वैकल्पिक चिकित्सक सेवालाई विस्तार गर्न २४ करोड विनियोजन
सरकारले वैकल्पिक चिकित्सक सेवालाई विस्तार गर्न स्वास्थ्य सेवाका लागि २४ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।
खानेपानी मन्त्रालयमा २६ अर्ब ६३ करोड विनियोजन
आगामी आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी मन्त्रालयमा २६ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
काठमाडौँ–मधेश द्रुतमार्गका लागि २२ अर्ब ५४ करोड बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ–मधेश द्रुतमार्गका लागि २२ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था : अर्थमन्त्री पुन
सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘हाम्रा बाआमा,हाम्रो जिम्मेवारी’ कार्यक्रम सञ्चालन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘हाम्रा बाआमा, हाम्रो जिम्मेवारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३० अर्ब ८१ करोड विनियोजन
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी वर्ष कुल १५ हजार ५७१ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने सरकारको घोषणा गरेको छ । मङ्गलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।
जेरियाटिक वार्ड सञ्चालन गर्न सङ्घीय अस्पताललाई दुई अर्ब रकम विनियोजन
सरकारले सङ्घीय अस्पतालमा जेरियाटिक वार्ड सञ्चालन गर्न दुई अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।
श्रम मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब १० करोड विनियोजन
सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब १० करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमाका लागि सात अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन
सरकारले स्वास्थ्य बिमाका लागि सात अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब छ करोड रकम विनियोजन
सरकारले आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमको लागि तीन अर्ब छ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज योजना सञ्चालन गरिने
सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मेगा किचन स्थापना सरकारको घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशका एक एक स्थानीय तहमा मेगा किचन स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि एक अर्ब ४३ करोड विनियोजन
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि एक अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि एक अर्ब पाँच करोड विनियोजन
सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि एक अर्ब पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड विनियोजन
सरकारले उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन
सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि पाँच अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । मङ्गलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेस गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उच्च मूल्यका जडीबुटी खेतीको प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने
सरकारले उच्च मूल्यउक्त जडीबुटी खेतीको प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने भएको छ ।
दुई लाखलाई रोजगारीका लागि ६ अर्ब बजेट
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा लगाउनका लागि दुई लाखलाई न्यूनतम १०० दिनको लागि रोजगारी प्रदान गरिने बताउनुभयो ।
झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि तीन अर्ब ४० करोड विनियोजन
सरकारले झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि तीन अर्ब ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि लागत साझोदारीमा आधा घण्टा हिँडाइको दुरीमा तरितलाउको सुविधा पुर्याउन झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि तीन अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने
सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने बताउनुभएको हो ।
उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि छ अर्ब ५५ करोड विनियोजन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि छ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
पाँच लाखलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण
सरकारले पाँच लाख सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रदान गर्ने भएको छ ।
जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य बनाइने
धनुषाको जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकसित गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मङ्गलबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।