काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । नयाँ संविधान जारीपछि कर्मचारी समायोजनको सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको सरुवा हुने भएको छ । समायोजित कर्मचारीको मागलाई सङ्घीय निजामती विधेयकले सम्बोधन गरेको हो । प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेश सरकारको दोहोरो सहमतिमा अन्तरप्रदेश र अन्तरतह दुवैको सरुवा हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । अवकाश उमेरको कार्यान्वयन र कुलिङ पिरियडबाहेक अन्य सबै व्यवस्थामा समितिले सहमति गरेको छ ।
सरुवा भएर जाने र पठाउने दुवै प्रदेश सरकारको सहमतिमा मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था समितिले गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कर्मचारीको माग र सो प्रदेश तथा सरुवा हुने प्रदेशको प्रदेश सरकारको दोहोरो सहमतिमा अर्को प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवाको मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा मन्त्रालयले पारस्परिक सरुवा गर्न सक्ने छ ।”
स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई पनि दुवै प्रदेश सरकारको सहमतिमा स्थानीय सेवाको मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा सरुवा गर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सरकारले गरेको प्रस्तावमा स्थानीय तहमा समायोजन भएकामा प्रदेशको प्रमुख सचिवले प्रदेशभित्रकै अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्ने प्रस्ताव भने थियो । तर समितिले अन्तरप्रदेश सरुवा हुने व्यवस्था गरेको हो । सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दोहोरो सहमतिमा अन्तरप्रदेश र स्थानीय तहमा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले सरुवा गर्ने अधिकार दिने प्रतिवेदनमा छ । यस्तै प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन अनुसार भएको पदपूर्तिका कर्मचारीको पनि अन्तरप्रदेश सरुवा हुन सक्ने भएको छ । तर त्यसका लागि १० वर्षको न्यूनतम समय तोकिएको छ ।
प्रदेश वा स्थानीय सेवामा बहाल रहेको १० वर्षपछि सम्बन्धित प्रदेश सरकारको सहमतिमा मिल्दो पद र दरबन्दीमा अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सेवाको कानुन तर्जुमाको मापदण्डमा सो व्यवस्था थप भएको हो । सरकारले गरेको प्रस्तावमा प्रदेश र स्थानीय सेवाका लागि भएको पदपूर्तिका कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवा दिने व्यवस्था थिएन ।
कुलिङ पिरियडको विवाद यथावत्
विधेयकको मुख्य विवादमध्ये अवकाशपछि कर्मचारीले लिने संवैधानिक तथा सरकारी नियुक्तिमा कति समयसीमा राख्ने भन्ने यथावत् छ । सत्तारूढ दलबिच नै कुलिङ पिरियडको समयबारे विवाद छ । नेपाली कांग्रेस दुई वर्षको समयसीमाको पक्षमा छ भने नेकपा (एमाले) एक वर्षको पक्षमा छ । समयसीमा राख्नेमा दलबिचमा विमति नरहे पनि समय कति राख्ने भन्नेमा विवाद छ ।
यस्तै कुलिङ पिरियड सबै निजामती र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई पनि लाग्ने भएको छ । प्रतिवेदनमा अन्य सरकारी सेवाको व्याख्या भने गरिएको छैन । यसअघि कूटनीतिक नियुक्ति र न्याय परिषद्को सिफारिसमा हुने नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड नलाग्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको थियो । समितिले तयार पारेको अन्तिम मसौदामा निजामती र अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारी भन्ने शब्दावली राखिएको छ ।
यस्तै कर्मचारी अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने सहमति भइसकेको छ तर अवकाशको मोडालिटीमा विवाद छ । समितिले तयार पारेको अन्तिम मसौदामा चार मोडालिटी प्रस्तावित छन् । ऐन कार्यान्वयनमा आएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो आर्थिक वर्षको छ महिनासम्म ५८ वर्ष छ महिनाको प्रस्ताव छ । यस्तै दोस्रो आर्थिक वर्षको छ महिनापछि ५९ वर्ष छ महिना र सो अवधि सकिएपछि ६० वर्ष हुने गरी प्रस्तावित छ । विवादित दुई विषयलाई जेठ २ गतेको बैठकमा अन्तिम रूप दिने गरी समितिमा समझदारी बनेको छ ।
