‘माओवादी युद्धका कारण मुलुक २५ वर्ष पछाडि पर्यो’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माओवादी सशस्त्र युद्धका कारण मुलुक २५ वर्ष पछाडि परेको बताउँदै शान्तिको बाटोले मात्र मुलुकको विकास सम्भव भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण धमाधम जारी छ: देवेन्द्र दाहाल
काठमाडौँ, फागुन २१ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको काम धमाधम भइरहेको बताउनुभएको छ । दर्जनौँ अवरोधहरू हटाएर कामलाई सुचारु गरेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री दाहालसँग राष्ट्रियसभा सांसद हुँदाको अनुभव, सङ्घीय संसद्का गतिविधि, सरकारले गरेका गतिविधि, संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-- राष्ट्रियसभामा पाँच वर्ष रहँदै गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो अवधिमा खास गरी संविधानको मर्मअनुरूप कानुन निर्माण प्रक्रियामा बढी सक्रिय भएर काम गरियो । विकासको विषयमा पनि संसद्मा विषयहरू उठाएको छु । त्यसै गरी जनताका समसामयिक विषयमा सांसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरियो । जनताका आवाजलाई संसदमा उठाउने काम गरियो । विधायन व्यवस्थापन समितिमा बसेर काम गर्ने मौका पनि मिल्यो । -- संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भएको छ, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?संविधान कार्यान्वयनलाई हेर्दा संविधानअनुसारका धेरै कानुन बन्न बाँकी नै छन् । अहिले पनि २०१२ साल, २०१८ सालका कानुन छन् । पञ्चायतभन्दा पनि पहिलेका कानुन पनि छन् । त्यसको सट्टामा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ, तर हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन नै भएन भन्ने होइन, कार्यान्वयन भएको छ । तर यो दश वर्षको अवधिमा संविधानले परिलक्षित गरेअनुरूप जुन गतिमा कानुन बन्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यस कारण संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी पछाडि नै परेका छौँ । कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने जरुरी छ । -- पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ नि ?संविधान भनेको संशोधन गर्न नमिल्ने विषय होइन । समयअनुसार संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन नहुँदा कतिपय अवस्थामा काम गर्न पनि समस्या भइरहेको अवस्थामा संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधनको बारेमा चर्चा चलेको भनेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो निर्वाचन प्रणाली अलि खर्चालु पनि भयो भनेर संशोधनको विषय उठिरहेको छ । अर्को कुरा यो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बहुमत आउने देखिँदैन । बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई बढाएर समानुपातिकको बारेमा विचार गर्नुपर्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट विभिन्न जातजाति वा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट पनि समेट्न सकिन्छ । -- सङ्घीयताबारे पनि विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइरहेको छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणको लागि तपाईँको सुझाव के छ ?सङ्घीयता अलिकति महँगो भयो । मेरो विचारमा स्थानीय तहलाई अलि बढी अधिकार दिनुपर्छ । त्यसको मतलब स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छैन भन्ने होइन । तर दिइरहेको अधिकारलाई अलि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । बजेट पनि स्थानीय सरकारमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । प्रदेशले गर्ने काममा त्यति धेरै फरक परेको छैन । प्रदेशले के नयाँ काम गरेको छ त रु भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ । प्रदेश सरकार हुनुपर्छ । तीन तहको संरचना आवश्यक पनि छ । तर त्यसका बारेमा केही विषय सच्याएर, परिमार्जन गरेर जानुपर्छ । -- सुशासनको लागि के गर्न सकिन्छ होला ? सरकारले सुशासनको लागि के गरिरहेको छ ?सुशासनका लागि सबैले कानुनअनुसारको काम गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा जनतालाई समयमै सेवा दिनुपर्छ । जनतालाई दुःख दिने वा आलटाल गर्ने गरी काम गर्नु भएन । जनतालाई छिटोछरितो तरिकाले सेवा दिनुपर्छ । सरकारी काममा विभिन्न ठाउँमा फाइल अड्काउने काम गर्नु भएन । जनताको पक्षमा काम हुनुपर्छ । जुन काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले पारदर्शी ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ । सुशासन कायम गर्न सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने विपक्षी दलहरूको भनाइमा कुनै सत्यता छैन । त्यही भएर सरकारले सुशासनलाई अझ प्रवर्द्धन गर्ने गरी अध्यादेश पनि जारी गरेर संसद्मा ल्याएको छ । अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सुशासन र विकासका सन्दर्भमा थप कार्य गर्न सकिने विश्वास छ । -- अहिले धेरै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै रोक्नका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?नेपाली युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ र यस काममा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । शिक्षा प्रणालीमा पनि सुधार जरुरी छ । खास गरी रोजगारमूलक शिक्षाका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । सरकारले उत्पादनलाई बढवा दिने गरी काम गरिरहेको छ । अहिलेको कृषि प्रणाली साँझ बिहान हातमुख जोर्नेतर्फ मात्र केन्द्रित छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्दै लैजाने नीति लिएको छ । कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम पनि भइरहेको छ । सरकारले साना साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । युवा पलायन एकै चोटि रोकिन्छ भन्ने होइन, सरकारले रोजगारी सृजना गरेर युवा पलायन रोक्ने गरी काम गरेको छ । युवा पलायन बिस्तारै रोकिन्छ । देशको परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेर आएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा [एमाले] र नेकपा [माओवादी केन्द्र]लगायत मधेसवादी दलहरू विकासका लागि एकीकृत हुँदै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हो । तर दलहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा मात्र लागेजस्तो देखिन्छ । एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप मात्रै गरेको देखिन्छ, यो बारेमा तपाईँको धारणा के छ ?नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएन भने दलहरू मिलेर सरकार बनाउने बाध्यात्मक अवस्था छ । अहिले देशका दुई ठुला दल काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । त्यो भनेको बाध्यात्मक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा बनेको सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्नुपर्ने हो । प्रतिपक्ष दलको आफ्नो भूमिका होला । तर सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । आरोप–प्रत्यारोप गर्नुपर्ने, सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर गलत प्रचार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रतिपक्ष दलले धैर्यपूर्वक साथमा बस्न सक्नुपर्छ । जे कुरा राख्नुपर्ने हो, त्यो कुरा संसदमै राखे भइहाल्यो नि । बाहिर किन तथानाम सरकारलाई गाली गर्दै हिंड्नुपर्याे ? प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने जुन धर्म हो, त्यो नै निर्वाह नगरेको देखिन्छ । हामीले सरकार निर्माण गरियो । प्रतिपक्षलाई कुनै आरोप लगाएका पनि छैनौँ र आरोप लगाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । सरकारले कसैलाई आरोप लगाउनेभन्दा पनि काममा ध्यान दिइरहेको छ । -- तपाईँ मन्त्री हुँदै गर्दा अब तपाईँको योजना के छ ?अबका दिनमा पनि मेरो भूमिका भनेको जनतालाई सुशासन दिलाउन प्रयास गर्ने नै हो । जुन अहिले पनि सरकारले दिइरहेको छ । अर्को, विकास निर्माणका कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा सक्रियता बढाउने मेरो भूमिका हुन्छ । खास गरी यातायात र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सरकारले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय महत्वका मुङलिन–पोखरा, नारायणगढ–बुटवल समेतका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती वा अवरोधलाई हटाएर अहिले धमाधम काम भइरहेको छ र यसका नतिजा चाँडै देखिने अवस्था सृजना भएको छ । बिपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा खुलेको छ, तर स्रोतको सुनिश्चितता गरी पुनर्निर्माणको काम सरकारले जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्दै छ । रासस
एक जना सहयोगीको भरमा कार्यालय सञ्चालन
प्रनिश गिरीपर्वत, फागुन २१ गते । पर्वतको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको प्रशासनिक कार्य जति सबै कार्यालय सहयोगीको भरमा चलेको छ । यो सुन्दा कतिपयलाई अनौठो लाग्न सक्छ तर प्राविधिक सहायक स्तरका कर्मचारी नभएपछि प्रशासनिक कार्यको जिम्मेवारी एक जना कार्यालय सहयोगीकै भर पर्नुको विकल्प नभएको हो । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी कार्यालय प्रमुख एकसहित प्राविधिक सहायक कर्मचारी ३ र कार्यालय सहयोगी २ गरी जम्मा ६ जनाको छ । कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी कहिल्यै पूरा भएको छैन । कर्मचारीको दरबन्दी ६ जनाको भए पनि विगत केही वर्षदेखि एक जना प्राविधिक सहायक मात्रै कार्यालयमा काजमा कार्यरत रहँदै आएका थिए ।काजमा रही कार्यरत एक जना प्राविधिक सहायक स्तरका कर्मचारी पनि गत असोजमा सरुवा भई अन्यत्र गइसकेपछि प्रशासनिक कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यालय सहयोगी सूर्यप्रसाद सुवेदीको काँधमा आइपरेको हो । अस्थायी करारमा कार्यरत ३१ वर्षे सूर्यप्रसाद सुवेदी विगत ४ वर्षदेखि समन्वय एकाइमा हुनुहुन्छ । विगत ७ महिनादेखि प्रशासन अन्तर्गतका कार्य आफूले सम्हाल्दै आएको बताउँदै कार्यालय सहयोगी सुवेदीले भन्नुभयो–कुचो लगाउने, कार्यालयको गाडी चलाउनेदेखि प्रशासनिक सबै काम गर्दै आएको छु । कार्यालयमा सेवा सुरु गरेदेखि नै सबै काम गर्न थालेको हो । तीन जना प्राविधिक कर्मचारीले गर्ने काम कार्यालय सहयोगी सुवेदीले एक्लै गर्दै आउनुभएको छ ।कार्यालय सहयोगी सुवेदीलाई यतिखेर आउँदै गरेको एसइई परीक्षा २०८१ को तयारीका कारण कामले भ्याई नभ्याई छ । सहयोगी सुवेदीका अनुसार रोल्पादेखि यही फागुन ८ गते सरुवा भई एक जना प्राविधिक सहायक स्तरका कर्मचारी कार्यालयमा आएको तर अहिले बिदामा बस्दा कामको भार जति सबै आफैंले लिनुपरेको छ । एसइई परीक्षाको आवेदन इन्ट्री, रजिष्टेशन इन्ट्री, प्रवेश पत्रमा विद्यार्थीको सिम्बाेल नम्बर कायम गर्नेलगायतका काम एक्लै गर्दागर्दै समय बितेको सहयोगी सुवेदीलाई पत्तै हुँदैन । जिल्लाबाट यस वर्षको एसइईमा नियमिततर्फ १ हजार ८ सय १३ र ग्रेड वृद्धितर्फ ५२१ जना गरी कुल २ हजार ३ सय ३४ जनाले भाग लिँदैछन् । बिबिएससम्मको औपचारिक शिक्षा पूरा गर्नुभएका सुवेदीले चिठीपत्र तयार पार्ने, दर्ता चलानी, बिदा स्वीकृतिको कागजात तयार पार्ने, शिक्षक बढुवाको नियुक्ति पत्र, शिक्षक निवृत्तिभरणका कागजात तयार पार्नेलगायत सम्पूर्ण कार्यालयबाट हुने सेवा पूरा गर्दै आउनुभएको छ । प्रायजसो बिहान छिटै कार्यालय आउने र बेलुका अबेरसम्म कार्यालयकै काम गर्नुपर्दा लोकसेवाको तयारी गर्न अलि समय नपाएकोमा कार्यालय सहयोगी सुवेदीको गुनासो छ । कार्यालय सुवेदी भन्नुहुन्छ–विद्युत् प्राधिकरणको प्रशासनिक सेवाको तयारी गर्दैछु । सकभर नेपालमै बसेर सरकारी सेवा गर्ने धोको छ ।नजिकिँदै गरेको एसइई परीक्षाका लागि जिल्लामा तोकिएका विभिन्न पालिकामा हुने ९ वटा परीक्षा केन्द्रका लागि प्रश्नपत्र गन्ती गर्ने, कपी रुजु गर्ने, पोका पारेर विद्यालयको परीक्षा केन्द्रमा कपी पुर्याउनेलगायतका कामसमेत कुशलताका साथ गर्नुपर्छ भनी आफूलाई सुवेदीले मानसिक रूपमा तयार पारिसक्नु भएको छ । समन्वय एकाइ कार्यालयका प्रमुख मतिलाल चपाईलाई शिक्षक पेसागत सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत गरिने विद्यालयहरूको शैक्षिक सुपरिवेक्षण गर्दैमा फुर्सद छैन । प्रमुख चपाईका अनुसार जिल्लाको ४ वटा पालिकाका ३० वटा विद्यालयमा कक्षा अवलोकन, अन्तरक्रिया र सुझाव लिने दिने काम भएको छ । कर्मचारी अभावले काम गर्न कठिनाइ भए पनि कार्यालय सहयोगीको कामका कारण सजिलो भएको बताउँदै प्रमुख चपाईले भन्नुभयो–एक जना कार्यालय सहयोगीको भरमा लामो समयदेखि काम गर्नुपरेको छ । कार्यालय सहयोगी भई मेरो दाहिने हात हो । उहाँले सही गर्ने बाहेक सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य गर्नुहुन्छ । बिहान बेलुका गरेर भए पनि कार्यालयको काम सम्पन्न गर्दै आएका छौँ।
५४ वर्ष पुरानो ऐनले पानी जहाज सञ्चालनमा बाधा
जहाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०२७ सालमा पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ जारी भयो तर यो ऐन अझै पनि समयानुसार परिमार्जन भएको छैन । ५४ वर्ष अघि निर्माण भएको ऐनले समयसापेक्ष काम गर्न बाँधा पुर्याएको गुनासो बढेको छ ।
साढे छ खर्बको घाटा बजेट ल्याउन सकिने
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब साढे छ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ ।
सिमेन्टको मूल्य नघटाए विकल्प खोज्ने चेतावनी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
सुशासन र विकासका लागि अध्यादेश पारित हुनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन र विकासका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले त्यसलाई पास गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ ।
श्रमिकलाई न्यूनतमभन्दा कम पारिश्रमिक दिइए कारबाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि बहानामा न्यूनतमभन्दा कम पारिश्रमिक दिएर श्रमिकलाई काम लगाएको पाइए दण्डनीय हुने बताउनुभएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) द्वारा आज आयोजित नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनको ७८ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नर्सहरुले पनि न्यूनतम् तलव पाइरहेका छैनन् भन्ने सुनिएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा न्यूनतम्भन्दा कम पारिश्रमिक दिएर श्रमिकलाई काम लगाउन नपाइने बताउनुभयो ।
वन क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्छ : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले वन क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्याउनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको भावनाअनुसार आम नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्याउन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शन तयार
हचुवाका भरमा बजेट नमाग्न मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनकाठमाडौँ, फागुन २० गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शन तयार भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम यो मार्गदर्शन तयार गर्दै जारी समेत गरेको हो । स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाब तथा सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाई आर्थिक गतिविधि बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत दृष्टिगत गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले मार्गदर्शनलाई अर्थ मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिन बजेट बनाइरहेका मन्त्रालयहरूलाई भनेको छ । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले जारी गर्नुभएको मार्गदर्शनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन खर्चको दक्षता अभिवृद्धि हुने गरी क्रियाकलाप निर्धारण गरी आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू मिति चैत्र १५ गते भित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न भनिएको छ । मार्गदशनअनुसार सीमा भित्र रही मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा सामान्यतया रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । त्यस्तै आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुकूल हुने गरी कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । साथै आयोजनागत विनियोजनको न्यूनतम सीमा समेत सोही बमोजिम कायम गर्नु भनिएको छ । विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ भने आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश नगर्नु अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई भनेको छ । चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्नु, अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्न समेत भनेको छ । एकै प्रकृतिका क्रियाकलापहरू विभिन्न उपशीर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्न समेत मार्गदर्शनबाट अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।आगामी बजेटको तयारी गरिरहेका मन्त्रालयहरूले नयाँ बजेटमा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्नेछ । नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्व तयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विश्लेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न र हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएमा सोको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव अर्थले भनेको छ ।सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न ससाना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ भने क्रमगत आयोजनाको सङ्ख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ । आयोजना प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजनामा कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यको लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न समेत मार्गदशनबाट अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न र चालु कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवको आधारमा पुनर्संरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने देखिएमा सो बमोजिम गरी व्यवस्थित एवं उपलब्धिमूलक बनाउनसमेत बजेट निर्माणमा लागिरहेका अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयले मार्गदशनबाट भनेको छ ।मार्गदशनअनुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तर–तह तथा अन्तर मन्त्रालय दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विपद् संवेदनशीलताको आधारमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्नुपर्नेछ भने विपद् पछिको पुनः निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ ।
फेरि मेलम्चीको पाइप फुट्दा थापाथली क्षेत्र जलमग्न
काठमाडौँको थापाथली चोक नजिक मेलम्चीको पाइप फुटेपछि जलमग्न भएको छ । आज बिहान पाइप फुट्दा उक्त क्षेत्रमा जलमग्न हुनुका साथै सडकसमेत अवरुद्ध भएको छ ।
१९ औँ शताब्दीमा लोप भएको चरा चितवनमा भेटियो
नेपालबाट लोप भएको भनिएको खैरो झाडीफिस्टो चरा पुनः नेपालमै फेला परेको छ । १९ औँ शताब्दीको अभिलेखबाहेक त्यसयता नदेखिएको झाडीफिस्टो चरा पछिल्लो समय चितवनको दिव्यनगरमा भेटिएको हो ।
विनियोजन दक्षता र मितव्यियता कायम गर्न निर्देशन
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने गरी बजेट तयार गरी पेस गर्न मन्त्रालयहरू, आयोग तथा कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ ।
‘समावेशी अवसर एक पटक मात्र’
समावेशी कोटाबाट सिफारिस भई नियुक्त भएको कर्मचारीलाई पुनः समावेशी समूहको उम्मेदवार हुन नपाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बनाउन दलहरू सहमतिउन्मुख बनेका छन् ।
मातृभाषा सिक्दै कुसुन्डा
दाङ, राजपुर गाउँपालिका–७ निवासी बालाराम कुसुन्डा ३७ वर्ष पुग्नुभयो तर उहाँलाई अहिलेसम्म मातृभाषा बोल्न आउँदैन । “म कुसुन्डाको छोरा हुँ तर आफ्नै भाषा बोल्न, लेख्न जान्दिनँ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले प्युठान आएर भाषा सिक्दै छु, आफ्नो भाषा जान्नुपर्ने रहेछ ।”
केपी ओली कप : उपाधिमा मच्छिन्द्रको ह्याट्रिक
केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले ह्याट्रिक गरेको छ ।
‘अनुशासित कार्यकर्ताले एमाले बलियो शक्ति बनेको हो’
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट राजनीतिक सिर्जनात्मकताको ठुलो अपेक्षा पार्टी पङ्तिमा रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘केपी शर्मा ओलीः सपना, सङ्घर्ष र सङ्कल्प’ पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभयो ।
सदाचार र योग सभ्य समाजका मेरुदण्ड : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नैतिक मूल्य–मान्यता, सदाचार र योग सभ्य समाजको मेरुदण्ड भएको बताउनु भएको छ ।
‘केपी शर्मा ओलीः सपना, सङ्घर्ष र सङ्कल्प’ पुस्तक लोकार्पित
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पत्रकार गणेश पाण्डेद्वारा सम्पादित ‘केपी शर्मा ओलीः सपना, सङ्घर्ष र सङ्कल्प’ पुस्तकको आज लोकार्पण भएको छ ।
सानो लापरवाहीका कारण ठूलो आगलागी, बर्सेनि अर्बौको क्षति
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष वैशाखदेखि फागुन १८ गतेसम्म तीन हजार ९९२ वटा आगलागी तथा डढेलोका घटना भएका छन् ।
मौसम खुलेपछि सगरमाथा क्षेत्र (फोटो फिचर)
काठमाडौँ, फागुन १९ गते । शनिवारदेखि मौसममा सुधार आएसँगै आकाश खुलेको छ । खुल्ला आकाशसँगै पर्यटकहरू माउन्टेन फ्लाइट हुँदै हिमालहरू हेर्न जानेको सङ्ख्या बढ्दो छ । सोमबार मात्र आधा दर्जन बढी हेलिकप्टरले सगरमाथा क्षेत्रका लागि माउन्टेन फ्लाइट गरेका छन् । सगरमाथालाई अगाडिबाट हेर्नका लागि कोङदे टप (डाँडा) उपयुक्त विन्दु मानिने भएकाले पर्यटकहरू बिहान त्यस क्षेत्रमा चिया र नास्ता खान पुग्ने गर्छन् । पर्यटकको मुख्य मौसम मानिने (स्प्रिङ) वसन्त सिजन सुरु भएसँगै पदयात्राका क्रममा पर्यटकहरूकाे भीड लाग्ने गरेकाे छ ।
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा एक महिनामा छ हजार यात्रु आगमन
काठमाडौँ, फागुन १९ गते । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक महिनामा ६ हजार ८७९ यात्रुको आवागमन भएको छ । विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीका अनुसार फेब्रुअरी महिनामा कुल ११५ उडान अवतरणमार्फत ती यात्रुको आगमन भएको हो । यसमध्ये फ्लाई दुबईबाट दुई हजार ४०३, जजिरा एयरवेजबाट तीन हजार २६५ र थाई एयर एसियाबाट एक हजार ९७ यात्रुको आवागमन भएको थियो ।त्यस्तै नेपाल एयरलाइन्सका एक र अन्य १३ चार्टर उडानबाट २११ यात्रुको आवागमन भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलसँग जोडिएर उडान गर्ने नेपाल एयरलाइन्स र फ्लाई दुबईमा चार हजार ४० ट्रान्जिट यात्रुले हवाई यात्रा गरेका थिए । विमानस्थलमा पछिल्लो समय नियमित उडान भइरहेको र यसले विमानस्थललाई चलायमान बनाएको महाप्रबन्धक तिवारीले बताउनुभयो ।
नयाँ युगको बिहानी
पवित्र सहर प्रयागराजमा महाकुम्भ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
१७ वर्षमा जेल ४८ वर्षमा मुक्त
फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भई किशोरावस्थामै कारागार पुगेका झापा मेचीनगरका सार्के तामाङ कानुनले तोकेभन्दा छ वर्ष बढी सजाय भुक्तान गरी रिहा भएका हुन् । कानुनी व्यवस्थालाई राज्यले नै उपेक्षा गर्दा लागुऔषध र कर्तव्य ज्यान दुई मुद्दामा सार्केले पाउनुपर्ने अधिकतम २४ वर्ष
