अर्थतन्त्र सकारात्मक लयतर्फ उन्मुख
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ व्यवस्था सकारात्मक लयतर्फ उन्मुख रहेको बताउनुभएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत रहने
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत रहने भएको छ । बिहीबारको संसदमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै सोबारे जानकारी गराउनुभएको हो ।
कृषि यान्त्रिकीकरणमा तीन करोड ६० लाखको लगानी
कृषि उत्पादन वृद्धि र श्रम लागत घटाउने उद्देश्यले फिदिम नगरपालिकाले तीन करोड ६० लाख रुपियाँ बराबरको कृषि औजार तथा उपकरण खरिद गरेको छ ।
बजेट भाषण पूर्ण भिडियो
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ - ८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) भाषण सुरु भएको छ । संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट पेस गरिरहनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेस
राष्ट्रियसभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्रीको हातमा बजेटको ब्रिफकेस
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको ब्रिफकेस बोकेर सङ्घीय संसद भवन पुग्नुभएको छ ।
स्रोतको दबाबबिच आज बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान अर्थात् बजेट बिहीबार सार्वजनिक हुँदै छ ।
आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने बजेट चाहियो : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौँ, जेठ १४ गते । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अहिले अर्थतन्त्रको समस्या आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुनु रहेको बताउँदै उहाँले आगामी बजेट आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने खालको आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार यस पटकको बजेटलाई निजी क्षेत्रले यथार्थपरक बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जबसम्म स्रोतको सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने भएकाले सरकारले स्रोत हेरेर बजेट ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा स्रोतको विशेष ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आर्थिक सङ्कुचित भएको अवस्थामा सरकारले ठुलो बजेट ल्याउन नहुने अध्यक्ष अग्रवालले बताउनु भयो । चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो– ‘अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको बेला राजस्वका स्रोतहरू कम हुन्छ । सरकारको दोस्रो ठुलो स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता हो । अहिले विश्वमा देखा परिसकेको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा त्यस्तो सहयोगमा समेत सङ्कुचनको अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले स्रोतको वास्तविक प्रक्षेपण गरेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले आन्तरिक ऋण सकेसम्म चालु खर्चका लागि लिनु हुँदैन । किनभने आन्तरिक ऋण त्यस्तोमा लिइयो भने दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने देखिन्छ । हरेक वर्ष सावाँ, ब्याज तिर्नु पर्यो । सरकराले आन्तरिक ऋणको प्रयोग पूर्वाधार निर्माणमा लिनुपर्छ । अन्य चालुतर्फ लिनुहुँदैन ।’उहाँका अनुसार बजेटको स्रोत यकिन गरेर सरकारले त्यहीअनुसार प्राथमिकता दिएर योजनाहरूलाई रकम सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी बनाउने र त्यहीअनुसार खर्च गरिँदा मुलुकको ढुकुटीमा समेत असर पर्न गएको हो । कतिपय अपयोजनामा खर्चै नहुने, कतिपयमा रकम नपुग्ने देखिँदै आएको छ । स्रोतको यकिन अनुमान सरकारी अधिकारीहरूले गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च विनियोजन हुने तर खर्च हुन सकेको थिएन । आगामी बजेटमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने गरी योजना समेत बनाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि अहिले सङ्कुचित भइरहेकाले करका दर समेत खुम्चिएका छन् । सरकारले आर्थिक गतिविधिहरू सङ्कुचित भएका बेला विगतमा भन्सारका दरहरू बढायो । जस कारण आर्थिक गतिविधिमा असर गरेको चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार नेपालको ६५ प्रतिशत कारोबार भारतसँग छ । भारतीय बजारमा र नेपालमा पाइने समानको दरमा ठुलो खाडल देखिएको छ । उच्च करका दरहरूले गर्दा भारतीय बजार चलायमान देखिन्छ भने नेपालका बजार सुस्त छन् । एउटा अनौपचारिक अध्ययन गर्दा ५०० बिलियन भन्दा बडीको भारतबाट चोरी पैठारी हुने गरेको पाइयो । करका दर उच्च भएपछि चोरी पैठारी बढ्ने सम्भावना ज्यादा हुने गरेको छ । त्यसलाई खुला सिमाना भएकै कारण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसर्थ करका दरहरू अधिकतम २५ प्रतिशत गराउनुपर्छ । अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरको छ । अत्यावश्यक र विलासी वस्तुहरूमा एक प्रकारको करको दर समसामयिक त्यति देखिँदैन । चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार भारतीय बजारमा धेरै आवश्यक वस्तुहरूमा जिएसटी कम छ । विलासिताका वस्तुमा धेरै छ । बहु दरको मूल्य अभिवृद्धि कर हुनपर्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न आयातको सहजीकरणका लागि नेपालमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइँदैन । कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ । व्यवसायीले गरेको कारोबार मूल्य सरकारले तोक्दिनु हुँदैन । आयकरका दरहरू धेरै छ । व्यक्तिगत आयकर ३९ प्रतिशत छ । त्यसलाई ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अग्रवालले बताउनु भयो । विगतमा भुतप्रभावी करले पनि व्यवसायीलाई धेरै ठुलो समस्या परेको बताउँदै अग्रवालले त्यस्तो कर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार भन्सार विभाग,राजश्व विभागहरूले अहिले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका हुँदैनन् । ती निकायहरूबिच समन्वय हुन जरुरी छ । भन्सारबाट आएको माल समान निर्बाध रूपमा आफ्नो गोदामसम्म ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादन मुलुक क्षेत्रको माग एकदमै कम भएकाले त्यसका लागि नयाँ नयाँ उद्योग धन्दा, साना मझौला उद्योगहरू स्थापनाका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । हदबन्दीलाई समेत अहिले धेरै समस्या भएकाले त्यसलाई हटाइदिनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ । अग्रवालकाअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रवर्धनका लागि सरकारले बजेटमा एउटा विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न सस्तोमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले त्यसो गर्न सके मात्रै नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने छ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर आयआर्जनको लागि बाटो खुलाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । सिमेन्टहरू व्यापारीले भारतमा निर्यात गरेकै हो । बिचमा अवरोध आएका कारण समस्या भयो । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूलाई सदुपयोग गर्ने गरी बजेटमा आउनुपर्छ । स्वदेशी प्राकृतिक स्रोतका रूपमा लिइने ढुङ्गा, गिटी, बालुवालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको अग्रवाल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यी वस्तुहरू विगतमा राम्रो तवरले नै निर्यात हुने गरेका थिए । पर्यावरणको सन्दर्भमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर नीति बनाएरै दीर्घकालीन रूपमा त्यस्ता वस्तु निर्यातको बाटो खोल्नुपर्छ । भारत जस्तो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश नेपालको छिमेकी रहेकाले त्यसको उपयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा आगामी बजेटबारे कांग्रेस सभापति देउवासँग परामर्श
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे परामर्श गर्नुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा टेबुल
प्रतिनिधिसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम टेबुल भएको छ । सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले गर्नुभएको सम्बोधनको प्रति टेबुल गर्नुभयो ।
सरकारले अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाउने
सरकारले अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाउने भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिने
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइ राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने भएको छ ।
‘राजनीतिक उपलब्धि रक्षा गर्न सरकार दृढ’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वको उपलब्धिको रक्षा गर्न वर्तमान सरकार दृढ रहेको बताउनुभएको छ ।
आगामी वर्ष सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तीय खानेपानी उपलब्ध गराउने भएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको विस्तार गरिने
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको विस्तार गर्ने घोषण गरेको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषण गर्नुभएको हो । ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा उपचारको व्यवस्था मिलाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाइने
शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाइने भएको छ । बिहीबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी दिनुभयो ।
महिला बेचबिखन तथा ओसारपसारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने
सरकारले महिलाविरुद्ध हुने शोषण, हिंसा र भेदभाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यले महिला बेचबिखन तथा ओसारपसारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भएको छ ।
शिक्षा विधेयक यही अधिवेशनमा पास गरिने
शिक्षा विधेयक यही अधिवेशनमा पास गरिने भएको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी दिनुभयो ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने
सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाइने
आगामी दशकलाई आन्तरीक रोजगारी दशकका रूपमा मनाइने भएको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक गतिशिलता बढाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्धः राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक गतिशिलता बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दण्डहिनता अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
बिमा सेवा सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइने
बिमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइने भएको छ । शुक्रबार बसेको सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२ /८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिमा कार्यक्रम सर्वसुलभ र भरपरदो बनाइने जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनको प्रति हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । यसअघि राष्ट्रपतिलाई सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (प्रत्यक्ष प्रसारण)
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ ।
अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब पुग्ने अनुमान, आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबिच राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक हो ।
