काठमाडौं, असोज १ गते । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधान दिवसको सन्दर्भमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा संविधानमा प्रशस्त त्रुटि र कमी कमजोरी रहेका छन् भन्नुभयो ।
अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा समस्या छन् । हाम्रो राज्य संरचनामा समस्या छ । नियुक्ति प्रणालीमा छ । समग्र विषयहरुमा समस्या छ र त्यो समस्या संविधान संशोधन नगरीकन समाधान गर्न सकिँदैन । यति सानो देशमा यति ठूलो संख्याको जनप्रतिनिधिहरु जसलाई वडा सदस्यदेखि लिएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुँदै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति सम्मलाई हामीले महङ्गो कर तिरेर, ऋण लिएर तलव, भत्ता खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । यो बाक्लो जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थितिलाई कटौती नगरीकन हामीले आर्थिक रुपले धान्नसक्ने अवस्था रहँदैन ।’’
‘‘प्रदेशमा अनावश्यक मन्त्रीहरु छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्दा राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधि सभामा समेत यत्रो ठूलो संख्या चाहिने हो कि होइन, यसको पनि पुनःविचार गर्नुपर्ने विषयहरु उठेका छन् । निर्वाचन प्रणाली पनि त्यसै प्रकारको देखियो । त्यसकारणले निर्वाचन प्रणालीमा समेत व्यापक रुपमा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ र स्थिर सरकार निर्माणको लागि, पाँच वर्षसम्म सरकार चल्ने व्यवस्था निर्माणको लागि पनि यो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ ।’’
उहाँले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेशको खारेजी र स्थानीय तहलाई पूर्ण रुपले अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड पनि दिनुभयो । जनप्रतिनिधिहरुको सङ्ख्यामा व्यापक रुपले कटौती गरौँ । मलाई लाग्छ यो संविधान अभ्यासको नौ वर्ष पूरा हुँदाखेरी यो संविधान ल्याउनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई पनि हामीले केही कमी कमजोरी छोड्यौँ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । अहिले जुन कमी, कमजोरीहरु देखिएको छ, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मात्रै महसुस भएको कुरा होइन । यो संविधानको पक्षधर हुँ भन्नेहरुलाई पनि महसुस भएको विषय भएकाले यति बेला सबैको सहमतीबाट सबैलाई स्वीकार्य संविधान निर्माण गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ । त्यो बेला आयो ।
उहाँले नियुक्ति प्रक्रियामा पनि सुधार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष लिङ्देन भन्नुहुन्छ, ‘‘सरकार, प्रतिपक्ष अर्थात राजनीतिक दलहरुको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त हुने । संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति हुने । अनि कहाँ निष्पक्षता, स्वतन्त्रताको हामीले कल्पना गर्नसक्छौँ ?, पारदर्शिता, सुशासनको कहाँ कल्पना गर्नसक्छौँ ? त्यस कारणले निष्पक्षता, पारदर्शिता, सुशासनका लागि पनि हाम्रो नियुक्ति प्रणालीहरुमा सुधार गर्नुछ ।’’
संविधान संशोधनमा सहमति हुन सक्छ भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘‘देशलाई केन्द्रमा राख्नुपर्याे । हामी सबैभन्दा माथि देश छ । देशभन्दा माथि अर्को केही कुरा पनि छैन भन्ने कुरालाई हामीले केन्द्रमा राखेर काम गर्याैं भने समाधान ननिस्किने र सहमति नहुने भन्ने कुरा छैन ।’’
‘‘पहिलो कुरा संविधान संशोधनको विषय नै औपचारिक रुपमा सरकारले प्रवेश गराएको अवस्था छैन । तर यदि संविधान संशोधनको विषय औपचारिक बनेर आयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त संविधान संशोधनसम्बन्धी फरक मतहरु सार्वजनिक रुपमै धारणाहरु आइराखेका छन् । त्यस्तो बेला हामी कुन सन्दर्भमा लचिलो हुनुपर्छ र अरु दलहरु पनि कहाँ–कहाँ लचिलो हुनुपर्छ भनेर त हामीले राखेरै जान्छौँ । हामीलाई थाहा छ कि सङ्ख्याका हिसाबले हाम्रा सीमाहरु छन् । त्यस विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्छौँ ।’’ (न्युज एजेन्सी नेपालसँगको संवादको सम्पादित अंश)
