स्वास्थ्यमा एक खर्ब तीन अर्ब १८ करोड बजेट
सिर्जना खत्रीकाठमाडौं, जेठ १५ गते। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि एक खर्ब तीन अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि संघको ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो। त्यसैगरी प्रदेशको लागि ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड विनियोजन भएको छ। बजेटमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच विस्तार गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निर्णय गरेको छ। कोभिड–१९ महामारीको व्यवस्थापनबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक सुधार गरेर भविष्यमा यस्ता महामारीको सामान गर्न सक्षम र प्रभावकारी आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीको स्थापना गर्ने जनाएको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र २०७९/२०८७ कार्यान्ययन गरिने। आगामी आर्थिक वर्षमा ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणधीन आधाभूत अस्पतालको निमार्ण सम्पन्न गरिने त्यसको लागि सरकाले १० अर्ब विनियोजन गरेको छ। पुराना निमार्र्ण अवस्थामा रहेका अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाका भवन नयाँ मापदण्ड अनुसार पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रीय र प्रदेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापन गरेर संचालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलासिस गराइरहेका व्यक्ति सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्ति र मेरुदण्ड, पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत पाँच हजारका दरले उपलब्ध गराउन एक अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ। मातृ मुत्युदर घटाउन, गर्भवती पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी उपलब्ध गराउने। पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा स्याहार पोषण र खोप कार्यक्रमका लागि थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। स्वास्थ्य संस्थानबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराई मातृशिशु मृत्युदर घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरेको छ। मानव विकास सूचांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका बिपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ठ पाँच हजार पोषणखर्च उपलब्ध गराइनेछ।गुणतस्तरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य प्रर्यटन प्रवद्र्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत र मधेष सप्तरीको चिकित्सक विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत् सेवाहरु सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य शिक्षण अस्पताल निमार्ण कार्य अगाडि बढाइनेछ।सिकल सेल एनिमिया अनुसन्धन तथा उपचार केन्द्र निमार्ण गरिने। रुपन्देहीको सैनामैना नपलपसासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णलीको राकम र धार्दिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने। दुर्गम जिल्लाका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उतप्रेरित गर्न एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम संचालनमा ल्याइनेछ। क्यान्सर रोगको निदानका लागि स्वादेशमै उपचार दिन आवश्यक पर्ने पेट स्क्यिान मेसिन तथा साइकोलोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोपको सुरुवात गरिने।मिर्गौला रोगीहरुका लागि निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था गर्ने सबै प्रदेशिक अस्पतालमा डायलासिल निःशुल्क गर्न डायलासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वय गर्न स्वास्थ्य प्रविधि अनुभवसमेत आदन प्रदान गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजलाई वार्षिक कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालमा ग्रमीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य सेवासहितको पुनस्थापन केन्द्र स्थापन गर्ने। बालबालिका सम्बन्धी विशिष्टिकृत स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत् संचालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। आम नागरिकको सहभागीतामा नागरिक आरोग्य अभियान संचालन गरिनेछ। आयुर्वेद होमियोप्याथी तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण प्रवधान गर्ने। ४० वर्षमाथिका नागरिकलाई स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा वर्षमा एक पटक नसर्ने रोग निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा संचालन गर्ने।शारीरीक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा पुनस्थापना परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने। व्यसायिक तथा रोग नियन्त्रण योजना तर्जुमा गरी कार्यन्ययनमा ल्याइनेछ।
१७ खर्ब, ९३ अर्ब, ८३ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा उक्त आकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
सरकारी प्रशासनिक खर्च १५ प्रतिशतले घटाइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा यो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। कुल आकार १७ खर्ब, ९३ अर्ब, ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढ्यो, महँगी भत्तालाई निरन्तरता
नेपाल सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलब बढाउने घोषण गर्नुभएको हो ।
अनलाइन मिडियाले लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउने
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले एक घर एक परिवारको अवधारणालाई अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ । एक लाख रोजगारी सिर्जना हुनेगरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख गर्नुभये ।
एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाललाई सडक मानव मुक्त राष्ट्र बनाइने बताउनुभएको छ । द्रुतमार्ग निर्माण कार्य तीन वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ, पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३० अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
६८ वर्षमाथिको ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता
यो वर्षको बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले सो समयमा ६८ वर्ष पुगेका र नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप कार्यक्रम ल्याइने
अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभएको छ । संयुक्त सदनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अथर्मन्त्रीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको व्यवस्था
समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने छ । श्रम मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब १३ करोड रकम विनियोजन, गरिब परिवारको पहिचना गरेर उनीहरुका लागि खाद्यसुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने छ ।
चालु वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याइने
पर्यटकीय गन्तव्यको यात्रा सहज बनाउन सडक निर्माण गर्नेगरी बजेट विनियोजन, ग्रेट हिमालयन ट्रेड निर्माणका लागि ३३ करोड र स्थानीय तहको २१६ स्थानमा सञ्चालित पर्यटक पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि ९० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिइने
कपास खेती उत्पादन गर्न बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ, एक सय पाँच औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिने, सुदूरपश्चिमको अत्तरियामा र कर्णलीको सुर्खेतमा जटिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापन गर्ने गरिने छ ।
धान, मकै ,गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने
आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरेर मानव विकासको सुचाङक ०.६५ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभएको हो ।
आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने : वार्षिक ३० प्रतिशतले रोजगारी वृद्धि गरिने
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने बताउनुभएको छ ।