काठमाडौं, जेठ १५ गते । सरकारले २५ लाख रुपियाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सघन सहरी विकास तथा बस्ती विकासतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको बताउनुभएको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान एक खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदान दुई खर्ब २७ अर्ब
सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु. ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु. एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु. ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु. एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु. दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको पनि बताउनुभएको छ ।
यसैगरी, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु. छ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु. सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा रु. १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु. चार अर्ब ४६ करोड र रु. आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु. एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताउनुभयो ।
