यस वर्षको मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा बढी वर्षा र गर्मी हुने प्रक्षेपण
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा बढी वर्षा र गर्मी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बुधबार विभागले ललितपुरमा आयोजना गरेको “राष्ट्रिय मनसुन फोरम–२०८२” मा मौसमविद्हरूले यस्तो प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नागरिकको निक्षेपलाई राष्ट्र बैंकले सुरक्षा गर्छ : गभर्नर पौडेल
नेपाल राष्ट्र बैँकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सरकारको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने नीतिअनुरूप राष्ट्र बैँकले आफ्ना काम कारबाही अघि बढाउने बताउनुभएको छ ।
सङ्घीयता लोकतन्त्रको गहना हो : शेखरकुमार सिंह
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष शेखरकुमार सिंहले संविधान संशोधन गरी मधेसी समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । मधेस प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित उहाँ राजनीतिक दलको अबको मुद्दा देशको आर्थिक विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने पाँच कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने बजारमा रहेका मापदण्ड विपरीतका पाँच वटा सेवामूलक फर्म तथा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
फरक क्षमताका बालबालिका अब्बल
जटिल प्रकारको बहुअपाङ्गता भएकी आफ्नो छोरी सामान्य अवस्थाकी हुन नसक्ने भन्ने भएपछि भरतपुर महानगरपालिका–२, क्षेत्रपुरकी सावित्री परियारले भन्नुभयो, “अवस्था देख्दा आशा मारेकी थिएँ, अहिले धेरै प्रगति भएको छ ।”
-original-thumb.jpg)
सहरी क्षेत्रमै ‘सिङ्कहोल’ को खतरा
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित अर्मलासहित विभिन्न क्षेत्रमा २०७० साल यता सिङ्कहोल अर्थात् जमिन भासिने र गहिरो खाल्डो पर्ने सिलसिला चलिरहेको छ ।
हिउँ बग्ने कालीमा गेग्य्रानको बाढी
हेर्दा टोपी खस्ने गरी चारैतिर देखिने सेताम्मे हिमाल, बाह्रैमास हिउँले ढपक्क ढाकिएका अग्ला पहाडहरूलाई पछाडि पार्दै हिउँ बोकेर रफ्तारमा सागर छुन कुदेकी काली, दायाँबायाँ हिमाली मौलिकता, संस्कृति र रहनसहनमा रमाइरहेका मुस्ताङवासी !
टी-२० ग्लोबल छनोट : महिला क्रिकेटको ऐतिहासिक यात्रा
नेपाली महिला टोलीले पहिलो पटक ग्लोबल छनोटमा स्थान बनाएको हो । अब नेपाली महिला टोली विश्वकपभन्दा एक कदम पछाडि उभिएको छ ।
भीमफेदीमा गाडी दुर्घटना : १४ घाइते, तीन गम्भीर
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकामा ब्रेक फेल भइ विङ्गर गाडी दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते भएका छन् ।
गोपनीयतासँग जोडिएका सूचना दिन जरुरी छैनः गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले गोपनीयतासँग जोडिएका सूचनाहरू दिन जरुरी नरहेको बताउनुभएको छ ।मङ्गलबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको मन्त्रालयस्तरीय सूचना अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । मङ्गलबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ पेश गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ ।
महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समेटिनु पर्छ : विष्णुदेवी पुडासैनी
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । नेपाली कांग्रेस नेत्री विष्णुदेवी पुडासैनीले राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा संविधान निर्माणमा भएजस्तै कार्यान्वयनमा पनि एकजुट हुन राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभएको छ ।कांग्रेस महासमिति सदस्य तथा नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्षसमेत रहनुभएका राष्ट्रियसभा सदस्य पुडासैनीले महिला–महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइनुपर्ने व्यवस्थाका लागि माग पनि गर्नुभयो । सांसद पुडासैनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :संविधान निर्माणमा जति उत्साह थियो, कार्यान्वयनमा भने त्यो नभएको हो कि भन्ने लागेको छ । संविधान बनाउँदा जस्तै कार्यान्वयनमा पनि एकजुट हुन जरुरी छ । संविधान निर्माण भएको १० वर्ष पूरा हुन लागेको छ, यसबीचमा भएका कयौँ अभ्यासले संशोधन पनि अतिआवश्यक भएको छ । संसद्मा भएका सबै दलको सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । जनता र देशहितका पक्षमा संशोधन हुनुपर्छ । तर हामी कताकता अलमलिएको जस्तो लागेको छ । निर्वाचन खर्चिलो भएकाले निर्वाचनका विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप संसद्मा महिलाको सहभागिता बढाउन पर्ने छभने सरकारमा पनि सहभागिता कमजोर छ । न्यायालयमा पनि महिला सहभागिता कमजोर नै छ । निजामती क्षेत्रमा पनि जति महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने हो, त्यति हुनसकेको छैन । मैले अहिलेदेखि होइन, धेरै पहिलादेखि नै सबै राजनीतिक पार्टीले महिला–महिलाबीच प्रतिस्र्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र दिनुपर्छ भन्दै आएको छु । महिलाको लागि समानुपातिक होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचनको निम्ति छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा जुन पार्टीले जिते पनि महिलाले जित्छ । तर अहिले महिलाले पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्न गाह्रो छ । यसै पनि महिला आर्थिक रूपमा कमजोर छन् अनि निर्वाचन प्रचारप्रसार आफैँमा महँगो बन्दै गएको छ । त्यसैगरी, महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने विषयमा हाम्रो कानुन कार्यान्वयन नै फितलो छ । महिलामाथि हुने हिंसाका विषयमा पनि कानुन कमजोर छ । अलि कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा महिला हिंसा केही हदसम्म कम हन्छ कि भन्ने मेरो विश्वास छ । कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुँदा थोरै सजाय हुने व्यवस्था छ । अर्को कुरा, महिलामा सचेतनाका कार्यक्रम भएको छैन कि जस्तो लागेको छ । यो कार्यक्रम वडादेखि नै सुरु हुनुपर्छ । महिलाको आत्मसुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न जरुरी छ । महिलालाई आर्थिक रूपमा पनि बलियो बनाउनुपर्छ । आर्थिक रूपमा महिला समक्ष भएपछि मात्र अरु कुरामा समानता हुन्छ । सरकारले महिलाका निम्ति आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । महिलाका विषयलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आम्दानीको स्रोत कम हुँदा आफ्ना दाजुभाइ वा श्रीमान्सँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था उनीहरूको छ ।देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । नयाँ संविधान पनि आयो । तर जनताको अवस्था अझै राम्रोसँग परिवर्तन हुनसकेको छैन । व्यवस्थाअनुसार जनताले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने भनेका छौँ । तर अधिकार जति सबै सिंहदरबारमा केन्द्रित छ । गाउँका समस्या अझै सुल्झिएको छैन । जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि पनि सबै राजनीतिक दल गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि प्रमुख शक्ति राजनीतिक दलहरू मिल्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि शीर्षनेताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ ।युवाको सवालमा सरकारले पढ्दै कमाउँदै भन्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर उनीहरूलाई व्यावहारिक रूपमै काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनेर मात्र हुँदैन । यो कुरा यसअघिका सरकारले पनि भन्दै आएका हुन् । खै त कार्यान्वयन भएको । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वा राजनीतिक दलको भाषणभन्दा पनि व्यावहारिक पाटो महत्त्वपूर्ण हो । अब जनता आफैँ सचेत भएका छन् । नेताले गफ लगाएको जनताले राम्रोसँग बुझ्ने भएका छन् । अब एकछिन भाषण गरेर जनतालाई झुक्याउन सकिँदैन । हाम्रा खेतबारी बाँझा छन् । हामीले हरेक सामान विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ । युवालाई कृषिमा रुचि हुने खालको कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । राजनीतिज्ञको मूल स्रोत भनेका नै जनता हुन् । जनताले नेताले गरेका काम राम्रा वा नराम्रा भन्न सक्नुपर्छ । सही नेतृत्व जनताले आफैँले चुन्न सक्नुपर्छ । आफू निर्वाचित प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर आफ्ना मतदाताका समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने राष्ट्रियसभाको योजना नै छ । अब हामी छिट्टै त्यो काम गर्दैछौँ । अहिले पनि मलाई निर्वाचित गराउनुहुने प्रदेशसभाका सांसद, पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई भेटेर उहाँहरूको समस्यालाई संसद्मा राख्दै आएकी छु । म आउनुभन्दा पहिला राष्ट्रि«यसभा त्यति सक्रिय छैन कि भन्ने लागेको थियो । तर मैले सोचेको जस्तो रहेन छ । यो सभा पनि सक्रिय छ । कानुन निर्माणको सवालमा होस् वा जनताका विषयवस्तुलाई सदनमा उठाउने सवालमा । राष्ट्रियसभा राष्ट्रको एउटा ठूलो संस्था हो । राष्ट्रिसभाको सदस्य भएको एक वर्षको यो अवधिमा धेरै कानुन पारित भएका छन् । म अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पनि छु । हामीले कुनै पनि विधेयकलाई समितिमा रोकेर राखेका छैनौँ । जतिसक्दो चाँडो छलफलबाट टुङ्गो लगाएर पास गर्दै आएका छौँ । हामीले संसद्को शून्य समय, विशेष समय, आकस्मिक र प्रादेशिक समयमा सबै जनताका सवालमा मात्र उठाउँदै आएका छौँ । दिएका सुझाव र उठाइएका विषय कुनै पनि सरकारले चासो दिएर कार्यान्वयन गर्दैन । तथापि, सदनमा उठाइएका विषयलाई भने सरकारका मन्त्री उपस्थित भएर जवाफ दिनुभएको छ ।
कर्मचारीको मिलेमतोमा साढे तीन करोड हिनामिना
बनेपा, जेठ ६ गते । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा रहेको सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीले संस्थाको रकम हिनामिना गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीले प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै सहकारीको तीन करोड ६२ लाख रुपियाँ रकम हिनामिना गरेका हुन् । सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीबाट करोडौँ रुपियाँ रकम हिनामिना भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सहकारीले विजप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाको स्वीकार गरेको छ । सहकारीमा कार्यरत तीन कर्मचारीमध्ये दुई जनाले संस्थाको आम्दानी खाताबाट रकम निकाली आफ्नो व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गरेको अर्र्का एक कर्मचारीले आफ्ना आफन्त तथा नातेदार सदस्यलाई आफू जिम्मेवारी बसी ऋण बनाई उक्त ऋण रकम आफैँले उपयोग गरेको सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मदन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँले तीन कर्मचारीले संस्थाको नीति, नियम र कानुन उल्लङ्घन गरी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको थाहा पाएपछि हिनामिना रकम केही असुल गरिएको र केही बाँकी रहेको बताउनुभयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बस्नेतले आफू जिम्मेवारीमा बसी ऋण बनाई आफैँ उपयोग गर्ने कर्मचारीबाट एक करोड १५ लाख सावाँब्याज असुल गरिसकिएको बताउनुभयो । सहकारीले संस्थामा कार्यरत रही संस्थाको रकम निकाली आफ्नो नाममा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीबाट ५८ लाख २५ हजार रुपियाँ र सोको ब्याजसमेत असुल गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । यस्तै सबैभन्दा बढी रकम हिनामिना गर्ने संस्थाका अर्का कर्मचारीले दुई करोड ४१ लाख ६९ हजार रुपियाँ असुल गरिएको र उनीबाट अझै केही रकम असुल गर्नुपर्ने भएकाले उनको पैतृक सम्पत्ति रोक्कासमेत राखिएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाले रकम हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीलाई हटाई छानबिन तथा रकम असुलीको प्रव्रिmयामा गएको जनाएको छ । संस्थाका सञ्चालक नीतिगत निर्णयमा मात्र सहभागी हुने भन्दै संस्थाको आर्थिक कारोबारमा सहभागी हुन नपाउने भएकाले सञ्चालक समितिबाट रकम अपचलन र दुरुपयोगको सम्भावना नै नहुने दाबीसमेत गरिएको छ । फिर्ता गर्न थाल्यो बचतसमस्याग्रस्त तुलसी सहकारी संस्था लिमिटेडले मोरङको लेटाङ सेवा केन्द्रका सेयर सदस्यको बचत फिर्ता गर्न थालेको छ । आइतबार लेटाङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भूपेन्द्रकुमार लावती, उपप्रमुख कृष्णकुमारी निरौलाले सेयर सदस्य डिल्लीराम ढकाललाई पैसा फर्काएर बचत फिर्ता अभियानको सुरुवात गर्नुभयो ।लेटाङ–३ मा लघुउद्योग सञ्चालन गरिरहनुभएका ढकालले तुलसी सहकारीमा १३ हजार ५१५ रुपियाँ बचत गर्नुभएको थियो । दैनिक बचत गर्नुभएका ढकालले एक पटक पनि बचत फिर्ता लिन नपाई सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएको थियो । लेटाङ–४ मा २०७९ असार २२ गते सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी कारोबार सुरु गरेको तुलसी सहकारीले सोही वर्षको फागुन १ सम्म सदस्यबाट बचत सङ्कलन गरेको थियो । लेटाङ बजार क्षेत्रका झन्डै साढे तीन सयले सहकारीमा बचत गरेका थिए । नगरपालिकाले पीडित बचतकर्तालाई नगरको सहकारी शाखामा निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । नगरपालिकामा निवेदन दिने १६९ जनालाई आइतबार बचत फिर्ता दिने कार्यव्रmम रहेको छ । तुलसी तथा शिवशिखर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका संयोजक रुद्रप्रसाद दाहालले नगरपालिकामा निवेदन दिने सबैलाई बचत फिर्ता दिने गरी तयारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले साना बचतकर्ता न्यूनतम तीन हजारदेखि ४० हजारसम्म बचत गर्ने सेयर सदस्यलाई पैसा फिर्ता गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । बचत गरेका तर नगरमा निवेदन दर्ता नगरेका बचतकर्ताको पनि व्रmमशः पैसा फिर्ता गरिने संयोजक दाहालले बताउनुभयो । लेटाङ–३ का पूर्ववडाध्यक्ष देवराज चाम्लिङको लेटाङ–४ स्थित घरमा सेवा केन्द्र र मार्ट सुरु गरेको सहकारी संस्थाले मासिक एक लाख १५ हजार घर भाडा तिर्ने सर्त थियो तर सुरुमा पाँच लाख रुपियाँ लिएबाहेक चाम्लिङले थप घर भाडा पाउनुभएको छैन ।
उपलब्धिहीन नार्क, तत्काल सुधार गर्न सुझाव
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । ८१ प्रतिशत कृषिमा आधारित देश भएकाले कृषि क्षेत्रको नयाँ नयाँ अनुसन्धान गरी उपलब्धि दिनु पर्ने उदेश्यले स्थापना गरिएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) काम विहीन र उपलब्धिहिन भएको छ । राज्यकोष मात्र खर्चनु पर्ने भएकाले यसको तत्काल सुधार गर्नु पर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को पुनर्संरचनाका लागि प्राडा गोविन्दराज पोख्रेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय पुनर्संरचना सुझाव समिति गठन गरेको छ ।समितिमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राडा ईश्वरी कडरिया र डा. यज्ञ गजाधर खड्का सदस्य रहनुभएको छ । उच्चस्तरीय समितिका पदाधिकारीलाई पत्र हस्तान्तरण गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नार्कलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न उच्चस्तरीय समितिले उपयुक्त प्रस्ताव पेस गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।समितिलाई ९० दिनको कार्यावधि दिएको छ । नार्कको हालको संरचनामा देखिएका विविध समस्याका कारण परिषद्को कार्य सन्तोषजनक रहन नसकेको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ ।विगतमा भएका अध्ययनले पनि नार्कलाई प्रभावकारी बनाउन यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावका आधारमा मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्को हालै बसेको बैठकले स्वीकृति दिएको थियो । उच्चस्तरीय समितिलाई नार्कको विगतको उपलब्धि तथा चुनौती र यस अन्तर्गतका ऐन, नियम, नीतिलगायत कानुनी दस्ताबेज तथा प्रतिवेदनको समीक्षा गर्ने, अन्य देशमा यससम्बन्धी भए गरेका असल अभ्यासको अध्ययन गर्ने, सङ्घीयताको भावना र मर्म अनुरूप समयसापेक्ष रूपमा नार्कलाई रूपान्तरण गर्न, वैज्ञानिकको दीर्घकालीन संलग्नता सुनिश्चित गर्ने रणनीति प्रस्ताव गर्नेलगायतका कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । समितिले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सडक निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोगको मात्र कम भएको भन्दै बढाउन निर्देशन
स्वदेशमै रहेका सामग्रीबाट विकासनिर्माणका काम गर्न सक्छौँ र यो अभ्यास बढाउनु पर्छकाठमाडौँ, जेठ ६ गते । सडक, भवन लगायत भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारी पक्षबाटै सिमेन्ट र गिटी बालुवाको मात्रा समान भएको पाइँदैन । एक बोरा सिमेन्ट, दुई बोरा बालुवा र तीन बोरा गिटी गरेर प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवहारिक मापदण्ड भए पनि यो नहुँदा निर्माण भएका संरचनाहरू वर्ष दिन नबित्दै भत्किने गरेको छ । सरकारी पक्षबाट फिल्डमा खटिने कर्मचारीले आर्थिक प्रलोभनमा परी यी मापदण्डहरूमा आँखा चिम्लिदिने गर्नाले राज्यकोक्कोषकाे दुरुपयोग जस्तै बन्दै गएको सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । अधिकांश निर्माणमा सिमेन्टको मात्रा कम प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । एक बोरा सिमेन्टमा तीन बोरा बालुवा र चार बोरा गिटी मिसाउने गरेको निर्माण कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरू बत्ताउँछन् । सडक निर्माणमा सिमेन्ट-कङ्क्रिटको प्रयोगलाई बढावा दिन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सिमेन्ट उत्पादक सङ्घले काठमाडौंमा सोमबार आयोजना गरेको सिमेन्ट-कङ्क्रिट रोड कन्क्लेभमा बोल्दै सहभागीले गुणस्तरीय पूर्वाधारका लागि कङ्व्रिmटको प्रयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन् । कन्क्लेभको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपालको पूूर्वाधार विकासमा स्वदेशी सिमेन्टको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले यसको प्रयोग बढाउँदै जानुुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल जस्तो भूबनोट भएको ठाउँमा सिमेन्ट-कङ्क्रिटको प्रयोगबाट गुणस्तरीय सडक निर्माण हुुने बताउँदै उप्रधानमन्त्री सिंहले स्वदेशी सिमेन्टको उत्पादन बढाउँदै गए व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुुग्ने धारणा राख्नुुभयो । कार्यव्रmममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले वातावरणमैत्री विकासनिर्माणका लागि सडक निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताउनुुभयो । मन्त्री भण्डारीले नेपालको कच्चा पदार्थमा आधारित विकासनिर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुुभयो । “अहिले हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएका छौँ, बालुवा, गिट्टी हाम्रै वरिपरि उपलब्ध छ, यसको प्रयोग बढाउनु पर्छ, स्वदेशमै रहेका सामग्रीबाट विकासनिर्माणका काम गर्न सक्छौँ र यो अभ्यास बढाउनु पर्छ,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुुभयो, “विकासनिर्माणलाई दिगो, भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाउन जरुरी रहेकाले यसमा भएका कानुनी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु ।” विकसित मुलुकले कालोपत्रे सडक विस्थापित गर्दै सेतोपत्रेमा जोड दिएको हुँदा नेपालले सो अभ्यास बढाउनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । अहिले पहाडका केही सडक एकातिर निर्माण भइरहने अर्कातिर भत्कँदै जाने अवस्था छ, कालोपत्रे भएका सडक एक÷दुई वर्षमै भत्किने गरेकाले सिमेन्ट र छडको प्रयोग गरेर सडक निर्माण भएमा कम्तीमा पनि १० वर्ष टिक्न सक्ने हुँदा सेतोपत्रेमा जोड दिनुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यव्रmममा भौतिक पूूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सडक पूर्वाधर विकासमा निजी क्षेत्र ल्याउनुुपर्ने बताउनुुभयो । अबको सडक निर्माण डन्डी, सिमेन्ट÷कङ्व्रिmटको प्रयोग गर्दा एक सय वर्षसम्म टिकाउ हुने हुुँदा यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा अगाडि बढाउनुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेकाले स्वदेशमै खपत बढाउनेतर्फ लाग्नुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यव्रmममा सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुुनन्दन मारूले सिमेन्ट÷कङ्व्रिmटको प्रयोगबारे जागरुकता बढाउँदै जान आवश्यक रहेको बताउनुुभयो । दिगो विकासका लागि कङ्व्रिmटको प्रयोग बढाउन सरकारले नीतिगत तवरबाट पहल गर्दै जानुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कालोपत्रेको प्रयोगले सडक निर्माण गुुुणस्तरीय नहुने भएकाले पनि दिगो पूर्वाधार विकासका लागि कङ्व्रिmटको प्रयोग बढाउँदै जानुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक महेशचन्द्र न्यौपानले सडक विभागले गरेका निर्माणलाई दिगो बनाउन नसकेको भन्दै कङ्व्रिmट रोड अवधारणाको कार्यान्वयन पक्ष सहज नभएको बताउनुुभयो । “पूर्वाधार निर्माणको समस्या भनेको त्यसमा सहभागी हुनेलाई नै गुुुणस्तरमा विश्वास छैन,” उहाँले भन्नुुभयो, “नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषय र कङ्व्रिmट सडकमा जान प्राविधिक रूपमा स्पष्ट हुनुु पर्छ ।” मुलुक सिमेन्ट र क्लिङ्करमा आत्मनिर्भर भई बाहिरी देशमा समेत निर्यात हुुन थालेको छ । मुुलुकभर एक लाख किलोमिटर सडक रहेको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणमा सिमेन्ट-कङ्क्रिटको प्रयोग नभई कालोपत्रे हुुँदा निर्माण गरेको सडक तत्काल भत्किने गरेको छ ।
नुनको खरिद विक्री निजीले पनि गर्न पाउने
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । सरकारले आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने निर्णय गरेको छ । गत महिना सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्रीवितरण) ऐन, २०५५ लागु गर्ने निर्णय गरी आउँदो साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी वैशाख २२ गते राजपत्रमा सूचना नै जारी गरिसकेको छ । पछिल्लो छ दशकदेखि साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले विक्री गर्दै आए पनि नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै साल्ट ट्रेडिङबाहेक अन्य निजी उद्योगीले पनि आयोडिन नुनको आपूर्ति तथा कारोबार गर्न पाउने छन् । सो ऐनमा नुन कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।पछिल्लो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त ऐन ब्युँताइएको हो । आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा विक्रीवितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले यस ऐनबमोजिम अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने छ । हालसम्म साल्ट ट्रेडिङसँग मात्रै निहित रहेको नुनको कारोबार यही प्रावधानले सबैलाई खुला गरिदिएको छ ।ऐनमा आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले स्वास्थ्य सचिव नेतृत्वको समितिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ अब साल्ट ट्रेडिङले पनि उक्त समितिमा निवेदन दिनुपर्ने छ । त्यस्तै दफा ७ मा दरखास्तवाला आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा विक्रीवितरण गर्न उचित देखेमा समितिले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिने उल्लेख छ । यसको अर्थ निजी दरखास्तवालालाई नुन आपूर्ति तथा विक्रीवितरणको अनुमति दिन सक्ने छ । साल्ट ट्रेडिङले सुलभ रूपमा देशका दुर्गम क्षेत्रसम्म साल्ट ट्रेडिङले ६२ वर्षदेखि नुनको अविछिन्न नुन आपूर्ति गरिरहेको छ । कर्पोरेसनका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत व्रजेश झाले अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत दुर्गम क्षेत्रमा नुनको सहज आपूर्ति गरिरहेको बताउनुुभयो । उहाँका अनुसार सरकारी निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा कारोबार भइरहेको छ भने सरकारी नीति अनुसार छ महिनालाई धान्ने नुन मौज्दात राखिएको छ ।उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले विगतमा जस्तै बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार खुला गर्ने उद्देश्यले आयोडिन ऐन ब्युँताएको बताउनुुभयो । साल्ट ट्रेडिङबाट भइरहेको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने भन्दै उहाँले भन्नुुभयो, “साल्ट ट्रेडिङमार्फत विक्रीवितरण गर्दै आएको आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार खुला बजारका नाममा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने प्रपञ्च गरी सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली नै ध्वस्त गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ ।” स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भने नुनमा आयोडिनको मात्राबारे गुनासो भएकाले सम्बोधन गर्न ऐन जारी गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अहिले उपभोग भइरहेको नुनमा आयोडिनको मात्रालाई लिएर बहस भइरहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न ऐन ल्याइएको हो । निजी क्षेत्रलाई नुन कारोबार गर्न दिने कुनै उद्देश्य नरहेको उहाँको भनाइ छ । नुनको आपूर्ति र कारोबार गर्नकै लागि सरकारले २१.७८ प्रतिशत लगानी गरेर २०२० सालमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना गरेको थियो । कर्पोरेसनका निर्देशक झाका अनुसार अहिले आयो, भानु र शक्ति गरी तीन ब्रान्डमा नुन विक्री भइरहेको छ । दुर्गममा प्रतिकेजी नौ रुपियाँमा भानु, तराईमा प्रतिकेजी १८ रुपियाँमा शक्ति र सहरी क्षेत्रसहित सबै भूभागमा प्रतिकेजी २६ रुपियाँमा आयो नुन उपलब्ध गराइएको निर्देशक झाले जानकारी दिनुभयो । कर्पोरेसनले नुन कारोबार गर्ने भए पनि गुणस्तर, विक्री परिमाणलगायत सबै सरकारबाटै नियमन भइरहेको छ । जसकारण हालसम्म आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन । सर्वोच्च अदालतले नुन कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्न नहुने रायसहितको फैसला २०६१ चैत २३ मै गरेको छ । सरकारले नुन कारोबार गर्न साल्ट टे«डिङ मात्रै रोजेको भन्दै एक निजी कम्पनीले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दिलीपकुमार पौडेल र बलराम केसीको इजलासले ‘देशको पहाडी तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा पनि नुनको आपूर्ति गरी विक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रथम दायित्व सरकारको हुने’ फैसला गर्दै साल्ट टे«डिङबाट मात्रै नुनको कारोबार गर्ने सरकारको निर्णय सही भएको आदेश दिएको थियो ।
चट्याङबाट २३७ को मृत्यु, ९०८ जना घाइते
नेपालमा पछिल्लो चार वर्षमा चट्याङबाट दुई सय ३७ जनाको मृत्यु भएको छ भने नौ सय आठ जना घाइते भएका छन् । कोशीको झापाबाट सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म र कर्णालीको हुम्लाबाट मधेसको धनुषासम्म चट्याङको जोखिम रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागतबाट जाने बढे
वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये संस्थागत (वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी) बाट श्रम स्वीकृति लिएर जाने सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष
२०८४ को निर्वाचनमा एमालेको एकल बहुमत आउने गरी लाग्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी २०८४ सालमा हुने निर्वाचनमा एमालेको एकल बहुमत आउने गरी लाग्न उत्पीडित तथा जातीय समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
सरकारी मिडियाले नेताको प्रचार नगर्नू, विकासको चर्चा गर्नू : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी मिडियाहरुले कुनै नेताहरुको प्रचार नगरी मुलुकमा भएका विकासको चर्चा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति गठन
गणतन्त्र दिवस, २०८२ भव्यताका साथ मनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ ।
हिमताल फुटेपछि तिल गाउँ जोखिममा
तिल गाउँमा हिमताल फुटेर बाढी आएको पुष्टि भएको छ । बाढी पहिरोपछि अध्ययनका लागि पुगेको टोलीले हिमताल फुटेको फेला पारेको नाम्खा गाउँपालिकाका–६ का वडा सदस्य तेम्बा तुण्डुप लामाले बताउनुभयो ।
कान दुख्ने समस्या र समाधानका उपाय
कानमा विभिन्न समस्या निम्तने गर्छन् । कान दुख्ने, चिलाउने, पिप जम्ने कानमा देखिने मुख्य समस्या हुन । वीर अस्पतालका नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठले अस्पतालमा कान चिलाउने समस्या लिएर बिरामी आउने बताउनुहुन्छ ।
नेपाल पहिलो पटक विश्वकप महिला टी–२० को ग्लोबल छनोटमा
नेपालले पहिलो पटक आइसिसी महिला टी–२० विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा स्थान बनाएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)लाई पाँच विकेटले पराजित गर्दै सो स्थान बनाएको हो ।
तिलगाउँमा सुक्खा पहिरो, १८ घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण
हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ तिलगाउँमा सुक्खा पहिरो गई जोखिमा रहेका १८ घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
