काठमाडौँ, भदौ ९ गते । सरकारले विदेशी सशुल्क च्यानलहरूको शुल्क निर्धारण गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केबुल, डिडिएच, एमएसओ, एमएमडिएस, आइपिटिभी, डिटिटिभीलगायतका माध्यमबाट उपभोक्तासमक्ष टेलिभिजन प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र संस्थाले उपभोक्ताबाट मासिक रूपमा लिने शुल्क बिहीबार निर्धारण गरेको हो। मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट उक्त शुल्क निर्धारण गरिएकाले सोहीबमोजिम मात्र प्रसारण संस्थाहरूले उपभोक्ताबाट शुल्क लिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले यसअघि आलाकार्ट प्रणाली लागु गर्ने तयारीकै बेला उपभोक्ताबाट लिने न्यूनतम शुल्क २५० रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। त्यसबाहेक विदेशी सशुल्क च्यानलको बुके (सम्बन्धित च्यानललाई बन्डलिङ गर्ने काम) तयार गरेर बिहीबार मन्त्रालयले शुल्क तोकेको हो। तोकिएको नयाँ शुल्क अनुसार स्टार इन्डिया प्रालि अन्तर्गतका सम्पूर्ण सशुल्क टिभी च्यानलको बुकेको अधिकतम मूल्य प्रतिमहिना प्रतिग्राहक ६५ रुपियाँ तोकिएको छ।
सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इन्डिया प्रालि अन्तर्गतका सम्पूर्ण सशुल्क च्यानलको बुकेको अधिकतम मूल्य ६५ रुपियाँ तोकिएको छ। त्यस्तै इन्डियाकास्ट मिडिया डिस्ट्रिब्युसन प्रालि अन्तर्गतका सम्पूर्ण सशुल्क च्यानलको बुकेको अधिकतम २५ रुपियाँ, जी इन्टरटेन्मेन्ट इन्टरप्राइजेज लिमिटेड अन्तर्गतका सम्पूर्ण सशुल्क च्यानलको बुकेको अधिकतम २५ रुपियाँ, बेनेट कोलमेन एन्ड कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गतका सशुल्क च्यानलको बुकेको अधिकतम तीन रुपियाँ, डिस्कभरी नेटवर्क एसिया प्यासिफिक प्रालिमार्फत प्रसारित सम्पूर्ण सशुल्क च्यानलको बुकेको अधिकतम २० रुपियाँ निर्धारण भएको छ।
बिबिसी स्टुडियो डिस्ट्रिब्युसन लिमिटेड अन्तर्गतका सम्पूर्ण सशुल्क च्यानलको र त्यसको बुकेको अधिकतम मूल्य दुई रुपियाँ र होम बक्स अफिस (सिङ्गापुर) प्रालि अन्तर्गतका सम्पूर्ण सशुल्क च्यानलको बुकेको मूल्य प्रतिमहिना अधिकतम १५ रुपियाँ तोकिएको छ। उपभोक्ताबाट अधिकतम मासिक चार सय रुपियाँभन्दा बढी रकम लिन नपाउने गरी नै सरकारले शुल्क निर्धारण गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ।
सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरूको शुल्क तोकिएसँगै प्रसारण संस्थाहरूले आफूखुसी धेरै शुल्क लिन पाउने अवस्थाको भने अन्त्य भएको छ। पछिल्लो व्यवस्थाले टेलिभिजन हेरेबापतको शुल्कमा एकरूपता कायम गर्दै उपभोक्ताले सस्तोमै टेलिभिजन हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
