सहरी विकासको बजेट झण्डै दोब्बर
सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर झण्डै दोब्बर पुर्याएको छ ।
सङ्घीय संसद् भवन निर्माणमा १ अर्ब २२ करोड बजेट, एक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् भवनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बताउनुभएको छ ।
बागमती र विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाइने
सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाउने भएको छ ।
३० अर्बले घट्यो भौतिक पूर्वाधारको बजेट, खुद्रे आयोजना हटाइयो
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि एक खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
काठमांडौका थप ४४ स्थानमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौंका थप ४४ वटा व्यस्त चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिने भएको छ ।
नारायणगढ बुटवल खण्ड सडक विस्तारलाई ३१ अर्ब २ करोड
पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बताउनुभएको छ ।
कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने
सरकारले राजमार्ग र रणनीतिक सडकअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा १५० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा डेढ खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन, चालु आवभन्दा २३ अर्ब बढी
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रु. एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने
सरकारले स्वरोजगार बन्न चाहाने खेलाडीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ ।
विद्यालयमा सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रम सुरु
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बालशिक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर विद्यालयमा बालबालिका टिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फको बजेट १४ अर्बले बढ्यो
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट १४ अर्बले बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ रु. ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो ।
नवजात शिशुका लागि मिल्क बैङ्क सञ्चालन गरिने
सरकारले नवजात शिशुका लागि मिल्क बैङ्क सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली काठमाडौंमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैङ्क सञ्चालन जनाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा झण्डै दुई खर्ब बजेट विनियोजन
सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने सरकारको घोषणा
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिने घोषणा गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्कमा सहुलियत
सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्कमा सहुलियत दिने भएको छ ।
आठ विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने, हवाई यातायातलाई सहज र सुलभ बनाइने
आठ वटा विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ ।
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको बजेट कटौती
सरकारले श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब आठ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरिने
सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
इ-कमर्सबाट नेपाली वस्तु र सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने
इ-कमर्सको माध्यमबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।
घरजग्गा कारोबार : महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गरिने
सरकारले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गर्ने घोषणा गरेको छ ।
हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने सरकारको घोषणा
सरकारले हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी “वाटर फर्म द हिमालय” कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
उत्पादन र रोजगार समृद्धिको आधार
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले उत्पादन र रोजगार: समृद्धिको आधार को नारालाई आत्मसात् गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने बताउनुभएको छ ।
सहकारीको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य छरितो बनाइने
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन जग्गा प्राप्ति लगायतका कुरा सम्पन्न भई साइट क्लियरनेस भएका तथा खरिद योजना मात्रै सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् ।
