संविधान गतिशील दस्ताबेज हो : वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, असोज १ गते । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपालको वर्तमान संविधान एक गतिशील दस्ताबेज भएको बताउनुभएको छ । मंगलबार नेकपा (एमाले) नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष अनुभव चुनौती र अबको बाटो विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । 

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहनुभएका पोखरेलले संविधान परिवर्तनीय दस्ताबेज भएकोले यसलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्ने बताउनुभयो । ‘संविधान धार्मिक ग्रन्थजस्तो अपरिवर्तनशील दस्ताबेज होइन, हुन सक्दैन । तसर्थ समय समयमा यसबारे राष्ट्रिय छलफल जारी राख्नु पर्दछ । यसलाई समय सापेक्ष समृद्ध बनाउँदै लैजानु पर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो । 

नेपालको संविधानमा मौलिक हकको अति राम्रो व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन नसकेको पोखरेलले बताउनुभयो । त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको विषयमा पनि अब बहस गर्नुपर्ने बेला आएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । 

संविधान कार्यान्वयनको क्रममा के कस्ता चुनौती देखिएका छन् र कस्ता उपलब्धि भए भन्ने कुराको अब समीक्षा गर्नुपर्नेमा उहाँले बताउनुभयो । संविधानलाई अझ उन्न बनाउन पछाडि फर्किएर हेर्नेबेला आएको पोखरेलको धारणा छ । वर्तमान संविधान लोकतान्त्रिक र जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान भएकाले यसको कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्यालाई संशोधन गरेर अघि बढ्नु लोकतन्त्र पक्षधरको कर्तव्य भएको पोखरेलले बताउनुभयो ।  

संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेशको सङ्ख्या बढी भएको भए त्यसमा केही कटौती गर्नेगरी पनि छलफल चलाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । पालिकाको सङ्ख्याकै बारेमा बहस गर्नु पनि सान्दर्भिक हुने उहाँको धारणा छ । प्रदेशमा पनि स्थानीय तहकैजस्तो निर्वाचन मोडलमा जाँदा स्थिरता र स्थायित्व हुन्छ भने त्यता जाने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धन संस्कृति विकास गरेकाले समावेशितामा असर नपर्ने गरी त्यसको पनि विकल्प खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यस विषयमा पनि खुलेर छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टीका विषयमा, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, न्याय परिषद्को गठन, संवैधानिक अङ्गहरूको गठन र प्रभावकारिताको विषयमा पनि थप छलफल आवश्यक रहेको पोखरेलले बताउनुभयो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रका बारेमा समेत विवाद उठेकाले त्यस विषयमा समेत छलफल हुन जरुरी रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू तथा संविधान विद्हरूको सहभागिता रहेको छ ।