प्रोत्साहन भत्ता तथा अतिरिक्त भत्ता खारेज, सवारी साधन खरिद नगर्ने
अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको बताउनुभएको छ ।
बजेट २०८०/०८१ : संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने
अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको छ । व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सुचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित बजेट सरकारले ल्याएको हो ।
२५ लाखसम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै
सरकारले २५ लाख रुपियाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पुराना सरकारी गाडीहरू ६ महिना भित्रमै लिलामी गरिने
सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका गाडीहरुलाई ६ महिना भित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ ।
आयोजनाको सबै विवरण एकै ठाउँमा ल्याउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरिने
सरकारले निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने भएको छ ।
बजेट २०८०/०८१ : इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने
सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने भएको छ ।
२० वटा सरकारी संस्था खारेज गर्ने सरकारको निर्णय, एउटै प्रकृतिका संस्थालाई गाभिने
सरकारले २० वटा सरकारी संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ हुने प्रक्षेपण
सरकारले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा २ दशमलव १६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ ।
बजेट २०८०/०८१ : उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिइएको छ ।
धेरै आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिमा रोक
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुहुँदै स्रोत छर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाएको बताउनुभएको छ ।
वैदेशिक सहायता अपेक्षाभन्दा कम, आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सहायता आएन
सरकारले आगामी आबका लागि वैदेशिक सहायतातर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ अनुदान र ऋण १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालित हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारको प्राथमिकता : कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने विकास आयोजना मात्रै
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सम्पन्न हुने खालका विकास आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
राजस्व सङ्कलन ११ खर्ब ७९ अर्ब मात्रै हुने अनुमान
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आवको खर्च १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड, ८३ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड रुपियाँ हुने अनुमान सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट बजेट स्वीकृत
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट स्वीकृत गरेको छ । सिंहदरबारमा आज दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत (प्रत्यक्ष प्रसारण)
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आयव्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ ।
सन्दर्भ : गणतन्त्र दिवस गणतन्त्रका उपलब्धि
नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको आज जेठ १५ गते १५ वर्ष पूरा हुँदै छ । त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्रप्रमुख हुन्थे । विसं २०६२/६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । त्यसपछिको संविधान सभाले डा रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा ग¥यो ।
‘नीति तथा कार्यक्रम समयानुकूल छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ’
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समयानुकूल रहेकाले कार्यान्वयन उचितरुपमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई सम्बोधन गरेको छ : मन्त्री ज्वाला
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु समावेश रहेको बताउनुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
नयाँ मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरिने
सरकारले नयाँ मुलुकसँग हवाई सेवा सम्झौता गर्ने योजना बनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ मुलुकसँग हवाई सम्झौता गर्ने घोषणा गरिएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सवाल
चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत र योजनाबद्ध रूपमा विस्तार गर्न चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठानलाई एकीकृत छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गरिने भएको छ।
जानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गरिने
सरकारले नेपाली सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, संवर्द्धन एवम् पुस्तान्तरण गरी जीवन्तता दिने भएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा
सरकारले नागरिकता सम्बन्धी समस्या अविलम्ब समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित गरिने
सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गरिने भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने स्पष्ट पारिएको हो ।
