सांसदले उठाएका जनताका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ : तिमिल्सिना
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का नेत्री गोमादेवी तिमिल्सिनाले सबै प्रकृतिका हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएको छ । पछिल्लो समयमा महिला मात्रैभन्दा पनि पुरुषपनि बढी हिंसामा पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । सोमबार बिहान ११ गतेबाट सुरु भएको बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनु हुने कार्यसूची रहेको छ ।
तरबुजाको हब बाणगङ्गा बगर (फोटो फिचर)
तरकारी उत्पादनको उर्वर भूमि मानिने कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका–१०, रामघाट (बाणगङ्गा नदीको बगर) मा अहिले तरबुजा टिप्न भ्याइनभ्याई छ।
हिल्सा जोड्ने सडक निर्माणमा लापरबाही, साँघुरो सडकले जोखिम बढ्दो
प्रेमराज सिम्खडा कालीकोट, जेठ ५ गते । जमुनाह हिल्सा जोड्ने पश्चिम नेपालको उत्तरी सडक कर्णाली कोरिडोरको यात्रा जोखिमपूर्ण छ । सरकारले नेपाली सेना मार्फत निर्माण जारी राखेको कोरिडोर अन्तर्गत कालीकोटको नरहरीनाथ ९ खुलालु देखि हुम्ला सम्मको सडक साँघुरो भएकाले जोखिम बढिरहेको हो । खुलालु देखि लालीघाटसम्मको दुई किलोमिटर सडक त अति साँघुरो छ । नेपाली सेनाले अन्तिममा बलास्टर गरेर ट्याक खोलेको यो खण्ड निकै साँघुरो भएकाले दोहोरा गाडी आउजाउ गराउन एक फराकिलो ठाउँमा कुर्नुपर्ने अवस्था छ । उसो त कालीकोटको ४५ किलोमिटर खण्ड उस्तै जोखिम छ । बाजुरा तिरको पनि यस्तै रहेको गाडी चालकको भनाई छ । समग्रमा कर्णाली कोरिडोर साँघुरो भएकाले यहाँको यात्रालाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ । कालीकोट पचालझरना गाउँपालिका वडा नं ९ का भूपेन्द्र सज्यालले सुर्खेत कालीकोट कर्णाली वारिको खण्ड अलि सहज भए पनि खुलालु हिल्सा खण्ड सारै साँघुरो भएकाले यात्रा गर्न पनि निकै मन दरो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले यहाँ यात्रा गर्ने हामी यही जन्मेकाहरूका लागि पनि डर लाग्दो रहेकाले बाहिरबाट आउनेले त झनै मनलाई दरो बनाएर मृत्यु जितेर यात्रा गर्नु पर्ने सज्यालले सुनाउनुभयो । तल सिधै निलो कलरको कर्णाली बगिरहेको छ ।निकै ठुला चट्टानले भरिएको भिर छ । हेर्दा मान्छेलाई रिँगटा समेत लाग्ने भएकाले यहाँको यात्रा मानसिक हिसाबले पनि त्रास पूर्ण रहेको स्थानीयको भनाई छ । पलाताका लंकवहादुर बमले सडक नहुँदा पैदल हिँड्ने बाटो झनै डर लाग्दो भएको सुनाउनुभयो । हामी कुनै ठाउँमा त मालुपात भन्ने बिरुवा हुन्छ त्यसैको हाँगा लहरा समातेर भरिमा हिँड्ने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । खुलालुको भिरमा कतै बाबियाको झिम्टा कतै त डोरी झुन्डाएका थिए भने प्राय ठाउँमा मालुको लहराको साहरामा नुनका भारी बोकेर मृत्युलाई हत्केलामा राखेर यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उति बेलाको दुख हेर्दा त आज भोली धेरै सहज हो । अव जे सडक निमार्ण गर्नु अलि फराकिलो भएको भए बाहिरबाट आउने यात्रु डराउनु नपर्ने बमको भनाई छ । कोरिडोरमा गाडी चलाउँदै आउनु भएका चालक महेश न्यौपानेले यताउता हेर्ने आट आउँदैन सिधै अगाडी गाडीको सिसामा हेदै बढीको १६ देखि २१ सम्मको स्प्रिडमा गाडी चलाउने गरेको सुनाउनुभयो । कुनै ठाउँमा त जिरोमा पनि गाडी चलाउनु पर्छ । अहिले स्पिड बढ्ने बित्तिकै ठाउँ नपुगेर गाडी भिरमा जाने खतरा हुन्छ, त्यसैले पनि यहाँको यात्रा जति सक्दो बिस्तारै गर्नु पर्ने बाध्यता साँघुरो सडकका कारणले रहेको न्यौपानेको भनाई छ । सरकारले यो सडक चौडाका लागि खासै बजेटको व्यवस्थापन गरेको छैन । नाला निमार्ण बर्सातको समयमा आएको पहिरो पन्छाउने लगायतका क्षेत्रमा सानो आकारको बजेट विनियोजन गर्ने गरे पनि खोलामा बनाउनु पर्ने पुल र चौडा सडकका लागि भने सरकारको ध्यान पुगेको छैन । बजेट अभावले कर्णाली कोरिडोरको यात्रा निकै जोखिम छ ।
सात वर्षदेखि अलपत्र दैजी–जोगबुढा सडक, ठेकेदार बेपत्ता
कञ्चनपुर, जेठ ५ गते । ठेक्का सम्झौता भएको सातवर्षसम्म पनि महेन्द्रनगर र डडेल्धुराको भित्रि मधेश जोड्ने दैजी जोगबुढा सडक निमार्ण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।विसं २०७४ वैशाख ८ मा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी नार्गाजुन कन्स्ट्रक्सनसँग रु २१ करोड २६ लाख ५३ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष बित्दा नौ किलोमिटर सडक खण्डमात्रै कालोपत्र भएको छ । हालसम्म सडक निमार्णका लागि पाँच पटक म्याद थप भएको छ । यही २०८२ असार २० गते निमार्ण सम्पन्न गर्ने गरी पाचौँ पटक म्याद थप गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ । कञ्चनपुरबाट डडेल्धुरालगायत सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला जान दूरीका हिसाबले नजिक पर्ने उक्त सडक निमार्ण नहुँदा यहाँका स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेको छ । डडेल्धुराको भित्रिमधेशका स्थानीयले धनगढीको अत्तरिया भएर घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी महेन्द्रनगर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । “यो सडक निमार्ण नहुँदा भित्रिमधेशका जनताले धेरै समस्या खेप्नु परेको छ”, परशुराम नगरपालिका–९ का वडा अध्यक्ष देवबहादुर बोहराले भन्नुभयो, “सडक निमार्ण भइदिएको भए यहाँ उत्पादन भएका दाल तरकारी महेन्द्रनगर बजार बिक्री गर्न सहज हुन्थ्यो ।” सडक निर्माणमा सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाउँदा निमार्ण गरिएका ‘ड्रेन’समेत पुरिन थालेको स्थानीय राम धामीको भनाइ छ । डडेल्धुराको आधा जनसङ्ख्या भएको भित्री मधेसलाई कञ्चनपुरसँग जोड्न यो छोटो दुरीको सडक भीमदत्त राजमार्गको विकल्प समेत हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी लक्ष्मणराज जोशीले सडक निमार्णका लागि पाचौँ पटक म्याद थप गरिएको भएपनि सडक निमार्ण सम्पन्न हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निर्माण व्यवसायीले रु १८ करोड ३६ लाख रकम भुक्तानी पाइसकेको छ ।
विकास उकालो, मान्छे ओरालो
पहिले गाउँमा सडक, स्वास्थ्य र शिक्षाको अभाव भन्दै मानिसहरू सहरमा बसाइँसराइ गर्थे । अहिले पूर्वाधार विकास गाउँतिर उकालो चढ्दै छ, गाउँका मानिस ओरालो झर्दै छन् ।
२५ बुँदे आह्वान जारी गर्दै सकियो सगरमाथा संवाद
नेपाल सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ। ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयको पहिलो संस्करण यही जेठ २ देखि सुरु भएको थियो।
एक हप्तामा गभर्नरको नियुक्ति : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ढिलोमा एक हप्ता भित्रमा राष्ट्र बैँकको गभर्नर नियुक्त गर्ने बताउनुभएको छ ।
उच्च मनोबलका साथ विश्व प्रतिस्पार्धामा विजयी हुनुस् : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘दक्षिण एसियाली युुथ टेबल टेनिस प्रतियोगिता’मा पदक विजेता खेलाडीलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ ।
हामी मात्र कोषका खेलाडी होइनौँ, दायित्व बोकेका मुलुकसँग हातेमालो जरुरी छ: इब्राहिम शेख डिओङ
जलवायु परिवर्तनको असरबाट अति प्रभावित नेपाललगायतका मुलुकलाई जलवायु न्यायको सिद्धान्तका आधारमा परिपूरण दिलाउने उद्देश्यका साथ हानिनोक्सानी सम्बोधन कोष स्थापना भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (युएनएफसिसी) को ‘म्यान्डेट’ अनुसार जलवायु कोष र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यव्रmम (युएनडिपी) को संयुक्त अन्तरिम सचिवालयले कोष स्थापना गरेको हो । गत वर्ष सम्पन्न कोप–२९ ले कोषका कार्यकारी निर्देशकमा इब्राहिम शेख डिओङलाई चयन गरेपछि कोष परिचालनको औपचारिक प्रव्रिmया सुरु भएको छ । नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपाललगायतका मुलुकलाई उनीहरूले वातावरण संरक्षणमा पु¥याएको योगदानका आधारमा विकसित मुलुकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मान्यताका आधारमा कोषमा विकसित मुलुकले क्षतिपूर्ति रकम भरण गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । उक्त दायित्व अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम र क्षतिको गम्भीरताका आधारमा प्रभावित मुलुकलाई प्रदान गरिन्छ । कोषको हालसम्मको प्रगति र आवश्यक प्रव्रिmयाका विषयमा कोषका कार्यकारी निर्देशक डिओङसँग गोरखापत्रका चाँदनी हमालले गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश :- हानिनोक्सानी कोषको कार्यभार र यसको उद्देश्य के हो ? तपाईंलाई थाहै छ, यो हानिनोक्सानी कोष स्थापना विगत एक दशकदेखि भएको पहलको परिणाम हो । सबैभन्दा कमजोर र जलवायु जोेखिमयुक्त देश जसले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरिरहेका हुन्छन् । वास्तवमै उनीहरू जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट पीडित हुँदै आएका हुन्छन् । कोषले उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर जलवायु परिवर्तनले उब्जाएको मानवीय, आर्थिक क्षति र प्राकृतिक क्षतिको परिपूरण गर्ने प्रयास गर्छ । यसले त्यस्ता क्षति र क्षतिको सामना गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम बनाउन हानिनोक्सानी कोष स्थापना भएको हो । जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको महìवपूर्ण कार्यका रूपमा प्रतिविम्बित जलवायु कोष हो । देशहरूले आफ्नो योगदानका आधारमा क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न आउँछन् र प्रव्रिmयागत रूपमा उनीहरूले प्राप्त पनि गर्छन् । कोषको मिसन पनि त्यही नै हो । जहाँ तपाईंले क्षति भएको पाउनुहुन्छ, जुन जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हुन्छ, त्यसले सरकारलाई त्यससँग प्रतिकार गर्न क्षमतावान् बनाउन सघाउँछ ।जलवायु परिवर्तनको असर जो बढी जोखिममा छन्, उनीहरूमा नै पर्ने गरेको छ । यसले तिनका धेरै क्षेत्रको पूर्वाधारलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले कोष पूर्ण रूपमा तिनीहरूप्रति समर्पित हुन्छ । हामी समयमै तिनको प्रतिकारका लागि कोषको रकम प्रदान गर्छौं । कोषले कोही पनि पछाडि नपरोस् भनेर सुनिश्चित गर्छ । - कोषलाई कसरी परिचालन गर्ने सोच छ ? यो विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको एउटा राम्रो उदाहरण हो । दुबईमा भएको कोप–२९ मा यसको स्थापनाको पहल भएको हो । आवश्यकताका आधारमा कोषलाई सकेसम्म चाँडो सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । एक वर्षभित्र हामीले रकम प्राप्त गर्ने विषय उल्लेखनीय छ, विशेष गरी सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पहिलो, हामीले हाम्रो बोर्डको आयोजकको रूपमा फिलिपिन्सलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यसले कोषको कार्यालयलाई बस्ने ठाउँ दिने छ । दोस्रो, विश्व बैङ्कले कोषको सचिवालयलाई कम्तीमा पहिलो चार वर्षका लागि ठाउँ दिने निर्णय भएको छ । तिनीहरूले कोषको कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि जाहेर भएको छ । म नेपालमा आउन पाउँदा खुसी छु । मैले नेपाली दयालु, उदार र मनकारी भएको पाएँ । म संवादका लागि नेपाल आउन पाएकोमा खुसी त छँदै छु, संवादमा आउने अन्य देशका पाहुनालाई भेट्दा पाउँदा पनि झनै खुसी छु । संवादको पहिलो संस्करणका लागि यहाँ हुनु रमाइलो विषय भएको पनि ठानेको छु । हिमाल सम्झाउने देशहरूको विशिष्टतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा राम्रो कुराकानी गर्ने प्लेटफर्म र अवसरका रूपमा सगरमाथा संवादलाई लिएको छु । आजसम्म लगभग २७ देशले कोषमा ७६६ मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको प्रतिबद्धता गरेका छन् । अन्य विभिन्न योगदानकर्ताबाट तीन सय मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्राप्त भइसकेको छ । प्रतिबद्धता आउँदै छन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हो, जसमा मेरो नियुक्ति भएको छ । मैले सचिवालयको नेतृत्व गरिरहेको छु ताकि हामी बोर्डलाई सघाउन सकौँ । यसले गरेका प्रगति सुशासनसँग जोडिएका छन् । - पीडित देशलाई सहयोग गर्न र कोषको रूपमा उनीहरूको हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नुअघि ती देशले के कस्तो प्रव्रिmया अपनाउनु पर्छ ?यसअघि बार्बाडोसमा भएको पाँचौँ बोर्ड बैठकले मोडालिटीका बारेमा बहस गरी त्यसको कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो, जुन हाम्रो प्रारम्भिक हस्तक्षेप हो । जसद्वारा बोर्डले देशहरूमा प्रारम्भिक हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यसहित पूर्ण रूपमा समर्पित हुने गरी २५० मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ । हामी सुशासनको सफलताका लागि धेरै कार्यलाई लक्षित गछौँ, ताकि हामी कोषको सान्दर्भिकता बुझ्न सकौँ । कोषले सर्वप्रथम सबैभन्दा बढी प्रभावित र जलवायु परिवर्तनको असर परेका देशहरूलाई नै हेर्छ । - अति कम विकसित र साना टापु मुलुकलाई वित्तीय सहयोग र समर्थनसँगै उनीहरूको आवश्यकता बुझ्न कोषले कसरी सहजीकरण गर्र्छ ?हामी सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशमध्ये, साना टापु मुलुकहरू र अति कम विकसित मुलुकलाई हेर्छौं । कोष जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशका चुनौती सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको हो । कोषको बोर्डले स्रोत विनियोजनको पहल गरिरहेको छ । टापु मुलुक र एलडिसीहरूलाई कति स्रोत दिनु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । कोषको ५० प्रतिशत रकम टापु मुलुक र अति कम विकसित मुलुकलाई समर्पित गर्न सूचीकृत हुनु पर्छ । अब यसको अर्थ यो होइन कि हामी अन्य देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने छैनौँ । यो विषय सुनिश्चित गर्नु साँच्चै महìवपूर्ण छ । उपलब्ध स्रोत, जसले देशहरूलाई किन सम्बोधन गर्नु पर्छ र कोषबाट समर्थन उनीहरूले किन पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ । चरम मौसमी अवस्थाका कारण सबैभन्दा कमजोर देशलाई असर गर्ने हामी प्रस्ट रूपमा बुझ्छौँ र त्यसको कदर गर्छौं । कोषको बहुपक्षीय आयाम झन् महìवपूर्ण छ । यसबारेका प्रतिव्रिmया पनि महìवपूर्ण छन् । यो मात्र एउटा तरिका हो, जसले मानव जीवन बचाउन सक्छ, जसमा तपाईंले योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो स्रोतको लगभग ५० प्रतिशत उच्च चव्रmवात, बाढी र खडेरीबाट प्रभावित विश्वका ती भागलाई समर्थन गर्न छुट्याएका छौँ । कतिपय अवस्थामा यो विभेदकारी देखिनु आवश्यक छैन । बाँकी धेरै जसो देश यसबाट बाहिर पनि छन् । त्यही कारणले गर्दा म यहाँ छु र यो सुनिश्चित गर्दै छु कि हामीले परिदृश्य बुझेका छौँ । चुनौती क्षेत्रको बारेमा थाहा छ, त्यसैले हामी योजना र सहयोगका लागि प्रभावकारी हुन सक्छौंँ । - नेपाल जस्ता उच्च हिमाली देशले सामना गर्ने अद्वितीय जोखिमलाई कोषले कसरी सम्बोधन गर्छ ? हामी बुझ्छौँ, कोष जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति बेहोरिरहेकाहरूको हक स्थापित गर्न एकपक्षीय रूपमा लागेको छ । प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक देशको आफ्नै चुनौती छन् । कार्यकारी निर्देशकका रूपमा म यहाँ हुनुको अर्थ, नेपाल र अन्य पर्वतीय देशको चुनौती र विशिष्टता बुझ्नु पर्छ । मानवीय जीवनका लागि त्यो राम्रो सुरुवाती विन्दु हो । नेपालको परिदृश्य, अवस्था र चुनौती बुझेर हामीले प्रदान गर्ने सहयोगबारे सुनिश्चित हुने छ । कोषले नेपालदेखि बार्बाडोस, अफ्रिकासम्म र चिनियाँहरूसँग समान छैनन् भनेर पहिचान गर्छ । हामीले आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान गर्न नसकेमा यो पनि स्वीकार गर्नु पर्छ कि देशमा सरकारी कोष, सरकारको वित्तपोषणमा सघाउने बाटो खोज्नु पर्छ । जलवायु कोषका लागि हामी मात्र प्रमुख खेलाडी होइनौँ, यसका योगदानकर्ता, दायित्व बोकेका मुलुक सबैको हातेमालो हुनु जरुरी हुन्छ । अन्य कोष पनि छन्, तिनले पनि नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन् । हाम्रो उद्देश्य पूरक सहयोगका लागि समन्वय गर्नु हो । हामी देशलाई आवश्यक पर्ने सहयोग प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने सुनिश्चित गर्न यहाँको प्रव्रिmयामा सामेल हुन चाहन्छौँ । नेपालसहित सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशलाई सहयोग गर्न समन्वयको खाँचो छ । - पहिलो पटक सगरमाथा संवादका लागि नेपाल आउनुभएको छ । संवादबाट तपाईंले कस्तो आशा राख्नुभएको छ ?म नेपालमा आउन पाउँदा खुसी छु । मैले नेपाली अत्यन्तै दयालु, उदार र मनकारी भएको पाएँ । म संवादका लागि नेपाल आउन पाएकोमा खुसी त छँदै छु, संवादमा आउने अन्य देशका पाहुनालाई भेट्दा पाउँदा पनि झनै खुसी छु । संवादको पहिलो संस्करणका लागि यहाँ हुनु रमाइलो विषय भएको पनि ठानेको छु । हिमाल सम्झाउने देशहरूको विशिष्टतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा राम्रो कुराकानी गर्ने प्लेटफर्म र अवसरका रूपमा सगरमाथा संवादलाई लिएको छु । कोष, साझेदारी र एकसाथ आउने धेरै विषयका बारेमा कुराकानी सुन्छु, जसले कोषलाई काम गर्न सहायकको भूमिका खेल्ने छ । यो भविष्यको सहयोगलाई सम्बोधन गर्न र समाधान गर्न महìवपूर्ण हुने छ । सगरमाथा संवाद निश्चित रूपमा राम्रो सुरुवात हो, म पछि पनि यसका धेरै संस्करणमा आउन तत्पर छु । विश्वव्यापी मञ्चका रूपमा नेपालले नेतृत्व देखाएको छ, जसले विश्वलाई नै एक दृष्टिकोण प्रदान गरेको छ । विविध फरक पक्ष एकसाथ आएका छन् । हामी आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न सकौँ अनि हानिनोक्सानीको कुरा आउँदा कोही पनि पछाडि नपरोस् । म यहाँ हुन पाउँदा खुसी छु । म यस्तै धेरै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ग्रहण गर्न सदा तत्पर पनि छु । - प्रभावितहरूले कोषमा पहुँच कसरी पु¥याउन सक्छ । यसका प्रव्रिmयाका बारेमा बताइदिनुहोस् न ?ठिक छ, यो अर्थमा धेरै राम्रो प्रश्न हो । कोषको दायित्व भनेको अर्बौं डलर परिचालन गर्नु हो । सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्नेका लागि पहुँचयोग्य बनाउनु हो । कोष अन्य जलवायु कोषको अतिरिक्त पछिल्लो कोष भएकाले जलवायु प्रभावितमा मात्रै केन्द्रित हुने भएकाले पनि बढी प्रतिबद्ध छ । पहुँचयोग्य, सरल र फुर्तिलो छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्छौं । यसको पहुँच तल्लो समुदाय वा वर्गलाई पुग्ने हदसम्म कोषमा पहुँच पु¥याउने पहलका लागि काम हुँदै छन् । हामी अन्य कोषको परिचालन कसरी भएको छ भन्ने विषयमा थप पाठ सिक्दै छौँ । सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देशहरूका लागि सकेसम्म सजिलो पहुँच होस् भन्ने सुनिश्चित गर्दै छौँ । त्यसपछि अन्य प्रव्रिmया र आवश्यक मूल्याङ्कन प्रव्रिmया सुरु हुन्छ, । यो कोषका लागि अवसर पनि हो, सबै हाम्रो उद्देश्यभित्र पर्छ । बोर्डमा मात्र होइन, एक कार्यकारीका रूपमा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुने छ । - जलवायु परिवर्तनको नोक्सानी र क्षति हो भनेर कसरी छुट्याएर पहुँच पुर्याउन सकिन्छ ?बोर्डलाई कोषका रूपमा सफल हुन सक्ने एक मात्र तरिका छ, त्यो हो कुनै पनि देशको नेतृत्वले नै पहल गर्नु पर्छ । अर्को शब्दमा देशहरूभित्र तपाईंले छलफल गर्नु पर्छ । अन्य देशहरूले पीडित देशलाई समर्थन गर्न आउनुअघि उनीहरूको आवश्यकता र मागको मूल्याङ्कन गर्छन् । हामी देशको प्राथमिकता र आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गर्छौं । हामी मूल रूपमा कोषको रूपमा मूल्याङ्कनमा आउँछौँ । हाम्रो कोष नेपालको समर्थन गर्न सक्ने एक मात्र कोष होइन । अनुकूलन कोष, हरित जलवायु कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधालगायतका धेरै कोष छन् । अब यी सबै कोषको देशहरूलाई सहयोग प्रदान गर्ने हाम्रो जस्तै उद्देश्य छ । तिनीहरूले हाम्रो विशेष अवस्थामा उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् । जलवायु परिवर्तनले पारेको नोक्सानी र क्षति भनेको धेरै विशिष्ट र परिभाषित गरिएको क्षतिको विशिष्ट नोक्सानीमा केन्द्रित छ । हामी प्रतिबद्ध छौँ, एक पटक कुनै देशले ती आवश्यकता पहिचान गरेपछि साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा सुनिश्चित गर्छौं । हामी सहयोग प्रदान गर्न सकौँ, ताकि तपाईंको देशको मागसँग मेल खान सकोस् । त्यसपछि हामीले प्रदान गर्ने समर्थन र सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सकौँ । अनि भविष्यमा त्यसरी नै प्रभावित देशले उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त गरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सकौँ ।–इब्राहिम शेख डिओङकार्यकारी निर्देशक, हानिनोक्सानी कोष
तथ्याङ्कमा घटे पनि उपभोक्ता महँगीमा
काठमाडौँ, जेठ ४ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को चैतमा सेवा र वस्तुुको महँगी घटेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत आव २०८०-८१ को चैतको तुलनामा चालु आवको चैतमा वस्तु र सेवाको मूल्य घटेको हो । केन्द्रीय बैङ्कको प्रतिवेदन अनुसार गत आवको चैतमा ४.६४ प्रतिशत रहेको महँगी चालु आवको चैतमा घटेर ३.३९ प्रतिशतमा सीमित छ । खाद्य तथा पेय पदार्थको महँगी पनि गत वर्षको चैतको तुलनामा घटेको छ । गत आवको चैतमा ५.२१ प्रतिशत रहेको महँगी चालु आवको चैतमा २.४५ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कमा बजार महँगी घटेको देखाए पनि आमउपभोक्ताले भने बजार भाउ घटेको अनुुभूति गर्न पाएका छैनन्, बरु हरेक वर्षको महँगीको मारमा छन् । त्यसो त नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार गएको एक वर्षको बिचमा सबै जसो उपभोग्य वस्तुको भाउ औसतमा २० प्रतिशतले महँगिएको छ । सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शाहीले एक वर्षयताका हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य विश्लेषण गरेर हेर्दा कुनै १० देखि ५० प्रतिशतसम्म महँगिए पनि औसतमा २० प्रतिशत महँगो भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो । सो अवधिमा सबैभन्दा बढी दैनिक उपभोग्य वस्तुु चामल, खानेतेलको भाउ उच्च महँगो भएको उहाँको भनाइ छ । सो अवधिमा गत वर्ष वैशाखमा प्रतिकेजी ८० रुपियाँमा कारोबार भएको मोटा चामल अहिले बढेर ९५ रुपियाँ पुुगेको छ । खानेतेल प्रतिलिटर १० देखि २० रुपियाँसम्म महँगो भएको छ । सङ्घका अनुसार सो अवधिमा भटमास र सनफ्लावर तेल प्रतिलिटरको १२५ रुपियाँबाट महँगिएर १४५ रुपियाँको छ भने तोरीको तेल प्रतिलिटर तीन सय रुपियाँबाट महँगिएर ३३० रुपियाँ पुुगेको छ । त्यसो त राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार भने खाद्य तथा पेयपदार्थ समूह अन्तर्गत मरमसला उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ११.६३ प्रतिशत, तरकारीको ९.०७ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ६.५८ प्रतिशत र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको ५.१६ प्रतिशतले बढेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत विविध वस्तुु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ८.६९ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ७.०१ प्रतिशत, मदिराजन्य पेयपदार्थको ६.०७ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ५.५९ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ४.८३ प्रतिशतले बढेको छ । १०.९४ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.५९ प्रतिशत र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको ६.०६ प्रतिशतले बढेको छ भने घिउ तथा तेल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १०.१० प्रतिशतले घटेको छ । उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसेनाले राष्ट्र बैङ्कको महँगीको तथ्याङ्क र उपभोक्ताले किन्ने भाउमा तालमेल नभएको बताउनुुभयो । पछिल्लो पटक दैनिक उपभोग्य अधिकांश वस्तुुको भाउ महँगिएको बेलामा राष्ट्र बैङ्कले गत वर्षको चैतको तुुलनामा यो चैतमा महँगी घटेको भन्ने तथ्याङ्कमा पुुष्टि हुुनुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँको बजारको अध्ययन गर्ने हो भने उपभोग्य वस्तुु, चामल, दलहन, मसला, तरकारी, माछामासु, भाँडाकुुँडालगायत सबैको भाउ महँगिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले बजारभाउ र राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा फरक हुने स्वीकार गरेको छ । सो बैङ्कका अनुसार राष्ट्र बैङ्कले उपभोक्तासँग सम्बन्धित करिब पाँच सय वस्तुु र सेवालाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गरेर सार्वजनिक हुुने तथ्याङ्कमा बजार भाउसँग ठ्याकै नमिल्नुु स्वाभाविक भन्दै आएको छ । निश्चित तोकेका क्षेत्रबाट वस्तुु र सेवालाई लिएर सबैलाई एकै ठाउँमा सङ्कलन गरेर बजार भाउ विश्लेषण गरेर औसतमा तथ्याङ्क निकाल्ने गरेको बैङ्कले जनाएको छ ।
नेपालका चौबिस स्थान भासिने खतरामा
नेपालका २४ स्थान ‘सिङ्कहोल’ निर्माण हुने अर्थात् जमिन भासिने खतरामा छन् । खानी तथा भूगर्भ विभाग र भौगर्भिक अध्येताले २०५५ सालयता गरेको अध्ययन अनुसार तराई, मधेशसहित पहाडी जिल्लामा जमिन भासिने खतरा देखिएको हो ।
वाम-लोकतन्त्रिक आन्दोलनमा अविस्मरणीय योगदान
नेपाली राजनीतिले हरेक वर्ष जेठ ३ मा सम्झिने नाम हो मदन-आश्रित ।
हानी, नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन विज्ञको जोड
विज्ञहरूले विकासशिल तथा साना गरिब राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनले हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
युवालाई रोक्न नसके नेपाल वृद्धाश्रम बन्छ : सांसद थकाली
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् मुस्ताङका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश गौचन थकालीले युवालाई देशमा रोक्न नसके नेपाली समाज वृद्धाश्रममा परिणत हुने जोखिम रहेको बताउनुभएको छ।
सरकारी वित्त घाटा दुई खर्ब नौ अर्ब, विकास बजेट खर्च सुस्त
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी वित्त घाटा चुलिँदै गएको छ । सरकारी खर्च तीव्र रूपमा बढे पनि आम्दानी सन्तोषजनक नहुँदा सरकारी वित्त घाटा दुई खर्ब नौ अर्ब पुगेको हो ।
सिन्धुली बर्दिबास बाटोको सहयोगका लागि धन्यवाद
परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग जापानका उपविदेशमन्त्री इकुइनो अकिकोले शनिबार शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
गलत विचारका आधारमा वाम एकतामा ल्याउन सकिँदैन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सही विचारविना धेरैतिर फर्किएकाहरुलाई वामपन्थी एकतामा ल्याउन नसकिने बताउनुभएको छ ।
संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौँः नारायणकाजी श्रेष्ठ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानका सबै उपलब्धिको रक्षा गर्ने गरी अग्रगामी हिसाबले संविधान संशोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
सिमानाका सीमान्तकृत आवाज खोज्दै
खेलप्रेमी राजबहादुर बस्नेतले सवा तीन करोडको लगानीमा सिमकोटमा हाई अल्टिच्युट फुटसल, स्केटिङ र ब्याडमिन्टन हल निर्माण गर्नु भएको छ । निजी क्षेत्रबाट भएको यो लगानीले एकातिर हुम्लाका खेल
अटेरी गर्दै सरकारको आदेश मान्दैनन् सहकारी
हिमाली जिल्ला म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार क्षेत्रमै रहेका सहकारी संस्थाहरूले नगरपालिकाको ताकेतालाई समेत बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।
‘हिमालदेखि महासागरसम्म’ को सोच
सगरमाथा संवादको यस पहिलो संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउनु मेरानिम्ति गहिरो सम्मान र हार्दिक अवसर दुवै हो । नेपालको विश्वसँगको यो संवाद पहलकदमी, गहन विचार विमर्शका लागि प्लेटफर्म, सिद्धान्तनिष्ठ सहभागिताका लागि अवसर र हाम्रो समयका अत्यन्त गम्भीर चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने साझा प्रयास हो ।
निर्यातको नगद अनुदान पुनरवलोकन सुझाव
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । निर्यातमा उद्योगी व्यवसायीलाई दिँदै आएको नगद अनुदान र अन्य सहुलियत दिने व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको छ । महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदनमा एउटै उद्योगले दोहोरो सुविधा प्राप्त गरेकाले सुविधा दिने परिपाटीलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । “उत्पादनमा सहुलियत, कर छुट सुविधा र सोही उत्पादन गरेमा पुनः नगद अनुदान दिनुले एक उद्योगले एकभन्दा बढी सुविधा पाउने अवस्था रहेकाले उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिँदै आएको कर सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदानसमेतको व्यवस्था गरी एकै उद्योगले भिन्न भिन्न सुविधा र सहुलियतलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्यात नगद अनुदान कार्यविधिका आधारमा प्रोत्साहन दरमा पटक पटक परिवर्तन गरी राज्यकोषबाट अनुदान दिएकोमा उल्लिखित कार्यविधिलाई संसद्बाट निर्मित कानुनले मार्ग दर्शन गरेको नदेखिएकाले राज्यकोषबाट नियमित दायित्व रहने खर्च स्वीकृत गर्दा संसदीय नियन्त्रण रहने गरी कानुनी मापदण्ड तय गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८-६९ को बजेटमार्फत निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरिँदै आएको थियो । सुरुको वर्ष आव २०६८-६९ मा २४ करोड ८१ लाख नगद प्रोत्साहन अनुदान हुँदा निर्यात भने ७७ अर्ब ३५ करोडको रहेको थियो । आव २०८०-८१ मा आएर निर्यात अनुदान एक अर्ब ५५ करोड वितरण हुँदा निर्यात एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४४ हजार रुपियाँको रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले १२ वर्षको अवधिमा सामान निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई नगद अनुदानबापत सात अर्ब ८९ करोड ९२ लाख रुपियाँ वितरण गरेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाई निर्यात प्रवर्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलन कम गर्ने लक्ष्यसहित निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो तर बर्सेनि निर्यातमा नगद अनुदान बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा निर्यात बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।व्यापार विज्ञ रविशङ्कर सैंजुले प्रक्रियागत झन्भट र पाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले अनुदान पाउन नसक्दा नगद अनुदान प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो । कागजमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भन्दा पनि ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गरेर निर्यात गर्नेलाई अनुदान रकम दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।गार्मेन्ट उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले प्रक्रियागत झन्झट भएकाले अनुुदान रकम लिन कठिन भएको बताउनुभयो । उद्योगीलाई अनुदान लिन आवश्यक पर्ने कागजपत्र देखाउँदा पनि रकम लिन कठिन भएकाले प्रक्रिया सरलीकरण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा भ्यालु एडिसन अनुसार न्यूनतम चार प्रतिशतदेखि अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था छ । सरकारले निर्यात प्रवर्धनमार्फत मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्र सबल बनाउन नेपालबाट निर्यात हुने हस्तकला, सिमेन्ट, कृषिजन्य उत्पादन, चिया, पस्मिना, प्लाइउडलगायतका वस्तुको निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
विदेशी पाहुनाको नजरमा सुन्दर नेपाल
सगरमाथाको देश नेपाल । यहाँका हिमाल, प्राकृतिक सौन्दर्य र सम्पदाहरूले विश्वको ध्यान खिच्न सफल भएको छ । सगरमाथा संवादमा सहभागी हुन आउनुभएका विदेशी पाहुनाले नेपालको हिमालसँगै
डिजिटल फ्रेमवर्कको उद्देश्य पूरा गर्न साक्षरता अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डिजिटल फ्रेमवर्कको उद्देश्य पूरा गर्न डिजिटल साक्षरता अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।
