प्रस्तावित कोशी उच्च बाँध, डिपिआरका लागि ‘ड्रिलिङ’ सुरु

अशोक अधिकारी/कविराज घिमिरे 

हिले, जेठ ११ गते । सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) का लागि ड्रिलिङ कार्य अघि बढाएको छ । आयोजनाका निमित्त प्रमुख सहदेव थापाका अनुसार कोशी उच्च बाँध निर्माण कार्य अघि बढाउनका लागि विस्तृत अध्ययनको कार्य आरम्भ गरिएको हो ।

सप्तकोशी नदीबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने, आसपासमा सिँचाइका लागि ठुला परियोजना सञ्चालन गर्ने र भारतसँगको जलमार्ग निर्माण गर्नेलगायतका महत्वाकाङ्क्षी योजना रहेको कोशी उच्च बाँध बहुप्रतीक्षित र बहुचर्चित परियोजना हो । उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै डिपिआरका लागि नौ स्थानमा ड्रिलिङ गर्नुपर्ने छ । अहिले धनकुटाका दुई र उदयपुरको एक स्थानमा ड्रिलिङको काम भइरहेको छ । जलविद्युत्, जलमार्ग र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पनि नवीनतम परियोजनाका रूपमा रहेको प्रस्तावित कोशी उच्च बाँध धनकुटा, भोजपुर, सुनसरी र उदयपुरको सीमावर्ती क्षेत्र कोशी गल्छीमा पर्छ । 

नेपाललाई लाभ, स्थानीयलाई रोजगारी 

सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाका निमित्त आयोजना प्रमुख सहदेव थापाले सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय परियोजना भएको बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युत् उत्पादन, अनियन्त्रित पानीलाई नियन्त्रण गरी उपयोग गर्ने र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउन सप्तकोशी उच्च बाँध महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले चालु सिँचाइ आयोजनाबाट पर्याप्त सिँचाइ हुन सकेको छैन । नेपाललाई लाभ हुन्छ । सिँचाइ सुविधा भएपछि कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।” 

प्रमुख थापाले यो परियोजना अन्तर्गत सप्तकोशी नदीबाट गङ्गासम्म पानी जहाजको परिकल्पना गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अध्ययन भइसकेपछि मात्रै अन्य सम्भावनाबारे प्रस्ट हुने छ । उहाँले भन्नुभयो, “कोशीको पानीको उपयोग भइरहेको छैन । अनियन्त्रित तरिकाले नेपाल र भारतका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पु¥याइरहेको छ । यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । जलाशयबाट पर्यटन, रोजगारी, माछापालन, स्थानीयलाई निर्माणका क्रममा र सम्पन्न भएपछि रोजगारी दिइने छ । समुदायलाई लाभान्वित हुने गरी कार्यक्रम गरिनेछ । पुनर्बास र पुनस्र्थापनाको काम पनि हुने छ ।”

उहाँले जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन भएकाले यसले सुक्खायाममा हुने विद्युत्को अभाव परिपूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर अध्ययनका क्रममै छौँ हामी । अध्ययन पूरा भएपछि क्षति कम गर्नेसहित सबै कुरा आइहाल्छ ।”

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पानका) निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण गर्नु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले परियोजनाका फाइदा बेफाइदाभन्दा पनि यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा महìवपूर्ण हुने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “तर ठुला आयोजनाका कुरा गरिन्छ, निर्माण हुँदैन । कर्णाली, पञ्चेश्वर परियोजना, बुढीगण्डकी र अरू पनि जलविद्युत् आयोजना पूरा भएका छैनन् । नयाँ परियोजना आउँदा राम्रो हो तर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । पुराना सम्पन्न भए नयाँ पनि कार्यान्वयन भए राम्रो हो ।” 

कस्तो बन्ने छ बाँध ?

सुरुमा बाँधको उचाइ २६९ मिटर हुने भनिएको भए पनि २०८० असोज २३ र २४ गते विराटनगरमा भएको दुई देशका अधिकारीबिचको छलफलमा बाँधको उचाइ २३९ मिटर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पहिला भनिएको बाँधको उचाइ २६९ मिटर कायम भए कोशी प्रदेशको १९० वर्ग किलोमिटर तथा २३९ मिटर अग्लो बनाइए १३० वर्ग किलोमिटर भूमि डुबानमा पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । कोशी प्रदेशका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री प्रदीप वान्तवा हरेक योजनाको फाइदा र बेफाइदा हुने भएकाले सही निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । उहाँले यो आयोजना आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नभई सङ्घीय सरकारको भएकाले सबै काम केन्द्रबाटै हुने बताउनुभयो । 

उत्तम विकल्प खोज्न प्रतिनिधिको सुझाव 

कोशी बाँध निर्माण गर्दा विकास पनि हुने र स्थानीयको जनजीवनलाई असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने सम्बन्धित पालिकाका प्रतिनिधिले बताएका छन् । कोशी बाँधको डिपिआरको चर्चा चलेपछि सङ्घर्ष समिति अहिले प्रभावित पालिका पुगेर कोशी उच्च बाँध निर्माण गर्न नहुने दाबी गर्दै जनप्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन् ।

पालिका प्रमुखहरूले स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर मात्र सरकार यो विषयमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साँगुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र राईले भन्नुभयो, “विकास रोक्ने गर्दै नगर्ने भन्ने हुँदैन । स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गरी विकास होस् ।” सहिदभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रुष्ट नबनाई विकास गरिनुपर्ने बताउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले स्थानीयलाई बुझाउन सक्नु पर्छ । यो बारेमा अनि उनीहरू सकारात्मक भए मात्र सरकार अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।”

कोशी उच्च बाँधका खोजकर्ता टीकाराम लिङ्खाले उच्च बाँधको नेपालमा फाइदाभन्दा पनि बेफाइदा बढी हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सप्तकोशीका सातमध्ये अरुण नदीले मात्र धनकुटा, सङ्खुवासभा र भोजपुर गरी तीन जिल्लाका १४ पालिकाका दुई हजार २५९ परिवारको उठिबास भएको बताउनुभयो । 

यसैबिच धनकुटा, भोजपुर, सुनसरी र उदयपुरवासीले स्थानीय असीम राईको नेतृत्वमा ७१ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति बनाएर कोशी उच्च बाँध परियोजनाका कारण पर्न सक्ने समस्याबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्थानीय तथा सङ्घर्ष समितिका सल्लाहकार तीर्थ राईले अहिले पुनः उच्च बाँधस्थलको डिपिआर सुरु गर्न लागेको चर्चापछि ध्यानाकर्षण गराउन थालिएको बताउनुभयो । 

धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोख्रेलले अहिले भौगोलिक अध्ययन मात्र भइरहेकाले उक्त कार्यमा अवरोध नपु¥याउन समितिलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अध्ययन गरिरहेको टोलीले छलफल गराइदिन भनेपछि हामीले उहाँहरूलाई अहिले भौगोलिक अध्ययन मात्र भएको र अध्ययन गर्न अवरोध नगर्न आग्रह गरेका हौँ ।”