’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा विद्युत्को आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने विशेष कार्ययोजना आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानले आयोजना गरेको ऊर्जा सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय समृद्धिका लागि विद्युत् निर्यातभन्दा खपत विस्तारमा बहुआयामिक लाभ रहेकाले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर कार्ययोजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत् खपत बढाउन सबैभन्दा उत्तम कृषि क्षेत्र रहेको बताउनुभयो ।
बाँझो जग्गाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले कृषियोग्य बाँझो जमिनबारे अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गर्नुभएको छ । कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेका कारण कृषि उत्पादनमा कमी आएको भन्दै ती जमिनलाई कृषिका लागि कसरी उपयोग गर्ने ? त्यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उहाँले कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्र मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्नुभएको हो ।
निःशुल्क भिसा र टिकट नीति कार्यान्वयनमा चुनौती
सरकारले मलेसियासहित खाडीका देशमा रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गरेको करिब सात वर्ष भइसकेको छ तर उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निःशुल्क भिसा र टिकट नीतिगत रूपमा भए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले निःशुल्क भिसा र टिकट नीतिमा भए पनि कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
तातोपानी नाका पूर्णरूपमा सञ्चालन हुने
तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि नेपाल–चीनका प्रतिनिधिहरुबीच अन्तर सिमाना सुरक्षा बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ ।
शुक्रबारदेखि राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तकला प्रदर्शनी हुँदै
राजधानीको प्रदर्शनी मार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा शुक्रबारदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हस्तकला प्रदर्शनी आयोजना हुने भएको छ । हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी कम्पनीले गर्न लागेको प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य नेपाली उत्पादनलाई प्रदर्शनीमार्फत परिचित गराई विश्व बजारमा पहुँच गराउने नेपाली उत्पादनको निर्यातलाई बढाई आर्थिक समृद्धि गराउनु भएको जनाइएको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक : महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँगको भेटमा महतले महासङ्घ नेतृत्व वर्तमान वित्तीय तथा आर्थिक समस्याका बारेमा सचेत र जानकार रहेको भन्दै देखिएका समस्या समाधानमा पहल थाल्न आग्रह गर्नुभएको थियो । “वर्तमान समयमा निजी उद्योगी व्यवसायीमा केही असहज, अप्ठ्यारो र दबाब सिर्जना भएको अवस्था महसुस हुन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर, विद्यमान चुनौती सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हटाउन सकिन्छ ।”
नेपालमा सञ्चालित उद्योगमा पच्चीस खर्ब लगानी
मुलुकभर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका आठ हजार उद्योगमा २५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुलुकभर आठ हजार ६५६ उद्योगमा २५ खर्ब १२ अर्ब लगानी रहेको महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती उद्योगबाट छ लाख ४८ हजार जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । मुलुकमा दर्ता भएका उद्योगको सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै उत्पादनमूलक उद्योग ३७.४ प्रतिशत, सेवामूलक उद्योग २६.६ प्रतिशत, पर्यटन उद्योग २१.९ प्रतिशत, ऊर्जामूलक ५.५ प्रतिशत र अन्य उद्योग ८.६ प्रतिशत रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अब सरकारको अधीनमा स्मार्ट टेलिकम
तोकिएको समयभित्र नवीकरण गर्न नसकेपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको छ । यससँगै कानुनबमोजिम स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति र दूरसञ्चार प्रणाली नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधीनमा आएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण नहुँदा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सरकारको अधीनमा आएको नेपालको सन्दर्भमा पहिलो घटना हो ।
हाम्रो पेमा जोडियो हाम्रो रेमिट
हाम्रो पात्रोअन्तर्गतका हाम्रो पे र हाम्रो रेमिट सेवा आपसमा जोडिएका छन् । यससँगै वैशाख १ गतेदेखि हाम्रो रेमिटबाट पठाएको रेमिट्यान्स हाम्रो पे वालेटमा प्राप्त गर्न सकिने भएको छ ।
सिमेन्ट उद्योगको बिजुली काटियो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई ठूला सिमेन्ट उद्योगको बिजुली काटिदिएको छ । तोकिएको समयमा विद्युत् महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जले दाङस्थित सोना सिमेन्ट उद्योग र रोल्पास्थित रोल्पा सिमेन्ट उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गराइदिएको हो ।
वैदेशिक रोजगार : श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षणमा चासो
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा विभिन्न ५८ वटा बुँदासहित सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उहाँहरूका परिवारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका उपायसहित सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
प्रभावकारी भएन निर्यात अनुदान
सरकारले दस वर्षको अवधिमा निर्यातमा नगद अनुदानबापत पाँच अर्ब ३४ करोड रुपियाँ वितरण गरेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाई निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने उद्देश्यसहित निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो तर निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराए पनि निर्यात भने उत्साहपूर्वक बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आत्मनिर्भरको रकम रासायनिक मलमा खर्च
कृषिमा आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले दिएको रकम रासायनिक मल खरिदमा खर्च गरिएको छ । विभिन्न बालीवस्तु उत्पादनमा वृद्धि गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले आठ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई छुट्टै दिएको थियो ।
बढेर आयो इन्धनको मूल्य
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले आइतबार (१६ अप्रिलमा) पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढेर आएको हो ।
चैतमा उठ्यो पचपन्न अर्ब आन्तरिक राजस्व
राजस्व सङ्कलन खुम्चिँदा स्रो व्यवस्थापनमा दबाबमा परेको सरकारले चैतमा करिब ५५ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चैतमा मात्रै ५५ अर्ब दुई करोड ८० लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो । सङ्कलित कुल राजस्व अघिल्लो चैतको तुलनामा करिब साढे दुई रुपियाँले कम हो । २०७८ चैतमा ५७ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
प्रतितोला आठ सयले घट्यो सुनको मूल्य
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । चैत ३० मा छापावाल सुन प्रतितोला रु एक लाख १० हजार आठ सय मूल्य कायम भएकोमा आज रु आठ सयले घटेर प्रतितोला रु एक लाख १० हजार कायम भएको छ ।
डिजेल लिटरमा १० रुपियाँ घट्दा पनि घटेन सवारी भाडा
सरकारले चैत्र २० मा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपियाँ घटायो । धेरै यात्रुको अपेक्षा थियो अब सार्वजनिक सवारीको भाडा घट्छ । तर अवस्था त्यस्तो भएन । मूल्य घटेको दुई साता बिते पनि भाडादर नघटेर यथावत् नै छ ।
कतारकी राजकुमारी अल्थानी अन्नपूर्ण हिमालको चुचुरोमा
कतारकी राजकुमारी आस्मा अल्थानीले अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण गर्नुभएको छ । यो आरोहण मौसममा आठ हजार मिटर माथिका हिमालको यो पहिलो सफल आरोहण हो ।
कृषिका लागि साढे बाउन्न अर्ब रुपियाँको बजेट सीमा
अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुन्छी विकास मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ५२ अर्ब ४६ करोड रुपियाँको बजेट सीमा तोकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई ५२ अर्ब ४६ करोड रुपियाँको बजेट सीमा तोकेको छ र त्यही रकमभित्र आफ्नो कार्यक्रम तयार गर्न भनेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. प्रकाशकुमार सञ्जेलले जनकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले बजेटका लागि तोकेको सीमाभित्र नै कार्यक्रमका बारेमा कृषि मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ ।
बागमतीको बेरुजु एक अर्ब पाँच करोड
महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले आव २०७८/७९ मा बागमती प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु एक अर्ब पाँच करोड ३१ लाख रुपियाँ देखाएको छ। यो रकम लेखापरीक्षण गरिएको रकमको एक दशमलव ३७ प्रतिशत हो । बागमती प्रदेशका २३१ कार्यालयको कुल ७६ अर्ब ९० करोड ४७ लाख रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा पेस्कीबाहेकको बेरुजु रकम ७० करोड ४९ लाख रुपियाँ रहेको छ।
दोलखाका नौ वटा पालिकाको बेरुजु चार लाख ८१ हजार
दोलखाका नौ वटा स्थानीय तहमा एक वर्षको अवधिमा चार लाख ८१ हजार ४१८ रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।