काठमाडौँ, असोज १ गते । सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत आधारमा व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले संशोधन गर्नुपूर्व संविधान कार्यान्वयन गरिँदा देखिएका कमीकमजोरी के हुन् भन्ने पनि विश्लेषण गरिनुपर्ने औँल्याउनुभएको छ । विसं २०७२ मा ‘नेपालको संविधान’ जारीपछि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको र समग्ररूपमा जनजीवनमा महसुस हुने गरी उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको जिकिर गर्दै उहाँले राज्यसँग सीमित स्रोतसाधन भए पनि समग्रमा भएका प्रगति धेरै उल्लेखनीय रहेको बताउनुभएको छ । सभामुख घिमिरेले जनताको जीवनस्तर माथि उठेको तथा तिनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा केही हदसम्म पाएको पनि जनाउनुभएको छ ।
संविधान दिवस–२०८१ का सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेसँग राससका निमित्त प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता कालिका खड्काले संविधान संशोधन, कानुन निर्माण र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
सभामुखज्यू, सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न प्रतिनिधिसभाले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेकोे छ ?
नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष भयो । यहाँसम्म आइपुग्दा संसद्का कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रयत्न भइरहेको छ । संविधान जारी भएको पहिलो निर्वाचनपछि गठित संसद् कानुन बनाउने कार्यमा मूलभूत रूपमा केन्द्रित भयो । त्यसबेला नै जरुरी परेका कानुन धेरथोर बनाउने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउने काम भयो । दोस्रो निर्वाचनपछि पनि थप आवश्यक कानुन बनाउने कार्यमा संसद् अहिले पनि क्रियाशील नै छ । त्यससँगै कानुन कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, त्यसको अवलोकन गर्ने तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बहस र छलफल गरी सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिने काममा अलि बढी ध्यान केन्द्रित भएका छौँ ।
राजनीतिक फेरबदलले यसबीचमा संसद्को नियमित कार्यमा केही असर पर्याे कि ?
यसबीचमा परिस्थिति अलि भिन्न ढङ्गबाट विकास भएर आयो । सङ्घीय संसद्को बनावट आफैँमा एउटा दलको मात्र बहुमत र सरकार बन्न सक्ने अवस्थाको छैन । ससाना दल मिलेर सरकार बने । त्यस्ता सरकार पनि छोटो समयमै फेरबदल भइरह्यो । यसले संसद्का नियमित गतिविधिलाई केही न केही प्रभाव पार्दोरहेछ, गर्याे पनि । प्रदेशमा पनि त्यसको असर गम्भीर रूपबाट देखापर्याे । सबैजसो प्रदेशमा सरकार बन्ने तथा निरन्तर र नियमित संसद् बैठक चल्ने एवं यसप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने, बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्ने र परिणाम दिनेमा समस्या देखियो ।
केन्द्रमा पनि अपेक्षाकृत रूपबाट दोस्रो संसद्ले पनि काम गर्न सकेन । करिब दुईवर्षे यस अवधिमा संसद्ले अति गति लिनुपर्थ्याे तर यसको भूमिका र संविधान कार्यान्वयनको पाटो प्रभावकारी भएन तथा संविधान र संसद्को लोकप्रियता घट्यो भन्ने ढङ्गको टीकाटिप्पणी हुनु पनि आवश्यक छैन । बरु जनताका भावना सांसदमार्फत प्रत्यक्ष आउने कुरा अझ मुखरित गरिएको छ । तलका आवश्यकता र जनताका भनाइ के छन् भन्ने कुरा देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर तथा सामूहिक विषयमा बहस र छलफल चलाउने कार्यबाट सजीव, प्रभावकारी र नियमित ढङ्गबाट प्राप्त भइरहेको छ । त्यस्तै जरुरी परेका विधेयकमाथि प्राथमिकताका साथ छलफल गरी समयसीमाभित्र टुङ्ग्याउने कार्यमा अहिले संसद् केन्द्रित छ । यसलाई नियमित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न ‘क्यालेन्डर’ बनाएर कार्यसूचीका आधारमा जान प्रयत्न भइरहेको छ ।
एकातिर नेपालको संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अझै केही ऐन बनाउनुपर्नेछ भने अर्कातर्फ बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
कुन कानुन, कुन क्षेत्रमा बनेन र कुन कानुनको अभाव भयो वा कुनै क्षेत्रमा काम भएन भन्ने कुरा मूर्त रूपमा आएको छैन । बरु यसलाई नकारात्मक सोचबाट प्रचार गर्न खोजिएको छ । संविधानसम्मत कानुन पहिलो निर्वाचनपछिको संसद्बाट बनिसकेको छ । कतिपय कानुनमा पुराना प्रावधान, भनाइ र शब्दावली मिलाउनुपर्ने छ ।
खासगरी सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका सङ्घीय निजामती सेवा ऐन परिवर्तित सन्दर्भमा समयसीमाभित्र आउनुपथ्र्यो, त्यो अहिले पनि आउन सकेको छैन । त्यसबाट देशका कर्मचारी कोप्रति उत्तरदायी हुने, खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी उनीहरूले काम गर्ने भन्ने थोरै समस्या देखिएको छ । त्यसलाई प्राथमिकताका साथ पेस गर्नुपर्छ भनी संसद्ले कोसिस गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई यसमा संसद्ले प्रेरित र सहयोग गर्याे । परिणामस्वरूप अहिले संसद्मा पेस भएको छ । यसलाई प्राथमिकताका साथ दफावार छलफल गरी टुङ्ग्याउन समितिमा पठाइएको छ । संसद्को अहिले चलिरहेको अधिवेशनमा बढी समय यसमा बिताउनुपरेको छ । त्यसमा पनि कतिपय बजेटसँग सम्बन्धित कानुनलाई प्राथमिकताका साथ तुरुन्त पारित गर्नुपरेको छ । त्यसले पनि निजामती सेवालगायत विधेयक अघि बढाउन केही ढिला भएको छ, अब छिटो टुङ्ग्याउने गरी जानुपर्छ ।
अर्को विद्यालय शिक्षा विधेयक छ । संविधानअनुरूप तलका निकायले शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा उठेको विषय र शिक्षासँग जोडिएको विधेयक महत्त्वपूर्ण छ । यसलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर टुङ्ग्याउनुपर्छ । यसैसँग गाँसिएको प्रहरी समायोजन कसरी गर्ने भन्ने छ । समायोजनसँग सम्बन्धित भई विधेयकलाई पनि निष्कर्षमा पुर्याउन अहिलेको सरकार सञ्चालनमा आइरहेका फेरबदलले पनि केही ढिलाइ गर्याे । संसद्को यसमा आवश्यक ध्यान पुगेको छ र सरकारसँग छलफल र कुराकानी भइरहेको छ । यस अधिवेशनमै ती विधेयक ल्याउन सरकारले प्रयत्न गरिरहे पनि सदनमा प्रवेश भने पाएको छैन । सरकारको प्रयासप्रति संसद्को ध्यानाकर्षण भइरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकलाई अब समयभित्रै परिणाम देखिने गरी टुङ्ग्याऔँ भन्ने छ । महत्त्वपूर्ण विधेयक आउने क्रममा छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकार छ, विधेयकहरू छिटो अघि बढाउने सन्दर्भमा संसद् स्वयंले केकस्तो कार्यतालिका बनाएको छ ?
हो, संसद्ले कार्यतालिका बनाएको छ, विधेयकलाई यसरी छिटो लैजानुपर्छ भनी छलफलको सुरुआत गराएको छ । समयमै यसलाई प्राथमिकताका साथ समितिमा पुर्याइएको छ । त्यहाँ बहस र छलफल भइरहेको छ । असार मसान्तभित्रमै बजेट पारित गर्नुपर्ने र त्यससँग आश्रित विधेयक पास गरी कानुन बनाउनुपर्नेतर्फ ध्यान र समय खर्चनुप¥यो । अब भने ती महत्त्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित विधेयकमा केन्द्रित भएका छौँ । नतिजा निकाल्न ‘क्यालेन्डर’ बनाएर कोसिस गरिरहेका छौँ । समितिलाई तलसम्मको राय–परामर्श, आवश्यक बहस, छलफल र अवलोकनसमेत गरी त्यसमा लाग्नूस् भनिएको छ । मिल्दाजुल्दा प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकको अभ्यास समेत बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसरी विधेयक सिलसिलेवार ढङ्गबाट लैजानुपर्छ भनी कार्ययोजना बनाएर अघि बढाउने काम भइरहेको छ ।
सुदृढ संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा धेरैजसो सांसदका तर्फबाट गैरसरकारी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने अभ्यास देखिन्छ, संसद्को अभिभावक भएका हिसाबले यसमा यहाँले केही सोच्नुभएको छ ?
जरुर । परम्परागत ढङ्गबाट चार सय वर्षसम्म संसदीय अभ्यास गरेका, दुई सय वर्षदेखि प्रयास गरेका मुलुकका तुलनामा हामीले करिब एक दशकका बीचमा यी क्षेत्रमा धेरै सोचिरहेका र प्रगति गरिरहेका छाैं । निजी क्षेत्रबाट आउने प्राइभेट बिल वा सरकारले ल्याउने सरकारी विधेयक बीचमा तादात्म्य मिलाउनुपर्नेछ । विधेयक भन्नासाथ व्ययभारको कुरा स्वाभाविक आउँछ । राज्यलाई व्ययभार कति पर्छ, कहाँबाट पूरा गर्छौं, हाम्रो स्थिति के छ, त्यसले राष्ट्रिय आम्दानीमा कति फाइदा गर्छ भनी लेखाजोखा गरिनुपर्छ । यी सबै सरकारसँग गाँसिएको विषय भएकाले तादात्म्य मिलाउन र सल्लाह गर्नुपर्ने जरुरी छ । अर्कातर्फ यस अवधिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट बिल भटाभट ल्याउन सक्ने सांसदका क्षमता र व्यावहारिकता पनि हेर्नुपर्छ ।
नेपाली जनताले पहिलोपटक आफैँले लेखेको संविधान बनेपछि प्रत्यक्ष रूपमा के के लाभ प्राप्त गरे त ?
जनप्रतिनिधिमार्फत हाम्रा माग राज्यले सम्बोधन गर्छ, चाहनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ, स्थानीय तहमार्फत न्याय–निसाफ निरुपण हुन्छ । प्रादेशिक अवस्थाका आधारबाट ऐन, कानुन र नीति निर्माण गरी प्रत्यक्ष सरकारको महसुस गर्छौं भन्ने जनतामा अनुभूति भएको छ । तथापि केही ठाउँमा भइरहेका विकृति र गलत अभ्यास, न्याय निरुपण गर्ने सन्दर्भमा भएका कतिपय पक्षपात, समयमा योजना पूरा गरेर प्रतिफल पाउने कार्यमा भएका कमजोरीलाई लिएर अलि बढी नै प्रचार भइरहेको छ । यदि यस प्रणालीअन्तर्गत खासगरी संविधानका मातहतबाट गरिएका यी काम नभएको भए राज्यबाट जनताले ‘डेलिभरी’ प्राप्त गर्न सम्भव थिएन ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम विभिन्न ठाउँमा स्थानीय तहले नै अपनाउन पुगेका छन् । उदाहरणका लागि मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकामा भारी बोकेर जीवन निर्वाह गर्नेहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिएको अवस्था छ । यस तरिकाबाट भविष्य सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । हामीले यस खाले संरचना र व्यवस्था तल कायम गरेका हुँदैनथ्यौँ भने त्यहाँका जनता केन्द्रको नीति र कार्यक्रमबाट के प्राप्त हुन्छ भनेर पर्खेर बस्नुपथ्र्यो । अहिले ठाउँका विशेषताका आधारमा जनहितका विभिन्न कार्यक्रम अघि बढिरहे पनि कमीकमजोरी नै बढी प्रचारित छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कतिपय कानुन र कर्मचारीको अभाव छ, कर्मचारीको वृत्तिविकास र ती कोप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । त्यस्तै शिक्षा सञ्चालन गर्ने, तदनुकूल पाठक्रम तयारी गर्ने र काम लगाउने विषयको अभाव छ । आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा निकायहरू लागिरहेकाले परिणाम जनताका जीवनमा सकारात्मक नतिजा आएको छ जुन ठुलो उपलब्धि हो ।
तलका जनताले प्रत्यक्ष के पाइहेका छन्, तिनको जीवनस्तर माथि उठ्यो कि उठेन, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाए÷पाएनन् भन्ने दृष्टिबाट हेर्दा तुलनात्मक र समग्र रूपमा भएका प्रगति उल्लेखनीय छन् । सुधार्ने धेरै ठाउँ छ, यसलाई मसिनो गरी हेर्ने, देख्ने र बुझ्ने तथा महसुस गर्ने र प्रचार गर्ने कुराको अझै अभाव छ ।
राजनीतिक दल सत्ता प्राप्तितिर नै केन्द्रित भए, जनताले ‘सर्भिस डेलिभरी’ पाएनन् भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
सरकारप्रति मात्रै राजनीतिक दल लागे भन्ने कुरा मिल्दो छैन । अहिले म यो वा त्यो गरिदिन्छु भनेर कोही चुनाव प्रसार र भोट माग्दै हिँडेका छन् र रु फेरबदलको जहाँसम्म कुरा छ, बहुमतका लागि एउटा दलको मात्र सांसद सङ्ख्या नपुगेपछि, दलबीच कुरा नमिलेपछि, सहमति नभएपछि, हिजो सहमति भएका विषयमा पनि अससहमति भएपछि परिवर्तन हुन्छ नै । यसलाई दलहरू सरकार परिवर्तनमा मात्रै लागे भन्ने अर्थमा बुझ्नुहुँदैन ।
सरकार सञ्चालनमा नीतिगत, व्यावहारिक एकता हुनुपर्छ । स्थिर सरकारका अभावमा एउटा सरकारले एउटा नीति र कार्ययोजना तयार गरिरहेकै अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुन सक्छ । जुन जनमत प्राप्त गरेर बनेको संसद् हो, त्यसप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकार अघि बढ्न नसकेपछि अर्को सरकार त त्यहीँ भित्रबाट बन्ने हो नि १ उसका योजना कार्यान्वयन हुन नपाउँदै नयाँ सरकार आउने परिस्थिति बन्यो । यो कार्यकालमै पनि तीनचारपटक परिवर्तन भइसकेको छ । अनि यसले जसरी परिणाम दिनुपथ्र्यो, त्यो सकेको अवस्था छैन । तथापि “मलाई मतदान गर्नूस्, मेरो कार्यक्रम यो छ” भनेर अहिले दलहरू गए भने मात्र ती सरकार बनाउन लागिरहे भनी आलोचना गर्दा उचित हुन्छ ।
अहिले त्यो स्थिति होइन, भइरहेकै अवस्थाबाट अघि बढ्ने हो । कतिपय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नै पनि निरन्तरता पाएकै छ । विसं २०८१ को बजेट ल्याउँदा एउटा सरकार थियो, असार मसान्तसम्म आइपुग्दा नयाँ सरकार गठनको परिस्थिति बन्यो । एउटाले नीति र कार्यक्रम पेस ग¥यो, अर्को सरकारले निरन्तरता दिइरहेको छ । सरकार फेरबदल भए पनि कतिपय नीति र कार्यक्रम वा बजेट जस्ता आधारभूत विषयलाई निरन्तरता दिने बाध्यता र अवस्था छ । यद्यपि स्थिर सरकारले जनतालाई दिने ‘डेलिभरी’ बारे मात्र मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ ।
यस अवधिमा राजनीतिक विकास र स्थायित्वको पक्षलाई कसरी अघि बढाइयो रु त्यसमा यहाँका केही सुझाव पनि छन् कि ?
राजनीतिक दलको उपस्थिति संसद्मा जे–जसरी भयो, त्यसमा सम्भव भएसम्म अलि फराकिलो ढङ्गबाट हिँड्नुपर्ने थियो । सरकारलाई टिकाउ बनाएर लैजान नयाँ गठबन्धन बनेको छ, नतिजा हेर्न बाँकी नै छ । यो हाम्रो अस्थिरता र निरन्तरताले ल्याएका समस्या हुन् । यसको अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त तुल्याउनुपर्छ । विकास निर्माणलाई परिणाममुखी बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने कुराको महसुस गरेर नै अहिले ठूला दल मिलेर सरकार बन्यो । यसबाट तुुलनात्मक ढङ्गबाट राजनीतिक स्थिरता हुन्छ । अब परिणाम दिनेगरी अघि जानुपर्छ ।
नयाँ सरकार गठनको पृष्ठभूमि संविधान संशोधनसँग पनि जोडिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देखिएका अप्ठयारा हटाउन संशोधन जरुरी र स्वाभाविक हो । तर अहिले नै कुन कुन विषयले संविधान कार्यान्वयनमा असजिलो देखाप¥यो र त्यसमा के के कुरा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तहमा बहस र छलफल विधिवत् ढङ्बाट अगाडि आइसकेको छैन । तर यसबीचमा संविधान जति कार्यान्वयन गरियो, त्यस सन्दर्भमा संशोधन गरेर जाँदा राम्रो हुने पक्ष पनि छन् । संशोधनमा पक्ष र विपक्षभन्दा पनि यथार्थ के हो, कार्यान्वयनमा जाँदा अप्ठेरो देखा परेका के हुन्, त्यस अनुभवका आधारमा सौहार्द र विधिवत् ढङ्गबाट विषय प्रवेश गर्ने, विषयको छनोट गर्ने, बहस र छलफल गर्ने, कसलाई सजिलो वा अप्ठयारो तथा जित वा हार नभई व्यावहारिक रूपमा के कुराले अप्ठेरो भयो, संविधानका कुन कुन धारा, उपधाराले समस्या भयो भनी छलफल गर्ने वातावरण बन्दै आएको छ । हिजो संसद्मा सहमति र समझदारीको स्थिति नहुँदा जरुरी कुरा पनि सम्भव थिएन, अहिले सम्भव देखिएको छ । अहिले नै यो यो गर्न सरकार बनेको हो भने जसरी बाहिर विषय आएका छन्, त्यो भने अलि सतही हो ।
महत्त्वपूर्ण विधेयक छलफल भइरहेका बेला विगतमा परामर्शको पक्ष बेवास्ता गरी अचानक सदनको अधिवेशन अन्त्य गरियो भन्ने आरोप सुनिन्थ्यो, यसमा सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?
विधेयक त संसद्ले बनाउँछ तर चाहिएको त सरकारलाई नै हो नि । त्यसैले अचानक बन्द गर्ने, चाहिँदा खोल्ने र फेरि बन्द गर्ने भनेकै विधेयकको आवश्यकतानुसार हो । अचानकभन्दा पनि उसको आवश्यकता कस्तो छ, त्यसका आधारमा विगतमा गरिएको भन्ने बुझेको छु, अहिले पनि त्यही होला भन्ने लाग्छ ।
संसद् र संसदीय समिति कहिलेकाहीँ सदस्यले संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिएको सुनिन्छ । बहस स्वस्थ्य तुल्याउन यहाँको भूमिका र सुझाव के छ ?
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा तथा मातहतका समितिमा हुने बहस, छलफल, वादविवादबारे मलाई कम अनुभव छ किनभने त्यहाँ सभामुख आफैं सहभागी हुने अवस्था कम हुन्छ । तथापि त्यहाँ दफावार छलफल, दलीय दृष्टिकोण आउन सक्ने भए, सांसदका आफ्ना विश्वास र बुझाइ पनि आउने भए, निर्वाचन क्षेत्रका जनताका माग र भनाइ आउने भए । त्यसका आधारमा विभिन्न कोणबाट बहस र छलफल हुनु नितान्त स्वाभाविक हो । विभिन्न सदस्यका बीचमा एउटै विचार, सोच, धारणा, प्रस्तुति, व्यवहार र भनाइ हुन्छ भन्ने छैन । जनताको भावना र विचारलाई जितेर आउनुभएका जनप्रतिनिधिका विभिन्न राजनीतिक आबद्धता, सामाजिक पृष्ठभूमि र घोषणापत्र हुन्छन् । त्यहाँका छलफल र निर्णयले नै विधेयक पास गर्न सर्वसम्मति वा बहुमत–अल्पमत भन्ने बाटो खुल्छ ।
संसद् खुला भएकाले अभद्र र अशिष्ट गतिविधि, अभिव्यक्ति र प्रयुक्त शब्द पारदर्शी नै हुन्छ । तर हामीसँग कतिपय पराम्परागत सञ्चालनको ढाँचा छ, त्यसमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्छ । यो स्वयंले आत्मप्रशिक्षित हुने र उदाहरण दिने कुरा हुन् । कैयौँ कुरा अनुभव प्राप्त गरी नियमावलीमा समावेश गरेर पास गरेका छौँ, त्यसकै आधारमा सभालाई सञ्चालन गर्ने हो । अभिव्यक्तिलाई संसदीय भाषा, मर्यादा, परम्परा र शैलीमा राख्ने हो । तोकिएका मार्गबाट सांसद बाहिर नजाऊन् भन्नाका लागि सभा सञ्चालनका ठाउँबाट निर्देशन गर्ने, सच्याउने, नियन्त्रण गर्ने काम गरिन्छ । अझै स्तरीय, प्रभावकारी, शिष्ट र मर्यादित रूपमा कसरी लैजाने भन्नेमा स्वयं दल, सदस्य सचेत हुनुपर्छ ।
कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएन भनी बेलाबेलामा सुनिएको छ, यसमा यहाँको धारणा के हो रु
यथार्थ के हो भने कार्यपालिकालाई विभिन्न क्षेत्रबाट आएका प्रस्तावका आधारमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । व्यवस्थापिकाको व्यवस्थापकीय काम गर्नका लागि उसको विधेयक निर्माणसँग सम्बन्धित आवश्यक साथ सहयोग सबैबाट आवश्यक हुन्छ ।
संसद्लाई बजेट पनि पर्याप्त मात्रामा चाहिन्छ । तर राष्ट्रिय ढुकुटी कस्तो छ, आम्दानी स्थिति के छ बुझ्नुपर्छ, त्यसभन्दा फरक ढङ्गले संसद्का मात्रै आवश्यकता पूर्ति गरेर राज्य जान सक्दैन । अर्कातिर विकासका काममा कार्यपालिकाले अहिले सकिएन भने ६ महिनापछि गरौँ भन्न सक्छ । बजेट विनियोजन भएका अत्यावश्यकबाहेकका योजना पनि रोक्न सकिन्छ तर संसदीय गतिविधि कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसैले यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट, प्रविधि र जनशक्ति चाहिन्छ । कुनै घटना भएमा अवलोकन गर्न टोली बनाएर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सक्दैनाैं भनियो भने उसको दायित्व पूरा हुन सक्दैन, कार्यपालिकालाई गर्नुपर्ने निगरानी हुन सक्दैन ।
संसद्का गतिविधि राज्यकै हुन् । संसदभित्र चाहिने आर्थिकलगायत कामकारबाही पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हो । कार्यकारीले नै बजेट निर्माण र विनियोजन गर्ने काम नीतिभित्र बसेर गर्छ । यस्ता अवस्थामा एकले अर्कालाई आरोप होइन, साथ र सहयोग दिँदै आवश्यक न्यूनतम बजेट, जनशक्ति पु¥याउनुपर्छ । संसद्को काम केही छैन, यसले आफूलाई धेरै बजेट किन माग्नुपर्याे भन्ने बुझाइ र प्रचार गराइ यसको वास्तविकतालाई नबुझेर हो भन्ने लाग्छ । अरू मुलुकमा संसद्को सबैभन्दा पहिला न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गरेर मात्रै अन्य काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । त्यस्तै सोच यहाँ पनि क्रमशः विकास हुँदैछ ।
संविधान दिवसका अवसरमा नेपाली जनतालाई यहाँको केही सन्देश छ त ?
हामीले ठूलो मेहनत र मूल्य चुकाएर लामो सङ्घर्षबाट संविधानसभाबाट संविधान ल्याएका छौँ । अहिले संविधान संशोधनको कुरा चलिरहँदा त्यसलाई मनोगत ढङ्गबाट नभई वस्तुगत आधारमा व्यवस्थित ढङ्गबाट लैजानुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गरिँदा देखिएका कमीकमजोरीमा ध्यान दिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई जनताका हितमा प्रयोग गर्न सबै राजनीतिककर्मी खासगरी दल, नेतृत्वमा रहेका नेताहरूलाई नवौँ संविधान दिवसले प्रेरणा देओस् । यसबीचको अनुभवले माग गरेको कुरा पूरा गर्दै आगामी दिनमा संविधानलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट व्यवहारमा प्रयोग गरियोस् । यो अझ प्रभावकारी बन्न सकोस् । संविधानलाई सदा सदा कार्यान्वयन गर्न सक्ने एउटा अझै महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा लिन सकियोस् । सबैलाई शुभकामना छ । रासस
