• गोरखापत्र अनलाइन
• २४ फागुन २०८१, शनिबार

समावेशिको सान्दर्भिकता

समावेशि र समानुपातिकको समीक्षाका सन्दर्भमा खास गरी नेपाली राजनीति, निजामती तथा अन्य सार्वजनिक सेवा, मेडिकल शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा तथा अध्ययनका विविध क्षेत्रमा आलोचना सुरु हुन थालेका छन् ।नागरिकले शासनको अनुभूतिका नाममा नागरिकताबाहेक केही नपाएको वर्ग आज सिंहदरबारमा आफ्नो आवाज उठाउन सकिरहेको छ । आफ्नो वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको मुद्दा उठाउन, उत्पीडनको कारण खोजेर समाधान निकाल्न, आगामी पुस्तालाई उत्पीडनबाट जोगाउने विधि, विधान र व्यवस्था निर्माण गर्न आफँै सहभागी हुने हैसियतमा छन् । कमैया, हलिया तथा अनेकन रूपमा शोषित र पीडित भएका किसान मजदुर र श्रमिक पनि आज आफूले जोतेको जमिन प्राप्तिको सन्दर्भमा होस् वा आफ्नो सिप र पेसाको मूल्यका सन्दर्भमा सदनमा आफ्ना आवाज उठाइरहेका छन् । आफ्नै जीवनमा यस्ता अनेकन पीडा भोगेको वर्ग र समुदाय आफँै राज्यको उपल्लो तहमा पुगेर नीति, नियम, कानुन र संविधान लेख्ने ठाउँमा छन् । यो अभूतपूर्व उपलब्धि समावेशिता र समानुपातिकको माध्यमबाट सम्भव भएको हो । आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहको अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा प्रमुख उपप्रमुखसम्म महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र संसद्मा ३३ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जात र भूगोलका हिसाबले उत्पीडित र किनारामा पारिएकाहरू आफैँ सशक्त भएर स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म निर्धक्क प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । आफँै पीडित भएर पीडाका आँसुमा जीवन भोगेकाहरूका लागि समावेशिता र समानुपातिकता जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट मात्र नभई मुक्तिमार्गको ढोका साबित भएको छ । श्रमिक महिलाको मुक्तिका दिनका रूपमा विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा समावेशिताका केही पक्षमा चर्चा हुन आवश्यक महसुस भएको छ । खासमा संविधान संशोधनका विषय उठ्दै गर्दा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सम्बधमा पनि चर्चा परिचर्चा हुन थालेसँगै यसमा गहन समीक्षा र विवेचना महसुस भएको हो । गणतन्त्र स्थापनापछिको अन्तरिम संविधान २०६४ र हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान २०७२ समावेशिताको सन्दर्भमा युगान्तकारी साबित भएको छ । गणतन्त्र स्थापनासँगै लागु भएको संवैधानिक व्यवस्थाले नै समावेशिताको युग सुरु गरेको हो । त्यही बेलादेखि उत्पीडितको मुक्तिको दिन पनि सुरु भएको हो । हुन त महिलाको सवालमा संसारलाई अधिकार सिकाउने देशभन्दा नेपालले महिलालाई मताधिकार सुनिश्चित गरेको इतिहास पनि साक्षी छ । २०१० साल भदौमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँबाट निर्वाचित साधना प्रधानले महिला मताधिकार मात्र नभई उम्मेदवार हुने अधिकार नै सुनिश्चित गर्ने लडाइँ जित्नुभएको थियो । त्यसको गति बढ्न सकेन र २०१० बाट सुरु भएको महिला जनप्रतिनिधिको इतिहास संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चितता नहुँदासम्म जुन गतिमा थियो त्यसको कैयौँ गुणा गतिसहित आज स्थानीय तहमा मात्रै ४१.२२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि हुने अवस्थाको उपलब्धि समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको संवैधानिक व्यवस्थाकै हो । यो उपलब्धिको जगमा रहेको समावेशिता झट्ट हेर्दा कसैलाई लहड लागे जस्तै बोझ पक्कै पनि होइन । सम्मानजनक जीवनयापनको एउटा मानक समानता हो । संसारभर हरेक ठाउँमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारलाई समानताको दृष्टिबाट मापन गरेर नै हेर्ने गरिन्छ । सभ्य समाजमा समानताको मापनका व्रmममा वञ्चितीकरणमा परेका वा पछाडि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, भूगोल वा जाति जनजातिलाई समानताको रेखामा ल्याई पु¥याउन गरिने प्रयत्न समावेशीतालाई अनेक प्रश्नबाट घेर्ने गरिएको छ । असफल भएका विषय वा कमजोरी देखाउने कर्नर प्वाइन्टका रूपमा समावेशिता आलोचित हुन पुगेको छ । विभिन्न खालका समावेशी व्यवस्थामार्फत आरक्षित गरी तयार पारिएको सहभागिताको सान्दर्भिकता र औचित्यमा पनि प्रश्न उठाइने गरेको छ । समावेशितामाथिको प्रश्न स्वाभाविक हुन सक्ला तर हामीले समावेशिताको गहन समीक्षा, पुनरवलोकन वा उचित मूल्याङ्कन नै पनि ग¥यौँ कि गरेनौँ भन्ने मूल प्रश्न हो । हामी मानवीय स्वभाव, रुचि, आकाङ्क्षा वा आवश्यकताका कोणबाट हाम्रा कदमलाई हेर्छौं र घरिघरि अलमलिन्छौँ सायद । बङ्गलादेशको आरक्षण व्यवस्थाको उपयोगमा देखिएको समस्याका कारण सिर्जित द्वन्द्वले राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली नै बदलिदियो । थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन वा सामाजिक व्यवस्थामा यस्ता उलटपुलट हुने सम्भावना हुन्छन् जब समावेशिता र आरक्षणका व्यवस्थाको औचित्य र आवश्यकता नियमित समीक्षा हुँदैन । जब आरक्षण र समावेशिताको पुनरवलोकन वा औचित्य पुष्टिका व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थाल्छ त्यसले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउन पनि सक्छ । खासमा समावेशिताको सही कार्यान्वयन भएन भने वास्तविक किनारामा परेकाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनै सकिँदैन । यो अवस्था निर्माण हुने भनेको समावेशिताको व्यवस्थाका कारण नभई त्यसको सही कार्यान्वयनको अभावका कारण हो । समावेशिताको व्यवस्था र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा बेवास्ता र उपेक्षा अनि कानुनी बाध्यताको उपज जस्तो ठानिएका कारण धेरै समस्या सिर्जना भएका हुन् । नेपालमा समावेशिताको कानुनी व्यवस्था विशेष गरी २०४७ को संविधान जारी भएपछि अभ्यास सुरु भएको हो । प्रतिनिधि सभामा सहभागिता सुरु गर्नेदेखि प्रतिशत सुनिश्चित गर्दै गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानमै समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई सुनिश्चित गरिएको हो । जतिबेला संविधानमा समानुपातिक र समावेशिताको व्यवस्था गरियो त्यसलाई आवधिक समीक्षा गर्न उचित ठानिएन । त्यसले पुनरवलोकन तथा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना ग¥यो । समानुपातिक वा समावेशी क्षेत्रबाट कुनै पनि जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिलाई त्यहाँ काममा प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । समानुपातिक वा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै निगाहको सहभागिता भन्ने खालको मनोवैज्ञानिक वातावरणले समावेशी प्रतिनिधित्व भौतिक मात्रै हुन सक्छ, गुणात्मक हुन सक्दैन । आमरूपमा हेर्दा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बाटोबाट कुनै पनि जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिलाई आगामी दिनमा परीक्षा प्रतिस्पर्धामा योग्य हुने अवसरका लागि उसलाई दिइने जिम्मेवारी र अवसर निर्भर हुन्छन् । एउटा व्यक्तिलाई समावेशिताको कोणबाट एक पटक दिइएको जिम्मेवारी अर्को पटक नदिएर उसलाई खुला प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खुला गरिदिनु पर्छ । पटक पटक समावेशीबाटै जिम्मेवारीमा पुगिरहने अवस्था भएको खण्डमा एउटा त उसको क्षमता प्रस्फुटन हुने अवसर रोकिइराखेको हुन्छ अर्को समावेशी क्लस्टरमै पर्खिरहेको अर्को तप्कामाथि अन्याय हुन्छ । समावेशिता र समानुपातिकको समीक्षाका सन्दर्भमा खास गरी नेपाली राजनीति, निजामती तथा अन्य सार्वजनिक सेवा, मेडिकल शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा तथा अध्ययनका विविध क्षेत्रमा आलोचना सुरु हुन थालेका छन् । एउटा व्यक्ति निजामती वा अन्य सार्वजनिक सेवामा एक पटक समावेशी क्लस्टरबाट सेवा प्रवेश गर्न पाउँछ तर सधैँभरि उसले समावेशिताको क्लस्टर उपयोग गर्दै माथिल्ला पदमा जाने, बढुवा हुने वा सुविधा उपभोग गरिरहने अवस्थाले आममानिसमा समावेशिताप्रति आव्रmोश, असन्तुष्टि र असहमतिका स्वर बढिरहेको सुनिन्छ । कतिपय प्राविधिक विषयमा नियमित प्रतिस्पर्धाबाट आएको योग्य हटेर क्षमता मापनमा कम भएको तर समावेशिताका कारण जिम्मेवारी र अवसर पाएकाहरूबाट परिणाम कमजोर आएको विषयमा पनि आलोचना बढ्ने गरेका छन् । राजनीतिमा त समानुपातिक र समावेशीलाई क्षमता नभएका, पटक पटक अवसर लिइरहने भन्ने आव्रmोश एकातिर छ भने अर्कातिर आफ्नालाई अवसर दिने तरिका भन्ने आलोचना पनि उस्तै छ । त्यसैले यी सबै विषयलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा केही खास सूचक निर्माण गरी समावेशी प्रतिनिधित्वलाई निःसर्त नबनाइनु व्यावहारिक हुन सक्छ । पुनरवलोकन र मापनका केही आधार बनाइँदा नै राम्रो हुन्छ । पछाडि परेको वर्गलाई समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइने प्रयत्न संसारभरका विभिन्न क्षेत्रमा भएको अभ्यास नै हो । अधिकारका लागि भएका सङ्घर्षको इतिहास र आकारका आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता दरमा कम बढी होला तर विकासशील देशमा समावेशिताको अभ्यास छ । समानताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको राज्य व्यवस्थामा समावेशिता आवश्यक नै हुन्छ तर समयानुकूल परिमार्जन, सुधार र व्यावहारिक कार्यान्वयनको व्यवस्था अत्यावश्यक हुन्छ । सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विधायिकी संरचना तथा अन्य क्षेत्रमा भएको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राज्यको नीति, व्यवहार र व्यवस्थामार्फत नै बोझका रूपमा नभएर पुँजीका रूपमा लिइनु पर्छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा अनेकन विविधताको विम्बात्मक एकताका रूपमा पुँजीकृत गर्दै राज्यको सौन्दर्यको प्रतीकको अनुभूत गराउनु पर्छ । वास्तवमा समावेशी सहभागितासँगै जुटेको विविधतायुक्त विशेषतालाई सिप, कला, क्षमता, अवसर र जिम्मेवारीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक अवसर निर्माण गर्न सक्दा त्यसले सामाजिक सशक्तीकरणको कोणबाट अद्भूत उपलब्धि दिन सक्छ । आफूले देखेको दूरदृष्टि र इतिहासमा भएका सत्कर्मलाई पुँजीकृत गर्दै अगाडि बढ्ने सपनाले नै मानव सभ्यता र समाज विकासको निरन्तरतालाई ठिक ढङ्गले अगाडि लैजान सकिन्छ । समावेशिताको समीक्षा, रूपान्तरण, पुनरवलोकनलगायतका विषय पनि इतिहासको मिहिन समीक्षासँगै जिम्मेवारी, प्रतिस्पर्धा र अवसरहरू निर्माणको बाटोबाट अगाडि लैजानु पर्छ ।