विमान दुर्घटना : ६८ जनाको शव फेला, उद्धार गर्न क्रेनको प्रयोग
पोखराको सेती नदीको खोँचमा दुर्घटना भएको यती एयरलायन्सको विमानमा सवार ६८ जनाको शव फेला परेको छ ।
-original-thumb.jpg)
पोखरा विमान दुर्घटना : यात्रुको शव गण्डकी अस्पतालमा
पोखराको सेती नदीको खोँचमा आज (आइतबार) बिहान भएको विमान दुर्घटनामा परेका यात्रुको शव गण्डकी अस्पतालमा ल्याइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रशासकीय अधिकृत दीपक रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
विमान दुर्घटनामा परी पत्रकार पौडेलको मृत्यु
पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना परी पत्रकार त्रिभुवन पौडेलको मृत्यु भएको छ ।
शोक मनाउन सोमबार सार्वजनिक बिदा
सरकारले भोलि (सोमबार) शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आज (आइतबार) प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्स विमान दुर्घटनाको शोक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।
विमानमा बच्चासहित डाक्टर दम्पती पनि हुनुहुन्थ्यो
यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा दुई डाक्टर रहेको पुष्टि भएको छ।
-original-thumb.jpg)
विमान दुर्घटनाः ४२ जनाको शव निकालियो
पोखरामा आज (आइतबार) बिहान भएको विमान दुर्घटनाको उद्धार गर्ने क्रममा ४२ जना यात्रुको शव निकालिएको छ ।
पोखरा विमान दुर्घटना: बढी टर्निङ् लिन खोज्दा दुर्घटना
चालक दलका चार सदस्य र ६८ जना यात्रु बोकेर कामाडौंबाट पोखराका लागि उडेको यती एयरको जहाज पोखरा विमानस्थल नजिकै बढी टर्निङ् लिन खोज्दा दुर्घटनाग्रस्त भएको अनुमान लगाइएकाे छ ।
-original-thumb.jpg)
यी हुन् पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त विमानमा सवार यात्रु (सूचीसहित)
पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा सवारमा यात्रुको पहिचान खुलेको छ । दुर्घटनाग्रत विमानमा ६८ यात्रु सवार रहेको खुलेको हो ।
२४ वटा शव पोस्टमार्टम गर्न पठाइयो : पाइलट कमल केसी, को–पाइलट अन्जु खतिवडाको अवस्था अन्योल
पोखरामा दुर्घटनामा परेको जहाजका २४ वटा शबलाई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पोस्ट मार्टममा लागि लगिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक आह्वान
काठमाडौंबाट यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यती एयरलाइन्सको एएनसी एटीआर ७२ जहाजको दुःखद र त्रासदीपूर्ण दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाउनुभएको छ।
शव निकाल्ने क्रम जारी : विमानस्थल पूरै बन्द
पोखरामा दुर्घटनामा परेकाको शव निकाल्ने क्रम जारी रहेको छ ।
यति एयरलाइन्सको विमान पोखरामा दुर्घटना (भिडियो)
काठमाडौंबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखरामा दुर्घटना भएको छ । विमानमा १० विदेशी नागरिक, चार चालक दलका सदस्य र ५८ नेपाली यात्रु रहेको जानकारी विमानस्थलले दिएको छ । थप विवरण आउने क्रम जारी छ ।
यती एयरलाइन्सको जहाज पोखरामा दुर्घटना: ७२ जनाकाे अवस्था अज्ञात
काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको यती एयरलाइन्सको एएनसी एटीआर ७२ जहाज पोखरामा दुर्घटनामा परेकाे छ ।
शरीरमा शक्ति बढाउने पर्व मकर संक्रान्ति
माघ महिनाको पहिलो दिन आज ‘घिउचाकु सँल्हु’, माघे संक्रान्ति, मकर संक्रान्ति, माघी आदि नामले चिनिने नेपालको एक मुख्य पर्व हो । ज्योतिष शास्त्रअनुसार सौरमासको हिसाबले माघे सङ्क्रान्तिदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने हुनाले यसलाई ’मकर सङ्क्रान्ति’ पनि भन्ने चलन छ ।
योग र ध्यान विज्ञान हो, नेपालको गौरव हो: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योग र ध्यान विज्ञान भएको बताउनुभएको छ । आइतबार बिहान राष्ट्रिय योग दिवस २०७९ दिवसका अवसरमा भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उक्त कुरा बताउनु भएको हो।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन
राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति हो; जसले संस्थागत रूपमा राष्ट्रको एकता र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यको वैधानिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ । राष्ट्रप्रमुख औपचारिक तथा नाम मात्रको (सेरेमोनियल) हुने वा कार्यकारी अधिकारसहित सरकारप्रमुखका रूपमा समेत हुने भन्ने कुरा शासकीय स्वरूप एवं शक्तिपृथकीकरणमा भर पर्छ । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रको डिजुरे (कानुनी) नेता हो र त्यहाँ छुट्टै डिप्याक्टो (वास्तविक) नेता कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री हुन्छ ।संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा राष्ट्रप्रमुख विशिष्ट रूपमा नाम मात्रको औपचारिक हुन्छ; जसले वास्तविक, सशक्त तथा दैनिक रूपमा कुनै प्रकारको राजनीतिक अधिकारको प्रयोग एवं अभ्यास राष्ट्रप्रमुखबाट हुँदैन । राष्ट्रप्रमुखको काम राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । राष्ट्रप्रमुखलाई राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ राजदूत (फस्र्ट डिप्लोम्याट) पनि भनिन्छ । राष्ट्रप्रमुखलाई सार्वभौम राज्यको उच्च प्रतिनिधि मानिन्छ; जसले राष्ट्रको उच्च प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैगरी राष्ट्रप्रमुखलाई राष्ट्रभित्र र बाहिर पनि एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, निष्ठा र इमानदारिताको प्रतिनिधि मानिन्छ । नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । नेपालको संविधानमा राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी राष्ट्रपतिले संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य संविधानले तोकेको छ । साथै संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।नेपालको संविधानको धारा ६६ मा अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ भने त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको अवस्था छ ।राष्ट्रपतिले संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य संविधानले तोकेको छ । साथै संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवात भएको एक दशक नाघिसकेको अवस्था छ । त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्रप्रमुख हुन्थे । वि.सं. २०६२–६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र हटाई नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो । त्यसपछिको संविधान सभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गर्यो ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति एवं देशमा नयांँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् राष्ट्रपतिको निर्वाचन संवत् २०७४ साल फागुन २९ गते सम्पन्न भएको थियो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी पाँच वर्षको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म संविधानबमोजिमको कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ५९ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन गरेको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मानिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन संवत् २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको छ । उक्त निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा २७५ र प्रदेश सभामा ५५० गरी ८२५ जना जनप्रतिनिधि चुनिएको अवस्था भएको हुँदा ८२५ जना प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्य र राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्य गरी जम्मा ८८४ सदस्यले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्दछन् । सङ्घीय संसद्का सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार ४८ रहेको अवस्था छ; जुन राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार कायम भएको हो भने राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम नतिजा हालसम्म आइसकेको छैन । राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने हुँदा राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे पदावधि समाप्त भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ मा रहेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने मिति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि निर्वाचन आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतको न्यायधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने साथै आयोगको निर्देशनको अधीनमा रही स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गर्ने गराउने कर्तव्य निर्वाचन अधिकृतको हुने कानुनी प्रावधान रहेको अवस्था छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने, कम्तीमा ४५ वर्ष पूरा भएको, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, कुनै सङ्घीय कानुनबमोजिम अयोग्य नभएको, साथै कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने गरी संविधान र कानुनले योग्यता निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १२ ले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने व्यक्तिको अयोग्यताका आधारहरूसमेत निर्धारण गरेको छ ।राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सक्ने र कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच मतदान हुने र त्यस्तो मतदानमा कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ ।अतः नेपालको संविधानको धारा ६३ बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने हुँदा २०७४ साल फागुन २९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भई राष्ट्रपतिको निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको पाइन्छ । हालका राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे पदावधि २०७४ साल फागुन २९ गतेबाट सुरु भई २०७९ साल फागुन २८ गते समाप्त हुने अवस्था छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि अर्थात् २०७९ साल माघ २८ गतेभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिनुपर्दछ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति आजसम्म तोकिएको छैन । २०७९ साल माघ २८ पछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको अवस्थामा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ विपरीत हुन जाने अवस्था रहन्छ । कानुनी राज्यमा कानुनको अक्षरशः पालना हुनु आवश्यक र अनिवार्य सर्त मानिन्छ । कानुनी शासनमा कानुनको कार्यान्वयनकर्ताबाट नै कानुनको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा कानुनको पालनाकर्तामा वितृष्णा उत्पन्न हुन जान्छ; जुन राम्रो पक्ष होइन । तसर्थ यदि विद्यमान कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा केही बाधा, अवरोध एवं समस्या भएमा ती प्रावधानलाई संविधानको मर्म र उद्देश्यबमोजिम त्यसको विपरीत नहुने गरी संशोधन एवं परिमार्जन गरिनुपर्दछ । होइन भने त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प हँुदैन, यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा
गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ को व्यवस्थाविपरीत व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका दुई सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको खबर बाहिरियो । गृहले कडाइ गरेसँगै नियमविपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको भनिए पनि विशिष्टका नाउँ खर्चिएको अनगिन्ती सेवा सुविधा कटौती गरी राष्ट्र निर्माण र नागरिकका सेवा सुविधामा लगाउने विषयमा हामी अझै गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन तथा सुविधामा अर्बौं रकम खर्चिंदा एकातिर राष्ट्रिय ढुकुटीमा आर्थिक रूपमा व्ययभार बढ्ने भई विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्ने र अर्कातिर महँगी र अभाव चुलिन गई नागरिकले कष्ट झेल्नुपर्ने अवस्था छ । अङ्गरक्षक, चालक, भान्छेलगायत सरकारी कर्मचारीका रूपमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरू विशिष्टका लागि भन्दै पहुँचवालाका घरमा खटाइनु विडम्बना हो । नेता–नेत्री र नेतृत्व तथा पूर्वविशिष्टका नाममा दिइने अत्यधिक र अनावश्यक सेवा सुविधाले जनता रुष्ट र देश आक्रान्त छ । सडकमा छँदा यसको विरोध गर्ने जनप्रतिनिधि सत्तामा पुगेपछि यही सुविधामा लिप्त हुन्छन् । यता जनता सामान्य रोगको उपचार नपाएर मरिरहेछन् ।विपन्न नागरिक उपचार नपाएर मर्ने तर अकूत सम्पत्ति भएकाहरू उपचारका नाममा राज्यकोषबाट अथाहा रकम कुम्ल्याउने आर्थिक बेथितिको अन्त्य कहिले हुने ? यो चरम आर्थिक अनियमितता अन्त्य गर्न अब किन चनाखो नहुने ? विदेशबाट ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थमा पनि मासिक सयौँ लिटर पेट्रोल नेता, नेत्री तथा उच्चपदस्थले सित्तै सुविधा पाउने तर सामान्य जनताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने चरम मनोमानीको अन्त्य गर्न किन सकिएको छैन ? यसतर्फ ध्यान जान नै सकेको छैन । घन्टी चिह्न लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनावमा उठेका र भारी मतले जितेका रवि लामिछाने आमनेपालीका भरोसाका पात्र बनेका छन् । देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने युवा नेताका रूपमा विश्वास गरेर घन्टीमा भोट दिनेको जनलहर देशभर उर्लिएको परिणाम हाल उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका छन् । विशिष्टका नाउँमा राज्यकोषमाथिको आर्थिक बेथिति निर्मूल गर्न अब दरो पाइला अगाडि बढाउनुपर्छ । गफले होइन, कामले देश उँभो लाग्ने कुराको बोध अब गराउनुपर्छ । विशिष्ट, पूर्वविशिष्टका नाउँमा राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि दोहन गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न हाल पद, शक्ति र परिबन्द सबैले साथ दिएको छ गृहमन्त्रीलाई । देशमा अमनचयन र अधिकार नेता–नेत्रीलाई होइन, नागरिकलाई दिइनुपर्छ भन्ने उनका विगतका वकालत पूरा गर्न सक्ने स्थान र हैसियतमा हाल पुगेका छन् उनी । त्यसैले अब मुलुकको सुशासन, समृद्धि र सिर्जनामा दिलोज्यानले खट्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपाललाई विकसित मुलुकमा पार्न विकासका पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्छ र मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गरी ‘बे्रनडे«न’ रोक्नुपर्छ । युवालाई देशमै काम दिएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा थिति र प्रणालीको सुव्यवस्था गर्नुपर्छ । अब मुलुकको सुशासन, समृद्धि र सिर्जनामा दिलोज्यानले खट्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपाललाई विकसित मुलुकमा पार्न विकासका पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्छ र मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गरी ‘बे्रनडे«न’ रोक्नुपर्छ । युवालाई देशमै काम दिएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा थिति र प्रणालीको सुव्यवस्था गर्नुपर्छ ।जल, थल र पाताल सबैलाई यातायातको मार्ग बनाई विकासको उच्च मार्ग पक्रिरहेको र प्रकृतिको भरपूर उपयोग र सम्मान गरिरहेको अमेरिकाका हरेक परिकल्पनाले गृहमन्त्रीलाई देश विकासमा होमिन अवश्य घच्घच्याइरहेको हुनुपर्छ । आफ्नै बारीमा रोपेको तरकारीको लहरा पर्खाल नाघेर बाहिर गएमा वा घर वरिपरि उम्रिएका झार निश्चित इन्चभन्दा लामो भए सो हटाउन तुरुन्त चिठी घरमै आइपुग्ने अमेरिकाको कठोर नियम कानुनबाट चिरपरिचित वर्तमान गृहमन्त्रीले देशमा चुलिएको आर्थिक अनियमितता, बेथिति र चरम भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने कार्यमा अघि बढ्नुपर्छ र जनताको मन जित्नुपर्छ । धेरै जनप्रतिनिधि भष्टाचारमा मुछिएका छन् तिनको छानबिन नगरी भ्रष्टाचार रोक्छु भन्नु फेरि जनतालाई झुक्याउनु मात्रै हुनेछ । साँच्चै भ्रष्टाचार हटाउन सर्वप्रथम ठूला घटनाका विषय बाहिर ल्याउनुपर्छ । सरकारले समयको सदुपयोग गर्दै देशका हरेक क्षेत्रमा प्रणाली बसालेर कुशासन, भ्रष्टाचार र यो वा त्यो निहुँमा भइरहेको चरम आर्थिक अनियमितता रोक्नैपर्छ । रवि लामिछानेले गृहमन्त्री भएलगत्तै आफ्नो कार्यकालभर कुनै पनि सम्मान, पुरस्कार र उपहार ग्रहण नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । पारिवारिक भोज र जमघटमा उपस्थित नहुने बताइसकेका छन् । रेस्टुरेन्ट होटल, पार्क, पार्किङ आदिको सेवा सित्तैमा नलिने बताएका छन् । अमेरिकाजस्तो विशाल देशमा आवासीय घर साना हुने तर नेपालजस्तो सानो देशमा दुई आना जमिनमा सात तलासम्मका घर निर्माण गर्ने विकृतिविरुद्ध अब सरकारको ध्यान खिचिनुपर्छ । प्रत्येक आवासीय घर एक÷डेढ तलाभन्दा माथि निर्माण गर्न दिनै हुँदैन । अब आवासीय घरमा खन्याइने करोडौँ लगानी विभिन्न व्यवसाय तथा अन्य रोजगारी सिर्जनामा लगाउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । राजधानी तथा अन्य सहर बजारमा तीन आना घडेरी किनेर छ तलाको भवन निर्माण गरी सार्वजनिक बाटो तथा छिमेकीलाई असर पार्ने कार्यलाई पनि सरकारले रोक्नै पर्छ । उब्जनीयोग्य जमिनमा अग्ला अग्ला भवन निर्माण गर्न रोकेर कृषि उत्पादनमै जोड दिनुपर्छ । जग्गाजमिनको अचाक्ली मूल्यवृद्धि रोकेर तीव्र रूपमा बढेको प्लटिङ अर्थात् जग्गा टुक्र्याउने कार्य रोक्नुपर्छ । अब तत्काल ऐन नै ल्याएर पूर्वलाई दिइएका सेवा सुविधा खोस्नुपर्छ र राष्ट्र उन्नतिकै लागि खर्चनुपर्छ । सपनाको देश भनिने अमेरिकालाई नजिकबाट बुझेका गृहमन्त्रीले सबैलाई दण्ड लगाउन सक्ने गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्, अब यो अवसर सधैँ उपलब्ध हुन्छ भन्ने छैन । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै हरेक क्षेत्रका आर्थिक तथा प्रशासनिक बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नुपर्छ । त्यसैले अब दरिलो कानुन नै बनाएर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका सबै सेवा सुविधा खोस्नैपर्छ ।
नवनिर्वाचित सांसदको जिम्मेवारी
निर्वाचन परिणामले पुराना दललाई सबक र नयाँ दललाई उत्प्रेरित गरेको भने पनि पुराना दललाई निषेध भने गरेको छैन । माओवादी दललाई पनि अब पुरानोपट्टि राख्न थालेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले भने माओवादीलाई नयाँमा नै राखिरहेजस्तो देखिन्छ । खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमाले पुरानो दल भने पनि राप्रपालाई भने पुरानो मानेको अवस्था देखिँदैन । राप्रपाका नेताले निर्दलीय शासनमा नेतृत्व गरेको भए पनि गणतन्त्रको अवस्थामा नयाँ नै भन्न रुचाउँछन् । वास्तवमा राप्रपा, कांग्रेस, एमाले पुराना दल हुन् भने माओवादी, स्वतन्त्रलगायतका दल नयाँ नै हुन् । अहिलेको सदनमा पुराना र नयाँ दलको मिश्रण रहेको छ । दलहरू चाहे नयाँ हुन् चाहे पुराना, सबैले राज्य सञ्चालनका काम नेपालको संविधानबमोजिम गर्ने हो । यो संविधानको विरोधी हुँ भन्नेले र यो संविधानको विकल्प नै छैन भन्ने दुवैथरिले यो संविधानअनुसार गर्ने–चल्ने हो । संविधानले हाम्रो अर्थनीति तोकेको छ । सार्वजनिक–सहकारी–निजी पुँजी नै हाम्रो अर्थनीति हो । संविधानले लक्ष्य तोकेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र । अब जो सरकार आए पनि, जस्तो संसद् बने पनि यो संविधानअनुरूप जाने हो । यसविपरीत गएमा संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ । सो व्याख्याले विपरीत गएको मार्गलाई रोक्छ । यहाँनेर शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्त लागू हुन्छ । अदालतले पनि संविधान मान्ने, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले पनि संविधान मान्ने हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था हो । यसको मतलब संवैधानिक सर्वोच्चता नै हाम्रो कडी हो । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँदा पनि संविधान मिच्न पाइँदैन । कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्दा पनि संविधान मिच्न पाइँदैन । सर्वोच्च अदालतले व्याख्या वा न्याय गर्दा पनि संविधानबमोजिम नै गर्नुपर्छ । संयुक्त राज्य (बेलायत)मा संसदीय सर्वोच्चता छ । संसद् नै सर्वोपरि । संसद् जे भन्छ अरूले त्यही गर्नुपर्छ । लामो अभ्यासले गर्दा संसद् परिपक्व छ । आफूले गरेको निर्णय र बनाएको कानुन अक्षरशः आफैँले पालना गर्छ । नयाँ दल पनि सांसद हैन, मन्त्री बन्न र यही सत्तामुखी कानुन पालना गराउने, नयाँ अध्ययन नै नगर्ने मार्गतिर लम्किएको देखिन्छ । व्यक्ति नयाँ आयो तर नीति नयाँ आएन भन्नुपर्ने अवस्था छ ।नेपालका संसद्ले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेका छैनन् । यो नयाँ प्रतिनिधि सभा र त्यसमा मिसिन पुगेको राष्ट्रिय सभासहितको सङ्घीय संसद्ले कानुन निर्माणमा ध्यान दिन सकेको छैन । आफूले कानुन बनाउने र अन्य सहायक कानुन बनाउन अरू निकायलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरेको छ । प्रत्यायोजित कानुनको अनुगमन गर्ने पनि संसद्को काम हो । यो काम साँच्चिकै संसद्ले गर्ने हो भने सांसदलाई वार्षिक दुई अधिवेशनले मात्र पुग्दैन । अधिवेशनबाहेक पनि मिनि संसद्का रूपमा रहेका समिति चलिरहनुपर्छ । किनकि एउटा ऐन बनाउन नै संसद्लाई वर्षौं लाग्न सक्छ । कस्तो ऐन बनाउने, किन बनाउने, संसारमा अन्य देशमा यस्तो ऐन छ कि छैन, कुन देशमा कस्तो छ, अब हामीलाई यो अवस्थामा कस्तो चाहिन्छ, यसका लागि कसरी परामर्श गर्ने, कोसँग गर्ने, कसरी गर्ने ? आदि कार्यका लागि समय प्रशस्त लाग्छ । यसैगरी सहायक कानुन कसले बनाए, कति बनाए, कस्तो बनाए ? आदि अनुगमन गर्न‘पर्ने हुनाले सांसदको फुर्सद नै नहुनुपर्ने हो । यसो भयो भने सांसद मन्त्री बन्ने वा अन्य कार्यपालिकाले गर्ने विकास निर्माणको काममा लाग्न भ्याउँदैनन् । कानुन जनमुखी वैज्ञानिक बन्न सक्छ । जसले कानुनी शासनको मर्मलाई समेट्छ । सुशासन सुरु हुन्छ । अहिले जति पनि भ्रष्टाचार भएको छ कानुनका कारण । देश विकासमा अवरोध भएको छ कानुनका कारण । कानुन नै बनाउन ध्यान दिने सांसद भएनन् । कर्मचारीले बनाउने कानुन जनमुखी भएन । किनकि कर्मचारी हाकिमको आदेश वा पुराना कानुन सर्वोपरि ठान्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । जनप्रतिनिधिले जनतालाई सर्वोपरि ठान्नुपर्नेमा उनीहरू पनि सत्तामुखी कानुन मान्ने परिपाटीमा छन् । यो मिलेन । दोष यहीँ छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने नयाँ दलले संसद्मा हो । नयाँ दल पनि सांसद हैन, मन्त्री बन्न र यही सत्तामुखी कानुन पालना गराउने, नयाँ अध्ययन नै नगर्ने मार्गतिर लम्किएको देखिन्छ । व्यक्ति नयाँ आयो तर नीति नयाँ आएन भन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । एक उदाहरण भनौँ कि सरकारले बजेट सदनमा पेस गर्छ । सदनले कैयौँ महिना लगाएर छलफल चलाउँछ । जसमा अर्बौं रकम खर्च हुन्छ । सांसदले धेरै कुरा व्यक्त गर्छन् । सबै रेकर्डमा बस्छ तर अन्त्यमा जे सरकारले पेस गरेको छ, त्यही हुबहु पारित हुन्छ । यस्तो किन भयो भनेर जिज्ञासा कसैले गरेमा बजेटमा एक रुपियाँ पनि तलमाथि भयो भने सरकार असफल भएको अर्थ लाग्छ, तसर्थ एक रुपियाँ पनि तलमाथि गर्न हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलमा प्रशिक्षण गरेको पाइन्छ । यो परम्परावादी सोच हो । यो बेलायतमा केही समय चल्यो । किनकि त्यहाँ लिखित संविधान थिएन । संसद्मा सरकार कसरी बनाउने भन्ने अभ्यास मात्र थियो । हाम्रो देशमा त लिखित संविधान छ । सरकार कसरी बन्छ भन्ने कुरा संविधानमा नै किटान छ । बजेटलाई आधार मान्नै पर्दैन । सरकार अल्पमतमा छ कि बहुमतमा छ भनेर त हेर्न सकिन्छ नि सदनमा । महिनौँ लगाएर अर्बौं खर्च गरेर गरेको छलफल औचित्यहीन हुने गरी बेलायतले अहिले छोडिसकेको अभ्यासलाई समातेर नेपाल बसेको छ । बेलायतमा अहिले बजेट छलफलपछि सरकारले सहमत गरेमा संशोधन हुने व्यवस्था चलिसकेको छ । सरकार असफल हुँदैन । तसर्थ वर्तमान सङ्घीय संसद्मा आएका सांसदले गर्नुपर्नेछ– अभ्यास बजेट परिमार्जनसहित परित । सांसदको अर्को काम हो– सरकार गठन । सरकार गठन गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ ले व्यवस्था गरेको छ । उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री । उपधारा २ मा विभिन्न दल मिलेर बनाउने प्रधानमन्त्री । उपधारा ३ मा संसद्मा भएका दलमध्ये ठूलो दलको प्रधानमन्त्री । उपधारा ५ मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले संसद्मा बहुमत देखाएर बन्ने प्रधानमन्त्री । बेलायतमा यस्तो प्रावधान छैन । जुन हाम्रो उपधारा ५ मा उल्लेख छ । यही धाराको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गरिसकेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री बनाउन अन्तिम पटक विशेष व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ । यही हो संवैधानिक सर्वोच्चताको उदाहरण । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि व्यक्तिगत रूपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । यसमा दलले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । यो काममा पनि यो संसद्ले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर भए पनि उपधारा २ को प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ । प्रधानमन्त्री कांग्रेस हुने अवस्था भएन । प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको हो । बहुमत पु¥याउन दिएको होइन । उपधारा २ र उपधारा ५ बाट हुने प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गर्न मिल्छ । किनकि उसले प्रतिनिधि सभा सदस्यको विश्वासको मत लिँदै छ । उपधारा १ र ३ को अवस्थामा भने विश्वासको मत दिन मिल्दैन किनकि उनीहरू एकल दलीय हैसियतबाट प्रधानमन्त्री हुन लागेका हुन् । उनीहरूलाई अरू दलले सर्मथन दिन पर्दैन नियुक्ति हुँदाका बखत । उपधारा २ र ५ मा नियुक्ति हुँदाका बखत नै आफ्नो दलबाहेककाले समर्थन दिन अनिवार्य छ । यो पनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको नमुना हो । यो परम्परावादी बेलायती (वेस्टमिनिस्ट्रियल) पद्धति होइन । संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्था पनि बेलायतले परिमार्जन गरिसकेको छ । अब संसद्ले अनुमति नदिई प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैन । यहाँ परम्परावादी बेलायती सोच बोक्नेहरू सोही कुराको व्याख्या गर्छन् । यो संविधान लागू हुनुपूर्वका सबै संसद् विघटनका कुरा बेलायती पद्धतिबाट भएको हो । नेपालमा यो संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको इच्छामा संसद् विघटन हुन सक्दैन । संसद्बाट प्रधानमन्त्री छान्न नै नसक्ने भएमा मात्र संसद् विघटन हुन सक्छ । यी सबै कुरा वर्तमान सांसदको सक्रियतामा काम कुरा अगाडि बढाई संसदीय कर्तव्य पूरा गर्नेतर्फ ध्यान जाओस् ।
सञ्चित हुँदै भूकम्पीय शक्ति
जमिनमुनि शक्ति सञ्चय हुनेक्रम बढेसँगै उपत्यकामा ठूलो भूकम्प जाने खतरा पनि बढेको छ । २०७२ सालको गोरखा भूकम्पका
माघे सङ्क्रान्तिमा खपत हुने कन्दमूलमा नेपाल आत्मनिर्भर
नेपालको प्रत्येक चाडका विशेषता आ–आफ्नै खालका रहेका छन् । सँगै चाडपर्वका खान्कीहरु पनि भिन्नाभिन्नै छन् । तिजमा दर, दशैं तथा तिहारमा माछा, मासु एवम् सेलरोटी खाने प्रचलन छ ।
क्षमताको पहिचान र उपयोग गर्न सक्नुपर्छ : राष्ट्रपति भण्डारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियानमा आफ्नो राष्ट्रिय क्षमताको पहिचान र उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अभूतपूर्व विश्वासको मतले ऊर्जा र गौरवबोध भएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस २६ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले आफूलाई अभूतपूर्व विश्वासको मत दिएको बताउनुभएको छ ।
नयाँ वर्ष मनाउन टुँडिखेलमा मगर समुदायको रौनक (फोटो फिचर)
मगर समुदायले नयाँ वर्ष मनाउने क्रम सुरु भएको छ । काठमाडौंको टुँडिखेलमा माघे सङ्क्रान्ति पर्वको पूर्व सन्ध्यामा मगर समुदायले माघे नयाँ वर्ष मनाउन सुरु गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेश उपसभामुखमा तीन जनाको उम्मेदवारी
बागमती प्रदेशको प्रदेश उपसभामुखमा तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली परामर्शमा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ ।
