संशोधनका विषय राजनीतिकसँगै न्यायिक पनि

काठमाडौँ, असोज २ गते  । राजनीतिक रूपमा संविधान संशोधनका विषय उठान भइरहेका बेला पेसागत सङ्गठनहरूले पनि संशोधनका विषयवस्तु पहिचान गरेका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधनबारे संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल तयार छन् तर कुन विषयमा कस्तो संशोधन चोहको स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । 

संशोधनका विषयमा दलहरू स्पष्ट नभए पनि कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले भने पटक पटक संविधान पुनरवलोकनको विषय उठाउने गरेको छ । जेठमा सम्पन्न अखिल नेपाल कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलनले संशोधनको विस्तृत सुझाव नै दिएको छ । 

सम्मेलनको ३८ बुँदे घोषणापत्रमा १० भन्दा बढी विषय संविधान संशोधनसँग जोडिएका छन् । बारले पहिचान भएका विषयको जानकारी प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीशलगायतलाई गराइसकेको छ । संशोधनको बहस जारी रहँदा बारले उठाएका सवाल पनि विषयवस्तु बन्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूले उठान गरेका सवालभन्दा फरक रूपमा बारले उठाएका धेरै विषयवस्तु न्यायलयसँग जोडिएका छन् । 

बारका सवाल

बारले अदालतहरूको अधिकार क्षेत्र पुनरवलोकन, प्रधान न्यायाधीशको भूमिका परिमार्जन, न्याय परिषद्को पुनर्संरचना, संसदीय सुनुवाइको औचित्यलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बारले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधान न्यायाधीशलाई अलग गर्न, न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । सुनुवाइको विकल्पमा बारले प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्ले नै सार्वजनिक सूचनाबाट प्रस्तावित व्यक्तिउपर सूचना मागेर विवाद निक्र्योलपछि सिफारिसको प्रस्ताव गरेको छ । 

न्याय परिषद्को संरचना राजनीतिक प्रकृतिको भएको भन्दै बारले प्रतिनिधित्व फेर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा अनुपातमा न्यायाधीश सङ्ख्या २५ पु¥याउने, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको अधिकार कटौती र उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र विस्तारको सुझाव बारको छ । खास गरी निर्वाचन विवादका मुद्दामध्ये प्रदेश सभा सदस्यको विवाद र स्थानीय तहको विवादका विषय उच्च अदालतलाई निरूपण गर्न दिनुपर्ने सुझाव बारको छ । 

न्यायाधीश तथा न्याय परिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय पनि घोषणापत्रले समेटेको छ । महाभियोगसम्बन्धी प्रचलित संवैधानिक व्यवस्थामा परिमार्जन गरी प्रस्ताव दर्ता भएको छ महिनामा टुङ्गोमा पुर्‍याउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने सुझाव छ । संविधानले अहिले सर्वोच्चलाई अभिलेख अदालत मानेकामा उच्च अदालतलाई पनि अभिलेख अदालत बनाउन, प्रादेशिक क्षेत्रभित्र त्यस्ता नजिर पालनाको व्यवस्था गर्न, प्रदेश कानुन अनुसारका विवादमा उच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने गरी संविधान संशोधन गर्न बारको सुझाव छ । 

बार एसोसिएसनका महासचिव अधिवक्ता अञ्जिता खनालले बार र राजनीतिक रूपमा उठाइएका विषयलाई एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । खनालले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन गर्दा नेपाल बारको सरोकार न्यायपालिका पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित छ । दलहरूले निर्वाचन प्रणालीमा कुरा उठाएका छन् । स्थिर सरकारको कुरा पनि उठाएका छन् । हामीले चाहिँ विशेष गरी न्यायपालिकाको कुरामा जोड दिएका छौँ ।”

उहाँका अनुसार राज्यका सबै संरचना पुनर्संरचना हुँदा न्यायपालिकाको पुनर्संरचना भएन । त्यो नभएकाले बारले कानुनका कुरा र शुद्धीकरणका कुरा उठाएको छ । यी विषय पीडितले न्याय पाउने सवालका पनि छन् । राजनीतिक नेतृत्व पनि यी सरोकारमा सकारात्मक रहेको दाबी उहाँको छ ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने अहिलेको संशोधनको बहस राजनीतिक स्वार्थप्रेरित भएको बताउनुहुन्छ । राज्यका निकाय तथा संसद्को अध्ययनबाट संविधान संशोधनको विषय उठान नभएको अर्यालको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले राजनीतिक रूपमा आएको विषय हो । संविधान संशोधनको विषय अध्ययनमा आधारित हुनु पर्छ । राज्यका एजेन्सीले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदन दिएका छन् । अदालतदेखि संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन संसद्मा पुगेका छन् तर तिनमा छलफल भएकै छैन । छलफल र अध्ययनसमेत नभएपछि विषयवस्तु निक्र्योल हुन सक्दैन ।”

संविधानले तोकेको अन्य आयोगको पुनरवलोकनको हकमा पनि १० वर्षको समय भनिएको छ । त्यसबारे चासो नदेखाइएको दाबी अर्यालको छ । उहाँले नेपाल बारले पनि केही विषय अघि सारेको भए पनि ती पनि विषयान्तर भएजस्तो लागेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रवृत्ति र पात्रमा खराबी छ, बारले समस्या संरचनामा देखाएको छ । यो विषयान्तर हो ।

संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधान संशोधनको आवश्यकता विषय र अध्ययनले सरकारले पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । ज्ञवालीले अहिलेसम्मका अभ्यास हेरेर कन्टेन्ट तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अध्ययनका लागि आयोग गठन गर्न ज्ञवालीले सुझाउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “एजेन्डा के हुन्, कन्टेन्ट र समस्या के हुन् अध्ययनमा आधारित छैन । केवल सरकार बनाउनका लागि विषय आएको हो । संविधान संशोधन हुनुहुन्न भन्ने होइन, जड पनि होइन तर सरकारले अघि सारेको संशोधनको औचित्य र महसुस अध्ययनमा आधारित देखिन्न । सरकारले अध्ययन गरेर बाहिर नभनेको भए फरक कुरा भयो । सरकारले एजेन्डा र कन्टेन्ट दिन सकेको छैन । १० वर्षको हाम्रो अनुभवलाई हेरेर संविधानलाई जैविक बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ गलत होइन ।”

यी हुन् राजनीतिक विषय 

राजनीतिक रूपमा भने संशोधनका फरक विषय उठान भएका छन् । खासगरी दलहरूले सरकार निर्माणको अस्थिर चरित्रलाई निर्वाचन प्रणालीको असफलता मानेका छन् । अहिलेको मिश्रित प्रणालीबाट कुनै पनि एक दलको बहुमत पाउन मुस्किल रहेको भन्दै संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउने गरेका छन् । निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन आवश्यक मतको सीमाबारे पनि दलहरूबिच विमर्श छ । औपचारिक रूपमा संशोधनको प्रक्रियामा यी विषयले प्रवेश भने पाएका छैनन् । 

संविधान संशोधनको एजेन्डामध्ये एक हो हाल कायम रहेका अन्य सूचीमा रहेका आयोगको कामको मूल्याङ्कन । संविधान जारी भएको १० वर्षमा ती आयोगको पुनरवलोकन हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग तथा थारू आयोग संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षपछि पुनरवलोकनको व्यवस्था छ । 

यस्तै संशोधनको बहस चलेसँगै अहिले शासन प्रणालीका विषयमा पनि चर्चा छन् । संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सट्टा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस पनि हुन थालेको छ । संविधान निर्माणका समयमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहस थियो । राजनीतिक सहमतिमा संसदीय शासन प्रणालीलाई नै संविधानले अङ्गीकार गरेको थियो ।

यस्तै प्रदेशको अधिकार क्षेत्र स्पष्टता वा पूर्णतः खारेजको विषय पनि संशोधनको बहससँगै पुनः सुरु भएको छ । स्थानीय तहलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरेर प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने माग पनि केही साना दलले सदनमा नै उठाउँदै आएका छन् । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको भूमिका पनि उपराष्ट्रपतिलाई दिने विषयमा पनि राजनीतिक माग सदनमा हुने गरेको छ । प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रणाली, प्रदेश मन्त्रीपरिषद् र सङ्ख्याका विषय पनि बहसमा छन् । प्रदेश मन्त्रीपरिषद् घटाउने गरी संविधान संशोधनको विषयमा संसद्कै अध्ययनले समेत सुझाव दिएको छ ।