गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकले ज्यालामा विभेद भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका महिला श्रमिकको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी श्रमिक महिलाले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
सम्मेलनमा सहभागी महिलाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले कार्यक्षेत्रमा श्रम शोषण, ज्यालामा विभेद, सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरेका हुन् । त्यस अवसरमा पाँच प्रदेशका १३ जिल्लामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक महिलाले सातबुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सीता पार्कीले कानुनमा समान कामको समान ज्याला भने पनि पुरुषसँग एउटै काम गर्दा महिला भएकै कारण ज्यालामा विभेद भोगेको पीडा सुनाउनुभयो । निर्माणको काममा बर्सौंदेखि काम गर्दै आउनुभएकी उहाँले ठेकेदारसँग ज्यालाको विषयमा कुरा गर्दा कामबाट निकाल्ने धम्कीसमेत खानु परेको बताउनुभयो ।
प्रस्तुत गरिएका मागमा स्थानीय तहमा सबै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अनिवार्य दर्ता तथा श्रम ऐन, २०७४ ले तोके अनुसार न्यूनतम तथा न्यायसङ्गत पारिश्रमिकको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सुरक्षित कार्यस्थल तथा बिमा सुविधामा पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला यौन दुव्र्यवहार, शोषण र भेदभावको जोखिममा रहने भएकाले सम्बन्धित निकायले ती समस्या समाधान गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने छ । त्यस्तै शिशुलाई स्तनपान गराउन स्तनपान कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पिउने पानी, शौचालय, बाल हेरचाह केन्द्रलगायतका सुविधाको व्यवस्थासहित उनीहरूको सम्मानपूर्वक काम गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका महिला श्रमिक नै यस्तो क्षेत्रमा कार्यरत कुल श्रमिक सङ्ख्याको ९० प्रतिशत हिस्सा रहने उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले श्रम अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्न तथा शोषण र अन्याय न्यून गर्न कानुनी कार्यविधि तयार गर्न माग गरिएको छ । शोषणमुक्त, सुरक्षित र सम्मानित कार्यस्थलको आवश्यकतासहित मागपत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेशीकरण तथा दिगो रोजगारीको सुनिश्चित गर्न माग छ ।
आगामी निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै, राजनीतिक दलले अनिवार्य रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसम्बन्धी मुद्दा आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने, तिनलाई प्राथमिकताको एजेन्डा बनाई श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गरी न्याय दिलाउनुपर्ने उहाँहरूको माग रहेको छ ।
