• ७ असार २०८१, शुक्रबार

बिजुली प्रसारणको महाजाल

blog

दोस्रो कार्यकालको मध्यावधिसम्मको सफलता सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफैँले बत्ती जाने समस्याको सामना गर्नु पर्‍यो । केही सञ्चार माध्यमले यो विषय समाचार पनि बनाए । कुलमान घिसिङकै कार्यालयमा सबैजसो सञ्चार माध्यमका पत्रकार उपस्थित कार्यक्रममै बत्ती जानुले नेपालकै विद्युत् आपूर्ति प्रणालीको औसत अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ । झ्याप्पै बिजुली त जान्छ तर लोडसेडिङ तालिका छैन । स्वयम् कुलमानलाई पनि थाहा छैन । उहाँ नेतृत्वको कार्यालय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि पूर्वजानकारी छैन । 

यस्तो अवस्थाले नेपालमा लोडसेडिङ हटेको भनेर भ्रम छरेको आरोप पनि प्राधिकरणलाई लाग्ने गरेको छ तर यसरी बत्ती जानु लोडसेडिङ होइन । किनकि नेपालमा बिजुली नपुगेर आपूर्ति अवरोध भएको होइन । पछिल्लो समय नेपालीले खेप्दै आएको समस्या भनेको ‘ट्रिपिङ’ हो । ‘ट्रिपिङ’ भनेको प्राविधिक कमजोरीले आकस्मिक रूपमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुनु हो ।  उद्योगी व्यापारीदेखि आमसर्वसाधारण अझ ग्रामीण क्षेत्रमा यो समस्या धेरै छ । किनकि नेपालको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली समय र आवश्यकता अनुसार विकसित भएको छैन । पर्याप्त भएको पनि छैन । अघिल्लो दशकसम्म विद्युत् लाइन पुग्नु नै गाउँका लागि सफलता थियो । लोडसेडिङ हट्नु नै ठुलो उपलब्धि थियो । 

यो सँगै विद्युत्को वितरण तथा प्रसारण लाइनदेखि सबस्टेसन निर्माणसम्मका गतिविधिले निर्धारित समयभित्र सार्थकता नपाउँदा देशभरकै बिजुली अझै पूर्ण उपयोगमा आउन सकेको छैन । समग्र विद्युत् उत्पादन गृहदेखि प्रसारण लाइन, सबस्टेसन हुँदै ग्राहकको घरसम्म पुग्ने समग्र संरचना निर्धारित समयमै विकसित हुन नसक्नुले समस्या देखिएको हो ।  नेपालको विद्युत् जडित क्षमता करिब दुई हजार ८२२ मेगावाट पुगेको छ । यो बिजुली नेपालका लागि पर्याप्त हो तर बर्सातकै लागि मात्र । हिउँदयाममा जलप्रवाही आयोजनाको बिजुली उत्पादन २० प्रतिशतमा सीमित हुन्छ र भारतबाट खरिद गरी जोहो गरिँदै आएको छ । 

नेपालको विद्युत् विकास नियाल्ने हो भने पछिल्लो एक दशक नै रूपान्तरणकारी मान्न सकिन्छ । यस दशकको पूर्वार्धमा लोडसेडिङका सूची हेरियो । विद्युत् खपत कम गर्ने अनुरोधका सूचना पढियो । अर्थात् देशभर आलोपालोमा बिजुली चलाइयो । अनि विद्युत् आयोजना निर्माण असाध्यै ठुलो आवश्यकता मानियो तर अहिले आन्तरिक खपतका लागि बिजुली आएन भन्ने समस्या छैन । ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ तर कस्तो बिजुली भन्ने प्रश्न भने अझै बलियो नै छ । किनकि अनियमित अवरोध अझै छ । उद्योगीले बिजुली गणस्तरीय भएन भन्ने गुनासो गरेकै छन् । सर्वसाधारणले अनियमित विद्युत्को समस्या झन् धेरै झेल्दै आएका छन् । 

समयमा बनाउन वनकै सकस

चाहिएको भन्दा धेरै बिजुली मुलुकभित्रै उपलब्ध भए पनि बर्सातमा पनि विद्युत् काटिनुका पछाडि अपेक्षित समयमा प्रसारण लाइनदेखि पूर्वाधार निर्माणका काम नहुनु हो । जलविद्युत् आयोजना बनिसक्दा प्रसारण लाइन बन्दैन । आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली प्रणालीमा पुर्‍याउन सक्दैन । कतै बिजुली फालाफाल, कतै पुग्दै पुग्दैन । जस्तो कि म्याग्दीको दाना पर्वतको कुस्मा हुँदै बुटवलसम्मको २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन पूर्ण हुन नसक्दा अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत्को समस्या छ । पर्वतबाट बुटवल सबस्टेसनमा पुग्नुपर्ने बिजुली पोखरातिर पुग्छ र त्यहाँबाट चितवन ल्याइन्छ । यसले गर्दा त्यहाँकै प्रसारण प्रणाली भार थेग्न नसक्ने हुन्छ । 

दोस्रो खण्ड अन्तर्गत कुश्माबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्छ । यो खण्ड एक वर्ष पहिले नै बनिसक्नु पर्ने थियो । पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्ने यो संरचना निर्माणमा रुख कटान प्रक्रिया लम्बिनु नै मुख्य कारण देखिन्छ । कालीगण्डकी नदी तथा आसपासका कतिपय जलविद्युत् आयोजनाले अहिले यही कारण पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न पाएका छैनन् । यो आयोजना बन्न ढिलाइ हुनुको पछिल्लो कारण भने रुख कटान आदेश नपाउनु नै हो । प्रसारण लाइन तथा टावर निर्माण गर्ने क्षेत्रमा रुख काट्ने आदेश आउनै ढिला हुँदा ठेकेदार काम छाडेर हिँडेको थियो तर काम गर्न प्रतिकूल समय अहिले बर्सातमा भने ठेकेदारले काम नियमित गरिरहेको छ । चितवनस्थित भरतपुरको भार व्यवस्थापन गर्न देवनगरमा दुई वर्षपहिले नै सबस्टेसन बनिसकेको छ तर त्यहाँ प्रसारण तथा वितरण लाइन पु-याउन निकुञ्ज क्षेत्रमा तार राख्नु पर्छ । यसको अनुमति नपाउँदा भोजाड र चनौलीमा रहेको सबस्टेसनले उच्च भार बहन गर्नु परिरहेको छ । यसको सकस समग्र भरतपुरले भोगिरहेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत यो समस्या सल्टाउन खोजिएको छ तर राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रतिकूल यो ऐन संशोधन प्रस्ताव आएको भन्दै विवादित पनि भएको छ ।

समस्या नै समस्या 

गत साता प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उद्घाटन गर्नुभएको हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन त्यस्तो आयोजना बन्यो, जसले स्थनीय अवरोध, जग्गा प्राप्तिमा समस्या, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानमा भएको ढिलाइ, ठेकेदार कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादन, अदालतको अन्तरिम आदेशदेखि गैरसरकारी संस्थाका चलखेलसमेत सामना गर्नु पर्‍यो । २०६५ साल फागुनमा ठेक्का लागेको यो आयोजना सम्पन्न हुन डेढ दशक लाग्यो । ऋणदाता विश्व बैङ्क २०७८ साल कात्तिकबाट आयोजनाबाट हटेपछि सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा बाँकी काम अगाडि बढाइएको थियो ।

अहिले १३२ केभीमा चार्ज भइरहेको यो आयोजनाले पूर्णता पाउन भने अझै बाँकी नै छ । बर्दघाटदेखि न्यु बुटवल सबस्टेसनमा जोड्न सक्दा मात्रै राष्ट्रिय सञ्जाल बलियो बन्छ । नवलपरासीस्थित विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दुम्कीबासमा केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल चैत २५ गते स्थानीयको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दियो । यसपछि त्यस क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनको दुई वटा टावर निर्माण रोकिएको छ । सर्वोच्चले २०७९ साल असार १२ गते रिट खारेज गरेको थियो । गैरसरकारी संस्थादेखि दातृ निकायसमेतको अनपेक्षित भूमिका रहँदा एक महिना लाग्ने कम गर्न एक वर्ष लाग्यो । अदालतको आदेश अनुसार काम गर्न सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालित गर्न नपाउने अवस्था त्यहाँ सिर्जना गरिएको थियो ।


यो प्रसारण लाइन अहिले बर्दघाटसम्म पुगेको छ र त्यसलाई अझै न्यु बुटवल सबस्टेसनमा ल्याएर जोड्न बाँकी नै छ । २२० केभी क्षमताको खुदी–उदिपुर मार्किचोक–भरतपुर प्रसारण लाइन भने ठेकेदारका कारण ढिलाइ भइरहेको छ । अमेरिकी अनुदान सहायताको परियोजनामार्फत आगामी पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बन्दै छ । काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि काठमाडौँको दक्षिणमा पर्ने हेटौँडासम्म, रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण–पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म गरी पाँच वटा खण्डमा संरचना बन्ने छन् । कुल ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किट यो प्रसारण लाइनमा ८५० टावर खडा गरिने छ । एमसीसीकै वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत तीन वटा सबस्टेसन निर्माण गरिँदै छ । ग्यास इन्सुलेटेड सब स्टेसन रातामाटे, दमौली र बुटवलमा निर्माण हुनेछन् । 

निर्माण थाल्दा स्थानान्तरणको माग 

निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाहको ठुलो पूर्वाधार हो तर यही आयोजना निर्माणमा छ वर्षदेखि अवरोध छ । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका वडाहरू १५, १६ तथा १७ स्थित हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा करिब छ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध छ ।  हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं ११ स्थित थानाभर्‍याङमा दुई वटा र जियाजोर क्षेत्रमा आठ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । थानाभर्‍याङस्थित सबस्टेसनमा लाइन पुर्‍याउन दुई वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटा घर प्रभावित हुनेछन् । 

त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गर्दा करिब १० वर्षअघि सुरु भएको रणनीतिक महत्वको यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।  हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा धनुषास्थित ढल्केबर सबस्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा मुख्य रूपमा पश्चिमतर्फ विद्युत् पठाउन सकिएको छैन । हाल ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ । साथै, प्रसारण लाइन अभावमा ढल्केबर सबस्टेसनमा पर्याप्त विद्युत् पुर्‍याउन नसक्दा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न र आवश्यक पर्दा आयात गर्न समस्या छ । 

यस्तै अवरोध रहेको छ लप्सीफेदीमा । मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरू नै ठाउँमा सार्नु पर्ने माग राख्दै केही स्थानीयबासीले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । जग्गाको मुआब्जा २०७४ सालदेखि बाँड्न थालियो तर यो काम सकेर प्रसारण लाइन बनाउन जाँदा ठेकेदार तथा कर्मचारीमाथि आक्रमण नै हुने अवस्था आयो । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा मुआब्जा बुझिसकेको जग्गासमेत फिर्ता गराइदिन्छौँ भन्नेसम्मका नारा नेतृत्वले उचाल्दा आयोजना निर्माण नै अवरुद्ध छ । नेपालमै दर्ता नभएका गैरसरकारी संस्थासमेत अवरोधमा मलजल गरिहेको छन् । 

तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति गर्न लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । 

लप्सीफेदी सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ । 

सहरको बिजुली

मुलुकभरको अवस्थाको तुलना गर्ने हो भने काठमाडौँको बिजुलीको गुणस्तर कमजोर छैन तर भनिहाल्नु पर्छ अहिलेको गुणस्तर पर्याप्त होइन । काठमाडौँ उपत्यकाको उच्चतम खपत क्षमता करिब ५५० मेगावाट छ भने यहाँको संरचनाले छ सय मेगावाटसम्म प्रवाह गर्न सक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिकको आकलन छ । पछिल्ला दुई वर्षमा गरिएका विभिन्न सबस्टेसन तथा वितरण लाइन सञ्जाल स्तरोन्नति गर्दा विद्युत् प्रवाह केही सहज भइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि उच्च क्षमताका आठ वटा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सन् २०५० सम्ममा तीन हजार एक सय मेगावाट माग हुने आकलनसहित चरणबद्ध योजनाहरू पनि बनाइएको छ । यसका २० वटा सबस्टेसन थप बनाउनु पर्ने हुन्छ तर उपत्यकामा जग्गा अभावका कारण सबस्टेसनको डिजाइन नै तिन तले भवन संरचनामा बनाउने गरी अध्ययन पनि भइरहेको छ । यस्तो सबस्टेसनमा तल्लो तलामा ट्रान्सफर्मर, दोस्रो तलामा जीएस उपकरण र तेस्रो तलामा कन्ट्रोल रुम रहने छन् ।

नेपालमा बिजुली नपुगेर आपूर्ति अवरोध भएको होइन । पछिल्लो समय नेपालीले खेप्दै आएको समस्या भनेको ‘ट्रिपिङ’ हो । ‘ट्रिपिङ’ भनेको प्राविधिक कमजोरीले आकस्मिक रूपमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुनु हो ।  

काठमाडौँको लप्सीफेदी, मातातीर्थ, चोभार, फुटुङ, टेकु, मूलपानी र भक्तपुरको ठिमी तथा चाँगुनारायणमा सबस्टेसन बनाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्न महìवपूर्ण मानिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत ललितपुरको खोकना, बुङ्मती, हरिसिद्धि र लामाटार क्षेत्रमा अवरोधको कारण काम हुन सकेको छैन । विकल्पमा काठमाडौँको चोभारमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिँदै छ । रिङ मेन निर्माण गर्ने र त्यहाँबाट १३२ केभी क्षमताका भूमिगत प्रसारण लाइन नदी करिडोरबाट सहरभित्र ल्याउने योजना रहेको छ ।  सहरको कुरा गर्दा विराटनगर, वीरगन्ज जस्ता औद्योगिक सहर विद्युत् अनियमित आपूर्तिको अवस्थाले बारम्बार राजधानी नै गुहार्न आउने गरेका छन् । देशमा विद्युत् उत्पादन पर्याप्त छ । अपुग भए भारतबाट ल्याइन्छ तर पर्याप्त बिजुली नपाएर उद्योगीले उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्था रहेको छ । यसको कारण इनरुवा ढल्केबार ४०० केभी प्रसारण लाइन बन्न नसक्नु हो तर सरकारको भनाइ र कार्यप्रगतिको अवस्था हेर्दा पूर्वी नेपालका यी औद्योगिक नगरीले एक वर्षमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनबाट बिजुली पाउने छन् । बिजुलीलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन काठमाडौँ, विराटगर, वीरगन्ज, बुटवल, पोखरा, नेपालगन्ज जस्ता प्रमुख सहरको सन् २०३५ सम्मको माग प्रक्षेपण र त्यस आधारमा आवश्यक पूर्वाधारको अध्ययन गर्ने गरी बापकोस नामक परामर्शदाता कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ । 

पहाडी सहर तथा गाउँलक्षित गर्दै मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै प्रसारण लाइन बनाउन विस्तृत अध्ययनको काम पनि भइरहेको छ । त्यस्तै हुलाकी राजमार्गको आसपास हुँदै पूर्वपश्चिम प्रसारण लाइन बनाउने योजनामा पनि प्राधिकरणले काम गरिरहेको देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यका, भरतपुर, पोखरा महानगरमा विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्य पनि चरणबद्ध रूपमा भइरहेका छन् । प्राधिकरणले चार सय केभी क्षमताको न्यु बुटवल–लमही–छिन्चु–अत्तरिया प्रसारण लाइन निर्माणको अध्ययन गराइरहेको छ । यो प्रसारण लाइन संरचनामा माथि चार सय केभी र तल १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सोचका साथ काम भइरहेको छ । अहिले बुटवल पश्चिमतर्फ १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन मात्र छ । लमही, घोराही, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगडी जस्ता सहरलाई विद्युत्को बलियो आपूर्ति प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसक्दासम्म त्यो क्षेत्रले पनि पर्याप्त र भरपर्दो बिजुली पाउन समस्या नै छ । विद्युतीकरणमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेश अहिले ३३ केभी प्रसारण लाइनकै भरमा छ । यसलाई हटाउन यसै वर्ष १३२ केभी कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

चुनौती लगानीको

आयोजना सम्पन्न गर्न जति पेचिलो बन्दै छ, गुणस्तरीय विद्युत्को सुनिश्चिताका लागि गर्नुपर्ने लगानीको आकार पनि भीमकाय नै छ । प्राधिकरणले समग्र विद्युत् उत्पादनदेखि वितरण प्रणाली सुधारका लागि आठ खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्ने हिसाब निकालेको छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमै पाँच खर्ब ४८ अर्ब लगानी गर्ने योजना छ । यसमध्ये एक खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ निर्माणाधीन आयोजनामा लगानी हुने हो । वितरण सञ्जाल सुधारका लागि मात्रै यही पाँच वर्षभित्र ५६ अर्ब रुपियाँ खर्चनु पर्ने छ ।

मुलुकको राजस्व प्रणाली चालु खर्चसमेत धान्न मुस्किल अवस्थामा पुगिरहेका बेला राष्ट्रिय पुँजी परिचालन हुने अपेक्षा राख्नु नै गलत हुने अवस्था छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा हालसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रवेश पनि दिइएको छैन । यसर्थ यसमा व्यावसायिक लगानी हुने अवस्था पनि आउँदैन । प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापन भने लगानीका लागि सरकार अझै लचिलो बन्ने अपेक्षा राख्दै आएको छ तर सरकारले रकम दिन नसके पनि विश्व बैङक, एसियाली विकास बैङ्क, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जस्ता निकायको सहुलियतपूर्ण कर्जा भने प्रयोग भइरहेको छ । योजना अनुसार प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षमा देशभर १० हजार आठ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र २१ हजार ९५३ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन थप गर्ने योजना अघि सारेको छ ।  


चुनौती पन्छाउँदै अगाडि बढिन्छ  


शक्तिबहादुर बस्नेत

मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय 

एक दशक पहिले हाम्रा लागि बिजुली हुनु नै ठुलो कुरा थियो । आयोजना बनेन भन्ने नै चिन्ताको विषय थियो । त्यो चिन्तालाई अहिले हामीले अवसरमा रूपान्तरण गरिसकेका छौँ । हामी दुई हजार ८६४ मेगावाट भन्दा धेरै जडित क्षमता पुर्‍याइसकेका छौँ । अब निजी क्षेत्र, प्राधिकरण, वैदेशिक लगानीकर्ताबाट जलविद्युत् उत्पादन पर्याप्त हुँदै जान्छ । बिजुली उत्पादन पर्याप्त भएपछि त्यसलाई ग्राहकको घरसम्म सहज ढङ्गले पु¥याउन पर्ने चुनौती आएको छ । यो चुनौतीलाई पनि अब उपलब्धिका रूपमा हेर्ने दिन नजिक आउँदै छ । इनरुवा–ढल्केबार प्रसारण लाइनले पूर्वका उद्योगीको ठुलो सकस हटाउँदै छ । एक वर्षमा त्यहाँका व्यवसायीले गुनासो गर्ने अवस्था आउने छैन । कालीगण्डकी करिडोर पनि केही महिनामै बुटवलमा जोडिन्छ । मस्र्याङ्दी करिडोरको बिजुली भरतपुर हबमा आउन धेरै समय कुर्नु पर्दैन । कर्णालीलाई हामी कोहलपुरबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनले जोड्दै छौँ । 

अबको १२ वर्षमा मुलुकभित्र १३ हजार मेगावाट विद्युत् खपत गराउन सक्ने गरी विद्युत् उत्पादनदेखि प्रसारण लाइन सबस्टेसन वितरण लाइनलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने छ, त्यो हुन्छ । अवरोध धेरैखाले आउन सक्छन् तर त्यसबाट तर्सिएर वा तर्किएर सार्थकता निस्कँदैन । समाधान निकालेर नै अगाडि बढ्नु्पर्ने हुन्छ । वनका व्यवधानको धेरै कुरा आइरहेका छन् । त्यसलाई हामी सल्टाइ छाड्ने हो । विद्युत् जस्तो संवेदनशील विकासको कामको गतिलाई जतिसक्दो तीव्रता दिएरै अगाडि बढ्नु पर्छ ।