जुम्ली मार्सीको नयाँ जात, स्वाद उस्तै
जुम्लामा उत्पादन हुने रैथाने जुम्ली मार्सीको नयाँ जात विकास गरिएको छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्र विजयनगर जुम्लाले रैथाने मार्सी धानको अनुसन्धान गरेर नयाँ जातको धानको बिउ उत्पादन गरी किसानका बिचमा लैजान सुरु गरेको छ ।
एक सय आठ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस
राजावादी समूहले गत चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुने घटनामा गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनमा पक्राउ परेका आरोपितमाथिको अनुसन्धान पूरा गरी प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ ।
आत्मानुशासन, करूणा, सहिष्णुता र अहिंसालाई व्यवहारमा उतारौँः राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बौद्ध धर्मले आत्मानुशासन, करुणा, सहिष्णुता र अहिंसाको अमूल्य शिक्षा प्रदान गर्दै आएकाले यसलाई हामी सबैले व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
‘एमाले सबै प्रकारको प्रतिगमन रोक्ने अभियानमा छ’
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको हक अधिकार र मुलुकको स्वाधिनताको रक्षा गर्दै सबै प्रकारको प्रतिगमनका कुचेष्टा रोक्ने अभियानको अग्रभागमा एमाले पार्टी रहेको बताउनुभएको छ।
शिक्षा र निजामति ऐन ल्याउने कुरामा काँग्रेस दृढ छ : सभापति देउवा
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वदेशमै सीपको उपयोग र लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी भइसकेको बताउनुभएको छ ।
बजेट निर्माणलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ
अर्थ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनीका अनुसार बजेट निर्माणसम्बन्धी सबै पक्षसँग परामर्श तथा छलफल गर्ने र सुझाव लिने कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। अहिले बजेट तयारीको कार्य जारी रहेको उहाँको भनाइ छ।
मौसम विश्लेषण : किन बढ्दैछ लगातार तापक्रम ?
जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागले यस वर्षको मनसुनमा देशभर न्यूनतम र अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेकोे आङ्कलन गरेको छ ।
लागु औषधको समस्या डरलाग्दो छ, नियन्त्रणमा लाग्नूस् : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले देशभर लागु औषधको समस्या डरलाग्दो रुपमा बढिरहेको बताउनुभएको छ ।जनकपुरमा शुक्रबार मधेश प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
आर्थिक सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ४०८ बुँदे कार्ययोजना
सरकारले रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी ४०८ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ ।
काठमाडौंसँगै जोडिएको तीन सय वर्ष पुरानो गाउँ ‘कुञ्छाल’
हेटौँडा, जेठ ९ गते । तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट मात्र एक घण्टाको मात्र दूरीमा रहेको रमणीय ‘कुञ्छाल’ गाउँमा तीन सय वर्ष पुराना घरमा बास बस्नमात्र होइन, तीन सय वर्ष अगाडि बनेका ढुङ्गेधाराको पानी पिउन पनि पाइन्छ । मकवानपुर जिल्ला थाहा नगरपालिकाभित्रका पुरानो गाउँ भए पनि झट्ट हेर्दा युरोपका स्वीटजरल्याण्ड र इटलीतिर देखिने गाउँभन्दा कम देखिँदैनन् । हरियालीबीच यहाँको वस्ती अत्यन्तै सुन्दर छ । बुट्टेदार झ्याल र रातो टायलका छानो भएका पुराना घर टाढाबाट राताम्मे भएकाले यस गाउँलाई टाढैबाट देख्न सकिन्छ ।नेपालकोे ऐतिहासिक, प्राचीन तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको यो बस्तीमा सामुदायिक घरबास (होमस्टे) सञ्चालनमा आएको छभने यतिबेला गाउँलेहरू पर्यटकको पर्खाइमा बसिरहेका छन् । थाहा नगरपालिकाका अनुसार ऐतिहासिक गोपालीहरूको बसोबास रहेकोे कुञ्छाल गाउँसहित नेपालका तीन उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा भइसकेको छ । नगरपालिकाको तथ्याङ्कानुसार ३८औँ विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च (भिटोफ) नेपालले पर्यटकीय गाउँ घोषणा गरेको हो । भिटोफले हरेक वर्ष तीन गाउँलाई पर्यटकीय गाउँका रूपमा घोषणा गर्ने र प्रवर्द्धनदेखि प्याकेज बनाउनेसम्मका काम गर्दै आएको बताइएको छ ।‘कुञ्छाल’ गाउँलाई त्यहाँ उपलब्ध शिलालेख र ताम्रपत्रहरूका आधारमा तीन सय वर्ष पुरानो मानिए पनि स्थानीयहरूका अनुसार सय होइन होइन, हजार वर्षको प्राचीन इतिहास बोकेको नेपालको एक ऐतिहासिक, प्राचीन गाउँ मान्न सकिने बताउँछन् । यस गाउँलाई आजसम्म प्राकृतिक प्रकोपले पनि कहिल्यै क्षति नपुर्याएको स्थानीय बताउँछन् ।नेपालको पहिलो त्रिभुवन राजपथसँगै जोडिएको यो बस्ती राजधानी काठमाडौँबाट नौबिसे हुँदै त्रिभुवन राजपथको बाटोबाट ६० किमी टाढा छ । त्यसैगरी, नयाँ खोलिएको थानकोट–चित्लाङ कच्ची बाटो हुँदै त मात्र ३० किलोमिटर पार गर्दा ‘कुञ्छाल’ पुग्न सकिन्छ । फर्पिङ–फाखेल–मार्खु हुँदै जाने हो ५५ किलोमिटर दूरीमा यो स्थान छ । लिच्छविकालीन राजा अंशु बर्माको समेत शिलालेख रहेको भनिएको यस बस्तीको तथ्यगत इतिहास भने तीन सय वर्ष पुरानो देखिने स्थानीय बताउँछन् । यहाँका अन्य गाउँहरूमा नेवाः समुदायभित्रका मिश्रित जातिको बसाइ रहेको देखिएता पनि कुञ्छाल गाउँमा भने केवल ग्वाला समुदाय अर्थात् हालका गोपाली भन्न रूचाउने गोपालवंशीहरूको मात्र बसाइ रहेको छ ।नेपालकै पुरानो र मौलिक सभ्यता बोकेको गोपालीहरूको बस्ती कुञ्छाल गाउँमा धेरै अनौठा प्रचलन पनि छन् । यस बस्तीमा एक अनौठो चलन छ । यहाँ कुखुरा पाल्न वा कुखुराजन्य खाना खान निषेध छ । कुखुरालाई अपवित्र मान्ने यहाँको पुरानो प्रचलन हो ।एक सय ७३ घरपरिवार भएको ‘कुञ्छाल’ यस गोपाली गाउँमा युवादेखि वृद्धवृद्धासम्म मिलेर सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँका अगुवा ७३ वर्षीय विष्णु गोपालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँमा पुर्खाले नै बनाएको संरचना यथावत भएका कारण यसलाई बिग्रन नदिनेमा गोपालवंशदेखि रहेको र तीन सय वर्ष पुराना हुन् भन्ने प्रशस्त प्रमाण भेटिने उहाँको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले बोल्ने नेवारी भाषा काठमाडौँमा बोलिने भाषाभन्दा फरक छ”, उहाँ थप्नुहुन्छ, “शब्द, लवजमा नै धेरै फरक छ, हाम्रो भाषालाई प्राचीन नेपालमण्डलभित्रका भाषाभन्दा हुन्छ ।” उहाँका अनुसार नेपाल भाषाको इतिहास, मौलिकता आदि अध्ययन गर्न धरैजना आउने गर्छन् ।त्यसैगरी,ै यहाँका महिलाहरू पनि पहिलेदेखि नै पुरूषसरह काम गर्ने गरेको ७० वर्षीया माइजुमाया गोपालीले बताउनुभयो । थाहा आन्दोलनमा प्रणेता रूपचन्द्र विष्टले गाउँको डबलीमा बसेर दैनिक दिने शिक्षाका कारण तत्कालीन समयमा पनि महिलाहरूले पढ्न र अधिकारका कुरा गर्न थालेको उहाँ सम्झनुहुन्छ । तत्कालीन जनयुद्धमा छोरी गुमाउनुभएकी उहाँलाई अहिलेको परिवर्तनमा आफ्नो परिवारले रगत बगाएकामा पनि निकै गर्व महसुस हुने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार तत्कालीन समयदेखि काम गर्ने, समय खेर नफाल्ने भन्ने सोच पलाएका कारण आफू यो उमेरमा पनि खेती गरेर खाइरहेको सुनाउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यहाँ पुरूषले पनि भान्साको काम गर्ने गर्छन् भने महिलाहरूले पनि पुरूषसरह खेतीपातीको काम गर्छन् । यहाँ आउने पाहुनालाई आफ्नै खेतीबाट उब्जेको अन्न तथा सागसब्जी खुवाउने उहाँको भनाइ छ ।थाहा नगरपालिका प्रमुख विष्णु विष्टले यहाँ हरेक १२ वर्षमा एकपटक देवीनाच लाग्ने गरेको र यो नाचको सम्बन्ध काठमाडौँको केन्द्र हनुमानढोका दरबारसँग रहेको जानकारी दिनुभयो । यस नाचलाई हनुमानढोका दरबारको डबलीमा देखाइने चलन पनि रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कुञ्छाललाई एउटा जीवित सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास गर्दै यहाँको ऐतिहासिक स्वरूपलाई नै निरन्तरता दिने र यहाँको मौलिक स्वरूप, परम्परागत पेसा नै यहाँका स्थानीयको समृद्धिको आधार बनाउन हामीले जोड दिइरहेका छौँ ।” मकवानपुरको पहाडी भेग अझ काठमाडौँ उपत्यका नजिकका घर २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पले ध्वस्त भए पनि यहाँ कुनै क्षति नभएको नगरप्रमुख विष्टले जानकारी दिनुभयो ।नगरप्रमुख विष्टका अनुसार पुरानो बस्ती कुञ्छालका बासिन्दा असाध्यै मेहनती छन् । कृषि र पशुपालन उनीहरूको मुख्य पेसा र आम्दानीको स्रोत रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । पछिल्लो समय गोपाली समुदायले होमस्टे सञ्चालनका लागि आफैँले खर्च जुटाएर आवश्यक व्यवस्थापन गरेको छ । महिला–पुरूषमा कामका हिसाबले भेदभाव नहुनु यहाँको विशेषता हो । बस्ती छेवैको बजारमा मिल भए पनि स्थानीयलाई घरकै ओखलमा कुटेको चामल खाँदा स्वादिलो लाग्ने गर्छ । पर्यटकलाई उसिनेको चामलको भात खुवाउने यहाँको चलन रहेको छ ।पदयात्राको सम्भावनाथाहा नगरपालिकाको वडा नं १ र ६ मा पर्ने टिस्टुङ–कुञ्छाल पदमार्गमा यात्रा गर्नका लागि राजधानी काठमाडौँबाट गणेशमानसिंह मार्ग चन्द्रागिरि–चित्लाङ हुँदै करिब एक घण्टामा पुग्न सकिन्छ । त्यस्तै बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाबाट त्रिभुवन राजपथ हुँदै करिब तीन घण्टामा पुग्न सकिन्छ । टिस्टुङ–कुञ्छाल पदमार्गमा यात्रा गर्न कुञ्छाल गाउँबाट वा नजिकैको सरस्वती बजारबाट सुरू गर्न सकिन्छ । बज्रवाराहीको सरस्वती बजारबाट वाराहीचौर हुँदै नासपाती बगैँचा भ्रमण, कुञ्छाल गाउँ अवलोकन र गणेश मन्दिर दर्शनपश्चात टिस्टुङको वनस्पति उद्यानमा पुग्न सकिन्छ । उद्यानबाट विश्रामसहित ग्रामीण क्षेत्रको जीवनशैली र प्रकृतिको मनोरमताको अवलोकन गर्न सकिन्छ । वनस्पति उद्यानबाट कार्कीछाप गाउँको दैनिकी किसानको जीवनशैली, गोठालाको अनुभव, प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकन, खेतीपाती गर्दै गौखुरेश्वर महादेवको दर्शन यही रूटमा गर्न सकिन्छ । ढल्टगाउँको अवलोकन गरेपछि अध्याय रिसोर्ट हुँदै उन्मत्तेश्वर महादेवको मन्दिर दर्शन गरी कोत दरबारको अवलोकनपश्चात थाहानगरकै प्रमुख शक्तिपीठका रूपमा रहेको वाराही मन्दिर र सँगैको चौरबाट पैदल जङ्गल सफारीसँगै पैदलमार्गमा प्रकृतिसँग लुकामारी गर्न सकिन्छ ।वाराही मन्दिरबाट उकालो हिँडेर पुगिने वाराही डाँडामा पुग्दा यात्राका सबै थकान मेटिएको अनुभव हुन्छ । निकै मनोरञ्जनात्मक र साहसी पैदलयात्री जस्तै अनुभव गर्न सकिने यस मार्गको दूरी करिब १६ किलोमिटर छ । वाराही डाँडाबाट पुनः जङ्गल सफारीसँगै नन्दिकेश्वर महादेव दर्शन गरेर यो पदयात्राको बिट मारिन्छ । स्थानीयहरूको आत्मीय व्यवहार र स्वागतसहितको पैदलयात्रासँगै केही दिनको भ्रमण र बस्नका लागि पनि थाहानगरको बज्रवाराहीमा होटलको राम्रो व्यवस्था भएको तथा कुञ्छालमै रहेका होमस्टेमा पनि बस्न सकिन्छ ।
उपमेयर क्षेत्रीको लोभलाग्दो काँक्राखेती, राजनीतिमा पनि सक्रिय
पर्वत, जेठ ९ गते । कुनै पनि राजनीतिक पदमा निर्वाचित भएपछि वा नियुक्त भएपछि कृषि या अन्य पेशालाई चटक्कै छाडेर भ्रष्टचार गरी आम्दानी गर्ने लोभतिर लागेको पाइन्छ तर यो उदाहरणको विपरीत निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगै जनताको काम सकेर कृषि पेसा अँगाल्ने उदाहारण पनि भेटिएको छ । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाका उपप्रमुख शोभाकुमारी क्षेत्रीले राजनीति र जनप्रतिनिधिसँगै आफ्नो कृषि पेसालाई समेत निरन्तरता दिनुभएको छ । फलेवास नगरपालिका–१० कुर्घाकी क्षेत्रीले व्यावसायिक काँक्राखेती गर्दै आउनुभएको छ । उहाँको काँक्राखेती हरियो काँक्रा उपभोग गर्नका लागि नभई भक्तपुरे लोकल जातको काँक्राको मूल बीउ उत्पादनका लागि हो ।विगत दुई दशकदेखि व्यावसायिक कृषिमा होमिनुभएकी क्षेत्रीले तीन वर्षअघिसम्म व्यावसायिक गाईपालन गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले १५ वटासम्म गाई पालेर दैनिक झण्डै एक सय लिटर दूध बिक्री गर्नुहुन्थ्यो । जब २०७९ सालको निर्वाचनमा फलेवास नगरपालिकाको उपप्रमुखमा विजयी हुनुभयो त्यसपछि व्यस्तताका कारण व्यावसायिक गाईपालन छाडेर व्यावसायिक काँक्राखेतीमा लाग्नुभएको हो । क्षेत्रीले २०५६ सालदेखि व्यावसायिक गाईपालन र तरकारीखेती गर्दै आउनुभएको हो । अहिले उहाँले सात रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक काँक्राखेती गर्नुभएको छ । उहाँले हरेक वर्ष रू. पाँचदेखि सात लाखसम्म काँक्राको बीउ बिक्री गरेर आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । उपप्रमुख क्षेत्रीले नै काँक्राखेतीलाई निरन्तरता दिएपछि गाउँलेसमेत काँक्राको व्यावसायिक उत्पादनमा सक्रिय भएर लागेका छन् । उहाँको पेसामा श्रीमान् सोमबहादुरले साथ दिनुभएको छ । गत वर्ष केही कम आम्दानी भएकामा यस वर्ष अनुकूल हावापानी र मौसमले उत्पादन पनि बढेकाले काँक्राको आम्दानी पनि बढ्ने अनुमान सोमबहादुरले गर्नुभएको छ । “हाम्रो परिवारले मात्र रू. सात लाखसम्मको बीउ, बिक्री गर्छौँ, अरू व्यक्ति र समूहको गर्दा करोडौँको बीउ निर्यात गर्ने गरेका छौँ”, उपप्रमुख क्षेत्रीले भन्नुभयो, “जनताको सेवा गरेर बचेको समय कृषिकर्ममा लगाउने गरेकी छु” जनप्रतिनिधिको कर्मचारीजस्तो बिहान १०ः०० देखि साँझ ५ः०० बजेसम्मको कार्यसमय हुँदैन, साँझबिहान जतिबेला पनि जनताको सेवामा जानुपर्छ, कहिलेकाहीँ खाली रहेको समय तरकारी र गोठमा पालेका वस्तुभाउको स्याहारसुसारमा पनि लाग्ने गरेकी छु ।”कृषिकर्म गरेर कोही पनि सानो नहुने बताउँदै उपप्रमुख क्षेत्री जुन ठाउँमा जे उत्पादन हुन्छ त्यही पेसालाई व्यावसायिक रूपमा अँगाल्न आफूले सुझाव दिने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले आफू उपप्रमुख भएपछि धेरैजसो कृषकमुखी कार्यक्रम नगरबाट ल्याउन सफल भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँ तत्कालीन सत्ता गठबन्धन माओवादी केन्द्रबाट विजयी हुनुभएको हो । उहाँसँग कृषिको करिब दुई दशक लामो साइनो र सङ्घर्ष छ । क्षेत्रीले भन्नुभयो, “म दिउँसो नगरमा भए पनि साँझबिहान गाईगोठ र खेतबारीमै हुन्छु । मैले भोग्ने दैनिक समस्या नगरवासीका साझा हुन् । त्यसैले नगरमा धेरैजसो किसानकै मुद्दा र आवाज उठाउने गरेकी छु ।” क्षेत्रीको व्यावसायिक यात्रा २०६४ सालदेखि सुरू भएको थियो । सुरूमा होटल व्यवसाय गर्नुभएकी क्षेत्रीले किराना पसलसँगै सुरू गरेको होटलमा दूधको माग बढेपछि गाई पाल्न थाल्नुभएको हो । विसं २०७० मा चिर्दीमा चिसापानी दुग्ध सहकारी दर्ता गरेपछि उहाँ त्यसको संस्थापक सचिवसमेत बन्नुभएको थियो । बीस जना सेयर सदस्यबाट रु. पाँच हजारका दरले लगानी गरेर दूधलाई व्यावसायिक रूपमा बजार पठाउन सहकारीमा आबद्ध गर्नुभएकी क्षेत्रीको पहलमा अहिले उक्त गाउँका झण्डै सात सय किसानले व्यावसायिक पशुपालन गरेर दूध बिक्री गर्दै आएका छन् ।काँक्रासँगै क्षेत्रीले टनेलभित्र टमाटर र मौसमअनुसारका तरकारी उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ । गाउँ छोडेकाको खेत भाडामा लिएर जेठो बूढो धानको बीउ उत्पादन गरेर बिक्री गर्नुहुन्छ । कुनै समय दूध, तरकारीलगायत कृषि उपजको बिक्रीबाट मासिक रु दुई लाखभन्दा बढीको आम्दानी गर्नुभएकी उहाँले उपप्रमुख भएपछि जनताको सेवामा बढी खटिनुपर्दा आम्दानी घट्दै गएको बताउनुभयो । तर पनि राजनीति र कृषिलाई सँगसँगै अघि बढाउने आफ्नो प्रयासमा कमी नआएको उहाँको भनाइ छ । आफूले कृषि र यस पेसाबाट पाएको सफलताबाट अरू किसानलाई पनि सफलताकै बाटोमा डोर्याउने उहाँको इच्छाले समेत सार्थकता पाउँदै गएको उहाँको भनाइ छ । “सबैलाई व्यावसायिक बनाउने हो, त्यसका लागि नगरपालिकामा हामी सबै हातेमालो गर्न आएका हौँ । जनप्रतिनिधि शासक नभएर सेवक हौँ भन्ने भावना भए सफल भइन्छ भन्ने लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।फलेवास नगरपालिकाका कुर्घा, देवीस्थान, पाङ्गराङ्ग र विहादी गाउँपालिकाको बाँच्छाका किसानले व्यवासायिक रूपमा भक्तपुरे लोकल जातको काँक्राको बीउ उत्पादन गर्दै आएका छन् । यहाँ काँक्राको बीउ बिक्री गरेर वार्षिक रू. छ करोड भित्रिने गरेको छ ।
समृद्धिको आधार जलविद्युत
नेपालमा अहिले तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता विकास भएको छ । आन्तरिक उपभोगसहित नेपालले विद्युत् निर्यात आगामी दस वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ तर ऊर्जा उत्पादनको यो आयाम एकाएक विकास भएको होइन । नेपालको विद्युत् विकासको ऐतिहासिक शृङ्खला विसं १९६८ जेठ ९ गते सुरु भएको हो ।
सुरक्षाबिना अध्यागमन सधैँ विवादमा
अध्यागमनलाई मुलुकको ऐनाका रूपमा हर्ने गरिन्छ । विदेशी नागरिकले पहिलो पटक भेट्ने र सेवा लिने भएकाले अध्यागमनका गतिविधि र सुरक्षा व्यवस्था देशको परिचयसँग पनि जोडिएको हुन्छ । सबैभन्दा बढी विदेशीहरूको आवतजावत हुने अन्तर्राष्ट्रिय नाका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय भने अक्सर विवादमा मुछिने गरेको छ ।
अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा लैजाँदै छौँ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा लैजाँदै गरेको बताउनुभएको छ।
गणतन्त्र विरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य छैनः मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था विरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ ।
पतञ्जली जग्गा प्रकरण : अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय
संसदीय समितिले पतञ्जली जग्गा प्रकरणबारे गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका नौ निर्णय (सूचीसहित)
सरकारले मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका नौ निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार मन्त्रालयमा नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
खोलाको धमिलो पानी खान बाध्य तिल गाउँका स्थानीय
गाउँभन्दा माथिको हिमताल भासिएर लेदोसहितको बाढीले खानेपानीको संरचनामा समेत क्षति पुर्याएपछि स्थानीयवासी खोलाको धमिलो पानी खान बाध्य भएका छन् ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा दुई ट्रक ठोक्किँदा सात घाइते
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा दुई ट्रक एक आपसमा ठक्कर खाँदा सात जना घाइते भएका छन् ।भरतपुर महानगरपालिका–२९ गाइघाटमा बिहीबार बिहान करिब ६ः५० बजे नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०१–००६ ख ६२८७ नम्बरको ट्रक र मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ आउँदै गरेको ना ६ ख ९८९७ नम्बरको ट्रक एक आपसमा ठोक्किँदा सात जना घाइते भएका हुन् ।
देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँः राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । पाल्पामा जन्मिनुभएकी सांसद गैरेसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :राष्ट्रियसभाको आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ कि ?–सुरुमा संसद्मा आउँदा सरकारले भर्खरै बजेट ल्याएको थियो । त्यही बजेट छलफलमै केन्द्रित भएँ । राष्ट्रियसभामा परिपक्वको प्रतिनिधित्व भएर होला अनुशासित छ । यो सभामा कसैलाई पनि आक्षेप लगाउने काम हुँदैन । हामी विभिन्न पार्टीबाट सहभागि भएपनि राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन्छौँ । सत्ता वा प्रतिपक्ष नभनी देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ ।संविधान कार्यान्वयनप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?–संविधान भनेको देशका सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व हो । पछिल्लो समयमा आम जनताले सुशासन, भ्रष्टाचार, अन्याय र आफ्नो अधिकारको विषयमा सहजै बोलेका छन् । यो हाम्रो संविधानको उपलब्धि हो । संविधान समावेशी भएकै कारण महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सबै उत्पीडित समुदायले आफ्नो अधिकारको निम्ति आवाज उठाइरहेकै छन् । संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा सकारात्मक रुपमै अगाडि बढेको छ । यदी संविधानमा महिलाको निम्ति ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुँदैन थियो भने महिलाले आफ्नो कुरा राख्न सक्ने अवस्था हुन्थेन । तर पनि नागरिकता, निर्वाचन प्रणालीलगायत केही विषयमा संविधानमा मिलाउनुपर्ने छ ।हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?–अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो छ । पैसा हुने मान्छे मात्रै चुनाव लड्न सक्ने खाले छ । लामो समयदेखि निष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्तिसँग पैसा छैन भने उसले चुनाव जित्न कठिन छ । निर्वाचन प्रणाली अलि भड्किलो छ । अहिले नेताले राजनीतिमा गरेको योगदानभन्दा पनि पार्टीले नै पैसा जोसँग छ, उसैलाई टिकट दिने प्रचलन बढेर गएको छ । त्यसैले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी सहज र सरल बनाउनुपर्ने छ । अब महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्छ । महिलामा जसले जिते पनि महिलाले नै आउँछन् ।महिला सशक्तीकरण र उनीहरुको अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने ?–हामी महिला जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि ५१ प्रतिशत हो । मतदाताको हिसाबले पनि हामी ५१ प्रतिशत छौँ । राज्यमा प्रतिनिधित्व पनि त्यही अनुपातमा हुनुपर्छ । देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणसँगै समग्र विकासको निम्ति पुरुषको जति योगदान छ, त्यतिनै महिलाको पनि त्यति नै छ । जहिलेसम्म महिला र पुरुषबीचको विभेद रहन्छ, त्यहिलेसम्म यो मुद्दा उठिरहन्छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको संसद्मा ३३ प्रतिशत सहभागिता मात्रै होइन । यद्यपि अहिले भएको कुरालाई हामीले उपलब्धिको रुपमा लिएका छौँ । प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ ।संविधान संशोधनबारे तपाईंको धारणा के छ ?–संविधान दश वर्षमा संशोधन गर्न सकिने विषय संविधानमै उल्लेख छ । संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा पनि कतिपय विषय संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर संशोधन आवश्यक छ, भन्दैमा आफ्नो मनमानी हुँदैन । राजनीतिक सहमति नगरिकन संशोधन गर्न हुँदैन । नेपाली जनताको भावनाअनुसार संशोधन हुनुपर्छ ।सङ्घीयतालाई अझ सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ ?–देश सङ्घीयतामा जाँदै गर्दा हामीले नेपाली जनताको अधिकारलाई अझै सुलभ र सरल बनाउनुपर्छ भनेको हो । सङ्घीयता आएपछि मानिसहरुले एउटा राजाको ठाउँमा धेरै राजाहरु आए भनेका छन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चिलो प्रणालीलाई कम गर्नुपर्छ । तीनै तहको सरकारको खर्च कटौती गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या र सांसदको सङ्ख्या कम गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहलाई पनि गाँभेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।महिला हिंसा अन्त्यको निम्ति राज्यले के गर्नुपर्छ ? –पहिलो कुरा, महिलाहरु आफैँ सक्रिय भएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ । अर्को भनेको सबै ठाउँमा महिलाको सहभागिता पनि हुनुपर्छ । नेपालमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भए पनि निर्णय गर्ने तहमा अझै पुग्न सकेका छैनन् । महिला भएकै कारण उसको अस्थित्वलाई स्वीकार नगर्ने संस्कार पनि छ । महिला हिंसा, महिलाको आर्थिक पहुँचसँग पनि जोडिएको छ । त्यसको निम्ति राज्यले महिलाको आर्थिक पहुँचमा वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । जनचेतना पनि फैलाउन जरुरी छ । सरकारले महिला आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।तपाईं पाल्पा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जिल्लाको विकासलाई कसरी लिनुभएको छ ? –पाल्पा पहाडी जिल्ला हो । यो जिल्लाले खासै सङ्घीय मन्त्री पाउन सकेको छैन । त्यसैमाथि हरेक सरकारले ल्याउने बजेट राजनीतिक नेताको पहुँचको आधारमा बन्ने गरेको पाइन्छ । तर पनि हामी पाल्पाका सांसदले गत वर्ष अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेरै रु नौ करोड ३० लाख बजेट पारियो । विगतमा तानसेन नगरपालिकाको खानेपानी संस्थाको म आफैँ अध्यक्ष भएर योजना सम्पन्न गरेकी थिए । त्यसपछि एक घर एक धारा भएको छ । बाटो घर–घरमा पुगेको छ । सडक र अन्य सेवा सुविधाको हिसाबले अरु जिल्लाको तुलनामा विकास भएको छ । तर पनि रोजगारीको दृष्टिले देशको अवस्था जस्तो छ, पाल्पाको पनि त्यस्तै हो । जिल्लामा पढेलेखेका युवा नै बेरोजगार बन्नु परेको छ । कोही रोजगारीको लागि खाडी जान बाध्य छन् । यो जिल्लाको निम्ति आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि पनि पहल गरिएको छ ।देशको वर्तमान व्यवस्था र जनताको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?–देशको व्यवस्था पनि परिवर्तन भएको छ । जनताको अवस्था पनि परिवर्तन भएको छ । पहिला हामी एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जान दिनभरि हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो । सदरमुकाम पुग्न एक दिन लाग्थ्यो । अहिले जनताको घरदैलोमा गाडी पुगेको छ । विस्तारै आर्थिक रुपमा पनि सम्पन्न हुँदै गएको देखिन्छ । तर हामीले जनतालाई सुशासन दिन सकेका छैनौँ । जनता आफूले नपाएर होइन, अरुले बदमासी गरेकोमा दुखी छ । युवा पलायन रोक्न के गर्न सकिन्छ ? –विदेश जाने युवाहरु दुई थरीका छन् । एउटा अध्ययनका सिलसिलामा जाने छन् । जसको घरको आर्थिक अवस्था बलियो छ । तर उ विदेश गएर पनि सुखी छैन । किनभने उसले त्यहाँ कमाउँदै पढ्दै गर्ने हो । अर्को भनेको रोजगारीको निम्ति विदेश जाने युवा रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।सुशासनको निम्ति तपाईंको सुझाव के छ ?–सरकारले सबैसँग समन्वय गरेर काम गरेको देखिँदैन । सांसद पनि सत्तामा जानका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ । सरकारले नियुक्त गर्ने राज्यका हरेक निकायमा राजनीतिक भागबण्डा देखिन्छ । अहिले मात्रै होइन, पहिलेका सरकार पनि आफू केन्द्रित भएको देखिन्छ । सुशासनको निम्ति आफ्नो मान्छे होइन, योग्य मान्छे नियुक्त गर्नुपर्छ ।
श्रमिकको स्वास्थ्योपचार रोजगारदाता राष्ट्रबाटै लिनुपर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । बाहिरी मुलुकबाट श्रमका लागि पुगेका श्रमिकको स्वास्थ्योपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाता राष्ट्रले लिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) मा लैजाने तयारी गरेको छ । उक्त प्रस्ताव नेपालले आगामी वर्ष हुने विश्व स्वास्थ्य सुगठन अन्तर्गतको विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा लैजाने तयारी गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा सहभागी भई बिहीबार स्वदेश फर्किनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अन्य देशहरूमा कामदार पठाउने मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकमाथि भएको स्वास्थ्य समस्याको विकराल स्थिति रहेको कुरालाई मध्यनजर गरी त्यसलाई हल गर्न आगामी वर्ष रोजगारदाता राष्ट्रमा श्रम गर्न गएका जुनसुकै देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा रोजगारदाता राष्ट्रले लिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले लैजाने गरी तयारी गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यस पटकको सम्मेलनमा नै नेपालले त्यसबारे जानकारी गराएको बताउनु भयो । प्रस्ताव डब्ल्युएचओबाट पास हुने स्थिति बन्दा जानु भन्दा पहिला, गइसकेपछि र फर्किँदा स्वास्थ्य सहयोग तथा स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित राष्ट्रले नै जानकारी गराउने स्थिति बन्ने बताउनु भयो । यसले उपचार नपाएर फर्किएर आउनुपरेको स्थिति, उपचार गर्दा खर्चको कारणले पूर्णरूपमा उपचार नहुने स्थिति र खर्चका कारणले उपचार नहुने स्थिति एवं कतिपयलाई मृत्यु भएपछि शव सम्बन्धित देशमा पठाउन नसक्ने स्थिति तथा रोग बोकेर आउनुपर्ने स्थिति र बाध्यतालाई अन्त्य हुने बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘खास गरी अहिले डब्ल्युएचओले पेन्डामिक भएको अवस्थामा महामारी भएको अवस्थामा जुन देश महामारीबाट बढी प्रभावित हुन्छ, त्यो देशलाई डब्ल्युएचओबाटै आधिकारिक रूपमा सहयोग पुर्याउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव डब्ल्युएचओले सर्व सहमतिबाट पास गरेको छ । त्यसबाट हाम्रो जस्ता विपन्न राष्ट्रहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने स्थिति देखिन्छ । अहिलेसम्म पेन्डामिक भएको अवस्थामा अनिवार्य रूपबाट डब्ल्युएचओले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थिएन । यो सभापछि महामारी भएको मुलुकमा अनिवार्य रूपमा डब्ल्युएचओले सहयोग प्रदान गर्ने स्थिति यो प्रस्ताव पास भएपछि बनेको छ । यो एउटा उपलब्धि हो । हामीले धेरै लामो समयपछि नेपालको परिस्थितिसँग जोडेर नेपाल मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अन्य देशहरूमा कामदार पठाउने मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकमाथि भएको स्वास्थ्य समस्याको विकराल स्थिति छ, त्यसलाई हल गर्नका लागि आगामी वर्ष जुन रोजगारदाता राष्ट्र हो, त्यो राष्ट्रमा श्रम गर्न गएका जुनसुकै देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा रोजगारदाता राष्ट्रले लिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले आगामी वर्ष लैजाने गरी तयारी गरेको छ । यो पटक नै त्यो जानकारी गराएका छौँ । वर्षभर त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ र नेपाल प्रस्तावक भएर श्रम भिसाअन्तर्गत जुनसुकै देशमा गएका जुनसुकै देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा रोजगार दाता राष्ट्रले लिनुपर्ने व्यवस्थाका निम्ति नेपालले प्रस्ताव गर्दै छ । त्यसको तयारी गरेका छौँ । यो प्रस्ताव डब्ल्युएचओबाट पास हुने स्थिति बन्यो भने यहाँ जानु भन्दा पहिला, गइसकेपछि र फर्किँदा स्वास्थ्य सहयोग, स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित राष्ट्रले नै जानकारी गराउने स्थिति बन्छ । उपचार नपाएर फर्किएर आउनुपरेको स्थिति छ । उपचार गर्दा खर्चको कारणले पूर्ण रूपमा उपचार नहुने स्थिति छ । कतिको खर्चका कारणले उपचार नहुने स्थिति छ । कतिपयलाई मृत्यु भएपछि शव सम्बन्धित देशमा पठाउन नसक्ने स्थिति छ । रोग बोकेर आउनुपर्ने स्थिति र बाध्यतालाई अन्त्य गर्न श्रम गर्न गएको देशले नै उसको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा लिनुपर्ने स्थिति बनाउनका निम्ति प्रस्ताव लैजान खोजिरहेका छौँ ।’मन्त्री पौडेलले डब्ल्युएचओको नीतिगत विषयमा नेपालले अब सक्रिय भएर भाग लिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । नेपालले लैजान लागेको प्रस्ताव डब्ल्युएचओको धेरै सदस्य राष्ट्रहरूका निम्ति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । छिमेकी मुलुक भारतको प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल भएको र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरूमा दुई देश बिचमा सम्झौता गर्ने गरी अघि बढ्ने कुरा भएको बताउनु भयो । छिमेकी देश चीन, मित्रराष्ट्र बेलायत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मल्दिभास, नर्वे र स्विट्जरल्याण्ड लगायतका देशका प्रतिनिधिहरूसँग स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि समझदारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
श्रम मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति अन्ठाउन्न प्रतिशत मात्रै
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायको वार्षिक विकास कार्यव्रmमको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नभएकाले आगामी वर्ष लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्न सुझाव दिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा श्रम मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत मात्रै भएपछि यस्तो सुझाव दिएको हो ।सो प्रतिवेदन अनुसार श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यव्रmमको ३२.६२ प्रतिशत प्रगति भएको छ । प्रतिवेदनमा यस कार्यव्रmममा सूचीकृत बेरोजगारमध्ये रोजगार पाउने सङ्ख्या ८६ हजारको लक्ष्य रहेकोमा ६५ हजारले मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।यो कार्यव्रmम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ अनुसार बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, पहिचान र सूचीकरण, रोजगारदातासँग समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना र पदस्थापन गर्ने भनिएको छ ।प्रतिवेदनमा श्रम मन्त्रालयले यस अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यव्रmमका लागि सबै स्थानीय तहलाई चार अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपियाँ ससर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छ । जसमा सरकारको स्रोततर्फ दुई अर्ब छ करोड २३ लाख रुपियाँ रहेको छ भने विश्व बैङ्कको ऋण सहायतातर्फ दुई अर्ब ६६ करोड छ लाख रुपियाँ रहेको देखिएको छ ।मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यव्रmम, कार्यान्वयन एकाइबाट सरकारको स्रोततर्फ एक करोड ७७ लाख ४४ हजार र विश्व बैङ्कको ऋण सहायतातर्फ चार करोड ९४ लाख रुपियाँसहित छ करोड ७१ लाख ६५ हजार रुपियाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई सहजीकरण र परामर्श तथा फर्केकालाई पुनः एकीकरणलगायतका कार्य क्षेत्रगत सर्त तोकी प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार यो कार्यव्रmम सञ्चालन भई अघिल्लो वर्ष चार अर्ब ७२ करोडसमेत गत वर्षसम्म २३ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।यसै गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता समीक्षा अवधिसम्म रोजगारदाता प्रतिष्ठानको सङ्ख्या ३० हजार पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा १९ हजार रोजगारदाता प्रतिष्ठान मात्रै आबद्ध भएका छन् । त्यसो त गत वर्षको समीक्षामा आबद्ध लाभग्राहीको सङ्ख्या २५ हजार पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा १४ लाख ९१ हजार आबद्ध भएका थिए ।यस्तै गत आवमा युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना १३.६९ प्रतिशत, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको २३.१ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको हो । यसै गरी श्रम सम्झौता भएका देशको सङ्ख्या १४ पु¥याउन भनिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म १२ वटा देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रम मन्त्रालयमातहातका कार्यालयले तोकिएको तालिम कार्यव्रmममा खर्च नगरी अन्तव्रिर्mया तथा गोष्ठीमा ९८ लाख २८ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष ऐनविपरीत सवारीसाधन खरिद, भ्रमण वर्ष, मेला तथा नियोगमा कर्मचारी नियुक्त गरी चार करोड १२ लाख नौ हजार खर्च भएको उल्लेख छ ।आर्थिक वृद्धि, मर्यादित रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका कार्यव्रmमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ । आवधिक योजनाको लक्ष्यप्राप्त हुने गरी कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) निर्धारण गरेबमोजिम सबैका लागि समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी तथा मर्यादित कामको प्रवर्धन गरी सन् २०३० सम्ममा कम्तीमा सात प्रतिशत वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य रहेकोमा वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहेको छ ।
आयातनिर्यातमा सुधार, निर्यात बढेर सवा दुुई खर्ब पुुग्यो
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । मुलुकमा आर्थिक गतिवधि चलायमान हुुँदा आयातनिर्यात दुवैमा सुधार आएको छ ।भन्सार विभागले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको चालुु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को १० महिनामा निर्यात ७२.७१ प्रतिशतले बढेर दुुई खर्ब १७ अर्ब ९१ करोड १० लाख ५९ हजार पुुगेको छ ।गत वर्ष सो अवधिमा एक खर्ब २६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख ४८ हजार रुपियाँ निर्यात भएको थियो । सो वर्ष प्रशोधित खाने तेलको निर्यात बढेपछि कुुल निर्यातमा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । निर्यातमा भटमासको हिस्सा धेरै रहेको छ । १० महिनामा भटमासको तेल ७८ अर्ब ७५ करोड ७० लाख ४४ हजार रुपियाँको निर्यात भएको छ । व्यवसायीले तेस्रो मुुलकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने गरेका छन् ।व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैंजूले भटमासको तेलले कुुल निर्यात बढाए पनि दीर्घकालीन नहुने बताउनुुभयो । “निर्यातलाई दिगो बनाउन स्वदेशी वस्तुुको निर्यात हुुनुु पर्छ,” उहाँले भन्नुुभयो, “कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा प्रशोधन गरेर निर्यात बढ्दा क्षणिक हुुन्छ ।” साउथ एसियन ट्रेड एग्रिमेन्ट (साफ्टा) को सुविधा प्रयोग गरेर खानेतेलको निर्यात बढ्दा कुल निर्यातमा वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ ।अन्य देशबाट आयात गर्दा शुुल्क लाग्ने र नेपालबाट भन्सार छुुटमा निर्यात हुुँदा निर्यातमा उलेख्य वृद्धि भएको हो । साफ्टाको सुविधा प्रयोग गरेर नेपालबाट तेल निर्यात गर्दा शुुल्क नलाग्ने हुुँदा निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । १० महिनामा १० अर्ब नौ करोड ४९ लाख ५८ हजार सनफ्लावर तेल निर्यात भएको छ । यस्तै आठ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ बराबरको कार्पेट निर्यात भएको छ । छ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ बराबरको अलैँची र चार अर्ब ७९ करोड रुपियाँको स्टिल तथा आइरन निर्यात भएको छ ।१० महिनामा आयात भने १३.११ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड ८२ लाख ९७ हजार पुुगेको छ । गत वर्ष सो अवधिमा १३ खर्ब ३३ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको निर्यात भएको थियो । निर्यातमा बढे पनि आयात ठुुलो परिणाममा हुुँदा १० महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ६.७२ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड ३४ लाख ९१ हजार रुपियाँ रहेको थियो । यस अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार भने १८.३७ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ९२ अर्ब नौ करोड ९३ लाख पुुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने नेपालको यस्तो वैदेशिक व्यापार घाटा १४ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड थियो । १० महिनामा सबैभन्दा धेरै डिजेल एक खर्ब २३ अर्ब ८९ करोड ७७ लाख रुपियाँको आयात भएको छ । १० महिनामा सबैभन्दा धेरै ८१ अर्ब ८९ करोड ६३ लाख रुपियाँ बराबरको भटमासको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ । ५१ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख ३१ हजार रुपियाँको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भएको छ । ५३ अर्ब ५८ करोड ७९ लाख रुपियाँको पेट्रोल आयात भएको छ । १८ अर्ब ८९ करोड ६३ लाख रुपियाँको धान आयात भएको छ । १० महिनामा सबैभन्दा धेरै व्यापार छिमेकी मुलुक भारतसँगै भएको छ । आठ खर्ब ८० अर्ब ५२ करोड ३९ लाख ८७ हजार रुपियाँको आयात हुुँदा नेपालबाट एक खर्ब ७६ अर्ब ६३ करोड १४ लाख रुपियाँको निर्यात भएको छ । आयातको तुुलनामा निर्यात कम हुुँदा भारतसँग सात खर्ब ४४ अर्ब ६० करोड ८३ लाख रुपियाँ व्यापार घाटा रहेको छ । यस्तै चीनबाट दुुई खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ४६ हजार रुपियाँको आयात हुुँदा दुुई अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपियाँको निर्यात भएको छ । चीनसँग दुुई खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड ३७ लाख रुपियाँ व्यापारघाटा रहेको छ ।एक सय त्रिसट्ठी मुलुकसँग वैदेशिक व्यापारनेपालमा १६३ मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गर्ने गरेको छ । जसमा ३५ वटा मुुलुकसँग व्यापार नाफामा र बाँकी १२८ मुुुलुकसँग व्यापार घाटामा रहेको छ । अफगानिस्थान, एङ्गोला, अस्ट्रिया, कोलोम्बिया, आइसल्यान्ड, माल्दिभ्स, माल्टा, पानामा, सरबिया, सुडान, उरुग्वेलगायतका मुुलुकमा व्यापार नाफामा रहेको छ ।
मोबाइलमा दुधको घण्टी !
गुल्मीको सत्यवती–४, एक्सिङकी राधिका गैरे गाहाको मोबाइलमा महिना मर्नेबित्तिकै दुधको भुक्तानी घण्टी बज्छ । स्याङएक्सिङ कृषि तथा पशुपाल