काठमाडौं, जेठ १५ गते । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिने घोषणा गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाझो जमिन पहिचान गरी रोजगारी सेवा केन्द्र सूचिकृत बेरोजगारलाई कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
हरेक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने घोषणा गरिएको थियो ।
कम्तीमा पाँच लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारीको रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोड रुपियाँसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
देशभर सबै सीपमूलक सबै सीपमूलक तालिम प्राप्त व्यक्तिको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र रोजगार र तालिम सम्बद्ध कार्यक्रममा दोहोरोपन हटाइ प्रभावकारी बनाउने उल्लेख थियो ।
