गम्भीर समीक्षाको आवश्यकता
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ का लागि भन्दै नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक
नेपालको संविधान राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्ताबेज : प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्ताबेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्ताबेज भएको बताउनुभएको छ ।
‘संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्न सक्दैन’
सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय सदस्यहरू सर्वप्रथम नेपालमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र शान्तिको स्थापना गर्दै संविधान सभामार्फत आफ्ना लागि आफैँ संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभियानमा जीवन गुमाउनु भएका सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासमा आजको दिन एक ऐतिहासिक महत्वको दिन हुन पुगेको छ । नेपाली जनताको साढे छ दशक पुरानो चाहना आज पूरा भएको छ । आफ्ना
मौलिक हक कार्यान्वयनमा गुणात्मक फड्को
जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान लेख्ने नेपाली जनताको चाहना पूरा हुन छ दशकभन्दा लामो समय लाग्यो। एक पटक संविधान सभा असफल भएपछि पुनः निर्वाचित सभाले संविधान जारी गरेको पनि करिब दशकै हुन लाग्यो । राजनीतिक रूपमा राज्यको चरित्र पुनः परिभाषित भयो। शासकीय शैली र संरचना फेरिए। राजनीतिक रूपमा पछिल्लो दशक मुलुकमा बहुल परिवर्तन भएका छन् तर संविधानले अवलम्बन गरेको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक चरित्रलाई भने यथोचित रूपमा बोक्न सकेको पाइन्न।
ती कठिन दिन
पहिलो संविधान सभाको चुनाव भएको वर्ष २०६४ देखि संविधान जारी हुँदाको वर्ष २०७२ सम्म ऐतिहासिक घटना र परिघटनाका वर्षहरू रहे। ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ को मूल उपलब्धि देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसारको कानुन निर्माणका लागि संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गर्नु थियो। हाम्रो मुलुकका लागि २०६४ सालको चुनाव नौलो थियो। त्यसभन्दा अघिका हरेक चुनाव सरकार निर्माणका लागि सम्पन्न गरिएका थिए भने उक्त चुनाव संविधान निर्माणका लागि मात्र थि
संविधान नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ऐतिहासिक उपलब्धि : कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्का
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान संविधान नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक एवम् महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभएको छ ।
बलियो प्रादेशिक संरचना
इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ आठ वर्ष पूरा गरी नौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सशस्त्र सङ्घर्ष र जनआन्दोलनको बलमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्ने राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा रहेको संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह क्रियाशील छन् । नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने सङ्घीयताको मुटुका रूपमा रहेका प्रदेश यो संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ संरचना हो । संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम प्रदेशले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । समाजवाद उन्मुख संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न पनि प्रादेशिक संरचनालाई जति छिटो सुदृढ र संस्थागत गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो संविधानको मर्मबमोजिम समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम
अलिखित संविधान भएको देश बेलायतको भ्रमण गरेका एसियाकै पहिलो प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले नेपालमा संविधान बनाउने कुरा नगर्नु अनौठो थिएन तर बेलायतबाट फर्केपछि देशका निम्ति मुलुकी ऐन भने अवश्य दिएका थिए । त्यो ऐन जातीय भेदभावमा आधारित थियो । नेपालमा प्रधानमन्त्री हुँदा एसियाका देशमा प्रधानमन्त्री रहने चलन थिएन । १९३४ सालमा जङ्गबहादुरको मृत्यु भएको ७० वर्षपछि पद्मशमशेरले संविधान बनाएका थिए । २००४ सालमा तयार भएको यो संविधान कहिल्यै लागु भएन ।
सवाल शासकीय जवाफदेहिताको
संविधान देशको मूल कानुन हो । यो कानुन छिटो छिटो जारी हुने दस्ताबेज होइन तर नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दा छिटो छिटो संविधान जारी भएको देखिन्छ । नेपालको सात दशक लामो संवैधानिक इतिहास हेर्दा सात वटा संविधान जारी हुन पुगे । फरक दर्शनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै जारी भएका ती संविधानमध्ये नेपालको संविधानले आठवर्षे यात्रा पार गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जारी गरेका थिए । राणाविरोधी आन्दोलन थामथुम पारी जहानियाँ शासनको निरन्तरताको उद्देश्यले यो संविधा